मैले देखिन, ढुक्क यातायात

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
रिडी (गुल्मी), २३ पुस । हामीहरु जिल्ला समन्वय महासंघको चौथो परिषद् बैठकस्थल पोखराबाट फर्कँदै थियौं । हामी रिडीबाट अर्घाखाँचीको सदरमुकाम बाटो पहिल्याउनै मुस्किल थियो । सोध्दै–सोध्दै हाम्रो यात्रा अघि बढ्यो । जहाँ हामी यात्रा गरिरहेका थियौँ, बोर्डमा लेखिएको थियो, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र । यी बोर्ड सडक विभागले राखेको थियो ।

खासमा यस्ता बोर्ड किन राख्छन् हामीलाई सरोकारको विषय भएन । हामी लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रायः मुख्य जिल्लाहरुमा सडक यातायात छिचोल्यौँ तर धेरै ठाउँमा लेखिएको थियो, यो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र, सावधान भएर सवारी चलाउनुहोला । दाङदेखि ७ जिल्लालाई छिचोलेर पोखरा पुग्दासम्म पनि मैले कहीँ पनि एउटा बोर्ड देखिन तपाई ढुक्कसँग यातायात सेवा लिनुहोला, बाटो क्लियर छ । ६ दिनको बीचमा हामीले दाङ, प्यूठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, स्याङ्जा, र कास्कीको यातायात व्यहोरेका थियौं ।

बहुदल आएयता सडक क्रान्तिमा सरकार लाग्यो । बनेका पक्की घर दान दिएरै पनि स्थानीयहरुले योगदान दिए । तर सडकको ट्रयाक खोल्नेबाहेकको कुनै काम भएको छैन । चिल्लो सडकमा निजी गाडीहरु चलिरहँदा स्थानीयबासीहरुले हात दिइरहेका देखिन्थे, हामीलाई पनि लैजानुस् न ? किनकि सडक क्रान्ति त भयो तर ती सडकहरुमा सार्वजनिक यातायात सेवा दिन लायक नै छैनन् । हामी रिडीबाट सन्धिखर्कको छोटो सडक पहिचान गर्न मुस्किल प¥यो, किनकि बाटोको कटिङ भइरहको थियो । रातको समयमा यातायात त्यसै पनि कठिन हुने हो, तर पनि हामीले नयाँ सडकलाई पछ्याउने चालक गोविन्द सुवेदीसँग सहकार्य भएको थियो । किनकि रिटायर्ड हुन पनि नसकेका, सेवामा ढुक्क पनि हुन नसकेका चालक गोविन्दलाई मुलुकभरको रोडम्याप जानकारी थियो ।

हामी जुन रोडमा उक्लिन्छौं, दुर्घटनाग्रस्त बोर्डले हामीलाई स्वागत गरिरहेको हुन्थ्यो । किनकि सडक इन्जिनियरिङमा आधारित छैन, ठेकेदारको डोजरको डिजाइनमा बनिरहेका छन् । वनको प्रतिनिधि बोल्न सक्दैनन, स्थानीय सरकार निकम्मा भइसकेका छन् । कति डिग्रीको स्लोपमा सामान्य यात्रुवाहक सवारी साधन उक्लन सक्छन् भन्ने हेक्का सम्बन्धित परियोजनाका प्राविधिकलाई जानकारी छैन वा बुझ पचाएजस्तो गरिरहेका छन् । मदन भण्डारी मार्गको नामको सडकमा काम भइरहेको थियो । जुन सडक रुपन्देहीको सालझण्डी हुँदै अर्घाखाँची, गुल्मी र बाग्लुङको ढोरपाटन क्षेत्रसम्म जोड्नका लागि । तर त्यो सडकको काम पनि यथास्थितिमै छ । काममा जनशक्ति र स्रोतसाधन परिचालन भइरहेको छैन । एउटा कुलो पहिरो जाँदा पनि हामी त्यही सडक छिचोल्न मुस्किल भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको मदन भण्डारी लोकमार्गको निर्माणको काम पनि त्यस्तै असुरक्षित यात्राको गन्तव्य हो । अहिलेसम्म नामाकरण गरिएको सडकको राइट अप वे संघ र प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो सडकमा पनि सही इन्जिनियरिङ भएको छैन । नेताका नाममा, नाताका नाममा भन्दा पनि पहिचानका नाममा सडकको नामाकरण गर्न पाल्पा अर्गेली बजारका एक स्थानीयबासीले बताए ।

‘मदन भण्डारीलाई कहिल्यै राजनीतिक दाग लागेन, तर उनकै नाममा घोषित सडक स्काभेटरको तजवीजमा खनिन्छन्’, पाल्पाको अर्गेली बजारमा भेटिएकी ती महिलाले बताइन् । उनको गुनासो एउटै मात्र थियो, सडकमा इन्जिनियरिङ सही भएन, हचुवाका भरमा प्रदेश सरकारले सडकको नामाकरण गरिरहेका छन् । हामीले दुर्घटनाका संकेत हेर्न छाडिदियौं किनकि हामीलाई चाहिएको थियो, सुरक्षित यातायात । तर त्यस्तो बोर्ड कम्युनिष्टहरुको साम्यवादजस्तै हो, जुन तपाईले कहिल्यै देख्न पाउनुहुने छैन, खाना पसलमा भेटिएका एकजना ग्राहकले भनेका थिए ।

स्थानीय सरकार, संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अहिले सडक क्रान्तिमा लागेका छन् । दश घर बस्तीमा सडक पु¥याउन १० करोडसम्म लगानी भइरहेको छ, त्यसले अर्बाैंको वनजन्य एवं वातावरणीय क्षति भइरहेको छ । तर जस कमाउने नाममा स्थानीय सरकारहरु यस्तै अभ्यासमा लागेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि कहिले रोल्पा पाल्पा, कहिले सालझण्डी ढोरपाटन त कहिले मदन भण्डारी लोकमार्गका नाममा स्काभेटरको इन्जिनियरिङमा धर्तीलाई क्षतविक्षत पारेको छ ।

खासमा यो अभ्यासले मुलुकका कुनै पनि घर सडक यातायात पहुँच नभएको हुने छैनन् । तर यसले सयौं गुणा वातावरणीय सन्तुलनलाई बिगार्नेछ । हामीले पटक–पटक देख्यौं, ती सडकमा लिफ्ट माग्ने नागरिकहरु । हामीले स्कुले बच्चालाई पनि प्यूठानको बरौंला स्कुलसम्म लिफ्ट दियौं । ती बालक ८ कक्षामा पढ्थे । घर अलि टाढा थियो । पैदल एक घण्टामा स्कुलको ट्युशन पढ्न उनलाई एक घण्टा अघि तयार हुनुपथ्र्यो ।

उनी एकजनालाई पो लिफ्ट दियौं, अन्य सयौं विद्यार्थीहरुको पनि यस्तै पीडा छ । सडक त छ तर यातायात चल्दैन । सार्वजनिक यातायात सेवा नियमित भए पो ती बालबालिकाहरु ढुक्क भएर गाडी चढेर स्कुल जान्थे । तर त्यसमा जनप्रतिनिधिहरु बेखवर छन् । सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले आ–आफन्ै तहमा गर्न सक्छन्, तर त्यो हैसियत कुनै पनि स्थानीय सरकारले राखेका छैनन् ।

सडक बनेका स्थानमा सार्वजनिक यातायात सेवा नहुनुको अर्थ पनि स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्दछ । अन्यथा सडक सञ्जालका नाममा गाडी चलेनन् भने त्यो त अबैध नदीजन्य पदार्थ, बनजन्य पदार्थ ओसार–पसार र भद्र भलाद्मीको सहजताका लागि मात्रै होइन र ! यी परिदृश्यहरुले मलाई सुझाइरहेका थिए, अब सडक ट्रयाक खोल्न केही समयका लागि बन्द गर । खोलिएका सडकहरुको स्तरोन्नतिको विकल्प छैन । मनोमानीरुपमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनविना सडकको नयाँ ट्रयाक नखोला । सुरक्षित यात्राको शुभारम्भ गर ।