खेमराज रिजाल
दाङ, १० चैत । पुष्पा नेपाली दलित एकता समाजकी प्रतिनिधि हुन् । खासमा उनी भूमिहीन पनि हुन् । उनले सुकुम्बासी आयोग, भूमि व्यवस्थापन आयोगदेखि अहिले बनेको भूमि आयोगमा पनि जग्गा पाउनका लागि सुकुम्बासीको आवेदन भरिन् तर उनले अहिलेसम्म लालपुर्जा होइन, निस्सा समेत पाएकी छैनन् । कमलाको पनि यस्तै व्यथा छ । फारम भर्दाभर्दा हुक्क छन्, पुष्पा र कमला ।
सरकार फेरिएसँगै आयोगका नाम फेरिन्छन्, विधान फेरिन्छन्, कानुन फेरिन्छन् अनि नेतृत्व फेरिन्छन् । जिल्लामा अहिलेसम्म कम्तिमा ७ जना यस्तै आयोगका अध्यक्ष बने तर मुक्तकमैया बाहेकका केहीले बाहेक कुनै पनि सुकुम्बासीले जग्गा पाउनसकेका छैनन् । ‘कहिलेसम्म हामीले फारम भरिरहने ? खोइ हामीलाई जग्गाको स्वामित्व ?’, सम्वाद समूह लुम्बिनी प्रदेशले घोराहीमा आयोजना गरेको भूमि व्यवस्थापनमा नीतिगत चुनौती र समन्वय विषयक संवाद कार्यक्रममा दलित एकता समाजकी भूमिहीन सकुम्बासी कमलाले भनिन् ।
सोही कार्यक्रममा भूमि अधिकार मञ्चका प्रतिनिधिले पनि हरेक पटक काँचुली फेर्ने आयोगले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन नसकेको बताए । खासमा यो आयोगले पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो तर यसमा अव्यवस्थित बसोबास समेतको व्यवस्थापन जोडिएको अवस्थामा भूमिहीनका समस्या कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई विभिन्न चरणको जिम्मा दिइयो । एउटा दलित सुकुम्बासी, अर्को भूमिहीन सुकुम्बासी त्यसपछि अव्यवस्थित बसोबासी । यी शीर्षकमा जिल्लाका हरेक पालिकामा निवेदनहरू संकलन गरिए । केहीले ऐलानी, सार्वजनिक जग्गा, सरकारी जग्गा तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनका पनि आवेदन संकलन गरियो । यद्यपि, सबैभन्दा बढी आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका छन् । जिल्ला भूमि आयोगका अध्यक्ष लेखराज सिंहले दिएको जानकारीअनुसार कम्तिमा दशवटै पालिकाहरूबाट गरी ७६ हजार निवेदन आएका छन् । त्यसमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आवेदन अव्यवस्थित बासेबासीका छन् ।
खासमा सरकारले यी तीन तहका भूमि समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको भए पहिलो चरणमा वास्तविक भूमिहीनलाई प्रार्थमिकतामा राखेर जग्गा व्यवस्थापनको प्रक्रिया थाल्नुपथ्र्यो तर राज्यको नियत कर अशुल्नमा मात्रै केन्द्रित देखियो । जसले एक विगाहको स्वामित्वमा चार विगाह चर्चेको छ, त्यस्तालाई निस्सा दिएर कर अशुलको नीति लिएको देखिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी निवेदन यस्तै आएका छन् । राप्ती गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी भन्छिन्, ‘यहाँ त वास्तविक सुकुम्बासीभन्दा पनि हुकुमबासीका आवेदनहरू अत्यधिक आएका छन्, यसले भूमिहीन सकुम्बासीको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।’ आयोगलाई एक चरणमा एउटा मात्रै कामको जिम्मा दिइएको भए सहज अवस्था आउने थियो भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्का, घोराही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख हुमा डिसी, बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कूलबहादुर खत्री, दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख शम्भु गिरीलगायतले भूमि आयोगको काममा गाँठैगाँठा भएको बताए । पटक–पटक आवेदन संकलन गरे पनि राज्यका माथिल्ला निकायहरूले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरी नीति निर्माण नगरेसम्म पालिकाका काम तथ्याङ्क संकलन गर्ने र कम्प्यूटरमा पोस्ट गर्ने मात्र हुने उनीहरूको अभिव्यक्ति थियो ।
कार्यक्रममा मालपोतका अधिकृतदेखि नापी शाखाका प्रतिनिधि र भूमिहीनहरूका अधिकारका वकालत गरिरहेका संघसंस्थाहरूको पनि सहभागिता थियो । कार्यक्रममा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको वन ऐन, मुलुकको नयाँ संविधान र आयोगलाई दिएको अधिकारका सन्दर्भमा कानुनहरू बाझिएका छन् । यति धेरै संख्यामा भूमि समस्या भएकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वन ऐनले वन क्षेत्रमा एउटा बुकुरा पनि बनाउन दिँदैन ।
सार्वजनिक जग्गालाई नापी गरेर सुकुम्बासीलाई बसाउने अधिकार छैन । खोलामा घर बनाएर बसेकालाई जग्गा नापी गरी पुर्जा दिन कानुनले मान्दैन । यो अवस्थामा अहिले बनेको आयोग र भूमि व्यवस्थापन नीतिमा गाँठैगाँठा परेका छन् । यसलाई विषयगत मन्त्रालय मिलेर संघीय तहमै स्पष्ट नीति निर्माणका लागि पनि सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले जिल्लामा समन्वयको कुनै समस्या नभएको भन्दै माथिल्लो तहमै यो गम्भीर विषयमा विषयगत मन्त्रालयका आधिकारीहरूले सहज नीति निर्माण गर्नका लागि आफूले सहजीकरण गर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले वास्तविक सुकुम्बासीलाइ जग्गा दिनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक सहजीकरणका लागि जिल्ला समन्वय समिति तयार रहेको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङको मुख्य बजारले समेत स्वामित्व नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले यस्ता बजारलाई स्वामित्व दिने तथा समयानुकूल नीति निर्माण गरी सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता हुकुम्बासीलाई नभएर सुकुम्बासीलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । संवाद समूह दाङका सहजकर्ता शुष्मा घिमिरेको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बरिष्ठ सहजकर्ता सुशील बस्नेतले गरेका थिए ।
सो अवसरमा भूमि अधिकार मञ्चका देउमन दमाई, मुक्तकमैया समाजका प्रदीप चौधरीलगायतले संस्थागत अवस्थाको जानकारी गराएका थिए भने नीतिगत समस्याका विषयमा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख अनिल मरासिनीले जानकारी दिएका थिए । साथै उनले यो नीतिमा परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गराउन पनि सबैको सहजीकरण र संवाद आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । कार्यक्रममा धन्यवाद सहित सभा विसर्जन संवाद समूहका सदस्य हुमाकान्त कँगेलले गरेका थिए ।
संवाद समूह लुम्बिनी प्रदेशले मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्लस्टर बनाएर यस्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा आएका सुझावलाई केन्द्रको नीति निर्माण तहसम्मै पु¥याएर वास्तविक समस्या पहिचान गरी भूमि आयोगका समस्याको गाँठो फुकाउन पहल गर्ने पनि सहजकर्ता सुशील बस्नेतले बताएका छन् ।