सुभाष न्यौपाने
मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै भ्रष्टाचारी भएपछि
कुन छ सुयोग्य पात्र मुलुक रक्षानमा गएपछि
अख्तियारले फुई लाउँछ जुँगाताउ लगाउँदै
उसैका गतिविधि हेर मुलुक दुगन्र्धि बनाउँदै ।।
सरकार भ्रष्टाचारी भएपछि सरकारका संवैधानिक निकायहरु पनि भ्रष्टाचारी भएर आउँछन् । राज्यले जबसम्म हत्या, हिंसा र भ्रष्टाचारको बारेमा नियमन गर्न सक्दैन तबसम्म मुलुक भ्रष्टाचाररहित बन्न सक्दैन । पछिल्लो समयमा आएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि गठन गरिएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग नै भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ । अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठक भ्रष्टाचारी ठहरिएका छन् । भ्रष्टाचार भन्ने फैजदारी अभियोग हो, यस्तो मुद्दाको किनारा लाग्न त चार वर्ष लाग्यो । अब भन्नुस् यो मुलुकको जुनकुनै सरकार पनि कुन सञ्जालमा फसेको होला ?
यो मुलुक मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलगायत ओहदामा रहने अपवादका पदाधिकारीलगायत धेरै भ्रष्टाचारी छन् । उनीहरु ओहदा र सत्तामा गएपछि चाहे जुनसुकै दलका होउन्, जनतालाई दास बनाउन चाहन्छन् । अख्तियारमा, जस्तै भ्रष्टाचार न्यून गर्ने संस्थाका नेतृत्वकर्ता तथा पदाधिकारी त भ्रष्टाचारी भएको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री स्व सुशील कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा मनमोहन अधिकारी बाहेकका प्रधामन्ीहरुमा भ्रष्टाचारको दाग नलागेको भेटिएन ।
पछिल्लो समयमा आएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत र सुविधा पाउने भएका छन् । यो पनि भ्रष्टाचार नै हो । खोई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिएको ? जनता बिल तिर्ने नेता बिल्ला भिर्ने यो देशका कुनै पनि शासक र कोही पनि निकाय भ्रष्टाचारमुक्त छैनन् । खरदार, सुब्बालाई निलम्बन गरेर आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्थामा पु¥याउने अख्तियार आफ्नो नेतृत्व तहका र सोही ओहदा सरहका राज्यका पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिँदा न त ठूला भनिने सञ्चार केन्द्रले त्यस विषयमा व्यापक रुपमा समाचार लेख्छन् र बनाउँछन् ।
सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा भएका राष्ट्र सवकको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरु जति भ्रष्ट राजनीतिकर्मी छैनन् । विश्वका १४१ मुलुकसँग व्यापार गर्ने नेपाल ११३ राष्ट्रसँग व्यापार धारामा छ । यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ? यसमा अख्तियारलगायत सम्बद्ध निकायले के हेर्छ ? आफ्नो अनाधिकृत क्षेत्रमा हात हाल्न जाने अख्तियारले भारत, चीन, बंगलादेशलगायतका देशसँग व्यापार घाटा हुँदा अख्तियार केही बोलेको छ ? त्यसैले नेपालमा अख्तियारमा पनि भ्रष्टाचारको प्रमुख निकाय हो । यसमा संलग्नता राज्य संयन्त्रको भएको पुष्टि हुन्छ ।
सामान्य गल्ती कमजोरीलाई अपराधी बनाउने, अपराधीलाई निरअपराधी बनाउने अधिकार अख्तियारसँग छ ? के हो अख्तियार ? अख्तियारी भित्र रहेर अनियमिततासम्बन्धी छानविन गर्ने निकाय अख्तियार हो ? कसैको घरभित्र पसेर खोजीनीति गर्ने अधिकार अख्तियारलाई छ ? खख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले छुट्याउन प¥यो नि । अख्तियार त सरकारलाई कमिशन बुझाउने बलियो संयन्त्रको रुपमा स्थापित भइसक्यो नि । हो उनीहरुले पहुँचको आधारमा जसलाई पनि दुःख दिन सक्छन् तर नेपालमा रहेको संवैधानिक निकायमा अख्तियार जति अपमानित संस्था नागरिक स्तरमा कुनै पनि छैन ।
आजसम्म अख्तियारको काम नै खरिदार, सुब्बालाई जेल हाल्ने, आत्महत्या गर्न लगाउने, उपसचिवदेखि माथि उनी सरहकालाई जस्तोसुकै अपराध गरेको भए पनि उन्मुक्ति दिने । यस्ता विषयमा विश्वका धेरै मुलुकमा सेनाले हेर्ने गर्छ तर सेनालाई नियन्त्रणमा लिने बलियो संयन्त्र हुनैपर्छ । यसका निमित्त राज्य बलियो हुनुपर्छ । सरकार भ्रष्ट भयो भने सरकारी निकाय भ्रष्ट हुन्छन् । ठिक छ प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगर्लान् तर उनका छोराहरु त भ्रष्टाचारी छन् नि । सरकार भ्रष्टाचारी नभए तिनका छोराछोरी, भ्रष्टाचारी हुन्छन् ? नेपाल मुलुक यस्तो देश हो जहाँ भ्रष्टाचारीको सन्देश नपरेको मुलुक होस् । यहाँ जसले जति फुइ गरे पनि भ्रष्टाचार चाहिँ सत्तामै छ ।
खरिदार, सुब्बालाई मृत्यु वरण गराउने, अख्तियार र त्यस सरहका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिलाउने काम मात्र हो अख्तियारको ? हिजो खुमबहादुर खड्काको विरुद्धमा अदालतमा पेसी सर्दा कम्युनिस्ट र तिनका वकिलहरु सडकमा कुर्लिन्थे, किन यसरी पेसी सारेको ? भन्दै । ओली, प्रचण्ड आज सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा २३ पटक पेसी सरिसक्यो । अब के गर्ने कमरेड ? यही हो सुशासन ? यही हो कानुनी राज्य ? याद राख सत्ताधारीहरु तिमीहरु पनि कुनै दिन मुर्दा र लाश भएर जानेछौ । तिम्रो साथमा केही जाने छैन । तिमीलाई बाँसमा बानेर लानेछन् । तिमीले जे ग¥यौ, जति ग¥यौ ती सबै लेखाजोखा हुन्छ । जबसम्म राज्य विचारी हुन्छ तबसम्म राज्यका कुनै पनि संयन्त्र आचारसंहितामा रहँदैन ।
जिल्ला अदालतमा त २३ पटक पेसी सर्छ भने उच्च र सर्वोचचमा कति पटक सर्ला ? उच्च अदालत जनकपुरले लक्ष्मी महतो कोइरीलाई ०७७ मंसिर १९ मै थुचुवा राख्न आदेश दिइसकेको थियो । न त उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ न त अदालतले सुनुवाइ गर्छ । प्रत्यक्ष घटनामा संलग्न कोइरी चाहिँ निर्वाद रुपमा सांसद बन्ने, रेशम चौधरी चाहिँ अपराधी बन्ने ? असइ थम्मन विकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर लखेटेर मार्ने सांसद कोइरी चाहिँ माननीय, बिना आधार र बिना अधिकारको नेपाल सरकार हो ?
ऐनलाई आदेशले अपदस्थ गर्ने यो मुलुक विभिन्न विषयमा कानुनलाई विकसित गर्ने गरेको छ । यदि सांसद कोयरीमाथि फौजदारी अभियोग दर्ता भएको थियो भने किन उम्मेदवार बन्नबाट रोकिएन ? यहाँ कानुनमाथि अर्को प्रश्न उठ्छ । के हे¥यो निर्वाचन आयोगले ? यदि कोइरी माथि अभियोग लागेको थिएन भने किन गृहमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रम स्थलबाटै गिरफ्तारको आदेश दिए ? यसलाई सबैले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
०७७ मंसिर १९ मा उच्च अदालत जनकपुरले चुनुवामा राख्न आदेश गरे पनि प्रहरी उनलाई नै सुरक्षा दिएर निर्वाचन जिताउन खटियो । गृहमन्त्री सँगसँगै बसेर सपथ लिन्छन् । कस्तो विडम्बना ? अदालतले थुनेर राख्नु मानिसकेपछि अर्को कस्तो आदेश चाहिन्छ ? यदि अपराधी होइनन् भने किन मन्ीहरुले समेत किन अफवाह फैलाउने काम गरे ? के मुलुकको कानुनलाई कसैले पनि तोडमोड गर्न पाइन्छ ? राज्यसत्ता सञ्चालकहरु बोलेपछि त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । हिजो खुमबहादुर खड्काको मुद्दा पेसी सर्दा जसरी मिडिया हाउस शक्तिको भरमा पेसी सरेको भनेर कुर्लन्थे ती केन्द्रहरु खोई ? आज कोइरी माथिको अभियोगको समाचार लेखेको ?