सुभाष न्यौपाने
संघीय सरकारकै मुनि बन्दै छ लुम्बिनी !
हाँसो पात्र भयो को कहाँ गइ झुम्मिनी ?
राजनीति गर्नेहरुले सरकारमा जान र सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्नु अस्वाभाविक न भए पनि मुलुकमा सरकार स्थिर रहेन भने मुलुकको विकास निर्माण स्वास्थ्य शिक्षा तथा सुरक्षालगायतका विषयहरुमा पर्ने गलत असरको बारेमा पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ कि ? जबसम्म मुलुकको राजनीति गठन र विघटनको खेलमा फस्छ तबसम्म मुलुक त्यो चंगुलबाट उम्कन अलि गाह्रै पर्ला ।
यस्तो किसिमको राजनैतिक गतिविधिले मुलुकलाई कहिल्यै पनि उभो लाग्न दिँदैन । किनभने मुलुकको समृद्धिको लागि राजनैतिक स्थिरता चाहिन्छ । राजनीति गर्नेहरुले जबसम्म राजनैतिक स्थिरता खोज्दैनन् तबसम्म मुलुकको विकास समृद्धिको सम्भावना देखिँदैन । सरकार ढल्नु, उठ्नु, फेरिनु, बदलिनु यी सबै शब्द र वाक्यका मात्र कुरा हुन् । मुलुकमा जबसम्म राजनैतिक स्थिरता आउन सक्तैन तबसम्म मुलुकले विकास र स्थायित्व ग्रहण गर्न सक्तैन । यो कुरालाई जबसम्म राजनैतिक दलका नेताहरुले बुझ्दैनन् तबसम्म मुलुक स्थिरतातर्फ जान सक्तैन । त्यसैले राजनीति गर्नेहरुले के पनि बुझ्नुपर्छ भने इतिहासले हामीलाई नधिक्कारोस् ।
सोमवार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा पनि तर्क नभएको देखियो । मन्त्रिपरिषद्मा आठ मन्त्री हुने नेपाली कांग्रेस पनि आफैमा अलमलमा छ । कहिले पूर्णतः कहिले प्रकाशले नेपाली कांगे्रसको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर अलमलमा छ भने पूर्ण वहादुर म सरकारमा जाँदैन भनेर शेर वहादुरलाई घुक्र्याउँदै छन् । उता माओवादीको पनि त्यस्तै छ ।
गृह, परराष्टूमा सबैको आँखा लागेको छ । तानातान र लुछाचँुडी बढिरहेकै छ । त्यस्तै अन्य दलहरु जो एक, एक सिटका दलको पनि गृह, परराष्टूकै दाबी छ । नेपाललाई नेपाली राजनैतिक दलहरुले अझै पनि केही गर्लान् भन्ने आशा जनताले गरेका छैनन्, सरकारले जनताको हक र हितमा काम गर्ला भन्ने पनि जनताले अहिलेसम्म विश्वास गरेका छैनन् । चाहे क्रान्ति गरेर आएका होऊन्, चाहे आफैमा जनयुद्ध गरेर आएका हुन् तर नेपाली जनताले विश्वास गरिरहेका छैनन् । मिलिमिटर, सेन्टिमिटर र मिटर व्याजले मुलुक आक्रान्त छ । त्यस विषयमा सरकार जानकार हुन सकेकै छैन ।
के यस विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री जानकार छैनन् ? आफ्ना दुःख बाहुहात मितका दुःख अठार हातले मुलुकलाई जेलिरहेको छ । ठूलो दल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा माओवादीलगायत सबै दलहरु आ–आफ्नै दलदलमा फसेको कारण पनि यो मुलुकभित्र मिटर व्याजको प्रकरण बढ्दै गएको देखियो । सरकार बन्ने र बनाउने कुरामा नै दलहरु अलमलमा परेको हँुदा मुलुक अर्थात राज्यले जनतालाई न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताको लागि भन्दै राजनैतिक दलहरु सहकार्यमा भएकाहरुको नियमित बैठक बसिरहेको भए तापनि निर्णय भने कहिले हुने हो थाहा छैन ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको बारेमा दलहरु र स्वयम् प्रधानमन्त्रीका कुराले पनि भाका फेरिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि नेकपा एमाले हामी सरकार ढाल्नतर्फ लाग्दैनाँै भनेको होला । दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्रीको पनि मन्त्रिपरिषद्को पूर्णताको लागि खासै तदारुकता नदेखाएको जस्तो देखियो । अरु दलहरु पनि यस विषयमा चासो किन हो त्यति नदिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारको पूर्णतासँगै स्वच्छ दलहरु पनि जिम्मेदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको विकास निर्माण र समृद्धि आजको आवश्यकता भएको कुरा सबैले बुझ्दाबुझ्दै पनि आजका नेतृत्वकर्ता राजनैतिक दलहरु अलि अलमलमा भएको देखिन्छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरुको आ–आफ्नो संसदीय दलको पनि बैठक बसेको छ भने संयुक्त बैठक पनि बसेको छ तर कुनै पनि निष्कर्षको तुरुन्तै सम्भावना पनि देखिँदैन । तै पनि अन्धाधुन्दमा सरकार कहिलेसम्म चल्ने भन्ने थाहा छैन । सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा व्यवधान आउँदा गठबन्धनका दलहरुमा चुनौती आइसकेको छ भने बढ्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । मुलुकको ठूलो राजनैतिक दल तथा सरकारको मुख्य घटक नेपाली कांगे्रस, जसले सरकारलाई समृद्धिको लागि स्वास्थ्य शिक्षा, सुरक्षा तथा रोजगारको विषयमा गम्भीर बन्न सुझाउनु पर्ने तथा सघाउनु पर्नेमा ऊ आफै अलमलमा परिरहेको छ ।
मुलुकले लोकतन्त्रमा आशा गरेको र आशा गर्नुपर्ने राजनैतिक दलको त यो ताल छ भने अरुको के र कति आशा गर्ने ? लौरो र घण्टी उदाए भनेर पिर गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । विश्व समुदायले लोकतन्त्रको वकालत र नारा लिएर अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपाल भने लोकतन्त्रको नाममा गठबन्धन र अलमलमा परिरहेको छ । लोकतन्त्रको नाममा संघीय सरकारकै नियतिमा लुम्बिनी प्रदेश पनि परेको छ । अन्तर्राष्टूमा संघीय सरकार कुनै चंगुलमा फस्यो भने पनि प्रदेश सरकारमाथि त्यति हस्तक्षेप भएको देखिँदैन तर नेपालमा चाहिँ किन हो कुन्नि संघको प्रभाव हरेक प्रदेशमा तुरुन्त देखिन्छ ।
मुलुक अहिले कस्तो प्रपञ्चमा फसेको छ भने लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रवादी जनता कुनै पनि पक्षमा सुरक्षित छैनन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी नभएको मुलुकमा लोकतन्त्र उपहास हो । हरेक मुलुकका जनताको हरेक पक्षको स्रोत भनेको सरकार हो तर लोकतन्त्रको नाममा आफ्ना मुलुकका जनतामाथि विभेद गर्ने सरकार भनेको नेपाल हो । आफ्नो र अर्को पक्षको भनेर छुट्याउँदै जनता वर्गिकृत हुन्छ । यौटै उद्देश्य, यौटै घटनामा परेकालाई पनि राहत अनुदानमा सरकार विभेद गर्दे विभेद पूर्ण निर्णय गर्छ र आफू प्रशन्न हुन्छ ।
आफ्ना भन्नेहरुलाई ताली बजाउने निदशन दिन्छ र भन्छ देख्यौ मैले कस्तो गरँे ? अहिले यही प्रवृत्ति मुलुकमा हाबी हँुदै गइरहेको छ । जसको कारण संघीय सरकारले पूर्णता पाउने विषय यस्तै यस्तै गतिविधिले ढिलाई भइरहेको छ । विश्वासको मत पाइसकेपछि संघीय सरकारलाई पूर्णता दिन स्वयम् प्रधानमन्त्री पनि अनइच्छुक जस्तो बुझिन्छ । सायद उनले अर्को कुनै निर्णय लिने अवसर पर्खिएका पो हुन् कि ? जतिसुकै नारा अलापे पनि भाषण फलाके पनि यिनीहरुको राजनीतिमा इमानदारी छैन, नैतिकता छैन र विश्वास पनि छैन ।
संघीय राजनीतिले प्रदेशलाई गिजोलिसकेको छ । प्रदेश हाम्रो संघीय राजनीतिले न गरिखान दिन्छ न मरिजान दिन्छ । अब क्रमशः लुम्बिनी प्रदेशजस्तै नियति सबै प्रदेशले भोग्ने देखिइसकेको छ । मुलुक लोकतन्त्रको नाममा दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्ता पनि अझै संक्रमणकालीन न्यायको परिभाषामा मुलुक बल्झिरहेको छ । दुई–दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्दासम्म पनि कि त पीडित र पिडक छुट्याउन कानुन किन बनाइएन ? सदनमा विधेयक किन पास गरिएन, किन पेस गरिएन ?
दश÷दशवर्षे कार्यकाल लुछाचुँडीमै विताए, अझै पनि निरुपण गर्नेतर्फ नगएर सधँै संक्रमणकाललाई देखाएर मुलुकको स्थितिप्रति कुनै चासो नराखेर चोखेदाउँ मात्र थाप्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृत्तिले मुलुक उँभो लाग्दैन । अलिकति अफ्ठेरो प¥योकि फेरि आन्दोलन गरौँ भन्ने, फेरि जंगल पसौँ भन्ने । कतिसम्म मुलुकलाई संक्रमणकालीन न्यायको नाममा बल्झाइरहने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सबै राजनैतिक दलले दिनुपर्छ । यी चुनौतीहरुलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सरकार गठबन्धन नामको दलदलमा छ ।