के.पी सुवेदी
चुनावको नतिजा सार्वजनिक भइसकेपछि राजनीतिक दलहरुलाई अब सरकार गठनको चटारोले छोएको छ । सबै राजनीतिक दलको मुख्य उद्देश्य जनताको चाहना र देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सत्ताको बागडोर जनादेशमार्फत हातमा लिने हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनअनुमोदनको पूर्णपालना गर्ने हो भने बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष हुन्छ । सरकारमा बहुमतवालाको मनपरीतन्त्र चल्न नदिन बलियो प्रतिपक्षी हुनुपर्ने लोकतन्त्रको सवल एवम् सुन्दर पक्ष हो ।
कहिलेकाहीँ बहुमतको आडमा प्रचलित नियम कानुन् समेत लत्याएर अथवा आफ्नो अनुकूलतामा कानुन संशोधन गरेर पनि सत्ता पक्षले मनपरी गर्न सक्छ । यसलाई रोक्न प्रतिपक्षीले विरोधको कार्यक्रम सदनदेखि सडकसम्म चलाइरहेको देखिन्छ । पूर्णलोकतान्त्रिक आचरण अपनाउन नसक्ने राजनीतिक दल सरकारमा बहुमतसहित पुगेको बेला चौतर्फी विरोधको कार्यक्रम गरेर सरकारलाई पछि हट्न दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । गत २०७४ को निर्वाचनबाट बहुमतको सरकार चलाएको नेकपाको सरकारले यस खालको काम गर्न सुरु गरेको थियो ।
सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पछ्याउने गरेको बाटो त्यही थियो र आन्तरिक भागबण्डामा कुरा नमिलेपछि परिस्थितिले अर्कै मोड लियो । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस थियो । प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निभाइरहेको कांग्रेस सोच्दै नसोचेको अवस्थामा सरकारमा जान निम्तो आयो, स्वयम् सत्तापक्षको एउटो गुटबाट । त्यही गुटसँगको सहकार्य अघि बढ्दै जाँदा चुनावी गठबन्धन बन्न पुग्यो । सत्तालिप्साको चरमपन्थी आरोप सहँदै आएको कांग्रेसको बिर्सिन थालेको सत्ता सुखभोग जगाइदिने त्यो निम्तो कांग्रेसलाई विचलित गर्ने कलंक थियो ।
राजनीतिक संस्कार जताउने र त्यहीअनुसार आचरण गर्ने हो भने कुनै दलको बहुमत नभएको परिस्थितिमा संसदमा ठूलो दलको हैसियतमा जो आइपुगेको छ, उसको नेतृत्वमा अन्य दलहरु मिलाएर बहुमतको सरकार गठन गर्न छोडिदिने परम्परा अन्यत्र पनि हुन्छ । यदि कसैले कसैलाई समर्थन गर्ने अवस्था छैन भने ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउन छोड्ने अभ्यास हाम्रो मुलुकमा नजीर बनिसकेको छ तर यतिखेर दलहरुको सत्तादौडको प्रतियोगिता चलिरहेको छ । यो देख्दा लाग्छ सत्तालोलुपता पहिलेकोभन्दा धेरै गुणा बढेको छ । राजनीतिक दलमा बढ्दै गएको सत्तामोहले जनतामा निराशा बढाएको छ ।
त्यसैले जनताले पनि खबरदारी गर्ने गरी आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् । किनकि सत्तामोह देशको आवश्यकता र जनताको चाहना सम्बोधित हुने ढङ्गले गर्ने देखिँदैन, केवल आफ्नो नजिककालाई सुखसुविधा दिलाउने र मोजमस्तीमा राज्यको ढुकूटी रित्याउने आजसम्म भए गरेका कामले देखाएको छ । अहिले पनि काम गर्नेले अवसर पाउँदैन, जसले मिलाएर भाग लगाउन जानेको छ उसैलाई नजिक राख्ने गरेको कतै छिपेको छैन । पुराना खारिएका, आन्दोलनको पटक–पटक नेतृत्व गर्दै आएका, आफै संविधान बनाएर समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको शासनको प्रत्याभूतिमा हस्ताक्षर गरेका शीर्ष भनिनेहरुका पार्टीमा लैङ्गिक तथा जातजातिको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यो पटकको निर्वाचन परिणामले ठूला भनिने दलहरुको विकल्प यस्तै मुद्दा बनाएर खोज्न सुरु भएको छ ।
पाँच वर्षमा एकपटक आउने अवसरबाट बञ्चित गर्ने नेतृत्वले कसरी समानुपातिक समावेशी प्रणालीको पक्षपोषण गर्नसक्छ ? न्यायको अनुभूति दिलाउने वितरणको सिद्धान्तबाट च्यूत भएको वर्तमान नेतृत्वबाट अपेक्षा गर्न नसकेपछि विकल्पको बाटो रोज्न थालेको देखिन्छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र अवश्यक हो तर दलको विकल्प एउटै हुन सक्तैन । किनभने दलहरु त लोकतन्त्र बाँचिरहे गठन र विघटन हँुदै गर्छन् । जनताले अझैसम्म दलहरुको सबै पक्ष हेरेर समर्थन गर्ने राजनीतिक चेतना राख्ने अवस्था बनिसकेको छैन । नेतृत्वको व्यक्तिगत प्रभावले दलको छनोट एउटा प्राविधिक उपकरण बनिरहेको यो चुनावको हावा बहावबाट छर्लङ्ग भयो ।
किनभने घण्टी, लौरो जस्ता चुनाव चिह्नले प्राप्त गरेको मत बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरका प्रमुखमा विजयी हुँदा चलेको हुरीबतास र रवि लामीछानेले पत्रकारितामा देखाएको कौशलताप्रति जागेको अपेक्षाकृत परिणाम हो । तर जे भए पनि पुराना दलप्रतिको विकर्षण हो भनेर बुझ्नुपर्छ । यतिबेला बिनाकुनै दर्शन, नीति, उद्देश्य, योजना, कार्यक्रमजस्ता राजनीतिक दल हुन अत्यावश्यक तत्व नभएरै दलको मान्यता सहित चुनाव चिह्न पाएको पार्टी कुन धरातलमा वा विचारधाराको पृष्ठभूमिमा उभिएर जनताको अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने हो । अहिलेदेखि नै त्याहाँ पार्टी नभएर व्यक्तिले धारणा सार्वजनिक गर्न थाले र उनीहरुका सदस्यहरुलाई कुनै सैद्धान्तिक सूत्रले जोडेर निर्देशित गर्ने विचारधारा नभए कसरी प्रस्तुत होलान् ?
नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव जितेका सांसदहरुको भूमिकाले पुराना ठूला राजनीतिक दलको भविष्यको पर्दा उघारिदिनेछ । दलबाट विद्रोह गरेका विजयी सांसदहरु पुरानै दलमा आबद्ध हुने प्रवल सम्भावना छ तर नयाँ दल वा दलको मान्यता नपाएका अमुक राजनीतिक दलका सदस्यको हकमा फेरि पनि सत्ता फेरबदलको चक्रव्यूह व्यूँताउने खतरा नहोला भन्न सकिन्न । कुनै समयमा विशेन्द्र पासवान भन्ने एकजना संसद सदस्यले यस्तै खेल गर्ने गर्दथे । त्योभन्दा अघि कमल थापा त्यसैगरी वारि–पारि गरिराख्थे । यसपटक कमल थापा चुनाव हारेका छन् तर त्यो प्रवृत्तिले हारेको नहु नसक्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरु यस्तै स्पष्ट बहुमत नभएको संसदमा प्रकट हुनसक्ने भएकोले बलियो सरकार बन्ने र विकास र समृद्धितर्फ मुलुकलाई अगाडि बढाउने काममा अवरोध उत्पन्न हुने सम्भावना छ ।