प्रदेशले घटाए मन्त्रालय

  •   
  •  

गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ११ माघ । प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अधिकांश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेका छन् । प्रदेश न. १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेशले विगतमा भएका मन्त्रालयका संख्या कम गरेका छन् । देशभर ७ वटा प्रदेश सरकार छन् । गण्डकी प्रदेशले १२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ७ वटा मन्त्रालयमा झारेको छ ।

यसैगरेर प्रदेश न १ ले १२ वटा मन्त्रालयबाट ९ वटा मन्त्रालयमा झारेको छ । विगतमा भागबण्डा पु¥याउन मन्त्रालय संख्या थपेपछि प्रदेश सरकारको नागरिक स्तरबाट चर्को आलोचना समेत भएको थियो । मंसिर ४ मा सम्पन्न आम चुनावपछि बनेका प्रदेशका सरकारले केही मात्रामा भए पनि मन्त्रालय कटौती गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका छन् ।

प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्नेमा आलोचना समेत भएको छ । मन्त्रालय र खर्च बढाउँदै लैजाने जुन क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यस कारणले गर्दा प्रदेशमा बेकारमा खर्चमात्रै बढ्यो भन्नेहरूलाई मलजल समेत गरेको थियो । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रूपैयाँ बचत हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विगतमा भएको मन्त्रालयमा कटौती गरेर १२ वटा बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको छ ।

बागमती प्रदेशमामा मन्त्रालयको संख्या घटाउनको लागि संख्या निर्धारण गर्न बनेको कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन नै बुझाएको छ । प्रतिवेदनका लागि १५ दिने समय सीमा तोकेर पुस २६ गते मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरेको थियो ।

कार्यदलले हाल कायम रहेको १४ मन्त्रालयबाट ३ वटा मन्त्रालय मर्ज गरेर ११ मन्त्रालयको सुझावसहितको रहने गरी मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कार्यदलले पेश गरेअनुसार अब प्रदेशमा ११ मन्त्रालय हुने बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनले पेश गरेअनुसार ११ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा प्रदेशमा संसदको १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाउने विषयमा सहमति भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएको गल्ती सच्याउने बताए ।

‘प्रदेश खर्चिलो र भड्किलो भयो भन्नेमा आलोचना भएको छ । मन्त्रालय र खर्च बढाउँदै लैजाने जुन क्रियाकलाप विगतमा देखियो । त्यस कारणले गर्दा प्रदेशमा बेकारमा खर्चमात्रै बढ्यो भन्नेहरूलाई मलजल गरेको छ । मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि हामीले दृढताको साथ लिएका छौं । दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन । मन्त्री घटाउने काम हुन्छ । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौंको बचत हुन्छ,’ उनले भने ‘अहिले सरकारमा साझेदार दलहरूमा सर्वसम्मत बनाएर नै मन्त्रालय घटाउने र प्रदेशको खर्च घटनाउने र जनताले बुझ्ने र देख्ने गरी गति दिने भन्नेमा हामी गइनै सकेका छौं ।

त्यसो त्यो देखिसकेको छ । त्यसले आगामी दिनमा प्रदेशको विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमति नभएको बताए । ’संघीयताको विषयमा ठूलो सैद्धान्तिक विमतिको रूपमा उठेको छैन । यस विषयमा कार्यान्वयनमा भएको कमी, ढिलाई तथा त्यसबारे अरुचि प्रवृति देखा पर्न थालेको छ,’ दाहालले भने ‘यो कार्यान्वयन क्रममा भएको ढिलाईको कारण कता–कता जनतामा आशंका पैदा हुने, सुरुदेखि नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रवृत्तिलाई बढावा दिने काम हुन थालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा यो संविधानको मूलमर्म र भावना बोकेको संघीयताको प्रश्नमा अध्ययन गर्नु पर्दथ्यो । निष्कर्षमा पुगेर कार्यान्वयन रहेको कमी कमजोरीलाई हटाउनु पर्छ ।’राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले सातै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा राम्रो हुने वताए । देवकोटाले प्रदेशको मन्त्रालय घटाउँदा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए ‘यो व्यवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेको सुविधा पाएनन् । जनताले खोजे अनुसारको सर्भिस दिन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार बनायौँ । तीनवटै सरकारको लक्ष्मण रेखा कोरिएको छ ।

संविधानको लक्ष्मण रेखाभित्र रहेर तीन तहका सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा नगरेको पायौँ’ देवकोटाले भने, ‘अध्यक्षसहित सातै वटै प्रदेशमा गयौँ । सातै प्रदेशमा घनिभूत छलफल गरियो । पालिकामा गएर पनि धेरै विज्ञहरूसँग छलफल ग¥यौँ । सबैसँग छलफल गरेका हौँ । अहिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सबै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या घटाउनु भएको छ । उहाँहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ ।’ आफूहरूले प्रदेशहरूसँग छलफल गरेपछि नतिजा आएको हुन सक्ने देवकोटाले बताए ।

‘हामीले अरू देशेको प्राक्टिस पनि हे¥यौँ । भारतको दिल्लीको सभाको संविधानले स्पष्ट रूपमा लेखेको छ । संविधानमा सभाको १० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । दिल्लीको जनसंख्या कूल एक करोड छ । दिल्लीमा मुख्यमन्त्री सहित सात जना मन्त्री भन्दा बढी छैनन’ देवकोटाले भने, ‘नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सभाको २० प्रतिशत मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यो पनि धेरै हुन पुग्यो । अहिले मन्त्री घटाउने निर्णयले धेरै खर्च बचत हुन पुग्यो ।’