जलबायु परिवर्तनले परेको असर
1 min readभूपेन्द्र सुवेदी
पर्यावरणका अंशियार हामी जिम्मेवारी कति छौ ?
स्वच्छ हावाविना हाम्रो जीवन कसरी बचाउँछौ ?
अदम्य साहस अनि उल्लाहासहरु तोडेर ।
नजानु है तिमी टाढा जन्मभूमि छोडेर ।
हरपल, हरक्षण देशले तिमीलाई खोज्न सक्छ ।
तिम्रै त भरोसा छ आवश्यकता तिम्रो पर्न सक्छ ।
बीरहरुको बीरगाथासँगै बुद्धको शान्ति सन्देश बोकेर ।
अराध्यदेवलाई साछी मानी बढ अघि भविष्य सोचेर ।
राष्ट्रिय अस्मिताको जिम्मेवारी स्वीकार गर
तिमी मै त साहस छ संकल्पित भै अघि सर ।
सगरमाथाको उच्चाईलाई सिरको टोपी ठानी
शान्ति क्षेत्र नेपाललाई मूलमन्त्र मानी ।
शान्ति सभ्य नम्र, बन मिलीजुली अघि बढ
यथार्थ बुझ्ने तिमी नै छौ सन्देश साट्दै, बाँड्दै हिन ।।
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको ब्यबस्थापन का लागि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको लागि सम्बन्धित बाताबरणीय प्रभाब मूल्यांकन सम्बन्धमा आवश्यक अध्यान र अनुसन्धान गरी जल, जमिन, जंगलको संरक्षण गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउने भन्ने संविधानले नै उल्लेख गरेको भए तापनि खास राज्यले यस बिषयमा गम्भीर भएर यसको बारेमा सोचेकै छैन । तर वनबिना हामी बाँच्नै सक्दैनौ भन्ने बिषयको प्रशिक्षण नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय हाक्ने जिम्मेवार नेतृत्वलाई जानकारी हुनु आवश्यक छ । जव जल, जमिन, जंगल पूर्णरुपमा संरक्षण हुँदैन र जल जमिन, जंगलको अवस्था यस्तै हुँदै जाने हो भनी अझै हामी स्वस्थ अक्सिजनबिना बाँच्ने आधार के छ त सरकार सँग ? भोलिको पुस्तालाई के दिएर जाने यही सोचको खोजी गरौँ ।
नेपाल सरकारको वन तथा बाताबरण मन्त्रालयको रेड कार्यक्रम केन्द्रले बिभिन्न बिषय राखेर कार्यक्रमको तयारीमा नेपालमा बन लगानी कार्यक्रम योजना र समर्पित अनुदान संयन्त्रको योजनामा उल्लेख भए तापनि नेपाल सरकारको नीतिमा के–के प्रष्ट पारिएको छ । देशको शासन व्यवस्था राष्ट्रको रक्षाका लागि र राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षाका लागि हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजनामा के–के समेटिएका बिषय छन्, यसको बारेमा सबैभन्दा तल रहेको बर्ग स्थानीय उपभोक्ताहरुले वन संरक्षणमा सर्बप्रथम स्थान पाएको बर्गको लागि ग्रामीण नागरिकहरुलाई सु–सूचित तथा जनचेतनाका बिषयमा प्राप्त आर्थिकको बारेमा सुशासनको पारदर्शिताका लागि वन तथा वाताबरण, मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्र, जिल्लाहरुलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् या गरेनन् यसको अनुगमन कसले गर्ने ? वनसँग आबद्ध संघसंस्थाहरुलाई समावेश गरिएको छ वा छैन निर्देशन दिएको छ वा छैन ?
नेपाल सरकारको बाताबरण मन्त्रालयले बिगत लामो समयदेखि बिभिन्न एनजीओ, आईएनजिओ मार्फत बन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेर बैदेशिक सहयोगको आधारमा वन मन्त्रालयमार्फत ठूला–ठूला, प्रोजेक्ट हरुको लगानीमा नेपालको बन क्षेत्रको बिकास र बाताबरण सन्तुलन, जैबिक विविधताको संरक्षणको पक्षमा साझेदारी संस्थाहरुबाट निकै लामो समयसम्म कार्यक्रम भएको हाम्रो अनुभव छ । तर त्यसको प्रतिफल भने निम्न मात्रामा स्थानीय नागरिकले पाएको अवस्था हो । दातृ निकायको सहयोग मन्त्रालयमार्फत बाँडफाँड हुने हुँदा जिल्लास्तरसम्म आईपुग्दा उही लामो दूरीको सिँचाइ कुलोमार्फत पानी ल्याउदा ल्याउदै कुलो नै सुक्का भएजस्तो नित्रिएर आएको कुलोको पानीले केही काम नदिएजस्तो भएको छ ।
नेपाल सरकारको नीतिअनुसार रुपान्तरण र समृद्धिका लागि बन लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २०१७ मा बन लगानी योजना तर्जुमा गरेको छ । नेपालमा वन बिनास र वन क्षयीकरणका कारक तत्वहरु सम्बोधनका लागि क्रियाशील सरोकारवालाहरुको ब्यापक र गहन सहभागितामा योजना तर्जुमा गरिएको हुन्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि कुल लागत १० करोड २४ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि बिश्वबैंकले ब्यबस्थापन गर्दै आएको जलबायु लगानी कोषअन्तर्गतको बन लगानी कार्यक्रमबाट २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर प्राप्त हुनेछ भनिएको छ । जसमध्ये ६१ लाख अमेरिकी डलर अनुदानको रुपमा र १ करोड ७९ लाख अमेरिकी डलर न्युन ब्याजदरमा ऋणको रुपमा रहनेछ भनिएको छ ।
त्यसैगरी यो कार्यक्रममा आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले परिचालन गर्ने गरी समर्पित अनुदान संयन्त्र(डिजीएम) अन्तर्गत ४५ लाख अमेरिकी डलर अनुदानका रुपमा प्रदान गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएको उल्लेख गरिएको छ । यो बन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गतको लगानी योजनाले बन क्षत्रको सुशासनमा रुपान्तरण ल्याउन र आदिबासी, जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, मधेसी र बनमा जीवन निर्भर रहेका बिपन्न समुदायको क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ तापनि यसको बास्तबिक प्रतिफल कसले पाउनुपर्ने हो र पायो पाएन त्यसको अनुगमन भयो भएन सार्बजनिक हुनुमा कसको भूमिका रहन्छ ?
यस योजनामा पाँचवटा लगानी परियोजनाहरु परिचानल गरिएको छ, जसले नेपालको रेडेप्लस रणनीतिमा पहिचान गरियका वन बिनास र बन क्षयिकरणका प्रत्यक्ष कारकतत्वहरु सम्बोधनका लागि योगदान गर्नुका साथै नेपालको बन नीतिका सातवटा कार्यनीतिहरुmलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सघाउनेछ । यी सबै कार्यक्रमहरु सँसँगै कार्यान्वयन गर्दा आठबर्षको योजना अबधिमा पाँचवटा प्रस्तावित परियोजनाहरुले १५ लाख मेट्रीकटन कार्बाेनउत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेछ, भन्ने उल्लेख गरिए तापनि त्यसको मनीटरिङ पाटो कसको हो उल्लेख छैन ।
तर जसबाट नेपालले जलबायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेछ, जसबाट नेपालले जलबायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि तर्जुमा गरेको राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदानमा उल्लेखित प्रतिबद्धता हासिल गर्नमा सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा विभिन्न परामर्श र सुझावको आधारमा यो कार्यक्रमको लक्षित समूह र मुख्य सूचनादाताहरुसँग परामर्श कार्यक्रमहरुको योजनामा आधारित रहेको छ ।
यसका लक्ष्य ः उत्सर्जन न्यूनीकरण, आर्थिक तथा सामाजिक लाभहरुको लाभांशको अभिबृद्धि गर्न वनजन्य परिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकूल समृद्धि गर्ने । एउटा साझा कार्यक्रमिक प्रारुप अन्तर्गत रही ब्यबस्थापन गर्ने गरी ८ बर्षसम्म समग्र लक्ष्य हासिल हुने प्रकारको यो वन लगानी कार्यक्रम लगानी योजनामा ५ वटा अन्तर्सम्बन्धित परियोजनाहरु पहिचान गरिएको छ । जसमा समुदायमा आधारित वन ब्यबस्थापनका माध्यामबाट दिगाृ वन ब्यबस्थापनलाई निरन्तरता रहनुको बिकल्प छैन ।
(क) परियोजना १ ले खासगरी तराई र सोसँग जोडिएका चुरे क्षेत्रमा रहेका बनलाई बिभिन्न किसिमका समुदायमा आधारित बन ब्यबस्थापन प्रणालीअन्तर्गतका बन उपभोक्ता समूहहरुलाई ब्यबस्थापकीय दायित्व सहित वन हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सघाउने र बन हस्तान्तरणलाई बढाउनेछ उल्लेख गरिए तापनि त्यति सहज हुनै नसकेको अबस्थाछ अझै छ । यस कार्यमा स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेका सरकारले स्थानीयस्तरमा वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र बिद्यमान तथा नयाँ स्थापना हुने समुदायमा आधारित बन उपभोक्ता समूह र यिनका घरधुरी सदस्यलाई समेत सघाउनका लागि क्षमता बिकास र सचेतना अभिबृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिका तथा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारलाई सघाउने गरी बिभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको उल्लेख छ तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बनसँग हुनुपर्ने समन्वय हुनै सकेको छैन ।
जसमा आदिबासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका महिला, दलित, मधेसी र वनमा आश्रित बिभिन्न बर्गको क्षमता अभिवृद्धि बिकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरु समर्पित अनुदान संयन्त्रअन्तर्गत पनि सम्पादन हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लगभग १६१००० हेक्टर बन क्षेत्रको व्यबस्थापन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ र उक्त वन क्षेत्र ब्यबस्थापन नगरिएमा ८ बर्षको अबधिमा हुने वन बिनासबाट करीब ८ लाख टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुनसक्छ ।
यसैको सन्दर्भमा यो बर्ष तराईका १३ जिल्लाहरुमा रेड प्लसको कार्यक्रम प्राप्त भएको दाङ जिल्ला सामुदायिक बन महासंघ नेपाललाई निश्चित समयमा निश्चित तोकिएको मापदण्डअनुसारको कार्यक्रम पाँचवटा कलस्टर तोकेर आएको कार्यक्रममध्ये पहिलो कार्यक्रम बबई गाउँपालिका राष्ट्रिय निकुञ्जबाट परेको समस्या संकलनको लागि पहिलो कार्यक्रम भयो र दोस्रो कार्यक्रम पहाडी क्षेत्र चुनढुंगा संकलनबाट परेको प्रभाव स्थानीयको समस्या संकलन बंगलाचुली गाउँपालिकामा कार्यक्रम भयो र तेस्रो कार्यक्रम स्थानीय महासंघ घोराही उपमहानगरभित्रका समस्याको बारेमा जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघबीच छलफल भयो ।
चौथो कार्यक्रम २०७९।५।२२ मा देउखुरीका राजपुर, गढवा, लमही नपा राप्ती गापाअन्तर्गतका ४ वटा पालिकास्तरीय उपभोक्ता तथा देउखुरी, वन डिभिजन कार्यलयका कार्यालय प्रमुख गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेतको सहभागितामा हामीले संरक्षण गरेर बन जोगाएबापतको रकम कति–कसरी–कसको माध्यमबाट प्राप्त हुनसक्छ भन्ने बिषको अन्तक्र्रिया छलफल निकै रुचिका साथ भएको छ भने पाँचवटा कलस्टरमध्ये अब एउटा जिल्लास्तरीय सरोकारवालासहितको उपस्थितिमा कार्यक्रम सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ दाङमा समापन भैसकेको हुँदा यसको जानकारी पाठक ज्यूहरुसमक्ष बन विकास विनास सँसँगै हिँडेको अबस्थालाई हामी सबै जानकार नै छौ ।
अबको आउँदो नयाँ कार्यक्रममा के–के प्राप्त हुने हो त्यो पछि हेर्दै जाउला तर हामीले अब पनि हिजोकै ब्यबहार ग¥यौँ भने र वन क्षेत्रमा सरकारले दिएको जिम्मेवारी दिएको सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुबाट पहिलो प्राथमिकता वन संरक्षणको लागि समय, आफ्नो दिमाग र बनसँग नजिक स्थानीय जनता र बनमा आश्रित उपभोक्ताहरु र बन, बन्यन्य जन्तु, बनका जैबिक विविधता सम्पूर्णको सुरक्षा हुने कार्यक्रमका साथै आफ्नो स्वस्थ्यलाई नभई नहुने हामीले लिने गरेको रुखबाट प्राप्त हुने अक्सिजनको भकारी हामीलाई मात्र होइन हाम्रो भावी पुस्तासम्म जस्ताको तस्तै नभएर अरु ठूलो परिणाममा प्राप्त हुनेगरी नेपाल सरकारले योजना ल्याओस्, यही छ हाम्रो शुभकामना ।