भुवन पोख्रेल
जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैडकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २६८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ । रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गरियो ।
जेठ १५ गते इतिहासमा एउटा गौरवशाली दिन अर्थात् गणतन्त्र दिवस, एक युगमा एकदिन एकपटक आउँछ जसले समाजमा उथलपुथल ल्याउँछ । पुरानो इतिहास बदल्छन् र नयाँ इतिहास निर्माण गर्छन् । नयाँ इतिहास रचेको हुनाले यो दिन गौरवशाली छ । नेपालमा राजतन्त्रले सयौँ वर्ष शासन र शोषण गर्दै आयो । सँगसँगै राजतन्त्र विरुद्धको सङ्घर्ष पनि चल्दै आयो । पटक–पटकका आन्दोलन राजनैतिक दलका कारण सम्झौतामा पनि टुङ्गियो । यद्यपि ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सफल भयो ।
जनक्रान्तिको स्वरुप ग्रहण गरेको त्यही आन्दोलनले नेपाली समाजमा जवर्जस्त जरा गाडेको सामन्तवादको किल्ला राजतन्त्रको साङ्लोमा बाँधिएका र उत्पीडित बन्दै आएका थिए, अन्ततः राजा र राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्रको स्थापना भयो । नेपालमा गणतन्त्र आयो तर जनताले यसको अनुभूति कति गर्न पाए ? यो यति बेलाको गम्भीर प्रश्न हो । नेतालाई कुर्सी र सत्तामा विराजमान गराउन या उनीहरुलाई शक्ति र सम्पत्ति सम्पन्न गराउन, राजधानीमा महल ठड्याउन र महँगा चिल्ला गाडीमा सवारी चलाउन पक्कै गणतन्त्र ल्याइएको होइन ।
जनता गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन समर्पण गर्न तयार भए । त्यो निरङ्कुशताको जन्जिरबाट मुक्त भई स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि थिएन र गणतन्त्रले सामाजिक मुक्ति, शान्ति सुरक्षा र स्वाधीनता प्राप्तिका लागि सहयोग पु¥यायो कि पु¥याएन ? गणतन्त्र भनेको भोको पेट र नाङ्गो शरीरको पक्षमा उभिने शासन व्यवस्था होइन र ? गणतन्त्र बेरोजगार युवाका लागि उर्जा र शाहस प्रदान गर्ने मन्त्र होइन र ?
गरिब झुपडीको साँझ–बिहानको चुलो बाल्ने गणतन्त्रको लक्ष्य होइन र ? के गणतन्त्र मन्त्री, सांसद, नेता, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिका लागि मात्र साध्य बनेर आएको हो र ? जनताको जिजीविषाको साधन गणतन्त्र बन्नु पर्दैन र ? अझै पनि सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी छन् । यिनको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढ एवम् संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
तत्काली नेकपा माओवादी र ज्ञानेन्द्रको कु सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकृत बाटो पहिल्याएको थियो । सहिदले गरेको त्याग र बलिदानबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि सबै बीच एकता र सहकार्य हुन जरुरी छ ।
गणतन्त्र ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने राज्यको दायित्व हो । एकात्मक सामन्ती केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको समुल अन्त्य गर्दै जनताका प्रतिनिधिबाट शासन पाउने संघीय, समावेशी लोकतन्त्रको स्थापना भएको १६ वर्ष लागेको छ । यसर्थ गणतन्त्र दिवसलाई नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई नयाँ युगतर्फ लैजाने एतिहासिक दिनका रुपमा स्मरण गर्न सकिन्छ । सयौँ वर्षदेखिको वंशवादी सामन्ती प्रणालीलाई अन्त्य गरी जनताको व्यवस्था स्थापना गरिएको घटना सामान्य कदापि थिएन ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने क्रममा मुलुकमा थुप्रै चुनौती देखिए पनि हामी आज स्वतन्त्र, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एवम् गणतान्त्रिक देशका सम्मानित र सार्वभौम नागरिक भएका छाँै । गणतन्त्रलाई अझै जनताको जीवन व्यवहारसँग जोडेर संस्थागत गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाको अभिष्ट भनेको नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्नु हो । यो व्यवस्था प्रतिको वितृष्णा जगाउने र कमजोर तुल्याउने तत्वहरु सक्रिय नभएका होइनन् तर सबै पक्षबीच भएको सहकार्य र सहअस्तित्वले यसलाई निस्तेज तुल्याएको छ ।
बिना भेदभाव सबै नेपालीलाई समान हक, समान अवसर र समान हैसियत प्रदान गर्ने संवैधानिक सुनिश्चिततालाई गणतान्त्रिक व्यवस्थाले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । संविधान र व्यवस्था अनुरुप सञ्चालित सरकारलगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार र धारणा हुनु स्वाभाविक हो ।
जे भए तापनि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनैतिक दल र आम नेपाली जनताको समान धारणा हुन सके मात्र गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ मुलुकलाई अघि बढाउन तथा राष्ट्रिय एकताको जग थप मजबुद बनाउन सकिन्छ । संविधान र कानुनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रुपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन । जनताको जीवनमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य सिद्ध हुँदैन । तसर्थ जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार कर्म क्षेत्रमा जुट्नुपर्छ ।
गणतन्त्र प्राप्त भए पछिका पछिल्ला १५ वर्षका बीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानी पूर्णसङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र पनि भइरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखिने कतिपय कमीकमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने र वितृष्णाको विष घोल्ने प्रयास नभएका होइनन् तर ती तत्व कदापि सफल हुने छैनन् । सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध नेपालका लागि राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ ।
गणतन्त्र दिवसले सहिदले देखेका सपना, सत्य र न्यायको मार्गमा हिड्न तथा सुन्दर समृद्ध र समतामूलक नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरोस् । गणतन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका राजनैतिक आन्दोलनका क्रममा ज्यानको आहुति दिने सहिद, अग्रज, राजनेता, राजनैतिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र गणतन्त्रप्रति आस्थावान् सबैप्रति हामीले सम्मान र समर्पण भाव व्यक्त गर्न बिर्सनु हुँदैन ।
गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो । कुनै पनि शासन प्रणालीको संयन्त्रले के कसरी काम ग¥यो भनी समीक्षा गर्नको लागि १५ वर्ष लामो समय हो । अब के प्रश्न उठ्छ भने नेपाली जनताले जुन चाहनाका लागि राजतन्त्र उखेलेर गणतन्त्रको झण्डा गाडेका थिए त्यो के पूरा भएको छ त ? यो १५ वर्षमा गणतन्त्रको यात्रा निरन्तर चलिरहेको छ, तैपनि गणतन्त्र बहसको विषय बनिरहेको छ । गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमै प्रश्न चिन्ह उठेको छ । कुनै पनि शासन प्रणाली आफैमा सम्पूर्ण रुपमा खराब नहुन सक्छ । हाम्रो गणतन्त्रलाई हाक्ने हाम्रा रथी कस्ता रहे यसमाथि बहस हुनसक्छ ।
निश्चय पनि यो १५ वर्षमा जजसले मुलुकको नेतृत्व गरे, उनीहरुको शासन शैलीमाथि बारबार प्रश्न उठ्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले संविधानको बार्खेलाप गएर गणतन्त्रकै हुर्मत लिएका अनेक घटना देखियो । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विश्वदेखि भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओली नै यसका विकृत उदाहरण हुन् । गणतन्त्रले नै चुनेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा बाहिर गएर जनताको सार्वभौमिकतामाथि पटक–पटक होइन, दुई–दुई पटक प्रहार गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरे ।
जनताको आन्दोलन सहिदको त्यागको बलमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जन्मिएको संविधानको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले रक्षा गर्नुपर्ने थियो तर यस विपरीत यी दुईले संसद विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी काम गर्न पुग्यो । गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावादी, अघिनायकवादी र गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तु भएका थिए । यसले गणतन्त्रलाई भद्दा मजाक बनाएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका गलत नियतमाथि लालमोहर लगाउने राष्ट्रपति भण्डारीका कारण गणतन्त्रलाई गन्हाउने शासन प्रणाली भन्न मिल्दैन । राजसंस्थाको विकल्पमा नेपाली जनताले खडा गरेको राष्ट्रपति संस्था एउटा दलको सकीर्ण घेराभित्र खुम्चिएर स्ट्याम्प–प्याड बन्नु लज्जाको विषय हो । गलत पात्र र प्रवृत्ति हुन्, संस्था कहिल्यै गलत बन्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रमाथि छलकपट गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई फर्काउँछु भनेर जनता सामु घँुडा टेकेका थिए । उनको कुशासनले कसरी उनी स्वयम् राजसंस्थालाई नै बगाएर लग्यो दृष्टान्त छ । पात्र र प्रवृत्तिका कारण गणतन्त्रको औचित्यमाथि बेलाबखत औँला नउठेका होइनन् । जबसम्म पात्र र प्रवृत्तिमा चेतना आउँदैन तबसम्म यस्ता आवाज उठिरहन्छन् । जनतालाई रैती र आफूलाई शासक ठान्ने भुल जबसम्म हाम्रै जनप्रतिनिधिले गरिरहन्छन्, तबसम्म हाम्रो शासन प्रणालीमा प्रश्न उठिरहन्छ । कुनै पात्रले खराब नियत राख्दैमा गणतन्त्र बढारिएर जाँदैन, बरु बढारिनुपर्ने त कुतत्व र फटाह प्रवृत्तिलाई हो । किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता तथा आदर्शभन्दा माथि कोही पनि छैन ।
गणतन्त्र दलाल पुँजीवादीको केन्द्र बन्न थाल्यो भने जनताको आक्रोशको केन्द्रको सीमा रहँदैन । त्यसको परिणाम कुतत्व आफै बगेर किनारा लाग्दछन् । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवम् अभिभावकको रुपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । यति राम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थालाई नेतृत्वको गल्तीले गणतन्त्र दुर्गन्धित बन्नु हुँदैन । नेताहरु चतुर छन्, उनीहरु आफू माथिको प्रश्नलाई व्यवस्थामा लगेर जोडिदिन्छन् । उनीहरु जनताको निराशालाई राजावादीहरुको आलाप मानिदिन्छन् ।
प्रश्नहरुबाट निरन्तर भाग्दछन् र प्रश्न दबाउन समेत स्रोत परिचालन गर्छन् । गणतन्त्र आखिर कसका लागि थियो ? कसको स्वार्थ पूर्ति भइरहेको छ ? गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा के नारा थियो र आज के छ यथार्थ ? झट्ट हेर्दा यी प्रश्न गणतन्त्र विरोधी वा प्रतिगामीको जस्तो लाग्न सक्ला तर आज राजनीतिको अग्रपङ्तिमा बसेका खेलाडीहरुबाट विकसित भएको विकृति र कुशासनको जालोका कारण नेपाली जनताको मनमा यस्ता प्रश्न जन्मिएका हुन् । गणतन्त्र दिवस उत्सव हुनुपर्नेमा आज कसरी यसलाई संस्थागत गर्ने र प्राप्त उपलब्धि कसरी जोगाउने चुनौती खडा भएको छ । अझै असुरक्षित महशुस हुनुलाई विडम्बना ठान्नुपर्छ ।
जनताका प्रश्नलाई सुन्ने र यसको जवाफ दिने हिम्मत निर्णय तहमा रहेका दल र नेताहरुले नगर्ने हो भने समग्र प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र जनतामा चरम निराशा पैदा हुनेछ । प्रश्नहरुबाट भागेर गणतन्त्र बलियो हुँदैन । गणतन्त्रको जग नै जवाफदेही हो । गल्ती गरेकाहरुले शक्तिको दुरुपयोगबिना कानुन बमोजिम सजाय भोग्ने र जवाफदेहीको सिद्धान्त पालना गर्दै गएमा गणतन्त्र थप सुदृढ र संस्थागत बन्दै जाने छ । आज पनि आम जनताको निराशा गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नभइ नेताहरुको प्रवृत्ति र व्यवहार माथि हो । नागरिक बेच्न तयार झण्डावाला गाडीमा बसेकाहरुको विरुद्ध हो । गणतन्त्रमाथिको खतरा यिनै गलत प्रवृत्तिका कारण बढ्दैछ ।