सुभाष न्यौपाने
विश्वासको मत लिन्छ, सरकार फिर्ता गर्दछ दलले !
कोही जुक्ति लगाउँछन्, त कोही फिर्ता गर्दछन् वलले !!
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएर सरकार सञ्चालनमा आय लगत्तै मुलुकको राजनीतिमा फेरी नयाँ उतारचढाव आएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफुले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएर आफु सरकारमा नजाने निर्णय गरेसंगै फेरी पनि प्रचण्ड सरकार राजनैतिक भूमरीको भंगालोमा परेको छ । यसले जतिसुकै फुई गरेपनि कम्युनिष्टहरु नै प्रचण्डका विरोधी छन् ।
अहिले राजनीति वृत्तको लडाई कम्यनिष्ट कम्यनिष्टवीच भइरहेको छ । यसको मतलब हो कम्यनिष्टहरु नत एकअर्कालाई स्वीकार्छन नत एकले अर्कालाई सहयोग गर्छन् । अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको हविगति पनि त्यहि हो । पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफु सरकारमा नजानेर आफ्नो विश्वासको मत समेत फिर्ता लिएको घोषणा गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीति त्रंगीेत भएको छ । कोही भन्छन् सरकारले फेरी विश्वासको मत लिनुपर्छ त कोही भन्छन् विश्वासको मत लिनुपर्दैन । यस समानेमा नेपाली जनता आश्र्चयमा छन् । हिजो पुस दशमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदै सरकारमा समेत सहभागी भएको रास्वपाले करिव चार महिनासम्म आफु सरकारबाट बाहिरीय पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएको थिएन ।
नेकपा एमालेसँगै सरकारबाट बाहिरियको रास्वपा विश्वासको मत दिँदाका बखत २० सांसद थिए भने विश्वासको मत फिर्ता गर्दा २१ सांसद फिर्ता भए । रास्वपाले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएपनि वर्तमान सरकारलाई १५८ सांसदको समर्थन रहेको हुँदा विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने भन्ने संविधानविद भिमार्जन आचार्य बताउँछन् । तर अन्य केही जानकारहरु भने प्रचण्ड सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्छन् । रास्वपाले आफ्नो दलकोतर्फबाट विश्वासको मत फिर्ता लिए लगत्तै पुस दशको सहमती फिर्ता भएतापनि सरकार ढल्ने अवस्था नआएको सबैले बुझेका छन् ।
संसदमा छ सिट रहेको जनमत पार्टीका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे हामी पनि सत्ता समर्थनबाट बाहिरिन सक्छौँ तर यिनीहरु पनि बाहिरीय सरकारलाई केही फरक पर्दैन । एमालेसँगै सरकारबाट बाहिरीयको रास्वपा के आधारमा सरकार ढल्ने र रहने हुँदैन तर कांगे्रस कम्युनिष्टका नेताहरुको गतिविधि त्यस्तो रह्यो भने चाँहि सरकार रहने र नरहने कुराले बहस पाउँछ । विश्वास र अविश्वासको बहस हुँदाहँुदै अहिले मुलुक लहरोको पहरोमा जेलिएको छ । मुलुकमा अहिले राजनैतिक थर्कावट आएको छ ।
टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझी पश्चात त्यो प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण, मन्जु खाँण र आरजु राणा देउवाको समेत नाम जोडिएको पाउँदा मुलुकमा अर्कै तंरग आएको छ । बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुँदा मुुलुक भ्रमणको शिलशिलामा झापा जानु कुनै ठूलो कुरो होइन । के गृहमन्त्रीले मुलुक र प्रशासनमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि चासो राखेर हरेक जिल्लामा जाँदा यात्रामा कोको भेटिन्छन् त्यो सबै सेटिङबाट भएको भन्ने कुरा अन्तर्गत हो । कुनैपनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न प्रमाण चाहिन्छ को चाहिँदैन ? यदि आरजु र मन्जुलाई रकम बुझाएकै हो भने प्रमाण चाहियो नि मुखले भनेर मात्र हुँदैन ।
कसैलाई अपराधी बनाउनलाई जतिनै थुतुनो बजाए पनि प्रमाण न जुटाउँदासम्म त्यो ठहर हुँदैन । चाहे त्यो प्रकरणमा टेकनारायण हुन या टोपबहादुर अख्तियार तँलाई अरुले जाहिरी मात्र दिने होकी तँैले पनि अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ? रास्वपाले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मुलुकमा यौटा तरङ्ग तरङ्गित भएको छ । मुलुकमा अहिले व्यापक रुपमा चर्चामा रहेको विषय नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने । नेपालको कुन कानुनले नेपालीलाई अर्को देशको शरणार्थी बनाउन पाइन्छ ? यस सन्दर्भमा सरणार्थी बनाउने मात्र हैन बन्न चाहनेहरुलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ । हरेक विषयमा दोषी करार गर्नलाई अनुसन्धान नगरेर अर्थात् प्रमाण जुटाएर मात्र समाचार लेख्नुपर्छ ।
प्रमाण जुट्ने सक्ने र नसक्ने विषयमा लेखक पनि सजग हुनुपर्छ । व्यक्तिगत चाहना, इष्र्या र दोसको आधारमा दिने निवेदनले मुलुकको कानुुनलाई प्रभाव पनि सक्छ, जसको कारण मुलुकको अस्तित्व, संवृद्धि र विकास कार्यमा असर गर्छ । यदि मुलुकको उत्थान र विकासका निमित्त गठन गरिएका सबै निकायहरु यदि लाभका निमित्त मात्र क्रियाशिल रहन्छन् भने त्यो बिडम्वना पूर्ण अपराधी प्रवृति हो । छुट शरणार्थीको नाममा जसरी सरकारले तागेता गरेर झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्नुभन्दा पहिले तत्काल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसको पालामा गृहमन्त्री थिए रामबहादुर थापा ।
उनीहरुको पालामा नै यस विषयमा घाइघुई चर्चा र विरोध सुरु भइसकेको थियो । त्यसबेला पनि यस विषयलाई चासोको विषय बनाइएन । आफ्नै कारणले ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नाम लोकतान्त्रिक गठवन्धनको नाममा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त गठन भयो । जसका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण बन्न पुगे । उनी पनि नेपाली राजनीतिमा दुधले धोएका व्यक्ति चाँहि होइनन् र आरजु मन्जु पनि भ्रष्टाचारको मामलामा श्रोतव्यक्तिको रुपमा नेपाली जनताले चिनेका छन् । उनीहरु पर्छन् पर्दैनन् भन्ने कुरा त अनुसन्धानले बताउँला । मुलुकको शरणार्थी प्रकरणले संसद तातेको छ ।
नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउन पाइन्छ ? राज्यको ढुकुटीबाट सेवा, सुविधा लिनेहरुले कानुन विपरित कार्य गर्न पाइन्छ ? यस्ता गतिविधि गर्नेहरु कानुन वमोजिम कारबाही हुनैपर्छ । अख्तियारका प्रमुख पनि मुछिएका छन् रे उसो भए के अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउला त ? हेर्नुस कस्तो बिडम्वना मुलुकको संवैधानिक निकायको । त्यति मात्र कहाँ होर ओली सरकारका गृहसचिव बालकृष्ण पन्थीले एउटै प्रतिवेदन रहेको भन्दै एउटै अनुसूची रहेको भन्ने दावी गरेपनि गृहमन्त्रालयले प्रहरीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भने २ अनुसूची छन् तर कुनै अनुसूचीमा सेवान्धित पदाधिकारीहरु कसैको पनि हस्ताक्षर नहुनु भनेको घुस पैठको लागि बाटो खुला राखेको भन्ने बुझिन्छ ।
मान्यता प्राप्त भुटानी शरणार्थी संख्या र जम्मा दर्ता संख्यामा ३ हजार ५ सय २७ को फरक छ रे युएनपचसिआरको प्रतिवेदन अनुसार मान्यता भुटानी सरणार्थी संख्या १ लाख १९ हजार ८ सय ८४ देखिन्छ भने गृहको प्रतिवेदनमा १ लाख १६ हजार ३ सय ५७ हुन आउँछ । मान्यता प्राप्त भुटानी सरणार्थी मध्य १ लाख १३ हजार ३ सय ६ जना सरणार्थीहरु अमेरिका, बेलायतलगायत विश्वको अन्य मुलुकमा समेत पुनरवासमा गइसकेका छन् । त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन संकास्पद देखिएकोले कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरुमाथि नै पहिले छानविन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राज्यको आधिकारिक निकास अनुसन्धानको क्रममा दोस्रो देखिने जो सुकै भएपनि न छोड्न सम्बन्धित निकायलाई जनताको आग्रह छ । यदि सम्बन्ध पक्षले शिर्ष नेताहरुको दवावमा परेर अनुसन्धानलाई फितलो बनाउन खाज्यो भने जनता त्यसमाथि जाई लाग्ने छन् । संलग्न हुनेहरु टोप बहादुर, राम बहादुर वा बालकृष्ण जोसुकै होउन । राष्ट्रघाती अपराध गर्नेहरु सबै अपराधीलाई मुलुकको प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न नेपाली जनताले फेरी पनि अनुरोध गरेका छन् ।
कानुन विरुद्ध कार्य गरेपछि नत एमालेले रायमाझी गिरफ्तारको चिन्ता लिनुपर्छ, नत नेपाली कांगे्रसले बालकृष्ण गिरफ्तारको चिन्ता लिनुपर्छ । त्यसैले नेताहरु जो जहाँ छौँ । आफ्नो ठाउँमा बस । यदि जनतामाथि जालझेल गरेउ भने तिमीहरुमाथि पाि जनताको भौतिक आक्रमण हुन सक्छ । सिर्प भनिनेहरु तिमीहरुलाई जनताले शिर्ष मानेको छैन । तिमीहरुको हौ र ? अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउन खोजे तिमीहरु पनि अपराधीलाई हौ ।
याद राख नागरिकलाई पैसा लिएर अनागरिक बनाउन खोज्ने गृहमन्त्री प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भेट्न बालकोट पुग्नु, प्रधानमन्त्री दाहालसँग पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु देउवा र ओलीसँग बालुवाटारमा भेटघाट र छलपल हुनु , नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालाई छुटै पटक पटक भेट्नु यी सवै शंका आधार हुन । शिर्ष नेतृत्वहरुको एक अर्कासँग कोही दिनदेखि निरन्तर भेटघाट र छलफलले पनि के बुझाउँछ भन्ने सवै दलका शिर्ष नेताहरु भ्रष्टाचारी हुन भन्ने प्रमाणित भैसकेको छ । यिनीहरु सवैलाई जेल हालेर क्षतीपूर्ती नभराएसम्म मुलक शुद्ध र सफा हुँदैन ।
आन्दोलनमा कति जनताले त्याग र उत्सर्ग गरे ? त्यसको प्रतिफल कति नेता र उनका आसेपासेले पाय तिनले भन्न सक्छन् । टोपबहादुरका बाबुछोरा जस्तै हुन । बालकृष्ण र मञ्जु पनि । नन्दकिशोर पुन जस्तै हुन आरजु राणा पनि । बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पनि पक्राउ परेको खवर बाहिरिएको छ । उता बालकृष्ण पत्नी मञ्जु खाँणले डेढ करोडभन्दा बढी रकम लेनदेनमा संलग्न भएको खुलासासँगै आरजु राणाको नाम पनि भ्रष्टाचारी नामको घेरामा परेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चिन्तित मुद्रामा छन् ।
दोषीले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । निर्दाेश फस्नु हुन्न । त्यसमा पनि अपराधीले दण्ड पाउनै पर्छ । कांग्रेस एमालेका नेताहरुलाई नेताहरुको तेजोबध नगरेसम्म माओवादी स्थापित हुन नसक्ने अवस्था रहेको हुँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो अभियान सुरु गरेका हुन । उनको यो अभियान न्यायका निमित्त नभई लडाकुलाई रकम वितरण गर्न सहज होस भन्ने उद्देश्यले भएको होकी भन्ने संकापनि उठिरहेको छ । हेर्दैै जाउँ घट्ना कसरी अगाडी बढ्छ । यो सवै बार्गेनिङ तँ होइन ?