के.पी. सुवेदी
गत मंसिर ४ मा सम्पन्न गरी ताजा जनादेश सहित गठन भएको प्रतिनिधि सभामा विभिन्न कारणले रिक्त हुन पुगेपछि यही आउँदो बैशाख १० गते मुलुकका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । तनहु क्षेत्र नं १ र बारा क्षेत्र नं १ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएर सांसद पद एवम् दलीय आबद्धता समेत त्याग्नुपर्ने भएकोले तीप् दुईवटा क्षेत्र खाली हुनु स्वाभाविक मानिएको छ तर चितवनको निर्वाचन क्षेत्र खाली भएर उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने हुनुमा स्वाभाविक प्रक्रिया नभइ व्यक्तिगत गल्तीले मुलुकलाई घाटा गराउँदै भए पनि निर्वाचनको घनचक्करमा केही राशी खर्च गर्नैपर्ने भएको छ ।
चितवनमा सांसद पद रिक्त हुनुमा रवि लामेछाने पहिलो दोषी हो । किनभने अरुद्वारा हुने हरेक गतिविधिको निगरानीमा दिनरात खटेर उसलाई विधि र प्रक्रियामा नगइ नहुने बाध्यता गराइ छाड्ने रवि संवैधानिक हकदार नबन्दै सांसद बनेका रहेछन् । यो कुरा निर्वाचन अघि नै उठेको हुँदा त्यसको सत्य–तथ्य छानविन गरेर सफाइ लिनुपथ्र्यो । त्यसको छानविन गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी निकायबाट त्यसको निराकरण गरेर छोड्नुपर्ने थियो । त्यसो नगरेर त्यत्तिकै छोडिदिँदा सर्वोच्चको फैसलाले सच्याएर रविलाई प्रमाण सहित नागरिक बन्न सिकायो ।
औपचारिकता मात्र निभाएर भए पनि पार्टीको अध्यक्ष हुन भन्यो । यद्यपि नियमानुसार अझै पनि उम्मेदवार बन्नसक्ने या नसक्ने भन्ने मुद्दाहरु पनि विचाराधीन छन् भनिएको छ । त्यसैले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं २ को निर्वाचन गराउन राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार जसको गल्तीले हुनुपर्ने भयो उसैबाट भराउनुपर्ने हो । अन्जानमा गल्ती गर्नेलाई माफी दिनु न्यायको अनुपम प्रयोग हो तर जानेर पनि गल्ती लुकाएर सज्जन बन्ने नक्कली सज्जनलाई हदैसम्मको सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।
मुलुकका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र निर्वाचन हुँदैछ, यही २०८० साल बैशाख १० गते तर निर्वाचनको रँग देशैभरि चढेको छ । समयानुसार फरक मुद्दाहरु हुने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ र यसपटक पनि विभिन्न दर्शनमा आधारित विचारधारा बोकेका पार्टीहरुको बीचमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसलाई अझै रोचक र प्रतिष्प्रधात्मक बनाउँदैछन्, घण्टी चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्दै गरेका केही चर्चित पात्रहरुका कारण । रवि लामिछाने कानुनसम्मत चुनाव लडेका भए यतिबेला उनको गृहमन्त्री सुरक्षित नै हुन्थ्यो तर उनको क्षमताको परीक्षामा हुँदैगथ्र्यो र उनको बारेमा नेपाली नागरिकका मनमा उठेका जिज्ञासाहरु शिथिल हुन थाल्थे ।
पत्रकारिता गर्दै गर्दा आफू कठघरामा उभिन नपरेकोमा कानुनबाट अछुतो रहेको बुझाइ राख्नु सरासर गल्ती थियो । त्यसको उचित प्रतिफल कानुनको निगरानीमा पुगेपछि मिलेको सबैले बुझेको हुनुपर्छ । यसैगरी आफू अझै पनि त्यस्तै लोकप्रिय रहेको निष्कर्ष रविको बाहिरी हाउभाउले बताउँदैछ । त्यसैले त्यही हिजोको मतान्तरको सपना बोकेर साविककै क्षेत्रमा उमेदवार भएकोले चितवन २ चर्चामा रहेको बुझिन्छ तर रवि हिजो एउटा निर्मल चरित्र र दृढ इच्छाशक्तिले भरपुर आशापुञ्ज थिए भने आज अलिकति भद्दा र कुरुप चरित्रको उदाहरण सहित प्रस्तुत भएकाले चर्चामा छन् । यो बीचमा बनाउनुपर्ने धेरै कुरा बनाउन चाहेको देखिएन ।
पार्टीलाई पार्टीजस्तो बनाएको भए यो अर्को राम्रो अवसर हुनसक्थ्यो । पार्टी अझै पनि बिनासिद्धान्त, बिनाविचार व्यक्तिको लहडमा चलाउने क्रम कायमै छ । दोस्रो पटक सभापति हुँदा अपनाइएको विधि उदाहरणका लागि प्रशस्त छ । उपनिर्वाचनमा बाँकी दुईवटा कास्की –१ र बारा १ को सांसदका प्रत्यासी प्रचारकै लागि छानिए जरसी पार्टी परिवर्तन गरेर गएका छन् । उनीहरु व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो कर्मक्षेत्रमा राम्रो दखल राख्ने पात्रहरु हुन् तर उनीहरु जुन जिम्मेवारीमा रहेर अब्बल दर्जा प्राप्त गर्न सके त्यो भन्दा बाहिर समान अवस्था हुन सक्तैन ।
जसरी पत्रकारितामा सफल भनिएका रवि राजनीतिमा अपरिपक्व साबित भएर पछि हट्न पुगे, त्यस्तै गरी अहिले बाँकी दुईवटा क्षेत्रमा रविको पार्टीबाट उम्मेदवार दुवै जनाको अवस्था त्यही नै हो । कुनै पनि व्यक्ति सक्षम हुनु वा कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिनुमा उसको संगठनको नीति, कार्यक्रम, मार्गदर्शन आदिले निर्धारण गर्ने हुँदा संगठन र विचारमा पलायन हुने व्यक्ति अपरिपक्व नै हुन्छ र उसले अपेक्षाकृत नवीनता दिन सम्भव छैन । मानिसहरु सञ्चार प्रविधिलगायतका आधुनिक सुविधाहरुको उपभोगले अधीर र महत्वाकांक्षी भएको छ । समयसापेक्ष ज्ञान र त्यसको लागि आफ्नो जिम्मेवारीको बेवास्ता गर्दा धेरै देखासिकी गर्ने तर सम्पादनमा आफ्नो स्वामित्वप्रति अज्ञात रहने गर्छ ।
निर्वाचनको नतिजाले संगठनको अध्यावधिक गर्छ । त्यसकारण निर्वाचन राजनीतिक दलको परीक्षा हो । परीक्षा स्वच्छ हुनुपर्छ । यसले सरकारको अदलाबदलीमा कुनै भूमिका नदिने भएकाले आम मतदातामा पूरापुर उत्साह जगाउन गाह्र्रै पर्छ । यस पटक स्ववियु निर्वाचनमा देखिएको न्यून सहभागिता निराशाको संकेत हो । निर्वाचनमा न्यून सहभागिताले राजनीतिप्रति निराशा बढेको प्रमाणित गर्छ । आम नागरिकको अपेक्षामा राज्य उदासीन भएपछिको अभिव्यक्ति भनेर बुझ्नुपर्छ । यसले व्यवस्थाप्रति आस्था घटेको खतर्नाक संकेत हुनसक्छ ।
मिनी आम निर्वाचन मानिने स्ववियु निर्वाचनको उत्साहहीनता आगामी निर्वाचनहरुमा नरहोस् भनेर सचेतता अपनाउँदै सरकार र राज्यप्रति आशा जगाउने खालको कार्यक्रम अगाडि ल्याएर परिणाम बैशाख १० मा हुन गइरहेको निर्वाचनमा जनताको उत्साह जगाउन सफल हुनुपर्छ । सरकारले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डीभन्दा धेरै परिणाममुखी देखिन्न । साझा भन्नेमा अमूर्त र मूर्त जति माओवादी लक्षित नीतिहरु छन् । सरकारको सय दिन जसरी बित्यो बाँकी दिन त्यो भन्दा जनहितका काम हुन्छन् भन्ने उत्साहित हुने ठाउँ भएन । सरकारको कार्यक्रमले आकर्षण दिन नसकेर ठूला दलहरुको लोकप्रियता घट्दै गर्दा साना पार्टीहरु बन्ने सम्भावना बढ्नु स्वभाविकै हो तर व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्यो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्नसक्छ ।