सुभाष न्यौपाने
गठबन्धन जब टुट्यो पाँचको, निर्माण भो सातको
आशा विश्वास छैन केही रे, जनतालाई गठबन्धनको
मुनाफा लेला कसैले कसैले घाटा महसुस गर्ला,
तर जनतालाई यिनको किमान्त छैन आशा भरोसा ।।
नेपाली राजनीतिमा अहिले पाँचदलीय गठबन्धन भत्किएर सात दलीय बन्न पुगेको छ । नेपाली राजनीतिको सिनारी ०१७ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकार विघटन भएपछि नेपाली राजनीतिको धरातलीय नेतृत्व विघटन भएपछि क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ । हामीले ०३६ सालको आन्दोलन ग¥यौँ, ०४६ को आन्दोलन ग¥यौँ तर आन्दोलनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले गर्न सकेका छैनन् । राणा शासन अर्थात् जहानिया शासन थियो, पञ्चायत आफ्नो ठाउँमा थियो । राजनीतिमा आजात शत्रु कोही पनि हुँदो रहेनछ भन्ने मलाई लाग्यो । ०३६ साल सँगै विद्रोह सुरु भएको थियो । जसको नेतृत्व नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस सदनको ठूलो दल र अघिल्लो सरकारदेखि निर्वाचनसम्म गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दलले अर्थात् दलका नेताहरुले केही हदसम्म दाबी राखे पनि हठ त्याग्न सकेको भए राजनीतिमा सकारात्मक सन्देश जानसक्थ्यो । नेतृत्वमा दाबी राख्नु स्वाभाविकै भए पनि नेतृत्वकर्ताले केही सम्यमता अपनाउनु पर्दथ्यो । ओलीजीले यो समय पर्खेर बसेका थिए । हिजो साम, दाम, अपनाएर उनको हातबाट सत्ता खोसेको होइन र ? कति तिकडम गरेर पाँचदलीय गठबन्धन तयार भएको हो ? यत्रो गठबन्धन गर्दा पनि ओलीजी खासै पछि परेनन् नि । निर्वाचन परिणाम अलि पछाडि आउँछ कि भन्ने शंका ओलीजीलाई पनि थियो तर निर्वाचन परिणामले उनको हौसला बढाइदियो ।
राप्रपालगायतका केही मधेसवादी दलहरुसँग उनको पहिलेदेखि नै सम्वाद यथावत थियो । निर्वाचन परिणाम प्राप्त हुँदाबित्तिकै प्रचण्डसँग बामएकताको कुरा फेरि आइसकेको थियो । यो राजनीतिमा स्वाभाविक पनि हो । यी सबै कुरालाई जसरी हल्का रुपमा लिए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापतिलगायतका केही नेताहरुले जसको कारण आज मुलुकको सदनको ठूलो दल आज भूमिकाविहीन हुने स्थितिमा आयो । जसको कारण पार्टी सभापति शेरबहादुरलाई पार्टी सञ्चालनमा चुनौती आइसकेको छ । सभापति पदबाट राजीनामा देऊ भन्ने आवाज उठिसकेको छ ।
उता नेकपा एस पनि सरकारमा जान्छ र एमालेमा पनि जानसक्छ । यसलाई अचम्म पनि मान्नु पर्दैन । किनभने उनीहरु एउटै रुखका बोक्रा हुन् । अर्को कुरा कम्युनिस्टहरु जुट्नु र फुट्नुलाई कुनै ठूलो कुरा मानिँदैन । यो उनीहरुको विगतले देखाइसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सात दल र तीन स्वतन्त्रको उपस्थिति छ । जसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् ।
बधाई छ, ओलीलाई तिम्रो राजनीतिक चातुर्यताको लागि । जसको कारण १६९ सांसद जुटाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएको छ । उता नेपाली कांग्रेसका सभापति सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थिति भएर पनि कार्यक्रम नसिकेरै कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिनु राम्रो होइन । आन्दोलन हाक्ने र संविधान बनाउने पार्टीको सभापतिले गरेको यस्तो गतिविधिले शोभा दिँदैन । नवगठित सरकारले पहिलो कुरा जनताप्रति सरकारको आशा र विश्वास जगाएर मात्र पुग्दैन ।
त्यसलाई जनअपेक्षा सम्बोधनमा लैजानु जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा सत्ता सञ्चालमा सहभागी हुनेहरुले आफ्नो हैसियत र औकात देखाउन थाले भने त्यो विडम्बना हुनेछ । उता शेरबहादुरलाई भजाएर खानेहरुले यति कुरा पनि बुझेनन् र राजनीतिमा गठबन्धन भन्दैमा सबै शेरबहादुर त होइनन् नि ? हिजो शेरबहादुरलाई सभापति बनाउन जसरी रामचन्द्र लागे उनले शेखरलाई विश्वास गरेनन् तर आज आफै राँड देशै भाँडको अवस्था आयो नि ।
सशांकले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । सातै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस अल्पमतमा परेको छ । के कांग्रेस आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आफू अल्पमा पर्ने । बदलिँदो राजनैतिक परिस्थितिमा मेरी बाख्रीको छ सेर सबैभन्दा गलत प्रकृति हो । जसको कारण नेपाली कांग्रेस सबै राष्ट्रिय भूमिकाबाट बाहिरिनु प¥यो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कार्यकाल पनि त्यति सहज देखिँदैन । किनभने विगतको सदनभन्दा यसपटक सदनमा धेरै साहुमहाजन र ठेकेदारहरुको सदनमा उपस्थिति रहेको छ । धेरैजसो उनका समर्थन रहेका छन् । त्यस अर्थले कार्यकाल सहज नभए पनि अन्तिम अवसर भने मिलेको छ ।
राजनैतिक समीकरण पनि पहिलेको भन्दा अहिलेको अनलि स्वाभाविक पनि देखिएको छ । किनभने तिनी बोक्रा त एउटै रुखका हुन् नि । चुनौतीपूर्ण गणितीय अंकको आधारमा गठन भएको यो सरकार सत्ता असुविधा महसुस हुँदाबित्तिकै धरापमा पनि पर्नसक्छ । तर पनि प्रचण्डलाई अवसर भने मिलेकै हो ।
सुनिन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न खोज्दै छन् रे । संसदीय समितिले संघीय मन्त्रालय १५ मा सीमित गर्न निर्देशन दिँदादिँदै पनि उनी २२ मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलाउँद्यै छन् भन्ने सुनिन्छ । संविधानको धारा ७६ (९) मा संघीय मन्त्रिपरिषदमा राज्यमन्त्री सहित बढीमा २५ जना हुन पाउने भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि २२ मन्त्रालयमा क्याविनेट स्तरीय मन्त्री बनाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बुझिएको छ । यो उनको नयाँ गठबन्धनको बाध्यता पनि हुनसक्छ, विडम्बना पनि हुनसक्छ ।
त्यस्तै प्रदेशसभाको सम्बन्धमा प्रदेश संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य मन्त्रिपरिषदमा उपस्थित हुन नहुने भन्ने उल्लेख हुँदाहुँदै पनि आजसम्म गठन भएका सरकारको नेतृत्वकर्ताले कुनै न कुनै वहानामा मन्त्रालय र विभागहरु तोडमोड गर्दै आफ्नो अनुकूल बनाइरहेका छन् । हेरम, नवगठित सरकारले त्इसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ ? लोकतन्त्रको दुईदशक र गणतन्त्रको डेढदशक पार गरिसक्दा पनि मुलुकको परिवर्तन् विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने सबै सीमान्तकृत जनताले आफूलाई समृद्ध हुने अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको सपथग्रहण कार्यक्रम सकेर पदभार ग्रहण गर्दै कानुन विपरीत उपलब्ध गराइएका अंकरक्षक, चालक र भान्सेलगायतलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गरिसक्नु भन्ने निर्देशन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्देशन दिएपश्चात अंगरक्षक सहित सवार हुने नेताहरु आक्रोशित भएका छन् । तर पनि आजको युगमा गृहमन्त्रीको कदम उपयुक्त नै छ ।
नेपाल सरकारको कोषबाट तलव भत्ता खाने गरी विभाग मन्त्रालय र शाखाहरुको दरबन्दीमा नियुक्त भएका सिपाही, कार्यालय सहयोगीलगायत अन्य कर्मचारी चालकलगायतलाई कसैको घरमा खटाउने हो भने उनको कार्यालयको ड्यूटी कसले गर्ने ? आफ्नो घरको खाना आफै बनाएर खान नसक्नेले अझ मीठो खान खोज्छन् । आफूले खाने खाना आफूले बनाउनु प¥यो नि ! होइन भान्से नै चाहिन्छ भने पारिश्रमिक दिएर राख । रवाफको लागि राज्यकोष कसैको घरमा प्रयोग गरिनु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय भिआइपीहरुको पनि अध्ययन गरौँ न हो ।
नेपालमा यो अर्दली प्रथा खारेज गर्नैपर्छ रविजी ! जबसम्म अर्दलीप्रथा रहन्छ तबसम्म दासत्वप्रथा उन्मुक्त हुँदैन । ललिता निवास र भूतपूर्वहरुको सुरक्षा र भान्सेहरुको उचित व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । रविजी ! तपाईँको राहदानी र नागरिकताको विषयमा जुन विवादास्पद प्रसंग उठेको छ, त्यसको विषयमा जनतालाई प्रष्ट जवाफ दिनुस् । यदि प्रचण्डको रसायनमा रवि मिल्न सकेनन् भने त्यहाँ रसायनशास्त्र फले हुन्छ । सार्वजनिक विषयमा गोप्य हुँदैन । सर्वप्रथम ती सबैका घरबाट भान्से निकाल ।
रविजी ! तपाईँलाई फसाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, त्यसमा सचेत हुनु जरुरी छ । रविजी जसरी तपाईँले निर्मला पन्त घटना काण्डमा प्रचण्ड र ओलीबीचमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन ? जनताले त्यस विषयमा सम्झौता नगर्नु भनिसकेका छन् । साटो र फाटो प्रथा पनि बन्द गर्नु रविजी । सुरक्षा चुनौतीका नाममा आजसम्म परिएका पटके निर्णयहरु खासै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हुँदा नेपाली जनताले कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका छन् । रविजी ! कसैको निहित स्वार्थलाई होइन आवश्यकतालाई ध्यान दिइ आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन हार्दिक अनुरोध छ ।
कसैलाई पनि रवाफ न आवश्यकताको लागि सुरक्षा दिनुपर्छ । भोलि रविलाई पनि त्यो सुरक्षाको आवश्यकता पर्नसक्छ । तसर्थ, गृहमन्त्रीजी मुलुकको अस्तित्व र जनताको सहभागितालाई ख्याल गर्दै निमुखा र असहायहरुको लागि ख्याल गर, त्यो नै सबै भन्दा असल कार्य हुनेछ । तिम्रो दाजु हरिसरण लामिछाने मेरा परममित्र हुन् ।