देउवा र दहालको प्रतिबद्धतामा गठित नयाँ सरकार

सुभाष न्यौपाने
जस्ले जे सुकै भनोस देउवा वचनमा प्रतिवद्धता छन् !
्त्यसलाई फलो गर्न दहाल झन सिपालु छन् !!
त्यसले त देउवासँग फेरि लभ पा¥यो अरे !
सदनमा दहाल बोल्दा हाँस सांसद मरि मरि !!

पुस दशको एमालेसँगको गठबन्धन भत्काएर जसरी पुरानै गठबन्धनमा नेपाल सरकार चल्न थालिसकेको छ । गठबन्धन जोड्ने र तोड्ने क्रममा सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरुको प्रवृत्तिअनुसार मुलुकमा एउटा सरकारी नयाँ नाटक सञ्चालनमा आएको छ । नाटककार प्रहसनमा माहिर भएको हुँदा संसार हाँसिरहेको छ । मुलुकमा अहिले प्रदर्शित प्रहसनले के बताउँछ भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ सत्ता शक्तिमा रहनेहरु तिमीहरुलाई अझ ठूलो हाँस्य कलाकार बन्ने रहर छ भने यस्ता प्रहसन अझ धेरै गर्दै जाऊ । अस्ति वर्तमान सरकारले विश्वासको मत माग्ने र लिने क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री र निवर्तमान अर्थमन्त्री बीचको घोचपेचयुक्त क्रियाकलाप संसद भवनमार्फत् नेपाली जनताले प्रत्यक्ष देख्न पाए ।

यसको संघीय संसद् हाँस्यास्पद गतिविधिको थलो बन्न पुगेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत ६ गते सदनमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरेको पटाक्षको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले दिएको जवाफले विष्णुजीले आफू हिजोको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेको बिर्सिएको बुझिन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो दलका लेखिएका सहिद विस्थापित तथा अयोग्य लडाकुहरुलाई मात्र सम्बोधन गर्दै राहत दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको विरोध हैन तर त्यही प्रकृतिका अन्य सर्वसाधरण नागरिक पनि त छन् नि ? हिजो अनाहकमा गरिएको व्यक्तिहरु माओवादी सदस्यभन्दा धेरै छन् ।

तिमी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति जेसुकै भए पनि प्रचण्डजी यदि आफू सुध्रेर सबैलाई सम्बोधन गर्न खोजेनौ र सकेनौ भने तिम्रो राजनैतिक धरातल अरु खस्केर जान्छ । सरकारले विश्वासको मत लिए लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अगाडि नै भएको विरोध कार्यले पनि के बुझाउँछ भने सरकार सञ्चालनकर्ताहरु अलि होसियार हुनुपर्छ । मुलुकका सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न नसक्ने व्यक्ति मुलुकको अभिभावक बन्न सक्दैनौँ । त्यसैले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने र प्रथम व्यक्ति बन्ने चाहना राख्नेहरुले समतामूलक गतिविधि गर्न सक्नुपर्छ ।

गणपुरक संस्थामा बहुमत पु¥याएर आफूले जितेको भन्दै आत्मरतीमा रमाउने नेताहरुलाई थाहा छ कि छैन ? राष्ट्रिय सहमतिको नाममा भएको तमासा ? अब धेरै तमासा नगर । राजनीति सबैले बुझेका छन्, तिम्रो जति योग्यता अरुको पनि छ तर तिमी पाखण्डी हौ, जसले जनतालाई जनार्दन मान्दैनौ । जसले जनतालाई मान्दैन त्यसलाई जनतमले पनि मान्दैन । लोकतन्त्रमा जनताले मत दिन्छन्, त्यही मतको भरमा नेता बन्नेले जनतालाई तिरस्कार गरेर हुन्छ ? यदि प्रचण्डले सम्पूर्ण विस्थापित तथा अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुलाई गौण राखेर आफ्ना मात्रै कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्छन् र शेरबहादुरले त्यसमा सहमति जनाउँछन् भने शेरबहादुरको पनि यसमा गुञ्जायस हुन्न ।

यति बुझ्नु कि शेरबहादुर पनि मुलुकको ठूलो दल नेपाली कांगे्रसका सभापति हुन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदैमा र रामचन्द्र राष्ट्रपति हुँदैमा केही फरक पर्दैन । प्रचण्ड जतिसक्यो माओवादीलाई प्रमोट गर्न चाहन्छन् तर त्यसले राष्ट्र उत्थान हुँदैन । यदि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताप्रति मात्र आफ्नो संवेदनशीलता तथा राहतको लागि मात्र कुरा गर्छन् भने उनी जसको सहमति र प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै अर्थ छैन ।

माओवादीको शैली सधैँ द्वन्द्वको शैली देखियो भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चहराएको घाउमा नून–चुक छर्ने शैलीमा देखिए । त्यसैले कम्युनिस्ट शासनबाट न त विकास हुन्छ न त समृद्धि । त्यसैले प्रचण्डजी, ओलीजी वा शेरबहादुरजी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने अर्कालाई आरोप र लान्छना लाएर मात्रै कसैले ठूलो मान्छे मान्दैन । आफ्नो नेतृत्व र आफू मात्रै सरकारमा भएको अवसर छोप्दै जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू मनपरी निर्णय गर्ने क्रममा जसरी अयोग्य लडाकलगायत आफ्नो संगठन भित्रका अन्य संगठनका कार्यकर्ताहरुलाई मात्र राहत दिने सम्बोधन गरे, त्यसले नेपाली जनता व्यापक विरोध र भ्रत्सर्ना गर्दछन् ।

यदि प्रचण्ड सरकारले सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितलाई एकै पटकमा एकै शब्दमा सम्बोधन गर्न सक्दैन तबसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाल सरकार भन्न सकिँदैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीजी आफूलाई सच्याएर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसलाई स्वागत गर्ने खालको गराउँदा राम्रो होला । प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दा थुनी कारबाहीको आदेश गर्छ सरकार आफ्ना नागरिकलाई कसरी सम्मानपूर्वक सम्बोधन गरेको थुनी कारबाही रे ?नागरिकले जसको सुनुवाइबाट समस्या र व्यवधानको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसको सम्मान र समर्थन हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नु हुँदैन भन्छ एउटा जान्नेले जो सञ्चारकर्मीको नाममा गुलामले ती तीनजना युवा जसले प्रचण्डको विरोध गरे त्यसका विरुद्ध सरकारले गरेको सम्बोधन भनेको सरकारको पराजित मानसिकता हो । बोल्नेको मुख थुन्ने सरकार यही हो सरकारको सन्देश ? यही हो नागरिक अधिकारको सम्मान् ? सरकारको यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नागरिक स्तरबाट अरु विरोधका कार्यक्रकहरु थपिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको नागरिकले विरोध गरे भनेर थुनी कारबाहीको आदेश गर्नु भनेको त लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाङ्गो उपहास हो ।

त्यसैले अबको आवश्यकता र आन्दोलन भनेको मान्छे मार्नलाई हैन मुलुकको समृद्धि र आर्थिक परिवर्तनको लागि हो तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व नेपाली जनताले चाहिँ स्वीकार्दैनन् । मुलुक र नागरिकको रक्षा शान्ति र विकास गर्ने जुनसुकै तानाशाह भए पनि त्यो नेतृत्व लोकतन्त्रवादी हो ।

नागरिकले आफ्नो समस्याको बारेमा सरकारसँग सोध्दा सरकारले थुनेर कारबाही गर्नु कतिसम्म लोकतान्त्रिक हो ? सदनमा न्याय र कानुनअनुसार विषय सार्वजनिक गर्न खोज्दा वाइसियलले थर्काउँछ, के यही हो लोकतान्त्रिक सरकार ? वाइसियलले मुलुकको सदन थर्काउने हैन । वाइसियल तिम्रो जस्तो ताकत अरुसँग पनि छ । तिमीले केही लछारपाटो लाउँदैनौ, तिमी भतुवा हौ । तिम्रो कारणले प्रचण्डको पनि जागिर जानसक्छ । नागरिकको अपमान गर्ने कोही पनि नेता हुन सक्दैन ।