शिवराज खनाल
लमही, १० बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको शनिवार एक सय दिन पूरा भएको छ । मंसिर ४ मा निर्वाचनसँगै पुस २७ मा सरकार गठन भएको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियडमै संकटमा परेको छ ।
सुरुमा सरकार बनाउन, भागबण्डा मिलाउनमै संकट थेगेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई एक महिनायता सरकार टिकाउन संकट थपिएको छ । प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये पुस २८ मा ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत ८ दलको पाएका थिए तर केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलले चैत १२ गते यसअघि समर्थन गरेका राप्रपाबाहेक सबै नयाँ गठबन्धनमा लागेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।
मुख्यमन्त्री गिरीले बैशाख ११ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रदेश सरकारले सुरुमै मन्त्रालय घटाउने, सचिवालय संख्या कटौतीलगायत अन्य खर्च घटाउनेलगायतका केही प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेको छ । शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । यो अवधिमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेदेखि राजधानी निर्माण गर्न २५ अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएको सरकारले सावर्जनिक गरेको उपलब्धि राखिएको छ ।
बैशाख ११ मा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री गिरी नेतृत्वको सरकारले सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै समृद्ध प्रदेश, आत्मनिर्भर लुम्बिनीको आकांक्षा पूरा गर्न प्रदेश सरकारले रणनैतिक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको दाबी गरे ।
नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमुना राजधानी सहर निर्माणका लागि २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । विगतको १७ सदस्यीय ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० सदस्यीयमा सीमित गरी राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको मन्त्री आचार्यको दाबी छ ।
मन्त्रालयको संख्या घट्दा कर्मचारी दरबन्दी पनि कटौती गरिएको र जसबाट चार हजार चार सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारी दरबन्दी हाल चार हजार तीन सय ९२ रहेको छ । मन्त्रालयको संख्या घट्दा खर्च कटौती पनि भएको छ । प्रदेश सरकारका उपलब्धिलाई संस्थागत विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकासलगायतको शीर्षकमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सय दिनमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान गरिएको समेत विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । चैत १२ यसअघि सर्मथन गरेका राप्रपाबाहेक सबैले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेस दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ८ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दाबी पेश गरेपछि सरकार थप संकटमा छ । अर्ली मुख्यमन्त्री दाबी गरेको नयाँ गठबन्धनले भनेअनुसार प्रदेश प्रमुखले नदिएपछि बैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने तयारी सरकारले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा एमाले दलका उपनेता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले केन्द्रमा जस्तो समीकरण भए पनि प्रदेशमा सबैसँग सहकार्यको ढोका खुला राखेर छलफल थालिएको र केही दलबाट आश्वासन पाएको दाबी गरे । ‘विश्वासको मत पाउने गरी तयारी गरेका छौँ, त्यसमा आफ्नो ढङ्गबाट लागेका छौँ, केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशलाई फरक ढङ्गले चलाऔँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो’, उनले भने ।
एमालेले अहिले धारा २ अनुसार सरकार बनेको र विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियतमा धारा ३ अनुसार पुनः सरकार बनाउने र त्यसपछिको १ महिनासम्म केन्द्रको गठबन्धनलाई गडबढ गराएर विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउने आशा पनि राखेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले यो संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘केन्द्रको पछि लान्ने भए प्रदेश किन आवश्यक भयो र फरक ढङ्गले चलाऔँ भनेर हामीले भनेका छौँ, अर्कोतिर १० गतेको उपनिर्वाचनपछि माथि गडबढ हुन्छ अनि केही साथीहरू हामीसँग आउनुहुन्छ ।’
बहुमतका लागि कम्तिमा ४४ सांसद्को समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिले एमाले र राप्रपासँग गरी सरकारको समर्थनमा ३३ सांसद् मात्र छन् । बाँकी ११ सांसद्को समर्थन जुटाउन सरकार प्रयासरत छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । उसको २९ सिट छ भने नेपाली कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, जसपाको ३, लोसपाको ३, जनमत पार्टीको ३, जनमोर्चाको १, समाजवादीको १ र स्वतन्त्रको २ सिट छ । चैत ११ मा विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार कुन प्रक्रियाअन्तर्गत् गठन गर्ने भन्नेबारे पनि दलहरूको आ–आफ्नै दाबी छ र कानुनमा पनि स्पष्ट व्याख्या छैन । नयाँ सरकार संविधानको १६८ को उपधारा २ कि ३ अन्तर्गत गठन हुने भन्नेबारे दलहरू आ–आफ्नै अनुकूलका तर्क गरिरहेका छन् ।
उपधारा ३ अन्तर्गत् सरकार गठन गर्दा प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमालेले फेरि नेतृत्वको मौका पाउँछ । उपधारा २ अन्तर्गत् नै फेरि सरकार गठन हुने अवस्था भएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन हुन्छ । चैत १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ५३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाइएको छ ।
मुख्य काम ?
– यसअघि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्य र १३ मन्त्रालय घटाएर १० बनाइएको,
– मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्ववर्ती सरकारले स्वीकृत गरेका प्रदेश सचिवसरहका पूर्वाधार विज्ञ तथा आ।इटी विज्ञजस्ता पदमा नियुक्ति नगरी सचिवालयको स्वरूप छोट्याइएको,
– प्रदेश सरकारका निकायहरूको वार्षिक लक्ष्य बमोजिमको प्रगति प्रविष्टिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रगति प्रवृष्टि प्रणाली विकासको तयारी,
– मन्त्रिपरिषद् बैठक अटोमेशन प्रणालीमा सञ्चालन तयारी ।
– शिथिल अर्थतन्त्रमा प्रदेशको खर्चतर्फ मात्र ध्यान नदिइ बजेटमा परिलक्षित राजस्वलाई बढावा दिँदै दोस्रो चौमासिकसम्म करिब ५० प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा बॉकी राजस्व संकलन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा,
– प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी स्रोत सुनिश्चितता ।
– लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा यसै शैक्षिकसत्रदेखि केही संकायमा अध्ययन गराउने गरी कार्यको सुरुवात,
– कोरोना महामारी परिवार गुमाएकालाई दिइने राहत रकम उपलब्ध,
– जिल्लास्तरका प्रदेश सरकारका कार्यालयमध्ये उत्कृष्ट कार्यालय छनोट गरी पुरुस्कृत गर्ने कार्यको थालनी,
– प्रदेशअन्तर्गत्का कार्यालय र स्थानीय तहका सहायकस्तरका कर्मचारीलाई प्रदेशभित्र सेवाकालीन तालिमको सुरुवात,
– प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट गरी कर्मचारीको स्तरोन्नति र वृत्तिविकासमा सहयोग,
– लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा तयार,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले परिकल्पना गरेको आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समिति प्रदेशका सबै केन्द्रीय स्तरमा गठन भइ आन्तरिक नियन्त्रणमा जोड,
– राजधानीमा मन्त्रालय व्यवस्थापनको सुरुवात, डिपिआर र ५ वर्षे लागत योजना पास गरी २५ अर्ब स्रोत सुनिश्चितताको पहल,
– संघीय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय बढी रहेको छ ।