सकसमा ‘ह्वाइट गोल्ड’

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
दाङ, २८ पुस । दाङ जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको उद्योग तथा कारोबारलाई ह्वाइट गोल्डका रूपमा लिइन्छ । अर्थात् नदीजन्य पदार्थको कारोबार सुनको कारोबारजस्तै थियो । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । कारोबार पनि राम्रै हुन्थ्यो तर पछिल्लो समयमा प्रदेशले जारी गरेका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा उद्योग सञ्चालनमा निर्माण गरेका कानुन, कार्यविधि एवम् अनपेक्षित वृद्धि भएका कारण ह्वाइट गोल्ड अर्थात् नदीजन्य पदार्थको कारोबार र राजस्व गुमनाम हुनथालेको छ ।

राजस्वको ठेक्का गर्नु अघिनै यी वस्तुहरूको अबैध उत्खनन् र चोरी निकाशी भइरहेको छ । स्थानीय सरकारहरूले सम्भवतः दैनिक दश लाखको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेका छन् । प्रहरीले रातविरात खोलामा ड्यूटी गर्न सम्भव छैन । नदीजन्य पदार्थको अवैध कारोबारमा जनप्रतिनिधि वा उनीहरूकै प्रतिनिधि संलग्न छन् । त्यही कारण पनि राजस्व उठाएर नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा कहीँकतै ढिलाइ भइरहेको छ ।

ठेक्का नलागेको समयमै क्रसर व्यवसायीहरूका ढुङ्गा मीलमा नदीजन्य पदार्थको पहाड बनेको छ । नदीजन्य पदार्थ कहाँबाट आयो, स्टक कति थियो भन्ने न स्थानीय सरकारले खोजीनीति गर्ने जमर्को गरिरहेका छन्, न त स्थानीय प्रहरी प्रशासनले त्यसको जाँचबुझ । यही अवस्थाले जिल्लाका स्थानिय सरकार एवम् प्रदेश सरकारको समेत नदीजन्य पदार्थको राजस्व गुमनामजस्तै भएको छ ।

जिल्लामा नदीजन्य उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका छन् भन्ने जानकारी जिल्ला घरेलु कार्यालय, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रहरी प्रशासन एवम् जिल्ला समन्वय समितिलगायत डिभिजन वन तथा विद्युत कार्यालयलाई पनि जानकारी छ तर वन क्षेत्रबाट अवैध उत्खनन् भइरहँदा त्यसको सदुपयोग एवम्ं कर प्रणालीमा ल्याउन वनले कुनै सिन्को भाँचेको छैन । वैधानिक प्रक्रिया पु¥याएर न वनले आफैले त्यस्ता वस्तु निकाल्न सकेको छ, न त अवैध तस्करी रोक्नसकेको छ ।

यसले वनको राजस्व पनि गुमिरहेको छ । स्थानीय सरकारको हालत पनि त्यस्तै छ । वैधानिकता नपाएका कारण दैनिक दश लाखको राजस्व गुमिरहेको गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख यमनारायण पोख्रेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै अभिव्यक्ति दिएका छन् तर आइई गरेका स्थानको जानकारी गराउँदा पनि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस चुरे संरक्षण समितिको अनुगमन हुनसकेको छैन । यसले दिनहु अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकाशी भइरहेको छ ।

अवैध क्रसर यहाँको समस्या मात्रै होइन । भर्खरै कार्यभार सम्हालेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एउटा जमर्को त गरे, अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन पनि दिए तर स्थानीय प्रशासनले अवैध कुन हुन्, वैध कुन हुन भन्ने पहिचानबिनै जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दियो । वैधताका लागि आवश्यक कागजात लिएर आउन भन्यो । अहिले त्यही अनुरूप क्रसर उद्योगका वैधानिकता प्रमाणित गर्ने फाइलहरू जिल्ला प्रशासनमा आइरहेका छन् ।

सायद एक–दुई उद्योग बाहेक अन्य उद्योगले प्रदेश सरकारले विसं २०७७ मा जारी गरेको निर्देशिकाअनुसारका सूचकहरू पार गर्नसक्ने छैनन् । त्यस्ता उद्योगहरू दाङ जिल्लामा मात्र होइन, नेपालभरि छन् । यदि ती सबै उद्योगहरूलाई बन्द गराइए नेपालको भौतिक निर्माणको अवस्था कस्तो होला ? यसलाई गृहमन्त्रालयले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

गत २० गते नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा आएका अवैध क्रसरहरूलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरूलाई उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीद्वारा जारी सूचनापछि जिल्लाका वैध÷अवैध सबै क्रसर उद्योगहरू बन्द भएका छन् ।

प्रशासनको निर्देशनमा सबै उद्योगहरू बन्द भएपछि केही क्रसर उद्योग व्यवसायीहरूले वैध÷अवैधका विषयमा स्थलगत अनुगमन नै नगरी सबैलाई एउटै घानमा राखेर बन्द गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनीहरूले तत्काल आफ्ना उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेर वैध÷अवैध प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । आफूहरूले राज्यले तोकेको मापदण्डमा उद्योग सञ्चालन, नवीकरणलगायतका कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको पनि बताएका छन् तर पनि स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अनुगमन कहिले गर्ने भन्ने संकेत देखिएको छैन ।

साथै बैठकले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानवीन तथा अनुगमन समिति समेत गठन गरेको छ । समितिका अन्य सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालय, विद्युत कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने छन् । कागजात प्राप्त भइसकेपछि अनुगमन तथा छानवीन प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

दाङ जिल्लामा १२ वटा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने ३२ वटा नदीजन्य उद्योगहरू बालुवा प्रशोधन केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा छन् । बालुवा प्रशोधन केन्द्रका रूपमा सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले पनि क्रसिङको काम गरिरहेका छन् । यसरी अनुमति नलिई क्रसिङको काम गरिरहेका ८ वटा बालुवा वासिङ उद्योगहरू रहेका छन् ।

यस्ता उद्योगहरू यस अघिसम्म जिल्ला घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुने गरे पनि अहिले भने कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र त्यहीँ नवीकरण हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । प्राप्त समाचार स्रोतका अनुसार जिल्लामा मुस्किलले एक दर्जन उद्योगहरू पनि नवीकरण हुनसकेका छैनन् । विगतमा पनि यस्ता उद्योगहरूलाई बन्द गराउने वा मापदण्डमा ल्याउने पहल भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । स्थानीय प्रशासनले केही दिन त्यस्ता उद्योगहरूमा ताला लगाएपछि केही समय लगत्तै पुनः सञ्चालनमा आएका थिए ।

यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाँडै स्थलगत अनुगमन र आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण गरी मापदण्ड पुगेका उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन थापाले बताएकी छन् । हालसम्म आवश्यक कागजात सहित करिब आधा दर्जन उद्योगहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको बताइन् । अनुगमनपछि वैधता प्राप्त उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति तत्कालै दिइने पनि उनले बताएकी छिन् । तर सबै उद्योगहरू एकै साथ बन्द हुँदा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको कालोबजारीसँगै अभाव समेत हुनसक्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।