गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, २७ फागुन । मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति विहीवार नै प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भइसकेका छन् तर फागुन २९ मा तय भएको उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा महिला वा पुरुष भन्नेमा अन्योलता देखापरेको छ । अन्योलताका बीचमा साना दल जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवार दिने निर्णय लिएका छन् । जसपाले पुरुष उम्मेदवार दिने निर्णय लिएको छ भने जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले भने महिला उम्मेदवार दिने निर्णय लिएका छन् ।
शुक्रवार निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुषभन्दा फरक लिंग र खसआर्यभन्दा फरक समुदायको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले खस आर्य समुदायको पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चयन भएकाले अब यो समुदाय र लिंग भन्दा फरक व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘अहिले पुरुष व्यक्ति राष्ट्रपति चयन भएकाले लिंगका हिसाबले यो भन्दा फरक लिंगको उम्मेदवार हुनुपर्छ । त्यस्तै समुदायको हिसाबले राष्ट्रपतिमा खसआर्य समुदायबाट निर्वाचित हुनुभएकाले यो भन्दा फरक समुदायको हुनपर्छ भन्ने आयोगको निर्णय हो’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । उनले लिंग वा समुदाय भन्ने संविधान र कानुनको प्रावधानको अर्थ नै जुन लिंगबाट राष्ट्रपति बनेको छ, त्यो भन्दा फरक हुनपर्ने र जुन समुदायबाट राष्ट्रपति बनेको छ, त्यो पनि फरक हुनुपर्ने भन्ने हो ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा नेपालको संविधानको धारा ७० मा यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा ‘यस दफाबमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिंग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
‘२०७९ साल फागुन २५ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस–आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको हुँदा स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार यही फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिंग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिंग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगको यो निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले संविधान विपरित भएको वताएको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे निर्वाचन आयोगले संविधानको व्यवस्थाविपरीत निर्णय गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । सिंहदरबारमा बसेको सत्ता साझेदार ९ दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपसभापति खड्काले आयोगको निर्णय र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको भनाइ संविधान अनुकूल नरहेको बताए ।
‘नेपालको संविधानले प्रस्ट भनेको छ, फरक लिंग वा फरक समुदाय हुनुपर्छ । एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति हुन सक्दैन । तर फरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा जे व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाविपरीत निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बोल्नुभएको कुरा वर्तमान मुलुकको संविधानको व्यवस्था अनुकूल छैन’, खड्काले भने । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा फरक समुदाय उल्लेख गरिएको भन्दै नेता खड्काले आयोगको विज्ञप्ति र प्रमुख आयुक्तले बोलेको कुरा नै नमिल्ने बताए ।
‘फरक लिंग वा फरक समुदाय भन्नाले अनिवार्य उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ । अथवा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति महिला–पुरुष हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छैन । त्यसैले प्रमुख आयुक्तले भनिएको भनेर जुन बाहिर आएको छ । त्यो संविधानसँग मिल्दैन ।’ निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुषभन्दा फरक लिंग र खसआर्यभन्दा फरक समुदायको मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले खस आर्य समुदायको पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति चयन भएकाले अब यो समुदाय र लिंगभन्दा फरक व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले संविधान र कानुनको मर्म र भावना अनुसार नै उपराष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको वक्तव्य पनि संविधानभन्दा बाहिर नरहेको उनले बताए । ९ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि नेता बस्नेतले निर्वाचन आयोगको वक्तव्य पनि संविधान अनुरूप नै रहेको बताएका थिए । ‘वक्तव्य भन्दा पनि हामीले संविधान र कानुन अनुसार चयन गर्ने हो’, बस्नेतले भने ।
‘हामीले फलो गर्ने भनेको संविधान र कानुन हो । यसमा संविधान र कानुनले स्पष्ट भनेको छ । त्यसै अनुसार नै चयन हुन्छ । आयोगको वक्तव्य पनि संविधान अनुरूप नै छ । अन्यथा केही भएमा त्यसलाई आधार मान्न सकिँदैन’, बस्नेतले भनेका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिरहँदा कुन समुदाय र लिंगको प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति बन्नसक्छ भन्नेबारे संवैधानिक व्यवस्थाबारे अनेक बहस हुन थालेको छ । यसबारे संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन आयोगको मापदण्ड बाझिएको भन्दै टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।