राष्ट्रिय भूमि आयोग : दुई वर्षपछि अभिलेख गर्दै निवेदन

  •   
  •  

घोराही,१ असोज । दाङमा करिव दुई बर्षपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुले दिएको निवेदनहरु अभिलेख गर्न थालिएको छ । सरकारले गत साउनमा महिनामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठन गरेपछि लामो समयदेखि पालिकाहरुमा थन्किएका निवेदनहरु अभिलेख हुन थालेका हुन ।

समिति गठनसँगै जिल्लामा लामोसमयदेखि अघि बढ्न नसकेको भूमिहिन,सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थीत बसोवासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अघिल्लो समितिले पहिलो चरणमा बबई गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिकालगायतका सात वटा पालिकाहरुमा भूमिहिन सुुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेको निवेदन संकलन गरेको थियो । उनीहरुलाई जग्गाको लालपूर्जा दिने गरि निवेदन संकलनको काम अघि बढाएपनि सरकार परिवर्तनसँगै आयोग खारेज भएपछि संकलन भएका निवेदनहरु अभिलेख हुन सकेका थिएनन् ।

सरकारले गएको साउन महिनामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति गठनसँगै कार्यालय स्थापना गरेपछि जिल्लाका दश वटै स्थानीय तहमा भूमिहिन सुुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति दाङका अध्यक्ष लेखराज रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ ।

‘भूमिहिन सुुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गा उपलव्ध गराउनका लागि अघिल्लो समितिबाट जहाँसम्म काम भएको थियो । हामीले अहिले त्यहीबाट कामलाई अघि बढाएका छौ’, समितिका अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो,‘जस अनुसार अहिले अधिकांस पालिकाहरुमा संकलित विवरणको डाटा इन्ट्रीको काम गर्नेदेखि केही पालिकाहरुमा जग्गाको नापी र निस्सा वितरण गर्ने काम भैरहेको छ ।’

समितिका अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार अघिल्लो समिति हुँदा संकलन गरिएका निवेदनहरुसँगै केही निवेदनहरु २०७८ चैत महिनामा समेत जिल्लामा संकलन गरिएका थिए । त्यी निवेदनहरुको अहिले इन्ट्री गर्ने काम भैरहेको भन्दै इन्ट्री गर्ने काम सकिएपछि ३५ दिने सूचना जारी गरेर जग्गा नापीको काम गरिने बताउनुभयो ।

डाटा इन्ट्रीको काम सकिएपछि नापीको काम नभएको ठाउँमा जग्गाको नापी गर्नका साथै नक्साको काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभएको छ । जग्गा प्राप्तीका लागि निवेदन दिने जिल्लाभर भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोवासी करिव ५५ रहेको अध्यक्ष रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ ।

जिल्लामा पहिलो चरण अन्तर्गत २०७७ सालमा बबई गाउँपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका, दंगीशरण गाउँपालिका र शान्तिनगर गाउँपालिकामा लगत संकलनको काम भएको थियो । दोश्रो चरणमा राप्ती गाउँपालिका र राजपुर गाउँपालिकामा भएको थियो भने तेश्रो चरणमा बंगलाचुली गाउँपालिकामा संकलन गरिएको थियो ।

जिल्लाका दश पालिकाहरु मध्य भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थीत बसोवासीहरुलाई जग्गाको पूर्जा वितरणका लागि बबई गाउँपालिकाले तयारी गरेपनि समिति खारेज भएपछि जग्गाको पूर्जा वितरण गर्ने कार्य रोकिएको थियो ।