गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १८ माघ । जिल्ला अनुगमन समितिले जिल्लामा विधिवत रूपमा दर्ता भएका नदीजन्य उद्योग क्रसर तथा बालुवा वासिङ उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा मंगलवार जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको बैठकले गृहमन्त्रालयको हालैको परिपत्रलाई आधार मान्दै सोही अनुरूप असार मसान्तसम्मको आवश्यक कर लिएर ती उद्योगहरूलाई यथा स्थानमा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।
जिल्लाका दशवटै पालिकाका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा आएका र आयोजनाका नाममा खुलेका तर आयोजना सकिएपछि पनि सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूलाई बन्द गराउने निर्णय गरेको जिल्ला अनुगमन समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले नदीजन्य उद्योगको सञ्चालन र मापदण्ड निर्धारणका सन्दर्भमा हालै गरेको निर्णयलाई आधार मानेर जिल्लामा क्रसर उद्योग सञ्चालनका सन्दर्भमा बृहत छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले यस अघि भएको स्थलगत अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा पनि जिज्ञासा राखेका थिए ।
बैठकमा अनुगमन समिति संयोजक सावित्रा पुन थापाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमनको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउँदै जिल्लामा कुनै पनि क्रसर उद्योगहरू दर्ताबिना सञ्चालनमा नआएको बताएकी थिइन् । बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील बैद्यले सरकारले भर्खरै गरेको निर्णयानुसार क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्डकै विषयमा पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु गरेकाले अहिले प्राप्त निर्देशन वमोजिम असार मसान्तसम्म आवश्यक कर लिएर उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न निदुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
हाल जिल्लामा दशवटा क्रसर उद्योग र करिब तीसवटा बालुवा वासिङ उद्योग सञ्चालनमा छन् । एक–दुईवटा बाहेक कुनै पनि उद्योगहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डमा छैनन् । दर्ता हुने बेलाको मापदण्ड पूरा गरेका ती उद्योगीहरू पछिल्लो पटक तोकिएको मापदण्डमा आउन असहज भएको बताउँदै आएका छन् । क्रसर व्यवसायीहरूले वर्तमान मापदण्डलाई पुनरावलोकन गरी सहज बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।