एसपिपी राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक नियुक्ति

  •   
  •  

शुभाष न्यौपाने
के हो एसपिपी, यसले गर्छ के ?
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् कस्तो हुनुपर्छ रे ??
संविधान मिच्ने संवैधानिक परिषद असुरक्षा ।
यो स्थितिमा मुलुक रहे कसरी गर्ला रक्षा ।।

अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपाल सरकार सहभागी नहुने निर्णय भइसकेको भए तापनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्राचार गरेको छैन भन्ने विषय अलि बढी चर्चामा आएको छ । नेपाल सरकार भन्ने बित्तिकै अहिले पाँचदलीय गठबन्धन बुझाउँछ । हो यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् तर एसपीपी नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषयमा त गठबन्धनमा पक्कै पनि सरसल्लाह र सहमति भएकै हुनुपर्छ ।

जसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मको पुनरवहालीसम्बन्धी विषयमा गठबन्धन र विपक्षी दल नेकपा एमाले सबैलाई जानकारी थियो नै । यदि जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदैन थियो भने एम अधिकारीको पनि पक्कै खोजी हुन्थ्यो नै । मुलुकभित्रका सबै गतिविधिहरु मुलुक र जनता लक्षित हुनुपर्ने दल, पक्ष, विपक्ष र गठबन्धन लक्षित देखिएको हुँदा नेपाली जनता अलि दिगभ्रमित भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत असार ६ गते एसपीपीमा सामेल नहुने भन्ने बारे गरेको निर्णय मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यकाल र रक्षामन्त्रलयलाई जानकारी गराइसकेका थिए । उतिबेला नै कूटनैतिक तथा परराष्ट्र मामिला विस्तार गर्नुपर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराइसकेको थियो रे । तर अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले रक्षामन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक भएकोले ढिलाइ भएको जनाइरहेको छ ।

जेसुकै होस्, लेख्नेले केही समय ढिला गर्न चहे पनि यदि मुलुकका गठबन्धन सहितका राजनैतिक दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले चाहने हो भने मुलुकका समस्या मुलुकमै समाधान हुन्छन् । यसरी मुलुकको स्थिति बारेमा मुलुकबासीलाई नै ढाँटेर कर्या गर्न खोज्ने अहिलेका नेताहरु किन बालेन र हर्कसँग नतर्सिऊन् ? उनीहरुले जनताको काम जनतालाई सोधेर र जनता साक्षी राखेर गर्छन् भने यी नेता भन्नेहरु दलको नाममा मुलुक नै ध्वस्त पार्नेहरु जनताको बारेमा कुरा गर्दा जनतासँग लुकाउँछन् ।

यसरी छद्म कार्य गर्ने नेताहरुको हातमा मुलुक सुम्पिरहँदा कतिसम्म राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत रहनसक्ला ? एसपीपी बारे परराष्ट्रसँग सम्बन्ध राख्ने, सम्वाद गर्ने निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय नेपाल सरकार हो कि होइन ? अहिलेका कुन नेता छन् नेपाल सरकारको नेतृत्व नगरेको ? कुन चाहिँ नेतालाई थाहा छैन एसपीपी बारेमा ? तर उनीहरु जनताको आँखामा छारो हाल्दै कोही विरोध र कोही समर्थनमा उत्रिएर जनता अगाडि सत्यतथ्य र आवश्यकता बारे लुकाएर बोल्छन् अनि यी जनताका नेता हुन्छन् ? यी कुलंगार हुन् । यिनलाई जनताले क्रमशः बहिस्कार गरिरहेको छ ।

जनताको नेता बन्नेले त अब आफू अगाडि लागेर जनतालाई पछि लगाउनु पर्छ । देख्नु भयो धराने जनताले खानेपानीको पाइप विछ्याएको ? एकाध त्यस्ता दलालहरुको विरोधले के सिङ्गो धरान अस्थिर हुनसक्छ । पार्टीको डोको बोकेकाहरु जसले धरानबासीलाई ठगेर खान पल्केका थिए, उनीहरुको मात्र विरोध हो भधन्ने धराने जनताले बुझिसकेका छन् । सरकार चलाउन अवसर पाएका ए ठग ! ढाँटहरु हो ! तिमीहरु अझै जनतालाई ढाँट्दै छौ । जनतालाई लागिसक्यो कि तिमीहरु जस्ता कुकुरलाई घ्यू पचेनछ । तिमीहरुका मानसिकता पवित्र छैन, तिमीहरु गंगाजल छिटेर पवित्र हुने अवस्थामा छैनौ ।

अमेरिकी सरकारले पनि एसपीपी योजना सिधै संयुक्त राज्य अमेरिकाको नभई अमेरिकाको एउटा राज्यद्वारा विपद व्यवस्थापनका सामग्री दिने, जसले गर्दा नेपाललाई विपद व्यवस्थापनका निमित्त सहज हुने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले गत असार २० गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपी प्रोग्राममा सहभागी नहुने विषयमा उपयुक्त समयमा पत्राचार गरिने भनेर जानकारी दिइन् ।

मुलुकको आवश्यकता भन्दैमा अस्तित्व मेटाउन मिल्छ ? कति जनतालाई ढाँट्न सकेको हो ? दुई देशबीच गरिने सहमतिमा पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पत्राचार गर्नुको अर्थ के ? यदि राजेन्द्र क्षत्रीले सुझाव दिने भए त नेपाल सरकारलाई दिन्छन् नि । हाम्रो देशको लागि यो कार्यक्रम कति उपयुक्त, आवश्यक र अनावश्यक भन्ने विषयमा त यदि सिधै राजेन्द्र क्षत्रीको नीति कार्यक्रम र पत्राचार नै सबै नेपाली र नेपाल सरकारको निमित्त महत्वको विषय हो भने केको नेपाल सरकार लेख्नुप¥यो, नेपाल सैनिक सरकार लेखे भइहाल्यो नि ।

नेपाली राजनीतिकै कारण नेपाली राष्ट्रियता संकटमा पर्नसक्ने सबै तिरबाट आँकलन गरिरहेको बेला चीनको चेतावनीका वावजुत अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसी ताइवान पुगिन् । उनी सिंगापुरको भ्रमण सकेर ताइवान् पुगेकी हुन् । स्थानीय समयअनुसार मंगलवार साँझ १०ः४५ मा ताइपेट सहरमा उत्रेकी सभामुखलाई ताइवानका विदेशमन्त्री जोसेफ ऊ र अमेरिकी प्रतिनिधि सन्द्रा ओउड किर्कलले स्वागत गरेका थिए ।

उक्त अवसरमा सभामुख पेलोसीले भनेकी छन् यो भ्रमण जीवन्त लोकतन्त्रप्रति ताइवान्को प्रतिबद्धतालाई अमेरिकी सम्मान र समर्थन् हो । उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन् – ताइवान दुई करोड तीस लाख जनतासँगको ऐक्यबद्धता आज र सधैँका लागि रहिरहनेछ । उक्त भ्रमण इन्डोपेसिफिक पारस्परिक सुरक्षा आर्थिक साझेदारी एवम् लोकतान्त्रिक सुशासनमा केन्द्रित रहेको भन्ने समेत उल्लेख छ । यसै सन्दर्भमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ इान्छीले नेपाल एक चीन सिद्धान्त प्रतिको प्रतिबद्धतामा उभिने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् भने उनले ताइवान स्वतन्त्रताको नेपालले विरोध गरेको सन्दर्भमा उच्च प्रशंसा समेत गरेकी छन् ।

एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालले चीनको वैध र जायज अडानलाई बुझेर नेपालले समर्थन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन् । त्यति मात्र होयन उनले भनेकी छिन्– नेपालले एकअर्काको सार्वभौम सत्ता सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका निमित्त नेपालले चीनसँग मिलेर काम गर्नेछ भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन् । अमेरिकी सभामुखको ताइवान् भ्रमणले चीनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको गम्भीर उल्लंघन भएको आरोप समेत लगाएकी छन् भने कडा शब्दमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको निन्दा र विरोध समेत गरेकी छन् ।

अब भन्नुस् नेपाली परराष्ट्र नीति र कूटनैतिकताले कतिसम्म टेक्ने होला ? के चीन र अमेरिका दुवैसँग चोचो र मोचो मिलाउँदैमा नेपालको भलो हुन्छ ? नेपालको सुरक्षा हुन्छ ? त्यसैले एसपीपी परियाजना नेपालको लागि कति घातक र कति सार्थक छ ? त्यसबारेमा चाँडो अध्ययनका साथ कार्यान्वयन वा जवाफी कारबाही के गर्ने हो तुरुन्त गर्नुप¥यो । होइन भने विश्वकै आर्थिक र राजनैतिक रुपमा छलाङ मार्दै गएका ती सवल र सम्पन्न मुलुकको तारो बन्न पनि बेर लाग्दैन । तसर्थ कत्ति पनि ढिला नगरी एसपीपीको बारेमा यथाशीघ्र यथोचित पत्राचार गर्दा उपयुक्त होला ।

मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई हेर्ने हो भने यसले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय सुरक्षालाई संकटमा ल्याउनसक्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा संकट भनेको एउटै विषयमा मात्र केन्द्रित रहँदैन । राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नाले मुलुकको अर्थतन्त्र, आन्तरिक सुरक्षा, वाह्य सुरक्षा र राज्य सुरक्षा । राज्य सुरक्षाअन्तर्गत् मुलुकका शासकहरु जो राज्य सञ्चालनमा सहभागी छन् उनीहरुलाई बुझाउँछ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्य सञ्चालकहरु दलीय पद्धतिअनुसार निर्वाचित भएर आएका हुन्छन् ।

मुलुकको राजनीतिमा अर्थनीति, सुरक्षा नीति तथा राजनीतिको संयोजन हुन सकेन भने त्यो न त राजनीति हुन्छ न त रक्षानीति हुन्छ । रक्षा नीति त्यो नीति हो जो कुलुकको शासन व्यवस्था जसले चलाए पनि त्यसको सुरक्षा गर्नु गर्छ । यहाँ त सुरक्षाको नाममा मुख्य सचिवले एउटा पत्र लेख्ने, आइजिपीले अर्को पत्र लेख्ने प्रधानसेनापतिले अर्को पत्र लेख्ने यस्तो पनि कुनै तरिका हुन्छ ? त्यस्तै संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश हुन्न् ।

प्रधान न्यायाधीशको नाममा कामु या निमित्त पनि हुँदैन । किनभने संवैधानिक परिषद्को सदस्य त सर्वोच्च अदालतको वहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुन् । वर्तमानमा कसैले निमित्त र कावा गरेको भन्दैमा ती प्रधानन्यायाधीश अथाव संवैधानिक परिषद्का सदस्य बन्न पाउँदैनन् । त्यस्तै अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालत पनि संवैधानिक परिषद्को सदस्य दिन नसक्ने अवथामा छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्य त अहिलेसम्म चोलेन्द्र शंशेर जबरा नै हुन् । तसर्थ नि. कामु गर्ने न्यायाधीशहरु जतिसुकै जान्ने भए पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्य हुँदैनन् ।

अहिले आएर ५२ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा चोलेन्द्र शंशेरको स्वार्थ जोडिएको भन्ने विषय अलि चर्चामा आइरहेको छ । यदि न्याय र कार्य सबै जनाले निःस्वार्थ गरेको भए सायद चोलेन्द्रको स्वार्थ बाझिएको विषय अलि गम्भीर भएर जन्थ्यो कि ? सबैजनाले स्वार्थलाई नै सर्वोपरि राखेर जनता र देशलाई बेवास्ता गरिकन कार्य गर्ने गरेको हुँदा चोलेन्द्रले पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेतर्फ लागेर संवैधानिक इजलासले झेलेको अवरोधलाई निकास दिन र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुलाई निकास दिनकै लागि भए पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्याधीशले नै सुनुवाइ गर्नुपर्नेतर्फ प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रले राखेका छन् ।

लोकतन्त्र स्थापना अघि मुलुक भाँडभैलोमै चलेको हुँदा उनले पनि आफ्नो माग दाबी गरेका हुन् । तर्कसंगतभन्दा पनि कुतर्कबाटै मुलुकका सबै निकाय चल्दै आएकोले पनि होला चोलेन्द्रले पनि कुतर्ककै विषय उठान गरेको । कि त जवरामाथि कारबाही गरेर उनलाई पदमुक्त गर्नुप¥यो कि त उनलाई इजलास दिनुप¥यो । बीचमा लिङ्गरिङ गरेर समस्यालााई बल्झाइरहने भनेको कसको स्वार्थ भा हो ?