के.पी.सुवेदी
देशमा नयाँ संविधान लागू भएपछि हुन लागेको दोस्रो आम निर्वाचन आज मतदान गरेर सम्पन्न गरिँदैछ । यस पटक हुनलागेको निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि सदस्यहरुको हो । चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारहरु जनताको अगाडि को के कारणले योग्य हो भन्ने परीक्षाको कठघरामा उभिएर आफ्नो समर्थनमा देखिएको परिणामको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गर्नेबेला यही हो । जतिसुकै धैर्य गर्छु भने पनि सजिलै धारण गर्न कठिन हुने क्षणमा यतिखेर उम्मेदवारहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बजिराखेको होला ।
मैदानमा उत्रने उम्मेदवार सबैजसोमा परिणाम हेर्ने खुल्दुली अवश्य पनि हुन्छ । उनीहरु भ्रममा पनि हुन्छन् कि आफ्नो पक्षमा बहुमतले मतदान गर्ने झिनो आशामा किन हुन्छन् भने मत माग्न जाँदा कसैले कसैलाई तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर भनेका हुँदैनन् । हात जोडेर मत माग्दा सबैले स्वीकृति सूचक भावमा हुन्छ भनेर भनिदिन्छन् । यही आधारमा उनीहरुले बनाउने धारणा भ्रमपूर्ण हुन्छ । हुन पनि हो, गोप्य मतदानको अर्थ कसैलाई दिन्न नभनिकन मनपरेकालाई गोप्य रुपमा मत दिएर विजयी गराउने हो । यही प्रणाली हो ‘सुन्ने सबैको गर्ने विवेकको’ मनपर्ने दृष्टिकोण र कार्यक्रमको ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मत लोककल्याणकारी राज्यको संघीय समावेशी शासन प्रणालीको मोडेल हाम्रो मुलुकको नयाँ संविधानले स्वीकृत गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शासनको सञ्चालनार्थ संध र प्रदेश सरकारहरुको गठन गर्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको निर्वाचनअन्तर्गत आज मतदान भइरहँदा जनतामा जुन प्रकारको उत्सवप्रियता उत्साह देखियो कि देखिएन । यो एउटा बहसको विषय हो । यसको समीक्षा अथवा पुनः विवेचनात्मक विश्लेषण गरिन्छ वा गरिँदैन तर अनौपचारिक अथवा स्वतन्त्र विश्लेषकहरुबाट भने हरेक निर्वाचन कार्यक्रमको साँगोपाँग समीक्षात्मक बहस चलाइएको हुन्छ ।
यसपटक अघिल्ला निर्वाचनभन्दा अलि भिन्न र अलि प्रणाली प्रतिकूल जान थालेको प्रतिनिधित्व छनोट प्रक्रियाका बारेमा त्यस्तो बहसको अझ बढी आवश्यकता खड्केको हुँदा यसप्रति सबैको सरोकार र चिन्ता हुनसक्छ । यसरी प्रणालीमै घात हुने गरी यसै प्रणालीका अनुयायीहरुबाट कसरी र किन गर्न खोजियो खास जिज्ञासा यही हो । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाद्वारा छनोट हुनुपर्ने सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने प्रक्रिया यो प्रणाली प्रतिकूलको प्रक्रिया हो र बहुलवादको संस्थापकहरुबाट भइरहेको यस्तो प्रयोगले लोक कल्याणको कति उद्देश्य पूरा गर्नसक्छ यसै भन्न सकिन्न ।
राजनीतिक दलहरुमा देखिएको सत्तालिप्साको पराकाष्ठाले नवस्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ । स्वतन्त्रको छद्मावरणमा देखिने गैह्रदलीय अभ्यासहरुले त्यो जोखिमलाई दोब्बर चुनौती थपिने देखिन्छ । दलहरुले भ्रष्टाचार घटाउन सकेनन्, हामी वा म त्यसको निर्मूल गर्ने अभियान लिएर आएका छौँ भनेर जसले भनिरहेका छन् उनीहरुको प्रतिबद्धतामा कुनै भरपर्दो योजना छैन । चाहे प्रणाली बचाउने विषयमा हो या राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा देखापरेका छिद्रहरु बन्द गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषय नै किन नहोस् ।
कुनै पनि दल नयाँ तथा पुराना, स्वतन्त्र कथित उम्मेदवारले देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धतामा पारदर्शी चरित्रको अनुशरण गर्दै राजनीतिक सेवाको अवधारणामा अभ्यास गर्ने प्रतीज्ञा जनतासँग गर्नुप¥यो । त्यसको लागि विधायिकाले कानुन बनाएर लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुप¥यो । कानुनमा यस्तो व्यवस्था गर्नुप¥यो कि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमित बैठक भत्ता बाहेकको पारिश्रमिक नपाउने स्थानीयदेखि संघीयसम्म ।
सरकारी काममा खटिँदा सरकारी खर्चमा यातायातको व्यवस्था राज्यले गर्ने गरी मिलाउने, राष्ट्रपतिदेखि तल कार्यकारिणी पदहरु सबैमा तलब होइन भत्ता र आवासको सुविधा । अनावश्यक मनोमानी संख्यामा निजी कर्मचारी राज्यले नव्यहोर्ने, पदमुक्त कुनै पनि पूर्व पदाधिकारी एवम् विशिष्टको वहानामा सुविधा दिन बन्द गर्ने । पदबहाल हुनेबित्तिकै सम्पत्ति विवरण लिएर सम्पत्ति नभएको प्रतिनिधिको हकमा पदमुक्त भएपछि क्षमताअनुसारको काम गरेर खाने वातावरण बनाउने ।
गरेर खानेहरुबाट राज्यले उठाएको रकममा रजाइँ गर्ने सोचबाट ग्रस्त मनोदसा लिएर जनप्रतिनिधि हुने अधिकार कसैलाई दिने बन्द गर्नैपर्छ । तलबभत्ता दिएर काम गराउने लोकसेवा आयोग लडेर योग्यतानुसार राज्यको काम सम्पादन गर्ने कर्मचारीहरुलाई हो । हो, यदि प्रतिनिधिहरुलाई जीवन निर्वाह गर्ने गरी राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पदवहाल गर्दा उसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर सपथ लिनुपर्ने गराउनुपर्छ । यस्तो सपथ लिनेले आजीवन राजनीति गरेकोमा अन्यथा मान्नु पर्दैन । जनताले गास उबाएर तिरेको करबाट सञ्चित सरकारी रकमको दुरुपयो गर्ने अधिकार कसैलाई नदिने व्यवस्था संविधान संशोधन गरेर भए पनि गर्छौँ भनेर कुनै प्रतिनिधिले आजसम्म प्रतीज्ञा गरेको सुनिएन ।
त्यसैले देशको अर्थतन्त्रको यही प्रकारको दुरुपयोग गरिरहुञ्जेल समृृद्धिको ओठेधाक कसैले नलगाए पनि हुन्छ । पैसा कहाँबाट आउँछ, कहाँ–कहाँ कसरी कति मात्रामा खर्च हुन्छ, कसले सेवन गर्ने, कसले तलव खाने, किन तलव खाने, सेवाको अर्थ के हो ? यत्ति छुट्याउन नसक्ने हाम्रो मुलुकका ठूला नेता हुने जुन परम्पराको विकास भएको छ, सबै भन्दा ठूलो दुर्भाग्य यही हो । हामी सुनेका छौँ, संसारका सम्पन्न राष्ट्रका अवकास प्राप्त पूर्वविशिष्टहरु त्यहाँको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जनताको चाहना बुझी देश सेवाबाट निवृत्त हुँदै काममा फर्किने गरेको देखेका र सुनेका छौँ, अरुको सम्पन्नताको आधार के हो ? भन्ने बुझेर त्यसको अनुशरण गर्न नसक्ने, डाह गर्ने र उनीहरुसँगै राष्ट्रका नाममा ऋण काढेर जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर आफूले मोज गर्नेलाई राजनीतिज्ञ भन्नुपर्ने ? यसपटकको चुनावले देश बदल्ने योजना कसैसँग रहेनछ भन्ने छर्लङ्ग पा¥यो । नयाँ भनिनेहरुसँग पनि देख्न पाइएन ।