युवराज शर्मा
नेपालका किसानहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । उनीहरुले खेतीपातीमा जीवन बिताएका हुन्छन् । मोटो खस्रो खाना खान्छन् । पातलो कमजोर लुगाफाटो लगाउँछन् ।दैनिक अठार घण्टा काम गर्दछन् । भैँसी, भाख्रा, खाइगोरु पाइन्छन् ।उनीहरुको स्याहारसुससारमा समय बिताउँछन् ।
किसानहरुले गर्ने काममा बित्ने समय उपयोगी हुन्छ तर नगद रुपमा धनपैसा जुट्दैन । जिन्सीपात उठ्छ । ज्यालामजदुरीका काम गर्दा पनि अर्थ लाभ हुँदैन । खानपिनमा सकिन्छ । यस्तो अवस्थाका किसानहरु खेतीपाती भिœयाएर भारतीय भूमिमा मजदुरी गर्न जान्छन् । उनीहरुका छोराछोरी पनि स्कूलको बिदामा भारततर्फ रपाइ गर्न वर्षे बिदामा गएको देखिन्छ । त्यो पनि भारतीय सीमाना जोडिएका जिल्लाहरुमा धेरै हुन्छन् ।
यसले के देखाउँछ भने मध्यपहाडी जिल्ला र हिमाली जिल्लाहरुमा बस्नेहरुका लागि हुँदैन । उनीहरुको श्रमशक्ति खेर गइरहेको छ, उत्पादकत्व देखिन्न । जग्गा जमिनहरुमा खेतीपाती गर्दा पनि खाद्य समस्या छ । उनीहरुले खाद्य आपूर्ति गर्न आर्थिक अभाव छ । जब घरमा आर्थिक अभाव हुन्छ तब सामाजिक भावना घट्दै जान्छ । मानिसमा सोच्ने शक्ति हुन्न । गाउँलेहरुमा हट्दै गएको सामाजिक भावना जगाउन स्थानीय सरकारको ध्यान जानुपर्छ तर त्यसतर्फ सरकारी स्तरको कार्यक्रम गाउँलेहरुका लागि बनेको छैन । त्यसैले होला गाउँलेहरुमा सामाजिक चेतना जागरण छैन ।
नेपालमा २००७ सालदेखि २०१६ सालसम्मको अवस्था, २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको अवस्था, २०४७ सालदेखि २०६४ सालसम्मको अवस्था, २०६५ सालदेखि २०७२ सालको अवस्था र २०७३ सालदेखि २०७९ सालसम्मको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा नेपाली गाउँले किसानहरुको अवस्थामा आर्थिक सुधार भएन । किसानहरुको महत्व कृषिजन्य उत्पादनमा प्रोत्साहन भएन । वर्तमान समयको तीन तहका सरकार भए पनि कृषि व्यवसायलाई किसानको हितमा हुन सकेन ।
उनीहरुले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा सुविधाहरु पाए ।जो कागजी किसान बन्न सफल भएका थिए । गाउँको किसानका खेतीपाती, कृषि व्यवसायका उपजहरु, कृषि कर्मका कार्यशैलीहरु र किसानको योगदानलाई सरकारको महत्व दिए । उनीह्रुका उत्पादनले बजारमा मूल्य पाएन । कुनै पनि तहको सरकारले समयमा मूल्य निर्धारण गरिदिएर बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिएन । अन्त्यमा किसानहरु बिचौलियाको शरणमा पूगनुपर्ने बाध्यता भयो । यस्तो वातावरण सरकारबाट भएपछि गाउँले किसानहरु आर्थिक संकटमा परेको तीतो अनुभव सुनाउँछन् ।
गाउँहरुमा जंगली पशुपंक्षीहरुको खेतीपातीमा आतंक बढाएका छन् । कतै बाँदर आतंक छ । कतै हात्ती आतंक छ । कतै बँदेल आतंक छ । कतै सुगाहरु र दुम्सीहरुको आतंक छ । यस्तो अवस्थामा कृषि भूमिमा गरिएको किसानका बालीनालीहरु जोगाउन कठिन भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यान गएको पाइन्न । उत्पादित जमिनहरु बाँझो भएपछि किसानहरुको आर्थिक संकट बढ्दै छ । खेतीपाती गर्ने किसानहरुलाई खाद्य संकट बढिरहेको छ । कार्थिक र मंसिर महिनासम्ममा तीन अर्बको धान भारतबाट आयात भएको अवस्था छ । यस्तो आयात भएका धानहरु नेपालका ठूला–ठूला धान कुट्ने मीलहरुमा आयात गरिएको छ ।
चामल र खुदी उत्पादन गर्दछन् । त्यसलाई बजारमा विक्री गरिन्छ तर नेपाली किसानहरुले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । धान उत्पादन गर्न समयमा सहज तरिकाले मल, बिउ र ओखती पैसा तिर्दा पनि पाउँदैनन् । भनिन्छ, कृषिप्रधान देश नेपाल तर यसतर्फ सरकारी ध्यान छैन । मल र बिउको व्यवस्था संघीय सरकारको छ । कृषिमन्त्री, गृहमन्त्री र कृषि सामग्री संस्थाले समयमा व्यवस्था गर्न नसकेर धान रोप्दा र गहूँ खेती गर्दा किसानलाई मल र बिउ पैसा तिर्दा पनि नपाइने अवस्था छ । कृषि निर्भर किसानहरु आर्थिक संकटमा भएपछि खेतीपाती गर्न छोडेर विदेशिनु परेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान छैन ।
नेपालको छिमेकी देश भारत पनि एक हो । जहाँ किसानहरुलाई उनीहरुको खेतबारीमा गरिने उत्पादनका लागि पर्याप्त सुविधाहरु सरकारबाट उपलब्ध छ । उनीहरुका उत्पादित वस्तुहरु सरकारले विक्री व्यवस्था, दरभाउको सुनिश्चितता सरकारले नै गर्छ । सन् १९५३ मा खाद्य संकट भोगेका भारतीयहरुलाई आर्थिक संकट थियो । खाद्य समस्या थियो । सनर २०१३ को प्रारम्भमा आर्थिक संकट र खाद्य समस्या समाप्त पार्न भारतीय सरकार सफल भयो । नागरिकको मन जित्न सफल भयो । जब कि भारत विश्वमा दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश हो । जसलाई जनसंख्यामा महत्वको देश मानिन्छ ।
त्यही देशको मल कारखानाबाट नेपालले मल खरिद गर्छ तर कमिशन नभएसम्म मल खरिद हुन्न । कसरी किसानले समयमा मल खरिद गर्न सक्छ ? सरकारी कर्मण्यताको पराकाष्ठा सरकारमा भएका नेताहरुको कार्यशैली छ । यस्तो अवस्थामा किसानहरु आर्थिक संकटमा छन् । गाउँले किसानहरुमा चेतनाको स्तर कमजोर छ । उनीहरुलाई गलत सन्देश प्रवाह गरेर आपसी झगडामा अलमलाउने नीति स्थानीय नेताहरुको कार्यशैली बढ्दो छ ।
यस्ता मनमुटावले गर्दा नेपालमा न्याय हराएको छ । अहिले सामान्य नागरकले न्याय पाउन कठिन छ । यस्तो वातावरणमा किसानहरुको हितमा हितकर कार्य हुन कठिन छ । उनीहरु कृषि पेसाबाट पलायन हुने अवस्थामा छन् । आर्थिक संकटको चपेटामा छन् । गाउँघरमा धनपैसाको अभाव छ ।
नेपालको नजिक पर्ने देश बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता देशहरुमा किसानहरुका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छन् ? त्यसको अनुकरण गर्ने काम नेपालका कृषिमन्त्रीले अध्ययन गर्न सकेका छैनन् । हुन त नेपालमा तीन तहको सरकार छ ।
यस्तो सरकारी संरचना जनताका समस्याहरुलाई पन्छाउने नीतिले संरचना बनाएको पइन्छ । स्थानीय सरकारलाई मल, बिउका समस्या दर्शाएपछि भने प्रदेश सरकारलाई भन्नुपर्छ भन्छन्, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुले । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले भन्छन् – यस्ता समस्या सुल्झाउने काम संघीय सरकारको हो । संघीय सरकार राजनीतिक खिचातानीमा छ । यस्तो वातावरणमा किसानको आर्थिक समस्या समाधानको रुपरेखा कार्ने को ? प्रश्न गम्भीर छ ।
कृषि व्यवसाय गर्नेहरु अलमलमा छन् । उनीहरुका वसतुहरुले बजार पाएनन् । जब कि कृषि उपजहरु नै उद्योगधन्दाका कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो । बढ्दो बिचौलियाको कारण कृषि उपजहरुको ह्रास भएको छ र उत्पादन घटिरहेको छ । किसानहरु आर्थिक संकटको भूमरीमा छन् । कसैको ध्यान छैन ।