सुभाष न्यौपाने
राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको दिन पुस १६ गते नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वोय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नीति महाधिवेशनको माग गरेका छन् । स्वाभाविक रुपमा गठबन्धनको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टी सभापतिको अराजक प्रवृत्ति र उनका आसेपासेहरुको अध्ययन, चिन्तनरहितको गतिविधिका कारण आज जसरी नेपाली कांग्रेस संघीय संसदमा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय भुमिकाबाट बाहिरिनु प¥यो त्यो अत्यन्त दुःखद पक्ष हो । अरुलाई दोष, आरोप लगाउनुको अर्थ छैन । राजनीतिमा म मात्रै सबै हुँ, कहिल्यै छुन सक्दैन । यदि तेस्रो हुने भए रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउँथे होला कम्युनिस्टले ? त्यसैले आन्दोलन र संघर्ष मात्रै राजनीतिमा संघर्ष होइन, त्यसमा सुझबुझ पनि चाहिन्छ ।
यदि नेपाली कांग्रेस नीतिमा चलेको भए नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरुले नीति महाधिवेशनको माग गर्नुप¥यो ? नेपाली कांग्रेसमा सुशील कोइरालाभन्दा पछाडिको नेतृत्व आफ्नो मन लागेको निर्णय गर्ने, मनोमानी राजनीति गर्ने चाहना राखेको बुझियो । यसैका कारण भोलि च्यूत भएर जानुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? आसेपासे भन्ने त मुनाफा खान पाउँदासम्मका मात्र हुन् । नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्रीले एकै स्वरमा एउटै कार्यबाट राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर निकालेको विज्ञप्तिमार्फत् माग गरेका छन् । नीति महाधिवेशनको माग गरेका छन्, पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका सहयोगीहरु वर्तमानमा पार्टीभित्र आक्रोश बढोको हुँदा अहिले केही समयसम्म नीति महाधिवेशन नबोलाउने पक्षमा छन् । सल्लाह पनि उनीहरुको त्यही नै छ । सरकारको रबैया र नेपाली कांग्रेसभित्र संस्थापन पक्षको रबैया उस्तै–उस्तै देखिएको छ । अन्तिम किस्ता प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएका प्रचण्ड मन्त्रालय विभाग तोडमोड गरेर बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको संख्या बढाउने पक्षमा छन् । त्यसैले प्रचण्डको पनि यो प्रधानमन्त्री अन्तिम किस्ता हुनसक्छ । उनले अब भासिने सतह वा उत्रिने सतह खोज्छन्, त्यो उनले नै जान्ने कुरा हो ।
ओलीको पोल्टामा खाजा शेरबहादुरको खल्तीमा हालिदिएर जसरी परमादेशमार्फत् ओलीलाई भोकै राख्न सकेका थिए, त्यो अवसर ओलीबाट प्रचण्डले पाउने सम्भावना कम छ । नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीको चंगुलमा प्रचण्ड फस्ने सम्भावना धेरै छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेर के भयो त ? हनिट्रयापको राजनीतिक सञ्चालक त ओली नै हुन नि । प्रचण्डजी ! तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदैमा केही पनि फरक पर्दैन तर तपाईँ आफ्नो सामथ्र्यमा चल्ने हिम्मत गर्नुस् । शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री नएिको र केपी ओली समर्थक भएको तिमी आफ्नो सुझबुझ प्रदर्शन गर ।
मान्छे कोही पनि आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने त्यसलाई सबैले सन्तुलनमा ल्याउने माध्यम खोज्न थाल्छन् । राजनीतिमा कोही पनि विषय विज्ञताभन्दा बढ्ता बाटो हुन खोज्यो भने त्यो पनि विडम्बना हुनसक्छ । हाम्रो राजनीतिमा त कोही पनि चारजना बाठा मान्छेले साथ दिए भने मभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने हाम्रो संस्कार छ । एकछिन् हो, तिमी असाध्यै बाठो हौला तर मजति जान्ने र बुझ्ने अरु पनि छन् भन्ने बुझनु पर्छ ।
प्रचण्ड कम्रेड ! अब भासिने सतह खोज्ने कि उत्रिने ? के ओलीले तिमीलाई उत्रिने सतह खोजेका हुन् र ? उनले बिर्सेका छैनन्, आफ्नो पोल्टाको खाजा खोसेर शेरबहादुरको खल्तीमा हालेको । कांग्रेस महामन्त्रीहरुले जसरी एउटै विज्ञप्तिमार्फत् नीति महाधिवेशनको माग गरे त्यो नै पार्टी नेतृत्वको लागि चुनौती हो । कुरा सही रहे त्यसको विश्लेषण होला यदि गलत रहेछ भने त्यसको पनि व्याख्या होला ।
यसपटक प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रममा जसरी लबेदा, सुरुवालमा उपस्थित भएको देखियो, त्यसले कतै प्रचण्ड सच्चिएका त होइनन् भन्ने पनि लाग्यो । हिजो माओवादी जनयुद्धलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नेको संख्या उनकोभन्दा बढी छ । कसैको बल तागतमा उनी प्रधानमन्त्री होऊ्न वा नहोऊन् । जसरी पुरानो बिग्रेको सम्बन्धलाई फेरि नयाँ मेलामिलापको सिराबाट ओलीले चुट्कीका भरमा अगाडि बढाइदिए त्यो त्यसै अगाडि बढेको छैन ।
त्यसमा कहीँ न कहीँ केही त लुकेकै छ । जसको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले प्राप्त गरेको अवसर पूरै आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने हो भने दुर्घटनाबाट बच्न सकिन्छ । होइन भने दुर्घटनाको अवस्था टरिसकेको छैन । विश्वासको मत लिने दिन पनि नजिकिँदैछ । यसभित्र पनि थरि–थरिका गुञ्जायमान हन्नन् भन्ने के छ र ? माओवादी भित्रैबाट पनि असन्तुष्टि बाहिर प्रकट भइरहेको छ । आफूले प्राप्त गरेको अवसरको भरपूर उपयोग गर्दै मुलुकमा सुशासनयुक्त प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिक समानता र नागरिक सेवाप्रति सबैको समान पहुँचको अवसर प्राप्त हुने वातावरण मिलाउन जरुरी छ ।
सुशासन भनेको मीठो बोली मात्र होइन । राम ! राम !! भन्दै छुरा हान्ने ? तसर्थ, सिंहदरबारमा दिएको निर्देशनले नागरिकको घरआँगनले सुशासनको महसुस गर्नुप¥यो । मुलुकका सबै सरकारी कार्यालय र संघसंस्था सबै नागरिकमैत्री हुनुप¥यो । बैंक र सहकारी संस्थाबाट नागरिक ठगिँदै गएको अवस्था छ । कुनै एउटा व्याज दरमा कर्जा प्रवाह भएको हुन्छ, उसले व्याज किस्ता बुझाउँदै जाँदा ४–५ प्रतिशत बढिसकेको हुन्छ । यस्ता विषयमा नेपाली राष्ट्र बैंकले त्यति चासो देखाएको जस्तो देखिँदैन ।
किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी बैंकका पदाधिकारी तथा मन्त्री, सांसदहरु पनि निजी बैंकका सञ्चालक छन् । त्यो नराम्रो होइन तर राज्यको कानुनलाई प्रभाव पर्ने गरी नागरिकमाथि ऋणको भारी बोकाउने कुरामा सरकारले वास्ता गरेन भने राज्य कमजोर ठहर्छ, नागरिक आन्दोलित हुन्छन्, बैंकहरु घेराबन्दीमा पर्छन् । नागरिक आन्दोलन भनेको राजनीतिक दलको आन्दोलन जस्तो होइन । जहाँ निश्चित सदस्यहरु रहेका हुन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू नयाँ मेलमिलापबाट बनेको सरकारको पहिलो दायित्व सरकार नागरिकमुखी बनोस् ।
यसै सन्दर्भमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन संशोधन गरेको छ अरे, त्यो पनि बैंकहरुकै दबाबमा बंैकको मात्र दाबमा गरिएको विषय ऋणिमुखी हुन्छ ? त्यसैले नयाँ मेलमिलापबाट गठित सरकारसँग यसको पनि गुनासो छ । सरकारले वास्ता गरेन भने नागरिक पक्कै पनि आन्दोलित हुनेछन् । तिमीले जसरी देउवालाई नयाँ मेलमिलापको आधारमा देउवालाई थाङ्नामा सुतायौ त्यति सजिलो छैन, ओलीलाई सुताउन । शेरबहादुर त उनको जोइ र उनका आसेपासेको दबाबमा परेर फेल भएका हुन् । योग्यतामा तिमीभन्दा माथिकै हुन्, देश दर्शन तिम्रोभन्दा उनीमा बढी छ ।
त्यसैले नयाँ मेलमिलापलाई अवसरको रुपमा स्वीकारेर आफू के–के न हुँ भन्ने प्रवृत्तिलाई त्यागेर अगाडि बढ्यौ भने तिमी सफल हुन्छौा । जसरी मन्त्रिपरिषद विस्तारको लागि विश्वासको मतलाई पर्खनुप¥यो त्यो नै अविश्वासको अवस्था हो । सरकारले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । सबैतिर शंकैशंकाको घेराबन्दीमा रहेको प्रचण्ड सरकार घेराबन्दीबाट कहिले बाहिर निस्कने हो ? थाहा छैन, नयाँ मेलमिलापको नीतिमा । जे–जसरी गठन भएको भए पनि सरकार जनपक्षीय बन्ने कि सेवा, सुविधा र आसेपासेमैत्री बन्ने हो ? त्यो त सरकार प्रमुखको नीतिमा भरपर्छ । चीनले मेलमिलाप गराइनिे भारतले भत्काइदिने नीतिमा त पर्दैनौ, प्रचण्डजी ?
गृहमन्त्रीले पदभार ग्रहण गर्दै दिएका आदेश निर्देशनहरु कानुनसम्वत नै थिए । के सिपाही कसैको घरमा भाँडा माझ्ने दर्जा हो ? उसोभय सरकारले उनीहरुका लागि फौजी इक्वेभमेन्ट गोली र हतियारको किन व्यवस्था गर्नुप¥यो ? तिमीले त फेरि आदेश दियौ रे, चालक भान्से जो–जो, जहाँ–जहाँ थिए उनै–उनैका घरमा फिर्ता पठाउने आदेश किन दियौ ? गृहमन्त्रीसँग यस्तै टकराव बढ्दै गयो भने तिमीले विश्वासको मत पाउँछौँ ? रवि र लिङ्देनको मत नपाउने अवस्था भयो भने तिमीलाई मधेशवादी दलहरुले त दिँदै दिँदैनन् ।
त्यसो भयो भने नयाँ मेलमिलापमा राजनैतिक हरिविजोग त हुने नै भयो नि । नेपाली उखान पनि छ ‘चनाखो कौवाले आची खान्छ ।’ हाम्रो त शुभकामना मात्रै हो, व्यवस्थापनको जिम्मा त तिम्रै हो । चीनको दुईवटा कम्युनिस्टको हात मिलाइदिएर फर्कियो, भारतले हेरिरहेको थियो, नयाँ मेलमिलापलाई । राजनीतिमा स्वभावतः रुपमा आफ्नो प्रपोजल पास हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीको आदेश निर्देशनअनुसार गृहमन्त्रीको फिर्ता निर्देशन जो नियम अनुसार थियो त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले काट्दै जाने हो भने द्वन्द्व त बढ्दै जाने भयो नि ।
गृहमन्त्रीको निर्देशन न्यायपूर्ण छ, न्यायिक छ । यस्तै हो भने प्रधानमन्त्रीकै कारणले नयाँ मेलमिलाप खाल्डामा जाकिने त होइन ? नयाँ मेलमिलापका अगुवा तिमीले यसपटक शेरबहादुरलाई समर्थन गर्न सकेको भए तिमी पनि भड्खालोमा जाकिनुपर्ने थिएन, शेरबहादुर पनि आफ्न पार्टीमा आलोचित भएर बस्नुपर्ने थिएन ।