नेपालका नेता र सीमा विवाद

  •   
  •  

भूपेन्द्र्र सुवेदी
नेपाल र भारतस्थित ब्रिटिसको इष्ट–इण्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सुगौली हुनुभन्दा अगाडिको नेपाल अहिलेभन्दा लगभग ६० प्रतिसतले ठूलो रहेको । त्यो नेपाल पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा सतलज र दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलियको थियो । उक्त सुगौली सन्धिबाट नेपाल पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा महाकली (काली) उत्तरमा हिमशृंखला (चीन) र दक्षिणमा तराई दशगजा सीमासम्म सीमित भएको छ । पूर्व, दक्षिण र पश्चिम तीनतिर भारत र उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको छ । अधिकांश नेपाल भारतसँग जोडिएको छ ।

भारतले जम्मुकस्मिरको विशेषाधिकार हनन् गरी जबर्जस्ती अतिक्रमण गरेको थियो । त्यो क्षेत्रको राजनीतिक नया नक्सा जारी गर्ने क्रममा भारतले नेपालको पश्चिम, उत्तर सीमा क्षेत्रका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखसम्मको क्षेत्र आफ्नो भू–भागमा पारेर एकतर्फीय रूपले करिब १३–१४ वर्ष पहिले नै नया नक्सा जारी गरेको भनिन्छ । त्यो नक्साअनुसार नेपालको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूमि अतिक्रमण भएको छ । त्यसबाट नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि दखल पु¥याएको छ । त्यो नक्सा भारतले रद्द गर्नुपर्छ । नेपालको आजसम्म भएको अतिक्रमित जमिन फिर्ता हुनुपर्र्छ ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल, जनसंगठन, अन्य सामाजिक संघसंस्थाले तत्काल भारतले जारी गरेको उक्त नक्साको विरोध गर्दै आएको अवस्था पनि छ । नेपालका राजनैतिक दलहरुमा सत्तापक्ष र विपक्षले एकै स्वरमा विरोध जनाउने काम अझै हुनसकेको भने छैन । किनभने सत्ताको आशमा हाम्रा नेता भारतमा पालैपलो शरणमा पर्न जाने आचरणले भारतले हाम्रो सीमासम्बन्धी विरोधलाई खासै वास्ता नगरेको हामी सबै नेपाली नागरिकले बुझेकै छौँ ।

नेपाल सरकारले पनि राजनीतिक दलका नेता पूर्व प्रधानमत्री, सीमाविद, इतिहासविद, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, सहितको उपस्थितिमा बैठक बसाल्यो । बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको भूमि नेपालको हो, आफ्नो भूमि छाड्नुहुन्न भन्दै त्यसको लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

कुटनीतिक माध्यामबाट भारतसँग वार्ता गरेर त्यसबाट सम्भव नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट समेत पहलकदमी गरेर हाम्रो नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको र फिर्ता गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । त्यो सुझावलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका जनसंगठन समेतले त्यसबारे संघर्ष जारी राखेको अवस्था छ तर पनि नेपाल सरकार र नेताहरुको आँटै छैन, भारतसँग टेबुल–टक गर्ने किन ?

ब्रिटिस इष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल बीचको सुगौली सन्धिले माहाकाली (काली) नदीलाई सीमा मानेर दुई देशलाई छुट्याएको छ । भारतले काली नदीको मुहानमा विवाद झिकेको छ । मूल नदी छुट्याउने आधारहरू छन् । मूलनदीका ती आधारहरु र सुगौली सन्धिअनुसार दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका लिम्पियाधुराबाट आउने कुयाङ्ती नदीको मुहान नै माहाकालीको तुरतुरे खोल्सीलाई महाकालीको मुहान बताउँदै आएको छ । यो मुहानको आधारमा कुनाबी, गुञ्जी, कालापानी र लिपुलेक सहित करिब ३७२ वर्गा किलोमिटर नेपाली जमिन भारतले कब्जा गरेको छ ।

ब्रिटिस भारतले प्रकाशन गरेका पुराना नक्साहरुले उक्त भू–भाग नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछन् । स्थानीय जनताको भनाइ नेपालले जनगणना गरेको तथ्य द्विपक्षीय पत्राचारका कागजात, मालपोत तिरेका रसिद, कालापानीमा भारतीय फौजको क्याम्प राखेको विरोधमा नेपालका बाममन्थी राजनीतिक दल र जनसंठगनहरुले विरोध गर्दै आएको स्थिति दुई देशबीच यसबारेमा बेला–बेलामा भएका छलफल, नेपालले कार्यदल बनाएर त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन समेतले उक्त भूमि नेपाकै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

भारतले यसबारे चासो नदेखाउने, नेपाली शासकहरुले दृढतापूर्वक विषयमा अडान नलिँदा यो समस्या यथावत रहेको अवस्था हो । उपरोक्त तथ्य प्रमाणहरु र हामीलाई जानकारी नभएका वा जानकारहरुले दिएका सूचनाको आधारमा थप तथ्य प्रमाण, संकलन गरी दुईपक्षीय कुटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ ।

सन् १९६२ मा भएको भारत र चीनबीचको युद्धमा भारतीय फौज नेपालको अनुमतिबिना, नेपालको कालापानी क्षेत्रको भू–भाग प्रयोग गर्दै चीनतिर (नावीसम्म) जान्थ्यो । युद्धपछि भारतीय फौज त्यहाँबाट फिर्ता नभइ त्यही क्याम्प खडा गरेर बस्न थालेको हो र आजसम्मको समस्या उसैको एकोहोरो हो । विकट भूगोल तत्कालीन नेपालका कमजोर शासक अस्थिर राजनीतिक परिस्थिति र नेपालले विरोध गर्दागर्दै त्यो भूमि भारतको कब्जामा रहिरह्यो ।

त्यसका साथै नेपालको धेरै स्थानजस्तै सुस्तासहित कैयन सीमा क्षेत्रहरुमा नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेख भञ्ज्याङलाई व्यापारिक र रणनीतिक रुपले आप्mनो आपसी स्वार्थको लागि भारत र चीनले सहमति (सम्झौता) गरेका छन् ।

नेपाल र चीनको सीमा लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्रमा नेपाललाई सरोकार नराखी चीन र भारतले दुईपक्षीय सहमति गर्ने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्ता माथिको हनन् र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन् तथा प्रचलनको विरुद्धको कुरा हो । त्यो सहमति नेपालको लागि मान्य छैन । लिम्पियाधुरा स्थित नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सीमा विन्दु पर्दछ । त्यो विन्दुमा त्रिपक्षीय सहमतिको आवश्यक पर्दछ ।
दोस्रो विश्व युद्धको बेला विश्वभर उपनिवेशवाद विरुद्ध आन्दोलन भयो । भारतमा पनि ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध आन्दोलन भयो ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । त्यसपछि भारतमा नयाँ भारतीय शासन सत्तामा आएर नयाँ भारतीय शासनको नेपालप्रतिको नीति नवउपनिवेशवादी रह्यो । त्यस नीतिलाई हामीले भारतीय विस्तारवाद भन्दथ्यौँ । भारतीय विस्तारवादको विकास भएर आज भारतीय साम्राज्यवादको स्थितिमा पुगेको छ । भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यकालमा हैदरावादलगायत केही स्वतन्त्र राष्ट्रहरु थिए । नयाँ भारतीय शासनले ती स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई जबर्जस्ती शैन्यशक्ति प्रयोग गरेर स्वतन्त्र भारतमा गाभिएको थियो ।

मुख्य रुपले यस प्रकारको नीति लिने र योजनाकार तत्कालीन गृहमन्त्री सरदार बल्लव भाइ पटेल थिए । उनले भारतको उत्तरी सीमाना हिमालयसम्म पु¥याउन चाहन्थे । सैन्यशक्ति प्रयोग गरेर भए पनि उनले नेपाललाई भारतीय संघमा मिसाउन चाहन्थे तर चीनमा चलेको गृह्युद्ध र जापान साम्राज्यवाद विरुद्धको संघर्ष तथा तत्कालको ठोस परिस्थितिलाई ठिक प्रकारले आँकलन गर्नमा कमजोरी आदिले गर्दा तत्कालीन भारतीय शासकले नेपाललाई भारतमा मिसाउन सम्भव भएन । सरदार बल्लभाइ पटेलको त्यो नेपालप्रतिको नीति पछिल्ला शासनहरुले पनि जारी राख्दै आएका छन् । हिन्दु कट्टरवादी भारतीय जनता पार्टी र त्यसको सरकारले गम्भीर रूपले सरदार पटेलको नीति लागू गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् ।

नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा छ । त्यो खतरा सबैभन्दा बढी भारतबाट नै छ । भारतीय साम्रराज्यवाद सीमा अतिक्रमण वा नेपालको केही भूमि कब्जा गर्ने कुरा मात्रमा सीमित छैनन् । नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने नेपाललाई आप्mनो पकेट स्थायी बजार बनाउने प्राकृतिक स्रोत साधानहरु हडप्ने, सम्पूण तराई क्षेत्रमा एउटा मात्र प्रदेश बनाउने अर्थात तराईलाई पहाडी भूभागबाट अलग गर्ने, नेपालको आन्तरिक राजनीतिक तथा विदेश नीतिमा हस्तक्षप गर्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश नेपालका जनताले प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्माण गरेको संविधानलाई अस्वीकार गर्ने, नेपालको हित विरुद्ध भारतीय साम्रराज्यवादको स्वार्थ अनुरुप संविधान संशोधन गर्न दबाब दिने, सम्बन्धमा आज पनि नेपालको नागरिकता विधेयकको संशोधन प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएर संसदले निर्णय गरेको नागरिकता ऐन प्रमाणीकरणको लागि सरकारले पेशगरेको नागरिकताको विषयमा नेपालका राष्ट्रपतिबाट सो संविधान अस्वीकृत भएको विषयमा निकै ठूलो वादविवाद चल्दै आएको छ ।

भारतले सबै भारतीयलाई नेपालको नागरिता दिनुपर्ने प्रावधान तयार गर्न नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र आरजु राना देउवामार्फत् सन्देश पठाएको कारण आज नेपालमा खैलाबैला नै चलेको छ । यस्ता नेताले कसरी भारतले मिचेको भूमि फिर्ता लेलान् र ?

नेपालमा जनसांख्यिक अतिक्रमण गर्ने नेपलका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने, नेपाललाई पनि फिजीकरण, सिक्कीमीकरण र भुटानीकरणको स्थितिमा लैजाने भारतीय साम्रराज्यवादको रणनीति छ । त्यही दिशामा त्यसका गतिविधिहरु केन्द्रित छन् । नेपाल सरकारले उक्त भूमिबारे आप्mनो भनाई राख्नासाथ भारत सरकारले तत्काल अस्वीकार गरी उक्त जमिन आफ्नो भएको दाबी गरेको छ ।

नेपाल र भारत दुवै देशका प्रभुद्वारा सन् १९५० को नेपाल भारतमैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्न तयार गरेको प्रतिवेदन भारत सरकारले आजसम्म बुझेको छैन । उक्त यथार्थ समेतलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा बिरुद्ध अर्काे शक्तिलाई उचाल्ने वा प्रयोग गर्ने भारतीय तिकडमबारे बुभ्mन जरुरी छ । भारतीय साम्राराज्यवादका नेपालप्रतिका हरेक हतकण्डा असफल नपारी नेपालको राष्ट्रियता रहँदैन ।

राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय एकता आजको राष्ट्रिय आवश्यता हो । कोही सत्ता पक्ष वा विपक्ष हुनसक्ला । बामपन्थी वा दक्षिणपन्थी हुनसक्छ । रजनीतिक मतभेद, द्वन्द्व र प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक कुरा हो । हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय एकताको लागि राष्ट्रिय जिम्मेवारी उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय एकताबिना हाम्रो गुमेको भूमि भारतबाट ल्याउन गाह्रो भएको छ ।

यो सावालमा स्वयम् नेपाल सरकारले पनि दृढतापूर्वक पहल गर्न सकिरहेको छैन तर दलका नेताहरुले अझै आफ्नो अडान बाहिर ल्याएको अवस्था छैन । विगतको जनस्तरबाट हुँदै आएको आन्दोलनलाई आवश्यक ठानेका छैन । भारतीय सरकारले कर्मचारी स्तरबाट वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसबाट समाधान निस्कने कुरामा आम नागरिक अझै शंकामा छन् । जनस्तरबाट भएका संघर्षलाई निस्तेज बनाउनु हुँदैन ।

राजनीति कतहबाटै दुईपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ । बिना शर्त केही पहिले प्रकाशित भारतीय नक्साबाट नेपालको भू–भाग हटाउनुपर्छ । उक्त भू–भागमा हरेक भारतीय फौज र भारतीय चेकपोष्ट फिर्ता गराउनुपर्छ । त्यो क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमा पनि भएकोले चीनसँग पनि तुरुन्त वार्ता गर्नुपर्छ । यो मुद्दा ऐतिहासिक रुपमा ब्रिटिससँग पनि सम्बन्धित भएकोले ब्रिटिस सरकारसँग पनि वार्ता गनुपर्छ । नेपालको नयाँ संविधानको विषयलाई (विरुद्ध) भारतले अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको थियो । यो समस्यालाई दुईपक्षीय रुपमा समाधान गर्ने भारत तयार नभएमा नेपालले पनि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय मुद्दा वा राष्ट्रिय संकटका बेलामा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय एकता हुँदै आएको छ । राणा शासनको अन्त्य गर्न, पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न प्रतिगमनको विरुद्ध, गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न र भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध ऐतिहासिक राष्ट्रिय एकता भएको थियो । तर त्यसयताको एकता झनपछि झन कमजोर हुँदै गएको छ ।

आजको अवस्था भारतीय सरकारको रबाफ सामू हाम्रा नेता भनाउँदाहरुको गतिविधिका कारण भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता लिनको लागि यो सरकार पक्कै सक्षम नभएरै हो तर अबको आउने निर्वाचनबाट भारतसँग टक्कर गर्नसक्ने नवयुवा वा अडानबाट पछि नसर्ने आँटिलो नेतृत्व आयो भने र नेपालका जनताले साथ दिनेछन् र मात्र हाम्रो गुमेको भूमि हामीले प्रयोग गर्न पाउनेछौँ ।