Goraksha

National Daily

घोराही न्यायिक समिति,अधिकांश विवाद मिलापत्र

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १३ बैशाख । घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिले अधिकांश विवाद मिलापत्रमा सल्टेका छन् । समितिमा दर्ता भएकामध्य ६९ दशमलव २९ प्रतिशत उजुरी मिलापत्र समधान भएका छन् । तेस्रो चौमासिकअन्तर्गत् घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा घरायसी लेनदेन, जग्गा रोक्का, झैझगडालगायतका परेका उजुरीमध्य ६९ दशमलव २९ उजुरीहरूमा मिलापत्र गराएको हो ।

पालिकाको कानुनी मामिला शाखाले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको न्यायिक समितिको तेस्रो त्रैमासिकसम्म सम्पादित कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै उजुरीमाथि छलफल गरी मिलापत्र गरेको जनाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक हुमा डिसीले न्यायिक समितिमा हालसम्म १ सय १४ वटा उजुरी परेकोमा ७९ वटा मिलापत्र गराएको बताइन् ।

उनले निवेदन परेका ३५ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको बताइन् । न्यायिक समितिमा परेकामध्य ४५ वटा उजुरी घरायसी समस्यासँग सम्बन्धित उजुरी छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट जिम्मेवारी सरी आएका २१ वटा विवादमध्ये २० वटा मिलापत्र भएको छ भने एउटा मात्रै प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समिति संयोजक डिसीले जानकारी दिइन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार ३० वटा उजुरीमध्ये २२ वटा मिलापत्र भएको र ८ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको संयोजक डिसीले जानकारी दिएकी थिइन् । उनकाअनुसार आली–धुरको १ वटा, ज्याला मजदुरी नदिएको ४ उजुरीमध्ये ३ वटा मिलापत्र भएको र एउटा प्रक्रियामा छ । जेष्ठ नागरिक हेरचाह, पालनपोषणसम्बन्धी दुईवटा उजुरीमध्ये एउटा मिलापत्र भएको र अर्को प्रक्रियामा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको १६ उजुरीमध्ये १३ वटा मिलापत्र भएको छ भने एउटा प्रक्रियामा रहेको छ । वार्षिक २९ लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भएको घरवहाल सुविधासम्बन्धी एउटा उजुरी परेको र त्यो प्रक्रियामा रहेको छ । कुलोनहर, पोखरी, अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको ४ वटा उजुरी परेकोमा २ वटा मिलापत्र भइसकेको र दुई वटा प्रक्रियामा रहेको छ ।

न्यायिक समितिकाअनुसार दफा ४७ को उपदफा २ अनुसार १८ वटा उजुरी परेकोमा ६३ वटा विवादमध्ये ३७ वटा विवाद मिलापत्र भइसकेको छ भने २६ वटा विवाद प्रक्रयामा रहेका छन् । जसअनुसार सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको ११ उजुरी परेकोमा ८ वटा मिलापत्र भएको र ३ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् ।

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एउटाको हकको जग्गा अर्काले मिची खाएको ३ वटा उजुरी परेकोमा एउटा मिलापत्र भएको र दुईवटा प्रक्रियामा रहेका छन् । यसैगरी गाली, बेइजतीका दुईवटा उजुरीमध्ये सबै मिलापत्र भइसकेका छन् भने ध्वनि प्रदूषण गरी असर पु¥याएको दुई उजुरी परेकोमा एउटा मिलापत्र भएको र अर्को प्रक्रियामा रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।

न्यायिक समितिमा परेका उजुरी उपर शुक्रवार र सोमवार नियमित रूपमा दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्नेदेखि विवाद पक्षलाई न्यायिक महसुस हुने गरी मिलाउने गरेको न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख डिसीले जानकारी गराएकी थिइन् । ‘न्यायिक समितिमा सकेसम्म विवादहरू नआऊन् भन्ने गरी विवाद समाधानसँगै जनतालाई सचेत बनाउने गरी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ’, न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपप्रमुख डिसीले भनिन्, ‘जनतालाई सहज र छिटो न्याय दिने गरी कार्यसम्पादन गरिरहेका छौँ ।’

उपप्रमुख डिसीले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूको जोखिमलाई ख्याल गरेर कहिलेकाहीँ घर बस्नै नसक्ने पीडितलाई राख्नका लागि सेवा केन्द्रको समेत व्यवस्था गरेको बताइन् । १ देखि ६ नम्बर वडाका ८ स्थानमा न्यायिक समितिको बारेमा सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी दिने उद्देश्यले काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा अभिमुखीकरण गरिएको कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला देवकोटाले जानकारी गराएकी थिइन् ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरे र पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले जनताको मन जित्दै दुवै पक्षलाई सहमत गराउने गरी विवाद मिलाउन न्यायिक समितिले ध्यानदिनुपर्ने बताएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण कानुनी मामिला शाखा प्रमुख प्रतला देवकोटाले गरेकी थिइन् ।