के.पी.सुवेदी
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ यो उखान धेरै पुरानो भयो । जति क्रान्ति भए पनि क्रान्तिकारीहरुले सरकार चलाए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर कानुन हातमा लिने मूलचरित्रको अन्त्य हुन सकिने रहेनछ ।
सामन्ती चरित्रको घोरविरोध र वर्गसंघर्षको माध्यमबाट शोषित पीडित जनताको हित गर्ने सत्ता निर्माण गर्ने उद्घोष गर्दै हजारौँ मानिसको हत्या गर्ने कथित जनयुद्धका महानायकहरु नै अत्याधुनिक महासामन्तमा रूपान्तरण भएको पाउँदा यो सत्तालाई जनताले कसरी बुझ्ने हो । पहिले राणाहरुले गरेकोले त्यसबाट मुक्ति खोजियो, घोषणामा त्यो प्राप्त भयो । राणाशाहीको अन्त्य भएपछि राजशाहीको सत्तामा देखियो ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजशाहीको अन्त्या भयो तर अन्त्य गर्न खोजेको कुरा आज पनि उस्तै छ । त्यसमा पनि जो सबैभन्दा उग्र क्रान्तिकारी ढोंग गर्न सिपालु हुन्छ, त्यही हुनेरहेछ, महासामन्त र विभेदकारी । सत्ताबाहिर आतङ्क र विध्वंस गरेको हिसाबले नेपालको राज्यसत्तामा पुग्ने क्रान्तिकारी दल नेकपा माओवादी हो र अहिले यो मुलुकको ऐन कानुन नमान्ने वा मान्न नपर्ने ठान्ने नेकपा माओवादी र त्यसका नेताहरु ।
सरकार माओवादीको एकल बन्नसकेको छैन । गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा भएपछि एउटै पार्टीको सरकार नेकपा नामको बन्दा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा सुविधाजनक बहुमत पुगेको पार्टीको सरकार प्रचण्डले चलाउन पाएको भए के–केसम्म हुँदो हो, कल्पनाभन्दा पनि परको कुरा हो ।
किनभने संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट संविधान सभामा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार बनाएर १० महिना बस्दा नेपाली सेनालाई लालसेना बनाउन खोजेका हुन् । नसकेर सरकारबाट बाहिरिएका हुन् । त्यसपछि केही समय बाहिर बस्दा सिंहदरबार कब्जा गर्न देशै भरिबाट लाठीसहित हजारौँ कार्यकर्ता काठमाडौं ओसारेको सबैलाई सम्झना होला ।
माओवादी सम्मिलित प्रायः सबैजसो सरकार बदनाम भएको छ । एमालेसँग पार्टी एकीकरण भइ बनेको नेकपाको सरकारको नेतृत्व केपी वलीले गरिरहँदा वली सरकारले गरेका सबै कामको थोरै जिम्मेवारी प्रचण्डको पनि थियो । केपी ओलीले प्रचण्डलाई साथ लिएर नसकिने ठानेर एमाले माओवादी खण्डित गरेका थिए भन्ने अनुमान गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको अर्थमन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि गम्भीर आरोप लागेको छ तर यसलाई प्रचण्डले सामान्यीकरण गरिरहेका छन् र यसलाई सामान्यीकरण गरिरहँदा माओवादी नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका सबै मन्त्रालय, विभाग र त्यस मातहतका सबै कार्यालयहरुलाई पार्टी कार्यालय सरह बनाउन खोजेको देखिन्छ । यसको नमुना उदाहरण अहिले जनार्दनको कर्तुत लुकाउन संसदीय छानविन समितिलाई असहयोग गरेकोबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालय र विभागलाई निष्प्राण बनाएर कमिशनखोरहरु पोष्ने र त्यसबाट माथिल्लो तहको नेतृत्वले ठूला घर, चिल्ला गाडीहरु र विदेशमा औषधोपचार गर्न सक्ने हैसियत बनाइरहेको देखियो । भनिन्छ आफूलाई सर्वहाराको नेता भन्नेहरुको जीवनशैली पुराना उनीहरुले परिभाषित गरेका सामन्तभन्दा केही कम छैनन् । माओवादीले चलाएको मन्त्रालयदेखि मातहतका कार्यालयहरुमा नियमानुसार केही अभिलेख राखिएको छैन रे, राखिएको भए संसदीय समितिको अपमान गर्ने बदनियत राखियो ।
नैतिकता कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामा हुनु पर्दैन भनेर प्रचण्डले पहिल्यै भनेका थिए तर अहिले नियम कानुन नलाग्ने भएछन् । २०७९÷०८० को बजेट बनाउँदा कर तथा भन्सार दर धेरै कमिशन दिने व्यापारीलाई फाइदा हुने गरी परिवर्तित गर्न आफ्नो निर्देशन मान्ने अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराइयो र त्यसको रेकर्ड गर्ने सिसीटिभी गाएव गरियो रे ।
आखिरमा माओवादी नवसामन्तमा रूपान्तरण हुन पुग्यो । आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने आवश्यकता र इमान उसँग रहेनछ । त्यति ठूला अक्षम्य अपराध देशको अर्थ व्यवस्थामाथि गरिरहँदा दोषी हुन नपर्ने ? यस्तो छुट त तिनीहरुलाई नै हुन्छ जसले नागरिकमाथि शासन होइन रैतीहरुमाथि राज गरिरहेको छ । यसको जवाफदेही प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि हुनैपर्छ ।
माओवादीका यति ठूला कर्तुतप्रति आँखा चिम्लेर यिनीहरुलाई बोकिरहनुपर्ने बाध्यता के कारणले भयो ? गरिबको नाममा गरिबका मालिक हुने चरित्रको धनी प्रचण्डको पार्टीलाई जनताले उचित आकारमा ल्याउँदै थिए । नभएको हैसियत दिएर संसदीय मर्यादा र गणतन्त्रको शानमा धब्बा लाग्ने अवस्थामा यिनै कथित गणतन्त्रवादीका कारणले आउन थाल्यो । देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो टाँट पल्टिन यिनिहरुको साथ नै अहम् कारक बन्नसक्छ भन्ने पर्दा उघारिँदैछ । यिनिहरुको साथ छोडेर वैकल्पिक मार्ग तय गर्दा नै अर्थतन्त्रले त्राण पाउन सम्भव देखिन्छ ।
प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पाँचदलीय सत्तागठबन्धन सँगै लैजाने कुरा चलिरहेको सुनिन्छ । गठबन्धन एउटा कार्डबोर्ड बनाएर शो गर्ने दाउमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी देखिएका छन् । उनीहरु सकेसम्म स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त परिणाम नेपाली कांग्रेस विरुद्धको उर्जा स्रोत बनाउन चाहिरहेका छन् ।
भावनाले मात्र होइन कृयाकलापबाट पुष्टि गरिरहँदा पनि कांग्रेस नेतृत्वले उनीहरुको पाउ पकडिराखेको देख्दा दुनिया चकित भाको होला । एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउन कहिल्यै सक्तैनन् र बनिहाले पनि दीर्घकालीन हुँदैन भन्ने इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । एकले अर्कालाई नेता मान्न नसक्ने संस्कृतिबाट बाहिर आउनसक्ने भए नेकपा खण्डित हुदैनथ्यो ।