राम्रो पो दोहो¥याउनु पर्ने

  •   
  •  

केपी सुवेदी
आम निर्वाचन २०७९ को घोषित मिति नजिकिँदै छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न थालेको भए तापनि राजनीतिक दलहरु आफ्नो निकटका आका‘क्षीहरुको विवरण संकलनमै अल्मलिएर समय व्यतीत गरिरहेका छन् । चाँडो निर्णय गर्दा आकांक्षीहरुको दबाब झेल्न असजिलो हुने र उम्मेदवारका आकांक्षीहरुमा असन्तुष्टि बढेर सम्हाल्नै नसकिने परिस्थिति बन्नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर निर्णय ढिलो गर्ने प्रचलन ल्याइयो होला ।

पहिले–पहिले यसरी ढिलो गरेको कारण थाहा छैन तर माओवादी मूलधारमा आएलगत्तै युगान्तकारी निर्णयहरु दिनभर सहमति खोज्ने र निर्धारित समय सिद्धिनै लाग्दा सहमति जुटाएर निर्णय गर्ने एउटा परम्पराकै रुप अघि बढेको छ । त्यतिबेला विपरीत ध्रुवको दर्शनबाट निर्देशित सिद्धान्तका अनुयायीहरुका बीचमा ठूलो मतभेदलाई न्यूनीकरण गरेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले त्यसरी समय ढिप्काएर सहमतिको राजनीतिक यात्रामा जनताको चाहना एवम् देशको हितमा सबै मञ्जुर हुने परिस्थिति बन्दै गयो ।

माओवादीले २०५२ सालमा सुरु गरेको हिंसात्मक द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ऐतिहासिक कदम उठाएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप आज देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ तर राम्रो र युगान्तकारी निर्णयबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरु आज हाम्रो राजनीतिक पुँजी बन्न पुगे । यसैबीचमा राम्रो कुरासँग भित्रिएको खराब वा पछ्याउन नछोडिएको जनतालाई तर्साउने खराबलाई दोहो¥याउने परम्परा बन्नु हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

ढिलो हाम्रो परम्परा र संस्कृति किन भयो ? त्यसको धेरै लामो कथा बन्छ तर छोटकरीमा यो कथाका पात्र भने पनि खलपात्र भने पनि त्यही नेतृत्वहीन नेतृत्व हो । जसले राजनीतिक परिवर्तन पछाडि आफूलाई त्यो स्तरमा टिकाइराख्न सकेन । देश र जनताकोभन्दा आफ्नाको चिन्तामा मग्न भयो । विकासको नाममा ठूलो धनराशी आफ्नै खल्तीमा जम्मा गरेको र त्यसैको बलमा सत्तामा पटक–पटक पुग्ने घृणित अभ्यासमा लिप्त भइरह्यो । यो प्रवृत्तिबाट कुनै दल अछूतो रहन सकेनन् ।

संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनाएर त्यसलाई संस्थागत गर्न निर्वाचन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहँदा निर्वाचनमा आम मतदाता प्रभावित गर्न सबै उपायहरु अपनाइयो । मतदातालाई झुठा आश्वासनको कुरा त छँदैछ । पैसा, खाना, अन्यावश्यक सामान, जाँड, रक्सी, मासु भात, के–के हो सबै चीज दिएर भोट किन्ने गरेको पाइयो । यो विकृत राजनीतिक गतिविधि कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार भन्नेहरुबाट धेरै भएको छ ।

निर्वाचन नजिकिएसँगै मतदाता बढाउन मासुभातको विज्ञापन हुन थालेछ । नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभाका सदस्यका उम्मेदवारहरु अहिल्यैदेखि भोजको आयोजना जुटेको सूचना सामाजिक सञ्जालमा आउन थाले । यसरी नै मतदाता खरिद–विक्री र विनिमयको वस्तु बनाउने हो भने न यस्तो चुनाव होस् न त त्यसरी चुनिने व्यक्ति जनप्रिय हुनसक्छ ।

निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनु निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने समयको सुरुवात भइसकेको बुझिन्छ तर आचारसंहिता लागू हुने चरणमा निर्वाचन कार्यक्रम पुगेको हुन्छ । त्यसै बेलादेखि नेताहरु निर्वाचन प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा परिणाम ल्याउन उपभो गर्न सुरु गर्छन् । उनकै नेतृत्वमा देशमा वेथिति ताण्डव चलिरहेको हुँदाहुँदै पनि आउँदो चुनावमा मैले वा मेरो पार्टीले नजिते देशमा असामान्य परिस्थिति आउनसक्छ ।

स्थानीय चुनावताका भरतपुर महानगरपालिकामा आफ्नो छोरीले नजिते देशले दुर्भाग्य व्यहोर्नुपर्छ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बोलेका थिए । जब कि त्यस अघिको महानगर प्रमुख प्रचण्डकी छोरी रेणु नै थिइन् । कोही व्यक्ति सोही पदमा वहाल भएर एक कार्यकाल पूरै त्यहाँको सर्वाधिकार प्रयोग गरेको छ । त्यसले निर्वाचनको मुखैमा यस्तो अभिव्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत छ तर त्यसको वास्ता कसैले गरेन ।

आचारसंहिता विपरीत बोल्नेलाई निर्वाचन आयोगले कार्यबाही किन गरेन ? यसरी बोल्नेहरुलाई छुट दिँदै जाँदा निर्वाचन स्वच्छ हुन्छ । किनभने जो सरकारमा पनि छ उसले यसो भन्नु संवैधानिक निकायलाई चुनौती दिनुसरह हो । अहिले निर्वाचन कार्यक्रम लागू हुने चरणमै जथाभावी बोल्ने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी वली देखिएका छन् । हामी जित्छौँ भन्ने दाबी सबैले गर्न पाइन्छ । हाम्रो नेतृत्वमा त्यसपछिको सरकार बन्छ ।

हामी यो गर्छम्, त्यो गर्छम् भन्न सबैलाई छुट छ तर मैले वा मेरो पार्टीले नजिते हामी सरकारमा जान नपाए देश रणभूमि बन्नेछ भनेर केपीले आफ्नो हनुमानगरु अगाडि राखेर बोल्नु आपत्तिजनक छ । किनभने देशमा साढे तीनवर्ष एकलौटी सरकार चलाएर चुच्चे नक्साको उदाहरण दिँदैमा पुग्दैन । त्यो नक्सा ओलीको मात्र होइन मुलुकका सबै राजनीतिक दलको भूमिका छ र अब त्यो जमिन फिर्ता लिन एक्लै ओलीले सक्तैनन् भन्ने उदाहरण उनको शासनको बाँकी कार्यकाल कसरी बित्यो ? त्यो स्मरण गरे त पुगिहाल्छ ।

त्यसैको आडमा केपी शर्मा ओलीले रणभूमि बनाउन पाउने कुरै आउँदैन । नेतृत्व यसरी अराजक भएपछि महेश बस्नेतजस्ता कार्यकर्ता कति सम्यमित बन्लान् । गुण्डागर्दीको भाषामा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत बोल्ने नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले कानुनको डण्डा नचलाए मतदाताले मतद्वारा जवाफ दिन सक्नुपर्छ । देशलाई समृद्धिको यात्रामा डो¥याउन यस्ता गुण्डागर्दीको घुर्की लगाउनेले सक्तैनन् । किनभने यिनीहरुमा ध्वंस गर्ने क्षमता हुनसक्छ तर सिर्जनाको ज्ञान सर्वथा कमजोर हुनेगर्छ ।