मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको कम्तिमा दुईदशक बितिसकेको छ । सातदशक सम्मको चराणबद्ध आन्दोलनका कारण मुलुका अहिले संघात्मक संविधान जारी भएको छ । प्रतिनिधि सभाले नयाँ संविधान जारी ग¥यो ।
यही बीचमा सहज रुपमा राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो । त्यसबेला लेखिएको संविधान खासमा ठूला राजनीतिक दलहरुको सहमतिको दस्तावेज मात्रै थियो तर त्यस बेला लेखिएको संविधान अहिलेसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । अर्थात् संविधानले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । संविधानलाई पूर्णता दिन र कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै धेरै कानुनहरु निर्माण हुनुपर्ने छ । स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेतले पूरै कानुन निर्माण गरिसकेका छैनन् । यही कारण द्वन्द्वकालीन मुद्धाहरु व्यूँझिरहेका छन् ।
युद्ध अन्धो हुन्छ तर युद्ध पछिका घाउहरु निको नहुने पनि हुन सक्छन् । तात्कालस्न विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच सशस्त्र युद्ध हुँदा कम्तिमा पनि १७ हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । दुवै तर्फबाट पाशविक हत्या पनि भएका समाचारहरु नआएका होइनन् तर मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका सत्य–तथ्यका विवरणहरु सार्वजनिक हुनुपर्दछ भन्ने आम नागरिकको मान्यता हो । यसमा राज्य पक्ष अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्दछ भन्ने आम नागरिकको बुझाइ हो । अहिले द्वन्द्वका प्रतिमूर्ति प्रचण्ड स्वयम् मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो अर्थमा पनि उनले द्वन्द्वका घाउहरु भुलाउन प्रयत्न गर्न आवश्यक छ र राज्यलाई पुनर्संरचनाको मार्गमा लैजान जरुरी छ ।
यसै साता नागरिक आवाज संस्थाले देउखुरीमा आयोजना गरेको शान्ति संवाद कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित महिलाहरुले अझै पनि आँसु बगाउन छाडेका छैनन् । उनीहरुका पतिहरु बेपत्ता भएका छन् । उनीहरुका बुवा ओछ्यानबाट बेपत्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी पीडा बेपत्ता भएका परिवारहरुलाई नै छ । उनीहरुले न आफन्त जिउँदो पाएका छन् न त राज्यले मृत घोषित गर्न सकेको छ । संक्रमणकालीन न्याय नपाउँदा आम द्वन्द्व पीडितहरुको पीडामा मल्हम लगाउन कुनै पनि राजनीतिक दलहरु गम्भीर नभएको पनि बेपत्ता परिवारहरुको गुनासो छ ।
संक्रमणकालीन न्याय, सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोगहरुले किन अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ? भन्ने मात्रै बेपत्ता परिवारहरुको गुनासो हो । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरुको अवस्था छानविन नभएसम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना हुने अवस्था रहने छैन । यो अर्थमा शान्ति प्रक्रियाका अभियन्ता राजनीतिक दलका नेताहरुले गाम्भिर्यता देखाउन सकेनन् भने मुलुकमा यही असन्तुष्टिले अर्को युद्ध निम्त्याउन सक्नेछ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याऔँ । यसमा सबै राजनीतिक दल एवम् राज्य संयन्त्रले विशेष ध्यान दिऔँ ।