के.पी.सुवेदी
सरकार जनताको चाहना र भावनानुसार चल्न नसकेको गुनासो बढिरहेको बेला केही घटनाहरुले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । गृह र अर्थ जनताको जीवनसँग, साँझ–बिहानको छाकसँग समेत जोडिएकोले यिनीहरुबाट हुने अक्षमता अकुशलता सोझै जनताको दैनिकीमा जोडिन पुग्छ ।
नियत सफा हुँदा दुनियाले बुझ्नसक्छ, जसलाई परिस्थितिजन्य भनेर त्यसबाट उम्किन पनि छुट हुनसक्छ तर जानेर देश र जनताको अहितमा उभ्याउने चेष्टा तानाशाही चिन्तनको अनुकरण गर्नु नै हो । हुन त प्रदेश के केन्द्र के दुवै तहको सरकार केही मानिसहरुको जागिरभन्दा बढी हुनसकेको छैन । कुनै प्रकारको योग्यताको मापदण्ड नतोकिएको यो जागिर खान उसैले सक्छ, जसले कुनै पनि नैतिकताको ख्याल गर्न आवश्यकता देख्दैन ।
भन्नलाई आफैले स्वीकार गर्न सजिलो नभएकोले झट्ट गरिहाल्दैनन् तर सिधै नैतिकता भन्ने चीज सत्ता राजनीतिमा हुँदैन भनेर माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले मात्र भनेका छन् तर व्यवहारमा अधिक्तम राजनीतिकर्मीहरुमा देखिसकियो । एकपटक ग्रहण गरेर पूरा अवधि काम गरिसकेको पद अर्को पटक अथवा धेरै पटक किन चाहियो ? त्यो पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट ? आज धेरैलाई यो प्रश्नले चिमोटरहेको छ र जवाफ खोजिरहेको छ, त्यो पनि टालटुले होइन ठोस जवाफ चाहिन्छ ।
किनभने परिवारवाद, वंशज वा राजनीतिक उत्तराधिकारवादको अन्त्य नै गणतन्त्र हो भनेर वंशको आधारमा राजनीतिक उत्तराधिकारको अन्त्य गरिएको हो र सर्वोच्च पदमा जनताको प्रतिनिधि संविधानले तोकेवमोजिम वहाल रहने व्यवस्था गरिएको हो ।
आफ्नो नजिकका मानिसहरु राज्य सञ्चालनजस्तो व्यापक उत्तरदायित्व भएको जिम्मेवारीमा ल्याउनु नै योग्य र सक्षमहरुलाई किनारा लगाउनु हो । यसपटकलाई भैगो अर्को पटक यस्तो हुँदैन होला भन्ने आशा र विश्वासमा ती वञ्चितीकरणमा परेकाहरुले चित्त बुझाउन र प्रतीक्षा गरिरहन बाध्य पारिएको छ । उनीहरु अर्थात् वञ्चित गरिएकाहरु न चाकरी न स्वार्थी न त परावलम्बी तर यो शृंखलाको कहीँ न कहीँ अन्त्य गर्ने नेतृत्ववर्गमा न चाहना छ न त्यगको लागि ठूलो छाती । किनकि त्यहाँ सबै कुरा लुप्त भएका छन् ।
जुन हिजो परिवर्तनको लडाइँमा प्राथमिक मुद्दा बनेका थिए र त्यसको अगुवाइ उनैले गरिरहेका थिए । आज नेतृत्वमा रहेका कांंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, संघीय समाजवादीका बाबुराम भट्टराई सबैले सबैभन्दा पहिले परिवारको सबै सदस्यलाई त्यसपछि वरिपरि रहेका भजनेहरुलाई । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको संसद र सरकार त्यही हालत चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुरा गर्दा आफू छैठौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालचमा कांग्रेसको निष्ठा र आदर्श बन्धकी राख्न तयार भएका छन् । त्यसपछि पालो श्रीमती आरजुको लाग्ने रे, छोरोको व्यापार विस्तार गर्न राज्यलाई घाटा पारेर भए पनि, माओवादीसँग मिलेर भन्सार करको दरमा मिलान गर्नुपर्ने । यसबाट हुने असजिलो कार्यकर्ताले थेगेर विपक्षीसँग प्रतिवादमा उत्रिनुपर्ने ? बाहिर निस्किनै नपर्ने छेवैमा प्रकाश, छेवैमा वालकृष्ण अनि उनका पनि नजिकका सबै बिनाजोखिम सुरक्षित जिम्मेवारी । त्यसैले त विझाउँछन् शेरबहादुरका आँखामा कर्ण मल्ल र जगन्नाथ ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ । प्रदेश तथा केन्द्र दुवै तहको निर्वाचन एकैसाथ हुँदैछ । दशकौँ पार्टीमा निष्ठा र आदर्शको राजनीति गरेर जनप्रतिनिधि हुने आकांक्षा राखेका, सबै किसिमका अवसरबाट वञ्चित भएका कर्मठ कार्यकर्ता कम्तिमा जनमतमा परीक्षण हुने अन्तिम चाहनामा निषेधित हुनुपरेपछि उनीहरुको मनोदशाले विपक्षीको भए नभएका आरोपहरुको खण्डन गर्न सक्षम हुनसक्छ ? निर्वाचन हार्न सकिन्छ, जित्नका लागि मात्र गरिने निर्वाचन निर्दलीय व्यवस्थामा भएकै हो ।
त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नु सान्दर्भिकता प्रमाणित गर्न हामीले हार्ने चुनावको पनि मैत्रीपूर्ण प्रतिष्पर्धा गर्न नडराउनु हो । यो पाटो बन्द गरिसकेपछि, धेरै जनाको अवसर गुम्यो भन्नेमा शंका रहेन । थोरै जो अवसर छ, त्यसमा हार्नै नहुनेलाई समानुपातिक भन्ने टीका लगाएर प्रतिनिधि हुने प्रणाली अपनाइने छ । यसरी फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुने मार्ग प्रशस्त हुनेछ तर महङ्खवपूर्ण कुरा यो हो कि प्रत्येक पटकमा भएका उपलब्धिहरुको यो मुलुकलाई कति योगदान रह्यो र निवर्तमान भएपछि तीन पटकहरु स्मरणयोग्य हुने कि नहुने भन्ने हो ।
स्वार्थले सबैलाई अन्धो बनाइदिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राज्य विरुद्ध अपराध गरेका प्रमाण नष्ट गरेको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको होइन । सुनिन्छ अर्थमन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको पुनरागमनले उच्च तहका कर्मचारीहरु काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको जवाफ निर्वाचन अवधिभर कांग्रेस र कार्यकर्ताले दिइरहनु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अहिले मात्र होइन आगामी निर्वाचनपश्चात सर्वोच्च पद प्राप्तिको चाहनाले सिर्जना गरेको समस्य आज भोलि र आउँदो केही समय बल्झिरहने देखिन्छ । यसबाट कार्यकर्तामा निर्वाचनप्रति उत्साह, जोस तथा कटिबद्धतामा ह्रास आउसक्ने र राजनीति पार्टीनुकुल परिणाम दिन नसक्ने सम्भावनातर्फ उन्मुख भइरहेको महशुस गर्न सकिन्छ । केहीठाउँमा कार्यकर्ताहरु पार्टीको जिम्मेवारी त्यागेर बसेको घटना छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा गत स्थानीय निर्वाचनमा विद्रोह गरेका थिए । अहिले स्वतन्त्रको पर्दाभित्र केही अपत्यारिला खेल चलिरहेका छन् । कम्युनिस्टहरु यसलाई षड्यन्त्र भन्दा हुन् तर यहाँ शीर्ष तहमै कमजोरी देखिएपछि परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई मौका छोप्ने खेलाडीहरुले आफ्नो खेल देखाउन सक्षम भएका हुन् ।