जलवायु परिवर्तनको खतरा

भूपेन्द्र सुवेदी

शताब्दीकै चुनौतीका रुपमा जलवायु परिवर्तन रहेको तथ्यलाई विश्वव्यापी रुपमना स्वीकार गरिएको अवस्था छ । यसको प्रभावसँग अनुकूलित हुनका लागि विभिन्न प्रयासहरु भइ नै रहेका छन् । जलवायु परिवर्तनसित अनुकूलित समाज निर्माणका लागि नेपालमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न दातृ राष्ट्रहरुको संयुक्त सम्मेलनद्वारा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र प्रभावको जटिल अवस्थामा आज विश्वभरिमा चल्दै आएको ठूला–ठूला, उद्योग, कलकारखानाबाट उत्पन्न हुँदै आएका नकारात्मक संकेत हामीले भोग्दै आएका छौँ ।

जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी सम्मेलन (कप), २७ को भेलामा पूरै विश्व भर्खरै इजिप्टमा भेला भएर पटक–पटक सम्भावित संकट विरुद्ध चिन्ता जनायो । लक्ष्य र योजनाहरु अद्यावधिक समेत ग¥यो । यसको पृष्ठभूमिमा छन्, विश्वले भर्खरै मात्र भोगेका जलवायु परिवर्तनका भयावह परिणामहरु । संकटको गति यसका वैज्ञानिकहरुले अनुमान गरेभन्दा तीव्र छ । यसो भन्दैमा हामीले विगतदेखि गर्दै आएका आ–आफ्ना कर्तव्यबाट टाढा रहनु हुँदैन । सबैभन्दा हाम्रा कारणले कार्बोन सन्चितीकरणमा समस्य नआओस् भन्ने नै हो । यसका लागि हामीले आप्mनो आनी–बानी व्यवहारले गर्दा वन क्षेत्रको सुराक्षाका लागि बढीभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई प्रभाव पार्ने प्राकृतिक अवयवहरुको अवस्था, जस्तै जाडो महिनामा चिसो, गर्मी महिनामा तातो, वर्षा यामको झरी आदि प्राकृतिक जलवायु प्रणालीमा आधारित छन् । यो प्रणाली निरन्तर भइरहेको र हामीले अनुभव गर्दै आएको कुरा हो । जसलाई विभिन्न अवयवहरुले निर्धाण गर्दछन् । यहाँ विज्ञहरुका भनाइअनुसार उसको नियन्त्रण हामी मानवको हातमा छ वा छैन ? भन्नेमा विभिन्न वैज्ञानिकहरुको अध्ययनअनुसार उत्पत्ति हुँदाका बखत पृथ्वीको भू–भाग एकैढिक्का थियो । विस्तारै विशाल जमिन टुक्रिएर हालको विद्यमान अवस्था आएको होला । सामान्य अवस्थामा हाल पृथ्वी सात महादेशहरुको हलचललाई नै माहादेशी हलचल भनिन्छ भन्ने यसका विज्ञहरुको भनाइ हो ।

जलवायुका कारण भारतको नयाँदिल्लीमा विगत चैत महिनाको तापक्रम ४५ डिग्री पुग्नु त्यस अघिल्लै नबनेको रेकर्ड रह्यो । अब विश्वका नेताहरुसँग एउटा चुनौती छ । आउँदो आठ वर्षमा ‘सबै देश मिलेर हरित ग्यास कसरी ४५ प्रतिशत कटौती गर्ने ? जलवायु परिवर्तनको ठूला–ठूला अध्ययनकर्ताहरुको एउटा आशलाग्दो अनुभवको आधारमा हामी नेपाली पनि यसको विषयमा सरकारमा रहनुहुने वा सरकार बाहिर रहनुहुने, देशको लागि राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीहरुको यो प्रथम जिम्मेवारी हुन जान्छ । बाँकी आम नागरिक आ–आप्mनो तर्फबाट यसको बारेमा सरकारबाट आएको नीतिको फलोअप गर्ने, स्थानीय रकारसँगको सहकार्यमा चल्दै आएको सहयोगी निकायका कार्यक्रमका अनुगमनको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब विगतलाई फर्केर हेर्दा विभिन्न जिल्लामा स्थापित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र त्यसको छाता संगठन सामुदायिक वन महासंघको सहभागितामा नेपालको वन क्षेत्र संरक्षणको जिम्मेवारी नेपाल सरकारको वान तथा वातावरण मन्त्रालय, जस्तो टिम्बर कर्पोरेशन, वन सुरक्षा समिति, सामुदायिक वनमा रहेका उपभोक्ताको सहभागितामा वन व्यवस्थापन सञ्जालजस्ता संस्था गठन भएका छन् तर धेरै संस्था गठन गरे धेरै काम हुन्छ भन्नु गलत होला । किनभने नेपालभरि छरिएर रहेका सामुदायिक वन समूह नै काफी छ, काम गर्नका लागि तर त्यस्तो वातावरण देखिँदैन ।

विगतदेखि वनमा हुँदै आएका वनको व्यवस्थापनको लागि बनेका धेरै प्रकारका गुरुयोजनाहरु नै काफी छन् । तर परिवर्तीत समयलाई हेर्दा हिजोको व्यवस्थाले आज त्यति राम्रो काम गरेको जस्तो लाग्दैन । तैपनि विगतका केही विषयवस्तु नै उदाहरणीय भएकोले नेपालको वनले विश्वमा ख्याति कमायको अवस्था छ । नेपाललाई सामुदायिक वनको नामले परिचित गराएको हामीले भुल्नु भने हुँदैन । नेपालमा २०४५।०४६ ताकाको वनको तस्वीर र आजको तस्वीरमा निश्चय फरक पाउनुहुनेछ । त्यो बेलाको उजाड डाँडापखेरा आज हराभरा भएका छन् । त्यही हराभरा वनको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि कार्ययोजना स्थानीय उपभोक्ताबीच सँगै बसेर र छलफल गरेर अघि बढ्दा अतिउक्तम हुने देखिन्छ ।

अब सर्वप्रथम त वन क्षेत्रको सुरक्षाले मात्र जलवायु अनुकूलनको खाकामा सफल होला नै त्यो वनको संरक्षण सम्बद्र्धनको पाटोमा निकै कमीकमजोरी देखिन्छ । सरकार पक्ष र वन उपभोक्ताबीचमा दलगत भावनामा डुबेर यस्तो विषयमा सफल नै हुँदैन । त्यसैले विश्वले उठाएको समस्यासँग जुधाएर सरकार र संरक्षण दाताहरुको सहभागिता आवश्यक छ । हामीले माथि उल्लेख गरेअनुसारको काममा विज्ञहरुको सहमति लिएर मात्र अबको जलवायु परिवर्तनको अवस्थाले हामी बाढी, पहिरो, डुबानलगायत कैयौँ नागरिक घरबारविहीन हुँदै आएको र राष्ट्रको धनराशी वर्षैपिच्छे नोक्सान भएको अवस्थालाई अब कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीहरु र हाम्रै विकास निमार्णको कारण हुने क्षतिको आँकलन गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्ता बस्तीहरुलाई स्थानान्तरको व्यवस्था गर्नु उचित हुनेछ ।