दाङ जिल्लासँगै मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पालिकाको निर्वाचन परिणामपछि दाङ जिल्लामा जेठ अन्तिम साता नेपाली कांग्रेसका नित्यानन्द शर्माको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समिति निर्विरोध निर्वाचित भएको छ । समितिले करिब डेढ महिनाको कार्यकाल बिताइरहँदा जिल्ला समन्वय समितिका गतिविधि, कार्यक्षेत्र र कार्याधिकारका सन्दर्भमा गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मासँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
सर्वप्रथम बधाइ अनि स्वागत छ तपाईलाई गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद, तपाई अनि तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई ।
तपाईको नेतृत्वमा जिल्ला समन्वय समिति बनेको करीब डेढ महिना पूरा भयो । के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हो, हामी निर्वाचित भएको डेढ महिना पूरा भैसकेको छ । हामीहरु निर्वाचित भैसकेपछि जिल्लाका दशवटै स्थानीय पालिकामा गएर त्यहाँका विभिन्न विषयमा जानकारी लियौं । त्यहाँ गएर हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका यावत विषयमा छलफल र बहस गर्न सफल भयौं । यससँगै जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन मुलुकका ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुबीच छलफल र बहस सुरु भइसकेको छ ।
जिल्लाको समग्र विकासका एजेण्डा, संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति, समानुपातिक एवं सन्तुलित विकासको अवधारणाको कार्यान्वयन, सबै जिल्लाबासीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको समान अधिकारको पहुँच सबै स्थानमा सुनिश्चित गराउने तथा चालु आर्थिक बर्षका लागि हामीले गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा खुल्ला बहस र छलफलमा जुटिरहेका छौं ।
जिल्लाका हुलाकी सडकलगायत जिल्लामा सञ्चालनमा आएका गौरवका आयोजनाहरुका सन्दर्भमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी अर्थपूर्ण रुपमा निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गराउन पनि हामीले सहजीकरण गर्ने तयारीमा छौं । केही दिनअघि मात्रै देउखुरीका विभिन्न डुबान प्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक परामर्शसमेत दिइसकेका छौं ।
यससँगै जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तर्फ पनि मुलुकभरका जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वहरुसँग छलफल र बहस सुरु भइसकेको छ । अब हामी भदौ पहिलो साताभित्र जिल्ला सभा पनि सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं ।
ठाकुरद्वारामा तपाईहरु १२ जिल्लाका प्रमुख÷उपप्रमुखहरुले केके एजेण्डा उठाउनु भएको छ, भन्न मिल्छ ?
सर्वप्रथम त हामीले हाम्रो समन्वयको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष गरायौं । अन्तरपालिका साधको विवाद होस् वा पानीका मुहानको विवाद हामी सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न प्रतिवद्ध छौं । किनकि हामीलाई राज्यले अहिले ज–जति काम गर्नका लागि नीति–नियम बनाइदिएको छ,सोहीबमोजिम काम गर्ने हो । हाम्रो सहजीकरणले जिल्लाका नागरिकहरुमा
न्यायको अनुभव होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले अनुगमन गर्ने मात्र होइन, त्यसपछि सहजीकरण गरेर समस्यालाई समाधानतर्फ लैजाने पनि हो । यसमा हामीले अन्तरपालिका छलफलको पनि थालनी गरेका छौं । तीनै तहका सरकारका योजनाहरुको अनुगमन गरी त्यसको प्रतिफल जनतालाई अनुभूति दिलाउन हामी प्रतिबद्ध पनि छौं ।
काममा ढिलासुस्ती वा गुणस्तरीयता कायम नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई यस विषयमा समन्वय गर्नेमा पनि हामी अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले एजेण्डा राखेका छौं । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका योजना पनि हामीले अनुगमन गरी ती
योजनाहरुलाई थप प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन पनि सहजीकरण गर्नेछौं भन्नेमा पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का सन्दर्भमा पनि हामीले स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको सहजीकरण गर्नेछौं । ताकि यहाँको वातावरणीय विनास रोक्नका लागि पहल होस् । भूक्षयको जोखिम कम होस् । जैविक विविधताको संरक्षण होस् भन्ने पनि हाम्रो प्रमुख दायित्व हो
भन्ने हामीले सम्झेका छौं । अर्को कुरा आइइइ र इआइएको स्वीकृति गर्दा सकेसम्म कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा पनि हामी प्रतिवद्ध छौं । एनजिओ र आइएनजिओको मोनिटरिङको भूमिका पनि हामीहरुले खोजिरहेका छौं । समाज कल्याण परिषद् तथा राज्यका माथिल्ला निकायले त्यो भूमिकाको व्यवस्थापन गर्नेछन् भन्नेमा हामीहरु पूर्ण विश्वस्त छौं ।
गैरसरकारी संघसंस्थाहरु जिल्ला समन्वय समितिमा आफ्ना कार्यक्रम स्वीकृत गराएर जाँदा आयोजनाहरुको डुव्लिकेशन हुने सम्भावना रहँदैन र कार्यक्रमहरु जनताका लागि फलदायी हुनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
त्यसो त जिससमा कर्मचारीहरुलाई पनि त कामको कुनै चटारो नभएको जस्तो देखिन्छ नि, त्यसमा जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारीको भूमिका बढाउने सन्दर्भमा पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
हो, हामी सबैले देखेको के हो भने अहिले उपसचिव सरहको जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको हुलाकीका रुपमा मात्रै काम लगाउँदै छ । कर्मचारीहरु कामविहीन भइरहेका छन् । राज्यले सेवा सुविधा दिएपछि कर्मचारीलाई पनि काम गर्ने वातावरण सरकारले मिलाइदिनुपर्दछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट, अधिकार, स्रोत साधन पनि राज्यले व्यवस्थापन गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि कर्मचारीको आकर्षक स्थानका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले भेलामा कुरा उठाएका छौं ।
जिल्ला समन्वय अधिकारीले जिल्लामा क्रियाशील प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । योसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समयानुकूल प्रशिक्षित गर्ने र उनीहरुको बृत्ति विकासका लागि राज्यले बृत्ति विकास कोष पनि जिल्ला समन्वय समितिमा स्थापना गर्नुपर्दछ र जिल्लाको अस्तित्वका लागि समग्र सूचना केन्द्रसमेत जिल्ला समन्वय समितिमा स्थापित गर्नुपर्छ र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि बृहत छलफल भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना केन्द्र रहेको अवस्थामा जिल्लाका नागरिकहरुले यहाँबाट जिल्लाका धेरै विषयबस्तु बारेमा जानकारी पाउन सक्नेछन् ।
अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु हौं । हामीले पनि जिल्लाको समृद्धिका लागि केही बाचा गरेका छौं । हाम्रो भूमिकाले जिल्लाभरका पालिकाहरुमा सद्भावको वातावरण सिर्जना होस् । सुशासन र समृद्धिका पक्षमा सबैको हातेमालो र सहकार्य होस् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीलाई समग्र जिल्लाको समृद्धिका लागि बढी चासो छ ।
हामी पनि त स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरेर सार्थक गन्तव्यमा पुग्ने हो नि । हाम्रो कुनै एकल स्वार्थ त छैन । त्यसैले समन्वय र सहकार्यमा सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जिल्लाका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु, स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण संस्थाहरु हातेमालो गरौं । त्यसका लागि अहोरात्र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामी तयार छौं ।
सहमति र सहकार्यको भूमिकामा हामीले अग्रसरता लिनेछौं भन्नेमा पनि मैले सबै जिल्लाबासीलाई विश्वस्त बनाउन चाहन्छु । हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछौं भन्नेमा पनि यसै पत्रिकामार्फत आम जिल्लाबासीलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । धन्यवाद ।