दाङ, २० चैत । घोराही तुलसीपुर सडकखण्डमा पर्ने पत्रेखोला पुल पार गरिसक्दा उकालैमा एक जना महिलाले दिनदिनै पाइप लगाएर सडकमा पानी चारिरहन्छिन् । त्यसो नगरे उनको आँगनमा धुलोले बसिसक्नु हुँदैन । उनले धोएका कपडा सुकाउन पाउँदिनन् । तरकारी बाली धुलोले पूरै छोपिदिन्छ । डालेघाँस बाख्राले खाइदिन्नन् ।
सोही सडकखण्डको बिजौरी बजारमा पनि अहिले स्थानीय व्यवसायीको पहिलो दैनिकी सडकमै पानी चारिसकेपछि सुरु हुन्छ । डिल्ली फेन्सी स्टोरका सञ्चालक डिल्ली डाँगी भन्छन्, ‘हाम्रो सटर त्यो बेला खुल्छ, जब सडकमा पानीले चिसो बनाउनु पर्दछ, नत्र पसलभित्र धुलोले धेरै सामान बिगारिदिन्छ । नारायणपुर क्षेत्रमा पनि नियति यस्तै छ । सबैले निर्माण कम्पनीलाई धिक्कारिरहेका हुन्छन्, सबैले जनप्रतिनिधिलाइ सरापिरहेका हुन्छन् । कहिले चक्काजाम समेत गर्छन् त कहिले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् तर चारलेनको गुजुल्टो फुक्लिन सकेको छैन ।
सानो बजेटको काम भए स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसमा हात हाल्न सक्थे तर बजेट करिब डेढ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको छ । घोराहीको कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गर्न ३३ महिनामा काम सक्ने गरी भएको ठेक्का सम्झौताको पटक–पटक म्याद थपिए पनि अब अन्तिम म्याद भुक्तानी हुन असार मसान्तसम्म मात्रै छ ।
ठेक्का लिने भारतको मुम्बई स्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टका सञ्चालक आफै काममा नआउँदा नेपाली पेटी ठकेदारहरूको बदमासीले यो सडकको बेहाल अवस्था आयो । कतिपय सडक किनारामा बस्ने वृद्धवृद्धा क्षयरोगका शिकार समेत भएका छन् । धेरैलाई दम र फोक्सोको समस्या बढिरहेको छ । पैदल यात्रुदेखि मोटरसाइकल यात्रुहरूले दैनिक सास्ती व्यहोरिरहेका छन् ।
ठेक्का रद्द गर्न चारलेन परियोजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्कमा आउन गत महिना चौधदिने पत्र काटेको थियो तर महिना दिन पुग्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आउनसकेको छैन । सडकमा सहुलियत ऋण लगानी पनि भारतकै एक्जिम बैंकले गर्ने शर्त छ । कूल बजेट एक करोड २१ लाख युएस डलरको हो । यो अनुदान होइन, सशर्त सहुलियत ऋण मात्रै हो । ठेक्का रद्द गरेमा पनि यो सशर्त सहुलियतको ऋण रोकिने अवस्था छैन तर ठेक्का रद्द गर्न नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई कम चुनौती छैन ।
करोडौँ रूपैयाँ लेबरहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सडक किनारामा पर्खाल लगाउने क्रममा सोनापुर सिमेन्ट उद्योगबाट ल्याइएका हजारौँ बोरा सिमेन्टको बिल भुक्तानी हुन बाँकी छ । यस बीचमा ५ पटक फेरिएका पेटी ठेकेदारहरूकै लेनदेनको हरहिसाब मिलिसकेको छैन । नदीजन्य पदार्थ कहाँबाट कति उठाइयो, केही हिसाबकिताब छैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सडक किनारामा भएका कटान भएका रूखहरूको हो । कति रूख काटिए ? ती काठ कहाँ छन् वा कहाँ बेचिए ? त्यसको हिसाबकिताब वन कार्यालयले पाउनसकेको छैन ।
खासमा चारलेन प्रमुख चारवटा कारणले बल्झिएको छ । सडक विस्तारका क्रममा हजारौँ रूखहरू काटिए । वरपिपलदेखि मसलासम्मका रूखहरू काटिए । कतिपय स्थानमा सालका रूखहरू पनि कटान भए तर ती काठहरू डिभिजन वन कार्यालयलाई ह्यान्डओभर गर्ने काम निर्माण कम्पनीबाट हुनसकेको छैन । काटिएका काठहरू कसैले सोनापुरको यार्डमा राखिएको आँकलन गरिरहेका छन्, कसैले बीचबाटै काम लाग्ने काठहरू बिक्री भइसकेको बताउँदै आएका छन् । चारलेन परियोजनाको काठ र नदीजन्य पदार्थ राखिएको सोनापुर सिमेन्टको यार्डमा दुईवटा ताला लगाइएका छन् । एउटा सुरुको ठेकेदार अनुप पाण्डेको, अर्को सोनापुर सिमेन्ट उद्योगको ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले यो समस्याकको समाधान केन्द्रीय तहबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘समस्या स्थानिय लेवलबाट समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन, ठेक्का तोड्ने सन्दर्भमा पनि माथिल्लो निकायबाटै निर्णय नभए सम्भव हुँदैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बैद्यले गोरक्षसँग भने । यी उल्झनहरू फुकाउन जिल्ला तहमा भएका वार्ता निष्कर्षविहीन भइरहेका छन् । सिडिओ एक्लैले सक्दैनन्, परियोजना प्रमुखले सक्दैनन्, जिल्ला समन्वय समितिको संयोजनले मात्रै पनि असम्भव देखिएको छ । यी उल्झन फुकाउन केन्द्रमा छलफल प्रक्रिया त सुरु भएको छ तर अन्तिम निष्कर्ष निस्कनसकेको छैन ।
अब सबै उल्झन फुकाएर ठेक्का रद्दको अन्तिम टुङ्गो लगाउन परियोजना कार्यालयका प्रमुख र परियोजनाका कन्सल्टेन्ट राजधानीमै वार्तामा छन् तर उल्झन बल्झिइरहेको छ । ‘हामी त्यसैका लागि राजधानीमा एक सातादेखि छलफलमा छौँ तर अन्तिम टुङ्गो लागेको छैन’, घोराही–तुलसीपुर सडक स्तरोन्नति परियोजनाका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर इश्वर अमागाइँ भन्छन् । नयाँ प्रक्रियाबाट नगएसम्म यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने भएकाले यसैमा आफूहरूको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि अमागाइँको अभिव्यक्ति छ । विवादको चक्रव्यूहमा फसेको चारलेनको निकाशा सहज होला ?
चारलेनको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अनुरूप निर्माण कम्पनीलाई परियोजनाले चौधदिने सूचना जारी गरेको थियो तर तीनसाता बित्दा पनि निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा आएको छैन । निर्माण कम्पनी किन सम्पर्कमा आउन चाहेको छैन भन्ने पनि नेपाल सरकारका अधिकारीलाई जानकारी छैन । ‘हामी अहिले पनि यही छलफलमा छौँ, ती उल्झनहरूलाई कसरी सल्ट्याउने भनेर तर अन्तिम निष्कर्ष निस्केको छैन’, चारलेन सडक परियोजनाका कल्सल्टेन्ट अमागाइँले बताए । परियोजना कार्यालय लमहीका अधिकारीहरूले भने यो विषयमा सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन् । आयोजना प्रमुख आशीष थापाको फोन रिसिभ नै हुँदैन ।
चारलेन स्तरोन्नतिका क्रममा यसै साता फेरि सडकमा पारिएका खाडलमा दुर्घटना भएर थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । प्यूठानबाट दाङ आउँदै गरेका मोटरसाइकल यात्री सडक दुर्घटनामा निधन भयो । करिब चारलेन सडक निर्माण सुरु भए यता सडक दुर्घटनामा परेर कम्तिमा ३० जनाको निधन भइसकेको छ । सडक धुलाम्मे र हिलाम्मे हुने अवस्थामा छ । तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिकाका युवा व्यवसायीको पहलमा सडकका खाडलहरू त पुरिए तर दीर्घकालीन रूपमा यसरी पुरिएका खाडलबाट सहज यातायातको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
यो बेथितिका बिरूद्धमा पटक–पटक सडक बन्द गरिए, चक्काजाम गरिए, संघीय संसद्मा पनि यहाँका सांसद दीपक गिरीले आवाज उठाए तर समस्याको सम्बोधन राज्यको माथिल्लो निकायबाट हुनसकेको छैन । ठेक्का तोड्ने सूचना निकालेर पनि सरकारी अधिकारीहरू निर्णयविहीन अवस्थामा छन् । न ठेक्का तोडिएको छ न नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसले जिल्लाबासीलाई निकै सास्ती दिएको छ ।