खेमराज रिजाल
बेलझुण्डी, २२ माघ । दशक अघि मात्रै मध्यपश्चिमको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको महेन्द्रनगरमा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो तर यहाँको बेलझुण्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अहिले यस्तो अवस्थामा छ कि करिब–करिब एक विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक, बिएएमएस बाहेक ।
स्थानीयबासीलाई कुनै चासो नहुनु तथा पदाधिकारीहरू पारिश्रमिक सहित सेवासुविधा मात्रै बुझ्न आएका पाहुनाको भूमिकामा रहँदा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा राज्यले गरेको लगानी व्यर्थको छ । ढाकछोप नगरी भन्नुपर्दा नेपाल सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई वार्षिक करिब एक अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ लगानी गर्दै आएको छ । यो लगानीले विश्वविद्यालयले मुस्किलले दशजना दक्ष आचार्य समेत उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन ।
यसलाई नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीका उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछानेले डाइनोसरको गति भनेका छन् । ‘यो भन्दा पछि स्थापना भएका अन्य विश्वविद्यालयहरूले कति फड्को मारिसके तर दशकौँ लामो इतिहास बोकेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भने अहिले डाइनोसरको गतिमा छ’, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लामिछानेले गोरक्षसँगको कुराकानीमा भने ।
डाइनोसर जसरी लोप भएको थियो, यही अवस्था रहे कुनैबेला नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि लोप भएर जानेछ, यसलाई बचाउन स्थानीयको चासो र पदाधिकारीको दायित्व बराबरी हुनुपर्ने प्राडा लामिछानेको भनाइ छ ।
‘शिक्षक पढाउँदैनन्, कर्मचारी काम गर्दैनन्, पदाधिकारी मात्रै तात्तिएर के हुन्छ ?’, लामिछानेको प्रश्न थियो, यथावस्थामा विद्यालय चलिरहने मैले सम्भावना देखेको छैन, मैले यो कुरा माथिल्लो निकायमा पनि स्पष्ट रूपमा भनिरहेको छु । पटक–पटक तालाबन्दी हुने, खोलिएका विज्ञापन रद्द हुने, स्थानीय सरकारले चासो नदिने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय तहसनहस भएको उनको अभिव्यक्ति छ ।
‘सबैभन्दा पहिले त विश्वविद्यालयलाई सुधार्नका लागि स्थानीयबासीको साझा चासो हुनुपर्दछ तर स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि विश्वविद्यालयमा छिरेको मलाई थाहा छैन’, गुनासो सुनाउँदै उपकुलपतिले भने । तालाबन्दी किन हुन्छ आफूले बुझ्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ । ‘म धनकुटाको मान्छे, कसको मनमा के छ ? कसको स्वार्थ के छ ? भनेर सबैका घरघरमा छिर्न त सक्दिन नी, स्थानीयबासीले विश्वविद्यालयको उन्नतिमा चासो दिनुपर्ने होइन र ?’ गोरक्षसँगको कुराकानीमा लामिछाने पोखिए ।
पछिल्लो व्याचमा विएएमएसका ३८ जना विद्यार्थीमा ४÷५ जना बाहेक सबै महिला छन् । महिला छात्राबासको व्यवस्थापन गरौँभन्दा कसैको चासो छैन । जग्गा अतिक्रमण पदाधिकारीले मात्रै हटाउन सक्ने होइन, सयौँ विगाह जग्गा अतिक्रमणमा छन् । अतिक्रमण अझै दिन प्रतिदिन भइरहेको छ तर यो विषयमा दाङको स्थानीय सरकारले एक शब्द आवाज उठाएको छैन । दाङका राजनीतिक दलहरूले एक शब्द आवाज उठाएका छैनन् । दाङको प्रशासनले एक नजर त्यता लगाउनसकेको छैन । पदाधिकारी मात्रै गाडीमा गएर अतिक्रमण गरी बनाइएका पक्की घरमा डोजर लगाउन सक्लान् ? यादवको प्रतिप्रश्न थियो, स्थानीय चासो खोइ त ?
लामिछानेकाअनुसार अघिल्लो पुस्ताका खारिएका प्राध्यापकहरू थिए तर अहिले उत्पादन भएका प्राध्यापकमा प्राध्यापन गर्ने क्षमता अत्यन्तै न्यूून छ । अहिलेको पुस्तामा ज्ञानको होइन राजनीतिको रँग लाग्दा बिग्रिँदै गएको छ । यो रँगले प्राध्यापकको प्राज्ञिक मर्यादा भुलाएको छ तर यो प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्न उनीहरूलाई जागिरबाट निकाल्न पाउने कसैको अधिकार छैन । हाजिर गरेर गए पनि वा नआए पनि सरकारी सुविधा उनीहरूले ढुक्क पाउने अवस्था छ । कति दिन कति वर्षसम्म चल्ला यस्तो प्रवृत्ति ? यो सबैको साझा बहसको विषय किन बन्दैन ? उपकुलपति एक तमास विश्वविद्यालयका विसंगतिका विषयमा बोलिरहे ।
विश्वविद्यालयमा सक्षम कर्मचारी राख्न खोज्दा तालाबन्दी भयो । यहाँका नागरिकले माना काटेर जग्गा दिएर स्थापना गरेको विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुँदा स्थानीय सरकार तथा नागरिकले ताला खुलाउन कुनै चासो दिएनन् । स्थापना गर्दा जसरी जुन सक्रियता थियो यसरी नै अहिले विश्वविद्याल सञ्चालनका लागि पनि सक्रिय भएर साथ दिएमा मात्रै पदाधिकारीले पनि उत्साहका साथ काम गर्न बाध्य हुने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
फागुनमा सिनेट, बैशाखमा दीक्षान्त
यसैबीच उपकुलपति लामिछानेले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको यो वर्षको विश्वविद्यालय सिनेटसभा फागुन महिनाको १२ गते काठमाडौंमा हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू विषम राजनीतिक परिस्थितिका कारण केन्द्रीय कार्यालय रहेको बेलझुण्डीमा पुग्न नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै सिनेटसभाको स्वीकृति दिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा यादव लामिछानेले बताएका छन् । सिनेटसभाको सम्पूर्ण तयारी भइरहेको पनि उपकुलपति लामिछानेले बताए ।
यसैगरी वर्षौँदेखि रोकिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह पनि आगामी बैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको पनि उपकुलपति लामिछानेले बताएका छन् । त्यसका लागि सर्टिफिकेट र आवश्यक फाइलहरू खोज्ने काम भइरहेको बताए । ‘दीक्षान्त समारोहका नाममा कर्मचारीबाट कमिटी बनाउने, संयोजक तोक्ने भत्ता खाने जस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर थोरै बजेटमा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न हुनेछ’, लामिछानेले भने, ‘पहिले जस्तो लाखौँ रूपैयाँ खर्चेर दीक्षान्त हुने छैन ।
यसैगरी उनले आफ्नै कार्यकालमा अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय सांस्कृतिक केन्द्र एउटै भवनमा सञ्चालन गर्ने गरी भवन निर्माणको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘दुवै कार्यालयहरू नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय हाताभित्रै सञ्चालनमा आउनेछन्, राजधानीमा भाडाको कोठामा होइन’, उपकुलपति लामिछानेले स्पष्ट पारे । यसैगरी वर्षौँदेखि बजेट परेर पनि निर्माण हुन नसकेको बोटानिकल गार्डेन निर्माणका लागि पनि टेण्डर भइसकेको बताएका छन् ।