राजनीतिक संकट कहिले हट्ला ?

भूपेन्द्र सुवेदी

नेपालमा विगतदेखि वर्तमानसम्म उतार–चढाब हुँदै आएको राजनीतिक गतिविधिको बारेमा जोकोही पनि जानकार नभएको होइन तर वास्तवमा अड्किएको गाँठो फुकाउने प्रयास आजसम्म सबै विचार बोकेका राजनीतिक विज्ञ, प्राध्यापक, शैक्षिक ज्ञाता, स्थानीय पाका पिढीहरुका अनुभव शेयर गरेर राजनीतिक गाँठो केमा, कसले अड्काएको छ । यसको खोजी गरेर समाधानको पाटो पहिल्याउने र समाधान गर्ने पक्षमा कोही बुद्धिजीवीहरुको ध्यान गएन । खाली कसको बीचाका पछि लाग्दा अफूलाई उपलब्ध हुन्छ उसैको वकालत गर्दै हिंड्दाको प्रतिफल आज नेपालको राजनीतिमा परेको संकट हो भन्नेहरु धेरै होलान् ।

धरैले विगतलाई दोष दिएर अब उम्कने बाटो पक्कै छैन होला । कसैले राणाहरुको अत्याचार, कसैले राजाहरुको शासन, कसैले पञ्चायतको शासनको कारण नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको भोगेका र देखेकाहरु अझै जिवितै छन् । यदि यो पुर्खा सकियो भने पनि नेपालको राजनीतिक सञ्चालनको इतितहास निर्माण भएरै बसेको छ । त्यो इतिहासले पनि अब हामीलाई आनन्दले निदाउन दिनेछैन तर देशको राजनीतिक संकटको कारण नेपाल र नेपाली विदेशीको ऋण भएर कतिसम्म बाच्ने हो ? आजको व्यवस्थाले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आहाल खेलेर निदाएका राजनेताहरुको आजको हरिविजोग आम नागरिक देशका जनताहरुले बाहिरबाट हेरिरहेका छन् ।

देशको राज्यसत्ताको बागडोर विदेशीको हातमा सुम्पिसकेको विभिन्न डिजाइनबाट प्रष्ट हुँहै आएको छ । यसको उदाहरण भारतसँगको लम्पसारवादी आरजु देउवा र उत्तरी छिमेकी चीनसँगको प्रचण्डको मितेरी साइनोलाई लिए मात्र पनि पुग्छ । हिजो खुलाएको तातोपानी नाका कोरोना संकटको वहाना बनाएर नेपालको भानरतसँगको सम्बन्धको भएको कारणले नै चीनसँगको सम्बन्ध चिसो हुन गएको एउटा उदहरण हो ।

हिजोको इतिहासले निर्माण गरी छाडेको विभिन्न कालखण्डमा निर्माण भएका संरचना, कलकारखाना, उद्योगहरुको आजको अवस्था कसले गरायो भनेर खोज्नु पर्ने छैन, इतिहास आफै बोल्छ । आजका नेताहरुको रजाइँ गर्ने र कमाई गर्ने, ऐसआराम गर्ने संरचना नेपालको काष्ठमाण्डबले परिचित, सिहंदरबार कसले निमार्ण ग¥यो ? आजको प्रधानमन्त्री निबास बालुबाटार कसको पालामा निर्माण भएको हो ?

जति छन् नेपाललाई चिनाउने पशुपतिनाथ र पाटन दरबार, भक्तपुर, ललितपुरमा स्थापित सम्पूर्ण मठमन्दिर सरकारी कार्यलय, विश्वविद्यालय, नेपाली सेनाको संरचना, नेपाल प्रहरीको संरचना अटाउने स्थान र भवनहरु, आर्मी हस्पिटल, नेपामलको सबैभन्दा पुरानो वीर हस्पिटल र त्यस्ता नगन्य पुरातात्विक सम्पदाहरु को–कसले निर्माण गरिदिएर छाडेका हुन् ? के यो संरचना, पञ्चायतले गरेको थियो ? के यो संरचना २०४७ साल पछिको बहुदलीय सरकारले गरेको हो ? के यो संरचना २०६२÷०६३ साल पछिको सरकारले निर्माण गरेको हो ?

यो अवधिमा बरु को–कसको पालामा सिंदरबारमा आगजनी भयो ? को कसको पालामा बालुटारको जग्गा बाँड्फाड् गरी विक्री वितरण गरियो ? देशका अधिकांश हिजोको ७६ जिल्ला आजको सात प्रदेशमा अवस्थित सरकारी भवन र सार्वजनिमक पुल, सडकहरु के–कति क्षेत्रमा बम बिष्फोटन गरायो ?

कति विद्यालयहरुको अवस्था दयनीय बनाइयो ? करिब नेपालका सरकारी तथा अर्धसरकारी बैंक करिब ९,०९५ बैंक लुटियो, त्यो देशको र नागरिकको सम्पत्ति कसको हातमा छ आज ? दशवर्षे जनयुद्धका नाममा विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरुको हत्या र साधारण नागरिकको हत्या कसको पालामा को–कस्ले के–के गरेर गरे ? गंगामाया अधिकारीको पारिवार साक्षी छ ।

राणहरुबाट आफनो जिम्मा आएको नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा प्रजातन्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री, वीपी कोइरालाको ११ वर्षे कार्यकालमा के–के जोडियो ? तत्पश्चात २०१७ सालदेखि यताको राजा सहितको पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले नेपालमा के–के ऐतिहासिक संरचना तयार पारे वा पारेनन् ? त्यो पनि नेपालकै इतिहास बनेर बसेकोछ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री, मात्रिका कोईराला, कृति निधि बिष्ट र स्व राजा महेन्द्रले भारतले नेपालको उत्तरी सिमानामा राखेको भारतीय चेकपोष्ट १८ मध्य १७ वटा हरायर एटा चेकपोष्ट तत्कालका भारतीय प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म हामीलाई यहाँ बस्न दिनुप¥यो भनेर अनुराध गरेपछि माहाकालीको कालापानी चेकपोष्ट रहेको अवस्था छ । तत्पश्चातका प्रधानमन्त्रीहरु सूर्यबहादुर थापा, धेरै पटक नेतृत्वमा पुगे, लोकेन्द्रबाहादुर चन्द छक्कापञ्जा नजानेका सोझा प्रधानमन्त्रीमध्येमा पर्छन् ।

पञ्चायती शासन उनीहरुले आलोपालो गरेकैहुन् । ०४३ देखि ०४५, ०४५ सम्ममा नेपालको प्रधानमन्त्री सल्यान जिल्लाबाट शिक्षक पेसा छाडी राजनीतिमा लागेका स्वच्छ छविका इमानदार मानिने मरिचमान श्रेष्ठ हुन् । जो भारतले नाकाबन्दी गर्दा समेत अरबबाट मट्टीतेल, पेट्रोल, मगाएर देशको समस्या हल गर्ने मध्येका आटी, भारतसँग नझुकेर आप्mनो पहिचान बनाइरहे । त्यसैले आजसम्म स्व मरिचमान श्रेष्ठलाई आम नेपाली जनताले सम्झिन्छन् ।

२०४७ सालदेखि पछि बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सरकारको पालामा अलोपालो आ–आफ्नै बहुमतको सरकार ढलाएर आफ्नै स्वार्थमा लागेका नेताहरुको के नै सम्झनलायक काम होलान् र ? केवल बहुदल प्राप्त पछि नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता स्व कृष्णप्रसाद भट्टराई र छोटो समय ९ महिने शासन कालमा नेकपाका नेता स्व मनमोहन अधिकारी बाहेकका अति नै जनताको मनमनमा बसेका राष्ट्रप्रेमी नेताहरुमा कोपो होला र ?

तत्पश्चात ०६२÷०६३ को जनता झुक्याउने जनआन्दोलन पछिको हावामा उठेका समावेसी लोकतन्त्र, राज्य पुनर्संरचना र संविधानमा समावेश हुनुपर्ने जस्ता विषयहरुमा व्यापक रुपमा चर्चापरिर्चाको बहसको सन्दर्भमा व्याख्या तार्किक आधारहरुमध्ये सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र उनीहरुको जुन सामाजिक समूहसँग सम्बद्ध रहेका थिए त्यस समूहको असन्तोषको प्रतिक्रिया स्वरुप आपेक्षा आएको हुन्थ्यो ।

त्यसैले यस्ता समसामयिक आधारमा विश्लेषणको आवाज उठेका थिए । यो पुरानो विषय यहाँनेर जोड्न मन लाग्यो, नेपालका तत्कालका प्रत्येक विकास क्षेत्रका कम्तिमा एउटा सहरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०६३ असार ३ गतेदेखि मंसिर २ गतेसम्म क्षेत्रीय स्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना हाम्रो तत्कालको मध्यक्षेत्रीय कार्यक्रम नेपालगञ्जमा राखिएको थियो ।

जसमा स्थानीय नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा सहभागीले खुलेर आ–आप्mना विचारहरु व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा भाग लिने अवसर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको तर्फबाट हामी पनि पुगेका थियौँ । दाङबाट सबै राजनीतिक दलका नेता समेतको सहभागिता थियो । जसमा पाँचै विकास क्षेत्रबाट उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । दाङको तर्फबाट कार्यक्रमको नेतृत्व त्यो बेलाको जटिल अवस्थाले गर्दा सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई जिम्मेवारी दिइको थियो ।

दाङको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष, हालका केन्द्र्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले गर्नुभएको थियो । जसको विषय थियो लोकतन्त्रको खोजी, सार्वजनिक संवाद लेख तथा समावेसी लोकतन्त्रका आधार यस विषयमा दुईदिने कार्यक्रमले उपस्थित सहभागीहरुबाट आएका विषयवस्तुको बारेमा अबको निर्वाचन पछिको संविधानमा के–के समावेश गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा निकै लामो छलफल भएको थियो । त्यो बेला उठेका विषवस्तु हाम्रो संविधान २०७२ मा समेटिएका छैनन् भन्दा हुन्छ र समेटिए पनि सरकारले नै पालना नगरेको इतिहास बनेको छ ।