के.पी सुवेदी
आर्थिक अनुशासनहीनताले मुलुकलाई टाँट पल्टिने चरणमा पु¥याएको तथ्याड्ढहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । एकातिर वैधानिक संरचनाहरु आर्थिक बोझ बनिरहँदा जिम्मेवार राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वपंक्ति धेरैको मुखमा पदको बुजो लगाएर केन्द्रीय सत्ताको आफ्नो रजाइँ सुरक्षित गर्न व्यस्त छ । कुर्सीमै परमधामको यात्रा तय गर्न विभिन्न वहानामा संघसंस्था उभ्याएर त्यसमा आफ्ना पछाडिका असक्षम लोभी र लम्पटहरुलाई दानापानी जुराइराखेका हुन्छन् ।
कतै आफैलाई पनि जनताले नपत्याए अर्को बाटो भए पनि सत्ताको भाग शान्ति छुट्नैहुन्न । साच्चै भनौँ भने आज सबै दलका कथित शीर्षहरुको चरित्रमा भिन्नता फेला पार्न नसकिने भइसक्यो । उदाहरण स्पष्ट छ, प्रचण्डले जनताको विश्वास जित्न देशमा निर्मित ठूलाठूला संरचनाहरु ध्वस्त पारे । त्यसबेला उनले जनतालाई ढाँटेको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीसम्म पुग्दा विभिन्न कालखण्डमा बनाइएको आर्थिक पूर्वाधार समेत बाँकी राखेनन् । त्यसो गर्नुको कारण केवल अघिल्ला व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाएर आफ्नो स्थान पक्का गर्नुमै सीमित रहेछ ।
यो प्रकारको विध्वंसक कुटिलता प्रचण्ड सत्तामा पुगेर राज्यलाई भर्ती केन्द्र बनाउन सुरु गरेपछि थाहा हुनथाल्यो र उनको अवतरण हुन सुरु भयो । त्यतिबेला आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्नसक्ने र सत्ताको नेतृत्व हात पर्ने सम्भावना कमजोर देखिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अंकमाल गरेर निर्वाचनमा एकता गरे । जनमतले बेइमान सावित हुनै लाग्दा एमालेले मत दिएर सत्ताको सारथी बनाइदिए ।
त्यो क्रम विस्तारै नेपाली कांग्रेस र एमालेले पालैपालो गर्दै माओवादीलाई सत्ताको निर्णायक शक्ति स्थापित गर्ने गरे । आखिरीमा प्रचण्डले दुवैलाई धोका दिइरहेका छन् तर सत्ता स्वार्थले धोकालाई पनि बरदान सम्झेर ग्रहण गर्ने क्रम जारीनै छ । द्वन्द्वले थलापरेको अर्थतन्त्र ध्वस्त गरेर मुलुकलाई टाँट पल्टाउन र द्वन्द्वले आहत व्यहोरेका जनताको भावनामा चोट पु¥याउने निर्णय गर्दा हेरेर, सहेर बसिरहेका छन् ।
सत्ताको लालचमा राजनीतिमा सधैँ बखेडा झिकेर सरकारी ढुकूटीमा भाग खोज्ने राजनीतिक भिखारीहरुलाई काखी च्याप्ने र च्याँखे थाप्ने हैसियतमा पु¥याउने गरिरहने हो भने मुलुकमा आर्थिक संकट बढेर टाँट पल्टिने अवस्थामा पुग्छ । किनभने च्याँखे थाप्नेहरुको हैसियत जीवित रहँदासम्म ठूला पार्टीहरुको बहुमत बन्दैन । बहुमतले नीतिगत निर्णयहरु गर्न फेरि पनि उनै अवसरवादीको साथ चाहिन्छ । कुनै बेला कमल थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा त्यस्तै भूमिकामा हुन्थ्यो । त्यस्तै कति मधेशवादी राजनीतिक दलको भूमिका त्यस्तै थियो र अझै पनि छ ।
आज उपेन्द्र यादवजस्ता जनताले नचाहेका अलोकप्रिय व्यक्तिलाई बोकेर चुनावी मैदानमा जान सत्ता बाहेक कुनै स्वार्थले डो¥याएको हुनसक्छ ? विल्कुलै होइन । त्यसैले राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ र त्यसले व्यवस्था विरोधीहरुको हौसला वृद्धि भइरहेको छ । यो व्यवस्था नआउँदै अघिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको साँगोपाँगो वर्णन गर्ने र आजको अवस्था र व्यवस्थाको बचाउमा दुई मिनेट समय निकालने फुर्सत कुनै सत्ता संरक्षितलाई हुँदैन ।
आज व्यवस्था बदल्ने प्रतीज्ञा गर्दै सत्तरोहण भएका जनप्रतिनिधि भोलिपल्टदेखि जागिरे र ठेकेदार बन्न सुरु भइहाल्छ । राजनीतिक नीतिलाई व्यापारीकरण गर्ने नीतिगत निर्णयहरु खारेज गरेर जनताका प्रतिनिधिले काममा खटेको दिनको भत्ता र बाँकी दिनको विशुद्ध सेवामा लगाउनुपर्ने नीति नभएसम्म आर्थिक अराजकता स्थानीय तहबाटै सुरु हुन्छ ।
आकर्षक बजेटमा मनमानी गर्नपाउने छुट, तलव भत्ताको सुविधा समेत राजनीतिको परिभाष्य निर्माण गरेर आर्थिक अनुशासनहीनता सिर्जना गरिएको छ । जसरी पनि चुनाव जिते मनग्य कमाइ गरेर पुस्तौँलाई पुग्ने गराउन सकिने भएकोले उनीहरु चुनावलई पैसा लगानी गर्ने र जितेर पूरा कार्यकाल नाफाको व्यापार बनाउने उद्देश्य लिएका हुन्छन् । यदि साच्चै जनताको सेवा गर्ने नीतिद्वारा निर्देशित हुने कानुनमा व्यवस्था गर्ने हो भने, कोही अवसरवादी चुनावमा उम्मेदवार हुन तयार हुँदैनन् ।
त्यतिबेला निर्वाचन ठेक्काको बोलपत्रजस्तो र जनप्रतिनिधि ठेकेदार र व्यापारीजस्ता हुने थिएनन् । इमान र नैतिक मूल्यमा राजनीति गर्ने मानिसहरु राजनीतिबाट अलग हुँदै छन् । लोकतान्त्रिक र समाजवादी सिद्धान्तको दस्तावेज बोकेर पार्टीहरुले तिनै अवसरवादी र भ्रष्टहरुलाई खोजी–खोजी संरक्षण गर्न सुरु गरेका छन् र स्थानीय सत्तादेखि केन्द्रीय सत्तासम्म तिनै भ्रष्ट, अनुशासनहीन जमातलाई साँचो बुझाएर भए पनि आफू सुरक्षित हुन चाहिरहेका छन् ।
सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने निकायले बुझाएको प्रतिवेदनमा विकास निर्माणमा खर्च भएकोभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएकोछ । हुनत बेरुजु भने कागजी प्रक्रियामा नमिलेको मानिन्छ तर रुजु रकममध्यको ठूलो राशी मिलाएर देखाएको भए पनि यथार्थमा खर्च भएको प्रतिशत अत्यन्त न्यून हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्वले चाह्यो भने विकास विरोधी नीतिगत निर्णयहरु सच्याएर विकासमैत्री कानुन बनाउन नसक्ने कुरा होइन । तर त्यसो गर्दा भोलिको सत्ताको नेतृत्व आफ्नो हातबाट गुम्ने जोखिम देखिरहेका हुन्छन् । वास्तवमा जोखिममा त्यतिबेला बढी पर्छन्, जतिबेला बहुसंख्यक जनताको चाहनाविपरीत निर्णयहरु गरेर देशको अर्थ व्यवस्थामा खलल् पु¥याइरहेका छन् । सत्ताको सबैखाले अवसरबाट बञ्चित गर्नुपर्ने जनादेश प्राप्त गरेका प्रचण्डलाई काँधमा बोकेर सत्तामा पु¥याइयो । यस्तै व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्दा हुनसक्छ भन्ने उदाहरण यसपटक प्रचण्डले दिएका छन् ।
यसले राजनीतिक अराजकता र अस्थिरता सँगसँगै प्रोत्साहित भएकोछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभइ सम्झौता र गठबन्धनले नेतृत्व गर्दा सबै तहमा आज सेवासुविधा र जनपक्षीय निर्णय गर्नुभन्दा समीकरण जोगाउने राजनीतिक मोलमोलाइ चलिरहेको छ । बहुमत जताउनुपर्ने ठाउँमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न किनबेच चलिरहेको सुनिन्छ, कतै पद कतै पैसा । देशले धान्नै नसक्ने तीन तहका भत्ता र सुविधाधारि संरचनाबारे र तिनीहरुको आर्थिक अनुशासन बारे नसोच्ने हो भने भविष्य अन्धकारमय देखिन्छ ।