भूपेन्द्र सुवेदी
सुरक्षा के हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर सायद बिश्वयुद्ध र शितयुद्धताका बढी सजिलो थियो । बेबरका शब्दमा सुरक्षा भनेको खतराबाट मुक्त र राष्ट्रको सुरक्षामा पकड भन्ने बुझिन्छ । तर आज सुरक्षाको परिभाषा बढी जटिल, फराकिलो र गहन भई परिवर्तित भएको छ । आजका समाजशास्त्रीहरु सुरक्षाको अर्थ गुणात्मकरुपमा सुरक्षित रहनु स्थिर अबस्था, डर र शंकाबाट मुक्त र खतराबाट उन्मुक्ति आदि भनी ब्यख्या गर्ने गर्दछन् ।
आज सुरक्षाको अझै पनि पराम्पराबादी सोच (सैनिक र राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित) आधुनिक सुरक्षामा केन्द्रितलाई आधुनिक सुरक्षा अबधारणा राजनैतिक, आर्थिक, बाताबरणीय, सामाजिक र मानव सुरक्षा) हरुले चुनौती दिएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सुरक्षा भन्नाले ब्यक्ति वा समूहले चाहेको काम विनाकुनै बाधा अबरोध सम्पन्न गर्न सक्ने शान्ति र स्थिर बातावरण भन्ने बुझ्न सकिन्छ । परम्परागतरुपमा सुरक्षा अवधारणा राष्ट्रको बैदेसिक हस्तक्षेप र हमलाबाट रक्षा गर्ने सवालमा बढी केन्द्रित रहेको हाम्रो बुझाई छ । आजको सुरक्षा क्षेत्र बिस्तृत र जटिल बन्दै आएको छ ।
आजको परिवर्तित अबस्थामा सुरक्षा क्षेत्रको ब्यापक परिभाषाभित्र ब्यक्तिको ब्यक्तिगत सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक, वातावरणीय आदि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी विस्तार भएको पाइन्छ । सुरक्षा भन्नाले कुनै ब्यक्ति वा समूहले विनाकुनै राकटोक, हस्तक्षेप, कुनै खतरा र जोखिमको भयबाट मुक्त भई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ ।
सुरक्षाको दायराभित्र ब्यक्तिको आधारभूत भौतिक आवश्यकताको परिपूर्तिजस्तै स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाताबरणीय र उर्जाको सुरक्षा तथा आर्थिक शोषण, राज्य तथा गैह्र राज्यका संयन्त्रहरुबाट हानी–नोक्सानी, स्वेच्छाचारी पक्राउ र हिंसा आदिबाट बचाउन गर्ने कार्यलाई सुरक्षाको परिभाषामा राखिँदै आएको छ तर अबको देशको परिवर्तित अवस्थामा त्यत्तिले मात्र
असम्भव होला ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका पूर्बाधार निर्माणका लागि नेपाल राष्ट्रको हित, लक्ष्य, मूल्य–मान्यता र आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासम्बन्धी खतरा र जोखिमको मूल्यांकन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभावमा सुरक्षा संयन्त्रहरुका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षासम्बन्धी मार्ग निर्देशनको अभाव खड्किरहेको अवस्था छ । राज्यका विभिन्न मन्त्रालय र विभाग र अन्य निकाय हरुले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अभाबमा आ–आफ्नै ढंगबाट नीति निर्माण गरिरहेका छन् ।
यिनीहरुलाई प्रभाबकारीरुपमा नियन्त्रण, संयोजन र एकीकृत गर्न सकेको अवस्था अझै बाँकी छन् । फलस्वरुप यस्ता नीतिहरुमा धेरै प्रकारको रिक्तता, दोहोरोपना, मतभेद र त्रुटिहरुको बृद्धि छँदैछ । तसर्थ समाजमा निश्चित, स्थिर, लिखित, कानुनी शासनको पालना गर्नुको साटो क्षणिक आबेस र आबेग प्रेरित हुकुम र निर्णयहरुको वर्चस्व रहिरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले सुरक्षाप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण र त्यस्तो सुरक्षा व्यवस्था कसरी हासिल गरिनेछ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सुरक्षा क्षेत्रका प्रमुख निर्णयहरु समावेश हुन्छन् जसले राज्य र समाजका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो नीति सुरक्षाप्रति लिएको दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ । जुनसुकै अवस्थामा यो मुलुकको संविधान वा बडापत्रमा उल्लेखित मूल्य तथा सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्दछ । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च दायित्व संसदसँग यथावत हुन्छ यसले संसदको बढ्दो भूमिकालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण कार्यलाई कहिल्लै पनि गम्भीररुपमा लिएन । सुरक्षा ब्यबस्थाका लागि राज्यको सोच र कार्य निकै ढिलो र शंकालु रहँदै आएको छ । सुरक्षाको बिषयलाई एउटा अबैध र अभेद बिषयको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । यहाँका सर्बसाधारणहरुबीच सुरक्षाको बिषय कहिल्यै पनि छलफलको बिषय सुनाई नै बन्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक तत्वहरुका बारेमा राजनीतिज्ञ र विद्धत् वर्गमा कहिल्लै पनि गम्भीरतापूर्बक काम हुन सकेको छैन । यो गोप्य र संवेदनशील क्षेत्र मानेर सर्बसाधारणको पहुँचमा रोक र लगाम लगाइएको हुन्छ । सुरक्षा क्षेत्रको परिवर्तनशीलरुपको गहन अध्ययन गर्ने र नयाँ बिचारलाई आत्मसात् गर्नलाई बिद्यमान सरकारी तन्त्रको तत्परता, दक्षता र लचकता सीमित छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयहरु तत्परता थोरै मात्रामा शोधकार्यहरु हुन सकेका छन् । कानुन र नीतिहरु साँघुरो अल्पदूरी र नितान्त क्षणिक स्वार्थमा आधारित छन् ।
बिद्यमान सुरक्षा कानुन र नीतिहरुले वास्तवमा आम नागरिकका चासोहरुलाई पहिचान गर्ने र मान्यता प्रदान गरी समावेश गर्न सकेका छैनन् । आम नागरिकका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वातावरणीय र भोजन, पानी, बास काम र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवाहरु राज्यको सुरक्षा नीति र कानुनका बिषय हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यी महासन्धिहरुमा हस्ताक्षर गर्ने प्रत्यक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक र राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरुमा अंगीकार गर्नुपर्नेछ । नेपालले यस्तै धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको पालना गर्न अझ बाँकी रहेको अवस्था होला ?
अबको भन्नुपर्दा नेपालको राजनीतिक अबस्थामा एकै बर्षमा सरकारको फेरबदलको कारण देखाई बिभिन्न बहानामा आ–अणफ्नै स्वार्थसिद्धको लागि अग्रजहरुको नीतिलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण हुने जुनसुकै नीति–नियम होस् त्यो पूर्णता भएको हुँदैन । सुरक्षा बिज्ञहरुको रायविनाका कानुन खाली कागजका खोस्टोमात्र हर्ने पक्का हो तर भन्ने बेला भनिन्छ ।
युगान्तकारी व्यबस्थामा सबै सम्पन्न हुने तर काम भनी राष्ट्रको सुरक्षा नीतिमा समेत महत्व दिएको छैन । अबको नयाँ सरकारको बारेमा सुरक्षा नीतिको बिषयमा को–कोलाई सहभागी गराउने हुन् । त्योभरी हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन तर सबैभन्दा देशको सुरक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बारेमा गम्भीर हुन आवश्यक होला कि ? आफूले भोग्दै आएका बिषयबस्तु बिगतको विभागीय नीतिसँगको तुलना र आजको तुलनामा आधारित छ ।