नागरिक आवाजको महिला शान्ति संवाद
खेमराज रिजाल
लमही,५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश तत्कालिन दश बर्षे सरकार माओवादी द्वन्द्वको उद्गमस्थल हो । त्यसमा पनि सवैभन्दा पहिले आन्दोलन सुरु भएका जिल्ला यही प्रदेशका रोल्पा र रुकुम हुन् । अहिले द्वन्द्व समाधान भएर पनि द्वन्द्वकालिन समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । यहि अभियानमा लागेको नागरिक अभियानले हरेक प्रदेशमा वहस पैरवी गर्दा संक्रमणकालीन न्याय पछिल्लो चुनौती बनेको जनाएको छ ।
‘हामीले आधा शरीर बाचिरहेका छौं, साथमा श्रीमान छैनन्, काखमा बच्चा छैन’, यो निराशामा हामी कति बर्ष बाचिरहने’ ? नागरीक आवाजले लमहीमा आयोजना गरेको महिला संवाद कार्यक्रममा सहभागी रोल्पाकी द्वन्द्व पीडित महिला आशा राणाले भनिन् । द्वन्द्वपीडितको सवै पिडा आफुहरुले सार्वजनिक कार्यक्रममा ओकल्न नसक्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । आधा मरेर बाचिरहेका छन्,द्वन्द्व पीडितहरु ।
कार्यक्रममा सहभागी पूर्व रुकुमकी द्वन्द्व पीडित विष्णु देवकोटाको पनि पिडा उस्तै छ । आधा आवाज पनि बोल्न सक्दैनन् उनी । उनकै भनाइमा पिडा भोग्नेहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ, हाम्रो अनुहार पढेर तपाइहरुले हाम्रा पिडा बुझिदिनु होला । हामीले सवै कुरा उजागर गर्न सक्दैनौं । उनको आग्रह थियो, द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचयको व्यवस्था, सामाजिक अपहेलनाको अन्त्य हुनुपर्ने तथा आफ्ना बालबच्चाहरुलाई निशुल्क शिक्षा र निशुल्क स्वास्थ्य विमा । तर उनीहरुलाई सुन्ने कुनै निकाय छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि काम गर्न नसकेकोमा उनको गुनासो थियो ।
आशा, विष्णु जस्तै दाङ जिल्लाकै द्वन्द्वपीडित कविता खनालको पनि राज्यप्रति यस्तै निराशा छ । तर उनलाई द्वन्द्वपीडित भएकोमा गर्व पनि छ । ‘हामीले दिएको योगदानका कारण मुलुकमा राज्य सत्ता परिवर्तन भयो, त्यही कारण तपाईहरु संघ र प्रदेश संसदको कुर्सी बस्न पाउनु भएको छ, यसमा मलाइ गर्व लाग्छ’,कविताले भनिन्,‘तर हामीले जुन आशाले जनयुक्तमा हाम्रा आफन्त गुमायौं, त्यसको न्याय पाउन सकेका छैनौं ।’
उनीहरु प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । रोल्पा जिल्लाबाट द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्व गर्दै शान्ति गीत गाएपछि सुरु भएको शान्ति संवादमा पाल्पाकी अनिता थापा, अर्घाखाँचीकी सुनिता बेल्वासे, बर्दियाकी सीता बस्नेत सिमा चौधरी, पूर्व रुकुमकी भगवती गौतम, बाँकेकी पार्वती बुढालगायत दर्जनौं द्वन्द्वपीडित महिलाहरुको एउटै रोदन थियो, स्थानीय सरकार र समाजले पनि उनीहरुलाई सामाजिक अपहेलना गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुमध्य सवैभन्दा बढी पीडा वेपत्ता भएका परिवारहरुलाई छ । वेपत्ता श्रीमानकी श्रीमतीलाई न उमंगसहित सिन्दुर लगाउनु छ, नत श्रीमान गुमाएको ढुक्क भएर सिन्दुर पुछ्न सकेका छन् । उनीहरुले आफ्ना पिडा सुनाइरहंदा रोल्पा जिल्लाबाट संघीय सांसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ईश्वरी जिएम, लुम्बिनी प्रदेश सांसद इन्द्रजीत चौधरी, लोकाकुमारी विक, सीता चौधरी, लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव राजेन्द्र थापा, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका रविन्द्र केसीले टुलुटुलु सुनिरहेका थिए ।
शान्ति प्रकियाअन्तर्गतका विभिन्न चरणहरुमा संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा सरकार प्रवेश गर्नै नसकेकोमा द्वन्द्वपीडितहरुको गुनासो थियो ।
ज्येष्ठ द्वन्द्वपीडित सदस्य गीता शाहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नागरिक आवाजका कार्यक्रममा संयोजक हरिवहादुर धामीले कार्यक्रमको उदेश्यबारे प्रकाश पारेका थिए । कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा पहिलो पैरवी कार्यक्रममा सुरु भएको थियो भने दोस्रो कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ । १२ जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी जिएमले आफुपनि द्वन्द्वको उद्गम जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदमा यो विषयमा फेरी पनि कुरा उठाउने भन्दै शान्त्वना दिइन् ।
लुम्विनी प्रदेशका पुर्वमन्त्री तथा वर्तमान सांसद इन्द्रजित थारुले अहिले बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु भएकाले बजेटमा द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानमा केही साझेदारी गर्न सकिने आश्वासन दिए । कार्यक्रममाप्रदेशसभा सदस्य लोकाकुमारी विक र सीता चौधरीले पनि द्वन्द्वको दिर्घकालिन समाधान हुनुपर्नेमा आफुले सदनमा कुरा उठाउने आश्वासन दिए । जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले द्वन्द्वपीडितको समस्यामा आफु सधै गम्भीर रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडितको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोगजारकालागी आफुले स्थानिय पालिकाहरुसंग समन्वयकारी भूमीका निर्वाह गर्ने अभिव्यक्ति थिए ।
पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले द्वन्द्वपीडितको उत्थानकालागी विनियोजित बजेट खर्च गर्नमा गैरद्वन्द्व पीडितहरु हालीमुहाली भएको बताए । द्वन्द्वको अवस्थालाई नजिकैवाट नियालिरहेका पत्रकार तथा नेपाल प्रेस युनियन लुम्विनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदीप गौतमले द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्वोधन गर्न नीति बनेको तर नीतिहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । उनले द्वन्द्वको पिडा सवैले सधैकालागी भुल्ने वातावरण बनाउन पनि राज्यलाई आग्रह गरेका थिए ।
सो अवसरमा द्वन्द्वपीडितका समस्याका विषयमा संघीय सांसद इश्वरी जिएम र मुख्य सचिव राजेन्द्र थापालाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै लुम्विनी प्रदेश मुख्य सचिव राजेन्द्र थापाले भौतिक विकाससंगै मानवीय विकासमा पनि बजेट पार्न सांसदहरुको लविङ हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नागरिक आवाज दाङका फोकल पर्सन आर.के. शितलले गरेका थिए ।