खेमराज रिजाल
दाङ, ९ चैत । नेपाल सरकार सडक विभाग मातहतको रोड इम्प्रुभमेन्ट परियोजना (आरआइपी)मार्फत् भारतको एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा घोराहीको कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्मको सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भइरहँदा ठेक्का तोड्ने कि निरन्तरता दिने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
चारलेन सडक स्तरोन्नतिका क्रममा यहाँको कार्यक्षेत्र घोराही तुलसीपुर सडकखण्ड क्षतविक्षत भएको छ । यसै साता यही सडकमा ज्यान गुमाउने दुईजना सहित दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या कम्तिमा २९ पुगेको छ । पछिल्लो कुइरेपानी दुर्घटनामा भएको निधनमा दुईजनाको निधन भयो । पोष्मार्टम राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएपछि बल्ल लाश उठेको छ तर चारलेन परियोजना आकासको फल जस्तै भएको छ । न नेपाल सरकारले यसको अपनत्व लिन सकिरहेको छ, न त भारतको आधिकारिक निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ इन्फ्रा प्रोजेक्ट यहाँ आएर काम थाल्नसकेको छ । सशर्त बजेटको यो परियोजनाले नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई नै गुम्राहमा राखेको छ । यसको निकास मन्त्रिपरिषद् बाहेक कुनै विकल्प छैन ।
परियोजना कार्यालय लमहीमा बसेको छ । त्यसका कन्सल्टेन्ट समेत यो विषयमा माथिल्लो तहमै कुरा हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । पटक–पटक फेरिने परियोजना प्रमुखहरूले यो सडक स्तरोन्नतिको कामको फाइनल रिपोर्ट दिन सकिरहेका छैनन् । ठेक्का तोड्नमा कुनै कन्फ्युज छैन भन्ने एउटा माहोल खडा भएको छ भने अर्को माहोल भनेको ठेक्का तोड्न कुनै अवरोध भएको बताइरहेको छ । ठेक्का तोडेपछि सहुलियत ऋण सहयोगको पनि सुनिश्चितता हुने सम्भावना छैन । नेपाल सरकारले पनि यसमा आधिकारिक बजेट विनियोजन हुनसक्ने सम्भावना पनि छैन ।
चारलेन ठेक्का तोडनका लागि चारलेन परियोजनाले १४ दिने सूचना निकालेको थियो । त्यो अवधि चैत ५ मा सकिएको छ । १४ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनिएको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि तीन दिन म्याद नाघ्दा पनि नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा सम्पर्कमा आएका छैनन् । किन आएनन् निर्माण कम्पनीका व्यवसायी भन्नेमा पनि कन्फ्युज छ । किनकि यहाँ धेरै समस्या भित्रिइसकेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या वनसँगको सहकार्य र समन्वयमा सडक विभागले ठेक्का लागाएका काठहरू कहाँ गायव भए । चारलेन सडक स्तरोन्नतिका नाममा आएका नदीजन्य पदार्थहरूको स्टक कहाँ छ ? त्यही कारणले समस्या भएको छ । सडक आसपासमा रहेका रूखहरू काटिएर घाटगद्दी गरिएका कहाँ छन् ? त्यो पनि विषयगत कार्यालयलाई जानकारी छैन । विद्युत पोल कहाँ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकार र विषयगत कार्यालयका अधिकारीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सकिएको छैन ।
चारलेन सडक परियोजनालाई एक पटक फेरि बहसका विषय बनाएर स्थानीय सरोकारवालाबीच छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले बताएका छन् । पहिलो चरणमा भएका कामका लेखाजोखा गर्ने, काटिएका काठहरूको अनुगमन गर्ने तथा चारलेनका नाममा लिइएका नदीजन्य पदार्थका विषयमा पनि फेरि छलफल गर्ने वातावरण मिलाउन खोजेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् ।
उनको भनाइमा अब यो परियोजनालाई या त भारतीय निर्माण कम्पनीले रेस्पोन्स गर्नुप¥यो अन्यथा नेपाल सरकारले अपनत्व लिनुप¥यो तर संसद्मा यो विषयमा यहीँकै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद् दीपक गिरीले आवाज संसद्मै उठाए । सांसद् रेखा शर्माको पनि पहल छ । सम्भवतः भारत भ्रमणका क्रममा पनि उनले सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउने आशा दाङबासीले गरेका छन् ।
तर सरकार अन्योल छ ।
ठेक्का टर्मिनेट गर्दा भारतीय सहयोगको सुनिश्चितता छैन । तोडेपछि नेपाल सरकारले यो सडकलाई प्राथमिकता दिने या नदिने ? यही कन्फ्यूजनबीच नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायहरू छन् । भारतीय सशर्त अनुदानलाई कायम राख्न फेरि एकपटक पहल गर्ने सन्दर्भमा बहस भइरहेको परियोजनाका आधिकारिक कन्सल्टेन्ट ईश्वर अमागाईले बताएका छन् । के होला चारलेन ? कसैले ठेक्कालाई एस कन्फ्यूज भनिरहेका छन् त कसैले नो कन्फ्यूज भनिरहेका छन् ।