पथभ्रमित राजनीतिले उब्जेका विकृति

के.पी. सुवेदी
जनमत आफ्नो विपक्षमा गए फेरि पनि जंगल जाने, विद्रोह गर्ने वा हिंसात्मक राजनीतिको पुनरावृत्ति हुनसक्ने चेतावनी दिँदै कांग्रेसलाई तर्साइरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचन र प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचनमा आफू र आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सफल भए ।

प्रचण्डमा राजनीतिक संस्कृतिझै बनेको अवसरवादी प्रवृत्तिको उत्कर्षले नेकपा नामको पार्टी यथास्थितिमा फर्केर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बनेको तत्कालको दृष्टान्तप्रति आँखा चिम्लेर खुसी मनाएको कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वले अवसरवादी प्रचण्डलाई राम्ररी बुझ्न सकेन । त्यसै कारण अनेक धम्की र घुर्की पनि उपदेश मानेर स्वीकार गर्दै तीनवटै तहका निर्वाचनमा प्रचण्डका उमेद्वारलाई मत दिनैपर्ने उर्दी जारी गर्दै कार्यकर्ताको आस्था र विश्वासमा लाठी चलाइ नै रह्यो । पार्टीको दर्शन, विचार र सिद्धान्त प्रतिको निष्ठामा सधैँ टसमस नहुनेहरु विद्रोहमै उत्रिए ।

स्थानीय निर्वाचनदेखि संघीयसम्मका तीनवटै तहका निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा विद्रोह गर्दै पार्टी छोड्नेदेखि, पार्टी भित्रैबाट अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा मत दिनेसम्मका आ–आफ्नै शैलीको विद्रोहको अवस्था हुँदाहुँदै पनि पार्टी नेतृत्वले बेवास्ता गरिरह्यो । देशव्यापी असन्तुष्टिको लहर देखेर पनि उल्टै उनीहरुलाई तर्साउने, नेतृत्वले कार्यकर्ताको स्वाभिमानलाई पटक्कै नस्वीकार्दा लाखौँको जनमत भड्कियो । पदीय जिम्मेवारी लिनेहरुबाहेक अरुसँग विवेक हुँदैन भन्ने ठेकेदारी प्रवृत्ति हाबी हुँदा स्वाभिमानी कार्यकर्ता र शुभचिन्तकले विद्रोह गर्ने परिस्थिति बनेको हो ।

वीपीको विचारलाई आदर्श मानेर नेपाली कांग्रेसको चारतारे झण्डामुनि गोलबन्द हुनेले वीपीको आदर्श वाक्यलाई धेरै पटक मनन् र मन्थन गरेको इतिहासमा यही हो, सायद । किनभने नेतृत्व यसरी पथभ्रमित भएको इतिहासमै पहिलो पटक होला । वीपीको आदर्श वाक्य ‘नेतृत्वले गल्ती गर्दा चुप लागेर बस्ने कार्यकर्ता, कार्यकर्ता होईनन् ।

उनीहरु या त चरम स्वार्थी हुन् या नेतृत्वका दास हुन्’ भन्ने वाक्यले एकपटक विवेकशीलहरुको मथिङ्गललाई हल्लाइदियो । केन्द्रीय सदस्यदेखि स्थानीय समर्थकसम्म विद्रोहमा उत्रिएर इतिहासतर्फ फर्केर हेर्न नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण ग¥यो । दशवर्षे कथित जनयुद्ध र कांग्रेस कार्यकर्ताले व्यहोरेको पीडा अनि जबर्जस्ती थोपरिएको हिंसाको नेतृत्व गर्ने माओवादी सँगको मत साटफेर गर्ने सहमतिप्रतिको असहमति जायज रहेको एकपटक पुष्टि भइसकेको छ ।

पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यका विभिन्न तहका सरकारको गठनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्कट अभिलाषा सहितको लामो प्रतीक्षा सिध्याएर हातमा आइपुग्ने बेला पार्टीले नै धुलोमा मिलाइदिएपछि असन्तुष्ट हुनु नाजायज थिएन । अन्त्यमा यति धेरै कार्यकर्ता र समर्थकलाई गुमाएर ठूलो दल हुन पाएकोमा ठूलै उपलब्धि सम्झिने कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व सरकारको नेतृत्व गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसरबाट आफ्नो कारणले वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकारबाट बाहिर रहनपर्दा छटपटाइरहेका केही कुर्सीलम्पट, अहिले फेरि कुर्सीमा पुगेर सवृद्धिको ज्वारभाटा उछालने अशोभनीय कार्यमा जुटेको देखिन्छ ।

कांग्रेसलाई वीपीवादको विरुद्धमा लैजाने गिरोहको घेराबन्दीमा कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व अल्मलिएको छ । त्यसमा कांग्रेसका शोषित, पीडित तथा आरक्षण दिएर सत्तामा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेहरुको उपेक्षा गर्ने पनि छन् । समानुपातिक कोटाबाट सांसदमा मनोनित भएका कांग्रेसका २–४ जना सदस्यको मनोनयन कांग्रेसको जनसहभागिता कमजोर गराउने खालको देखियो ।

तिनीहरुको छनोटले धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरु जन्माएको छ तर नेतृत्वलाई त्यसको आभाष नभएसम्म यसको निराकरण हुन सम्भव छैन । कैयौँ संघर्षशील व्यक्तित्व विभिन्नवर्ग समुदायमा ओझेलमा पारेर गरिएका केही सम्भ्रान्तहरुको छनोटले यस्तो प्रश्न उब्जाएको हो । तिनै व्यक्तिहरु सत्ताका भोगी छन् । प्रतिपक्षमा बसेर जनताको जीविकामा प्रभावकारी भूमिका निभाउने हो भने अर्को चुनावमा कसैको सहयोगबिना एकल प्रतिष्प्रधाबाट बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

विचारको लडाइँमा अब्बल र त्यागको उदाहरण बनेको कांग्रेसको विगतलाई अहिलेको नेतृत्वले आत्मसात गरेको देखिन्न । नत्र यस पटक कम्युनिस्टलाई काँधमा हालेर जनताको बीचमा गाली सहन गएको कांग्रेसले त्यसको बदलामा पाएको धोका मात्र हो । यति सिट संख्या त एक्लै लडेको भए सजिलै ल्याउन सकिन्थ्यो । जनमत कम्युनिस्टबाट बिच्केको परिस्थितिमा त्यसैलाई लगेर भोट माग्न जानु कति गल्ती थियो, एकपटक मथिङ्गल खियाएर मन्थन गर्न सिकौँ ।

जतिखेर नयाँ संसद्ले सरकार बनाउने सुरुवात थियो, त्यतिखेर नेतृत्व नपाए ठूलो दलको मान्यता भङ्ग हुने, अहिले अर्काको नेतृत्वमा गठित सरकारमा मन्त्री हुन लालायित हुने ? अस्ति जसको नेतृत्व नस्वीकारेको हो आज यति चाँडै उसैको नेतृत्व कसरी स्वीकार्ने हो ? अलिकति लाज, अलिकति नैतिकता हुनु पर्दैन ? कति गुम्यो, त्यसको क्षतिपूर्ति अब कुनै नीतिले उपलब्ध गर्न सम्भव छैन भने दुई÷चारजना अवसरवादी, पदका लागि विचारको बलि चढाउने पथभ्रष्टहरुलाई सत्ताको सुविधा सुम्पेर पार्टीलाई थप आलोचित गराउनु कदापि उपयुक्त निर्णय होइन ।

निकट भविष्यमा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयको सुनिश्चित वातावरण वनाउन कुशल रणनीति अपनाउनु उपयुक्त विचार हुनसक्छ । यसबाहेक कांग्रेसको लागि सत्ताका सबै विकल्पहरु बन्द भइसके । यो गठबन्धनको सत्तासँग लाचार हुनु भनेको कार्यकर्ता अझै हेपिनु हो ।