सहकारीको उद्देश्य र सिद्धान्त बिर्सदा समस्या हुने गरेको छ : अध्यक्ष गौतम [अन्तर्वार्ता]
जिल्लाभर छरिएर रहेका सहकारी संस्थाहरुको साझा संस्था हो, जिल्ला सहकारी संघ दाङ । जिल्ला सहकारी संघ दाङले जिल्लाभर रहेका सहकारी संस्थाको अवस्था पहिचान, प्रबद्र्धन, क्षमता विकास र नियमनका लागि सम्बन्धित निकायमा कुरा उठाउने गर्दछ ? साथै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि समेत पहल गर्ने गर्दछ । त्यसका लागि अन्य संघसंस्थाहरुसँग मिलेर समेत सहकारीहरुको विकास र प्रबद्र्धनका लागि पहल गर्दै आएको छ तर पनि जिल्लामा कपितय सहकारी संस्थाहरु संघमा आबद्ध भएका छैनन् ।
जिल्लामा करिब सात सय बढी सहकारी संस्थाहरु भए पनि संघमा ४ सय २२ वटा मात्रै आबद्ध छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा व्यवस्थापकीय कमीजोरीसँगै कतिपय सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बदमासीका कारण केही सहकारी संस्थाहरु विवाद पर्ने गरेका छन् । जसका कारण उपभोक्ताहरुको बचत रकम समेत जोखिममा रहेको गुनासो आउने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा जिल्लामा सहकारीको अवस्था र जोखिममा परेको सदस्यको पुँजी सुरक्षाका लागि संघले के कसरी काम गर्नसक्छ भनेर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हेमराज गौतमसँग गोरक्षकर्मी लिलाधर वलीले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
दाङमा सहकारीको अवस्था के छ र कति संख्यामा सहकारी सस्थाहरू छन् ?
जिल्लामा केही घट्नाहरूलाई छोड्ने हो भने सहकारी संस्थाहरूको अवस्था सन्तोषकजनक छ । जिल्ला सहकारी संघका ४ सय २२ सहकारी संस्थाहरू दर्तामा छन् । समग्र जिल्लामा दर्ता सहकारीहरूको संख्या ७ सय ३५ देखि ५० सम्म रहेको छ तर सबै सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छैनन् । अहिले हामीले जिल्लामा कति सहकारी सस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् र कति सहकारी संस्थाहरू निष्क्रिय छन् भनेर पत्ता लगाउने काम गर्दै छौँ ।
जिल्ला सहकारी संघ दाङको नेतृत्वमा तपाई आइसकेपछि सहकारी सस्थाहरूको सवलीकरणका लागि के(के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
जिल्ला सहकारी संघको नेतृत्वमा आइसकेपछि म र मेरो टिम जिल्लामा सहकारी संख्या, अवस्था पहिचानसँगै समस्या समाधानका लागि काम गर्न सुरु गरिसकेका छौँ । त्यही सोचअनुसार नै जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सहकारी संस्थाको संख्या र अवस्था बुझ्दै छौँ । संस्थाहरूको अवस्था बुझिसकेपछि ती सहकारी संस्थाहरू चल्नसक्ने अवस्थामा छन् वा छैनन् एकीन गर्ने काममा लागेका छौँ । यो काम सकेपछि चल्नसक्ने सहकारी संस्थालाई एकपटक मौका र चल्नै नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको दर्ता खारेजी गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ ।
सहकारी सस्थाहरू खुल्ने तर संचालन हुन किन सक्दैनन् ?
सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार खुलेका र सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरू राम्रोसँग चल्ने गर्दछन् । अरुको देखासिकी र रहरमा खुलेका सहकारी संस्थाहरू चल्न नसक्ने र बीचमै बन्द हुने गरेका छन् । सहकारी भनेको थोरै पँुजी र सहकार्यबाट सञ्चालन गरिने संस्था हो तर जिल्लामा केही सहकारी संस्थाहरू सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्ताभन्दा पनि बैंक वा एनजिओ जसरी चल्न खोज्दा बन्द भएका छन् । ती सहकारी संस्थाका कारण सदस्यहरू समस्यामा पर्नुभएको छ ।
उनीहरूकै कारण समग्र सहकारीप्रति वितृष्णा समेत पैदा भएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश बन्द हुने सहकारी संस्थाहरू अनुदानको आशामा खुलेका छन् । केही वर्ष अघि सरकारले कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई एक लाख रूपैयाँ अनुदान दिने गर्दथ्यो । त्यही आशामा खोलिएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरू बन्द छन् । यसैगरी पछिल्लो समय केही बचत तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू पनि उद्देश्यअनुसार चल्न नसक्दा समस्यामा छन् । यी समस्या समाधानका लागि हाम्रो पहल हुनेछ । सहकारीलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि सहकारी शिक्षा आवश्यक छ । सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमन र नियमन हुन आवश्यक छ ।
सहकारी संस्थाहरू उद्देश्यअनुरूप चले नचलेको निगरानी गर्ने र कारबाही गर्ने काम कसको हो ?
देश संघीय अभ्यासमा नजाँदासम्म जिल्लामा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, प्रबद्र्धन, क्षमता विकास र नियमन गर्ने जिम्मा डिभिजन सहकारी संस्थालाई थियो । तर देश संघीय संरचनामा गएसँगै सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमनलगायतका अधिकारहरू तल्लो तहसम्म विकेन्द्रित गरेको छ । जसअनुसार केही वर्षयता स्थानीय सरकारलाई सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन, प्रबद्र्धन, क्षमता विकास र नियमनका कामहरू गर्ने अधिकार दिएको छ । नियमनअन्तर्गत दर्ता, अनुमति र खारेजी कामहरू दिएको छ तर बिडम्वना नै भन्नु पर्छ ।
जिल्लामा त्यसरी काम हुन सकेको छैन । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये कुनै स्थानीय तहमा सहकारी बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँले राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ तर अधिकांश स्थानीय तहमा सहकारीहरूको अनुगमन, प्रबद्र्धन, क्षमता विकासका कामहरू हुनसकेका छैनन् । डिभिजन सहकारी हुँदा अलिकति चासो थियो । उसले ध्यान दिने गरेको थियो । कतिपय स्थानीय तहमा डिभिजन कार्यालय दाङले सहकारीको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा सहकारीको अवस्था बारेमा दिएको ‘सहकारीको अवस्था बारेमा फाइलको पोको’ समेत अहिलेसम्म खुल्नसकेको छैन ।
अहिले पनि कतिपय पालिकाहरूमा सहकारी हेर्ने जिम्मा पाएका विज्ञ छैनन् । उनीहरूलाई स्थानीय तहबाट सहकारीहरूको प्रबद्र्धन, व्यवस्थापन र क्षमता विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान नै छैन । सहकारी संस्थाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा छ । घोराहीमा सहकारी संस्थामै आबद्ध हुनुभएका उपप्रमुख हुनुहुन्छ, केही भएको छ । तर तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालगायतका कतिपय स्थानीय तहहरूमा सहकारीको अवस्था, सहकारी संघको जानकारी र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै हुने गरेको छैन ।
सहकारी संस्थाहरू उद्देश्यअनुसार चल्न नसक्नुको मुख्य कारण ?
सहकारीमा समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भइ सदस्यको हित प्रबद्र्धन गर्नका लागि सञ्चालन गरिएको सहकार्य हो । सहकारीलाई एकअर्काबीचको सहकार्यात्मक अवधारणा पनि भनिन्छ । ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने भावना र व्यवहारमार्फत् व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक एवम् सामाजिक उत्थानको लागि गरिने एकीकृत प्रयास सहकारी हो । सहकारीले समुदायमा छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकतृत गर्दछ ।
समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूबाट आपसी सहयोग तथा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण विधिद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानको निमित्त गरिने एकताबद्ध प्रयास हो तर पछिल्लो समयमा कतिपय सहकारीहरू उद्देश्यअनुसार भन्दा पनि अरुको देखासिकी, केही व्यक्तिलाई नेतृत्व गर्ने चाहना, अनुदानको आशमा महत्वकांक्षी योजना अघि सारेर सहकारी संस्था खुल्ने गर्दछन् । जसले गर्दा अनुदान नपाउने, सहकारीमा सामूहिक छलफल नगर्ने र एकलरूपमा निर्णय गर्ने, सहकारीमा जम्मा भएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गर्दा केही संस्थाहरू चल्न नसकेर बन्द हुने, समस्यामा पर्ने गरेको देखिन्छन् ।
सहकारीलाई उद्देश्यअनुसार चलाउन के गर्न आवश्यक छ ?
सहकारीलाई राम्रोसँग सञ्चालनका लागि सर्वप्रथम सहकारी सञ्चालकका लागि सहकारी शिक्षा आवश्यक छ । कतिपय सहकारी संस्थाका नेतृत्वलाई सहकारी भनेको के हो ? सहकारी किन आवश्यक छ ? सहकारीबाट के–के काम गर्न सकिन्छ ? सहकारीमा बचत रकम कहाँ लगानी गर्ने ? कस्ता व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने भन्ने समेत ज्ञान छैन । त्यसैले स्थानीय तहबाट आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेर सहकारी शिक्षा, नीति, नियमलगायतका बारेमा शिक्षा दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि क्षमता विकास तालिम, अनुगमन र नियमन हुन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारबाट यी कामहरूमा ध्यान दिने हो भने सहकारी संस्थाहरूलाई उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
जिल्लामा कहिलेकाहीँ सहकारीको मर्जको कुरा उठ्ने गर्दछ ? तर सहकारी संस्थाहरू मर्ज भने हुनसकेको पाइँदैन, किन होला ?
एकदम सही कुरा उठाउनुभयो । जिल्लामा ४ सय २२ वटा सहकारी संस्थाहरू जिल्ला सहकारी संघमै आबद्ध छन् । करिब ३ सय सहकारी संस्थाहरू संघमा आबद्ध छैनन् । जिल्लामा यति धेरै सहकारी संस्थाभन्दा सर्वसाधारण जनतालाई सहकारीको गुणस्तरीय सेवा चाहिएको छ । सदस्यहरूका लागि पनि सहकारी संस्थाको संख्याभन्दा सेवा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यही कारण एकै ठाउँमा रहेका समय उद्देश्य र प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूबीच मर्जको कुरा उठ्ने गर्दछ तर जुँगाको लडाइँका कारण मर्ज भने हुन सकिरहेका छैनन् ।
सानो समूह र थोरै पुँजीलाई ठूलो बनाएर काम गरौँ भन्ने सोचभन्दा पनि सबैलाई अध्यक्ष चाहिएको छ । शेयर सदस्यले मागेको सेवा दिनभन्दा पनि म सहकारी संस्थाको अध्यक्ष हुँ भन्ने सोच छ । जसले गर्दा सहकारी संस्थाहरू मर्ज हुनसकेको छैनन् । जिल्ला सहकारी संघले पनि एकीकरण गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने गरेको छ । जिल्लामा केही सहकारी संस्थाहरूबीच मर्ज भए पनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । हाम्रो कार्यकालमा यो विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाउने छौँ ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी सहकारी संस्थालाई व्यवस्थित, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा रहेर चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । सर्वसाधारण नागरिकको बैंकमा पहुँच नहुने हुँदा नागरिकको पहँुच हुने गरी सहकारी संस्थाहरू खुलेका हुन् । त्यसैले सहकारी त्यही उद्देश्यअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो तर कतिपय सहकारी संस्थहरू बैंक तथा लघुवित्त संस्था हुनथाले । त्यो सहकारीको सिद्धान्त चलेको मानिँदैन । त्यसैले फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर संस्था चलाउनुपर्छ र नागरिकलाई त्यहीअनुसार सेवा दिनुपर्छ । तबमात्रै सहकारीको अभियानले सार्थकता पाउनेछ । नत्र सहकारीको उद्देश्य एकतातिर संस्था अर्कोतिर हिड्ने अवस्था रहन्छ । त्यो जिल्लामा नबनोस भन्न चाहन्छु ।
