सुभाष न्यौपाने
प्रमाण जुटाउ कारबही अघि बढाऊ
जस्तो कर्म त्यस्तै फल फलाउ ।।
लोकलाई निमुखा बनाउने किन ?
नेताले सधैँ उत्सव मनाउने किन ??
आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएसँगै बजेट दिनानुदिन अलमल बढ्दै गइरहेको छ । जनताले भन्न् जेठ १४ ते रातीमा भएको असान्दर्भिकर अशोभनीय गतिविधिले मुलकको अर्थतन्त्रलाई कालो टालोले छोपेर राखेको जस्तो देखियो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै कालो टालोले छोपेर राख्न सक्ने ती बहादुर को होलान् ? को हुन् जसको बिचौलिया र कालोबजारीसँग साँठगाँठ छ उसैले गर्न सक्छ । यसरी अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा भिœयाउन सफल व्यक्ति भनेकै त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री पूर्व जेटिए जनार्दन शर्मा नै हुन् ।
यसरी अमर्यादित तरिकाले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयभित्र प्रवेश गराइ बिजौलिया, व्यापारी र तस्करलाई सरकार अर्थात अर्थमन्त्री प्रवेश गराइ आफूले केही थाहा नपाएको जस्तो गरी सेटिङ मिलाउन प्रपञ्च रच्ने अर्थमन्त्रीका गतिविधिप्रति छानविन गर्न छानविन समिति गठन भएपछि जनताले आशा गरेका थिए कि अब पक्कै पनि जनाले कानुनी राज्यको अभाव पाउने भए तर यहीँ त छानविन समितिले नै उनको गलत डाटा भेटाउन सकेको छैन ।
अब भन्नुस् उनीप्रति के कार्यवाही होला ? उनीहरु अझै खासै प्रमाण संकलनमा सफल भएका छैनन् । जनताको आशा पनि क्रमशः मर्दै गइरहेको छ, कारबाही होला त भन्ने आशा गरेको मान्छे फेरि पनि अर्थमन्त्री हुने हो कि भन्ने डर । एमसीसी र एसपिपीको नाममा जनतालाई लडाउने काम भइरहेको छ तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ कसैको पनि चाहना रहेको देखिएन । निवर्तमान अर्थमन्त्री जेटिए जनार्दन र उनको आफ्नो सबै गतिविधि हेर्दा उनी अत्यन्त भ्रष्टाचारी हुन् । के गोपालजंग शाहलाई चुनाव जित्दैमा कुनै आकासको तारो झरेको मानिँदैन ।
गोपालजंग पनि मानिस नै हुन् तर उनलाई साम, दाम र दण्डभेदको आधारमा जनयुद्धको नाममा मात्र चुनाव जितेका छन् । यिनी कुनै अभूतपूर्व योग्यता र क्षमता भएका मान्छे चाहिँ होइनन् । तर यत्रो आरोप लागेर आउँदा पनि अझै फेरि पुनर्वहाली हुने सम्भावना पो बढेको छ रे । मुलुक जति नै ठूलो संकटमा परे पनि द्वन्द्व चाहिँ राज्य सत्ता दोहनको लागि चाहिँ हुँदोरहेछ ।
मुलुक संकटमा परिरहँदा जति नै आर्थिक भार मुलुकले खेपेको भए पनि राजनीतिक झगडा राज्यसत्ताकै लागि हुँदोरहेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । राजनीतिमा आर्थिक अपराधलाई घोटालामात्र मान्ने रहेछन्, यसलाई अपराध भन्ने रहेनछन् । किनभने राजनीतिमा अर्थ राजनीति गर्नेहरु भ्रष्टाचारलाई अपराध मान्ने रहेछन् ।
त्यसलाई त केवल घोटाला मात्र भन्दारहेछन् । घोटाला गर्नु त पहुँचवाला राजनीतिकर्मीहरुको विशेष्ता नै हो रे । अख्तियारको दुरुपयोग त उनीहरुको कर्मको प्रतिष्ठा हो रे । जसले पहुँचको राजनीति गरेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्ना आवगुण भनौँ या गलत प्रवृत्तिलाई लुकाउन गलत अभ्यास गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री समूह अर्थात् सत्ता पक्ष सदनमा फुटेज लुकाउने खेल खेल्दै छ रे । त्यसैगरी प्रतिपक्षले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अर्थात् एम अधिकारी भन्ने छद्म नाम लुकाउन खोज्दै छ । यी दुई विषयमा रस्साकस्सी हुँदा कहिले मदानीको नौती सुर्केझैँ बेरिँदै जान्छ भने कहिले मत्थर हुँदा खुकुलिँदै जान्छ ।
एम अधिकारी भन्नेलाई त अहिले खोटाङबाट मोरङ ल्याइसक्यो । तैपनि रुजु हुन सकेको छैन । माओवादीका प्रभाकर र एमालेका एम अधिकारी अत्यन्त जाज्वल्य रहेछन् । एमालेले जसरी एम अधिकारी भन्ने मनोज अधिकारी जो पेसाले चार्टर एकाएन्ट हुन् उनी विराटनगरबासी हुन् भन्ने कुरा विवादित भइसक्यो ।
मनोजले आफै भनेका छन कि म एम अधिकारी नभएर मनोज अधिकारी नै हुँ । विचारले एमाले भए पनि म न त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँ न त एमालेको कुनै महत्वपूर्ण विभागको सदस्य हुँ म त केवल विचारक मात्र हुँ । त्यसैले नेकपा एमालेले हुलिया सहित पेश गरेको एम अधिकारी म होइन । पार्टीका यस्ता गतिविधिले त हामीजस्ता श्रमजीवीहरुको श्रम खोसिन सक्छ ।
त्यसैले राजनैतिक दल र राजनीतिकर्मीहरुले आफ्ना मतदाता सुरक्षित गर्ने हो भने यस्ता अमर्यादित र अनर्गल गतिविधिहरु नगर्न समेत आग्रह गरेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने उनको नाम, थर, वतन र हुलियाबाट एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी नै हुन्, खोटाङका । अब प्रभावकरको कुरा हरेकको प्रवेशद्वार मूलगेट होइन । आजको प्रविधियुक्त युगमा सिंहदरबार गेटको प्राविधिक तथ्यांक नभेटाएर अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेर नयाँ तथ्यांक तयार गर्न सकिँदैन ।
त्यसैले नियोजित रुपमा कार्य गर्नेहरुले सिंहदरबारको जतिभित्र जाँदै गर्छन् त्यति तथ्य मेटाउँदै जान्छन् । त्यसैले बिचौलियालाई मन्त्रालयसम्म प्रवेश गराउन अर्थमन्त्री तथा बिचौलिया र त्यसमा संलग्न पक्षले यी यस्ता तथ्य मेटाउने कार्यमा त नियोजित रुपमै लागे । जसरी मुलाको बिउमा मिसावट गरिएको थियो, त्यसैगरी ।
हिजो पञ्चायतकालमा जेटिएमा जागिर खाएका प्रभाकर बंगलादेशमा पठाउने मुलाको बिउमा बिउ प्रशोधन केन्द मुसिकोट रुकुममा मिसावट बिउ पठाउँदा त्यस वर्षदेखि बंगलादेशले नेपालबाट मुलाको बिउ आयात गर्न छोड्यो । यिनी त पहिलेदेखि नै घुसपैठकर्ता हुन् । यस्ता व्यक्तिले सिंहदरबार गेटको सीसी फुटेज जोगाएर राख्न सक्छन् ? त्यो कला त्यो विद्या र त्यो क्षमताका यिनी धनी नै हुन् ।
त्यसैले उनले जहाँ पायो त्यहीँ जति सक्यो त्यति आफ्नो कला प्रदर्शन गरेरै छाड्छन् । त्यसैले उनले सिंहदरबार गेटदेखि अर्थमन्त्रालयसम्मका सबै फुटेज उनले निस्तेज गर्न पनि सक्छन् । तर जे होस् उनले पदबाट दिएको राजिनामा नै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । बिनादोष उनलाई कल्ले पो आरोप लगाउन सक्थ्यो ? जसरी ती आरोपहरुको जनार्दनले प्रभाकर बनेर खण्डन गर्न सकेनन् ।
त्यो नै उनको स्वीकारोक्ति हो । ठूलो स्वर त उनीहरु अरुलाई स्याल सम्झने ¥याले बाघ हुन् जसको ध्यान केवल मासुमा मात्र जान्छ । उनी पनि त्यही स्वभावका हुन् । जतिसुकै प्र्रभावी या बलिया व्यक्ति भए पनि कानुन शक्तिको परिभाषामा ती तागतहरु जालोले बेरिएका हुन्छन् । उक्त कर्य गर्ने गराउनेहरु आफै जालोमा घेरिएका हुन्छन् । जो सधैँ अर्काले अर्थात् बाहिरबाट छर्लङ्ग देख्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ ।
पहिलो दश दिनको समयभित्र छानविन समितिले कार्यसम्पादन पूर्ण गर्न नसकेपछि फेरि एक हप्ता समय थप्दा पनि कार्य सम्पन्न गर्न नसक्दा अझै पनि लाचारीका साथ भन्छ को अर्थमन्त्रालयले असहयोग ग¥यो रे । जनार्दन शर्मा आएपछिको अर्थमन्त्रालय त उनकै सहमतमा तयार भएको हो । जनार्दनले लोकोपवादमा आँखा छल्नको लागि राजीनामा दिएको भए पनि त्यो त केवल देखावटी मात्र हो ।
पुर्व अर्थमन्त्रीको बिचौलिया प्रकरणमा सत्ता पक्षले प्रमाण लुकाएको आरोप छानविन समितिमा रहेका एमाले पक्षधर सदस्यहरु बताउँछन् ।छानविनि समितिले प्रमाण लुकाएको आरोप मात्र लगाएर हुँदैन, कुन ठाउँको प्रमाण नष्ट भयो ? थाहा छैन । सबै ठाउँको प्रमाण जुटाइदेउ न जनार्दन् ? आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट तयार गर्ने सिलसिलामा जेठ १४ गते राती अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयमा दिएको प्रवेशको सन्दर्भमा छानविन गर्न असरा २२ गते गठन भएको छानविन समिति अहिले हाँसको चाल न कौवाको चालमा छ ।
प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट चारजना सदस्य सहित ११ जना सदस्य रहेको उक्त समिति अहिले प्रतिवेदनमा के लैख्ने, के लेख्ने अलमलमा परिरहेको छ । एउटै समितिमा एउटै उद्देश्यका साथ गठन भएको छानविन समितिका सदस्यहरुको धराणा भने अलग–अलग आउँदै छ । जसले गर्दा प्रमाण न जुट्ने सम्भावना धेरै बढ्दै छ ।
एम अधिकारी भन्ने पनि पुष्टि नहुने, फुटेज प्रकरण पनि आफै सेलाएर जाने जस्तो सम्भावना धेरै बढेर गएको छ । अख्तियारको कामकारबाही त हेर्न सक्ने सदनको छानविन समितिले एउटा मन्त्रालय तथा मन्त्रीको कलडिटेल हेर्न नसक्नु भनेको लाजको मर्दो कुरा हो । यसरी आफ्नो अख्तियारी भित्रको काम समेत नसक्नेले अरुलाई केको आरोप ? हरेक घटनामा प्रमाण जुटाउन अहिले कलडिटेल नै आधार मानिएको छ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के भने कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमा आरोप लागेमा अनुसन्धानको क्रममा लिएको विवरणबाट गोपनियता हनन् भएको मानिँदैन । संसदीय समितिले यो हेर्न पाउने नपाउने भनेर कानुनले कहिले पनि उल्लेख गरेको या रोकेको छैन । फलानोले कल डिटेल हेर्नलाई रोक्यो, फलानोले छेक्यो भन्नु काम गर्न नसक्नेले गरेको कुरा मात्र हो । पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको विरुद्ध परेको उजुरीको छानविनको लागि थप म्याद पनि सकिएको छ । एउटै समितिका मान्छे कलडिटेल र लोकेशन हेर्न मिल्छ र मिल्दैन भन्नेमै दोहोरीमा छन् ।
भारतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अधिकारीले सोनिया गान्धीलगायतका तमाम नेताहरुसँग शुद्धिकरणको सम्बन्धमा सोधपुछ गरिरहेको हामी सबैले देख्यौँ तर एउटा व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोगको सम्बन्धमा छानविन गर्न उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गरेर पनि संसदीय छानविन समितिलाई कसलाई कुन प्रश्न सोध्ने भन्ने थाहा नै छैन । तसर्थ, नेपालमा आयोग, समिति जेजसरी गठन गरिए पनि ती सबै बिनाऔकातका देखिए । केवल फाइफुइ मात्र बढ्ता अरु सबै काम नलाग्ने ।
एम अधिकारी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्य अनुरुपको प्रपञ्चमा पूर्व अर्थमन्त्री शर्मा विरुद्धको छानविन समिति अल्झेको जस्तो देखिन्छ । अझैसम्म शिंहदरबार गेटको सिसी फुटेज माग्दैछन्, कहिले पाउने हुन्, पाउने हुन् कि होइनन् ? त्यो केही निश्चित छैन । अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि प्रधानमन्त्रीले गुहार मागिरहेका छन् भने मन्त्री र विभागीयहरु अर्थतन्त्र डामाडोल बनाइरहेका छन् । सरकारकै विभागीयहरुको अनावश्यक हर्कतकै कारण दुनियाले मुलुक फिजिकरण हुँद्यैछ । श्रीलंका बन्दैछ भनेर नचाहिँदै हर्कत देखाउन र अफवाह फिजाउन सफल भएका हुन् तर सत्ता पक्षलाई न त लाज छ न त सरम नै ।
गजवको संयोग पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको गलत कार्यको विरोध भएर छानविन समिति बनाएपछि छानविन सुरु गर्नुपर्ने समिति नै शर्माले आफ्नो विषयमा जवाफ दिन संसदमा उभिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु उनको जवाफ नै नसुन्ने भन्दै सदनबाट बाहिरिनुलाई के भन्ने ? त्यसैले अब हराए एम अधिकारी, सेलायो शर्मा प्रकरण ।