खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, ४ असार । ‘बत्तीको उज्यालो पाउन त गाह्रो भैरा बेला केले बाल्ने विद्युतीय चुल्यो ?’, मंगलवार एकाविहानै रिजाल भेराइटीका प्रोप्राइटर हेमन्त रिजालले भनिरहेका थिए । पत्रकार नारायण खड्का, हेमन्त, सन्दीपन र मैले चिया पिउँदै गर्दा हेमन्तले दाङको विद्युत सेवाका विषयमा बकिरहेका थिए ।
विद्युतीय तारहरु कमजोर पिल्लरबाट तानिएका छन् । लामो–लामो दुरीमा विद्युतीय ट्रान्सफर्मर । ब्रेकर कहाँ राख्ने कुन मापदण्डमा राख्ने अलमलमा छ, कार्यालय । बाँसको रुखले तार छोए पनि लोडसेडिङ, झिंगटले तार छोए पनि लोडसेडिङ, चराले विस्ट्याए पनि लोडसेडिङ, अर्थात अघोषित लोडसेडिङले आफूहरु वाक्क भएको सुनाइरहेका थिए, हेमन्त । गत साता पूर्व सिँचाइमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीको नेतृत्वमा विद्युत कार्यालय घेर्न कार्यालय प्रमुखसमक्ष गएको टोलीलाई पनि कार्यालय प्रमुखले विद्युत सेवा गडबडी भइरहनुलाई गहन रुपमा लिएनन् ।
पोल गाडिएका छन्, धेरै पालिकाका दुर्गम बस्तीहरुमा तर विद्युत तार तानिएको छैन । सिँचाइका डिप बोरिङ योजनाका लागि विद्युतको ट्रान्सफर्मर दिन सकिरहेको छैन । झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत गएकोमा पनि कार्यालयका अधिकारीलाई कुनै गुनासो छैन । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी कण्डक्शन चुलोले दैनिकी चलाउन सक्छौं ? हेमन्त एक सुरमा बोलिरहेका थिए ।
जुन सेवाको कुनै कार्यतालिका नै छैन, जुन सेवाको ग्यारेन्टी नै छैन, नो लाइटमा फोन गर्दा विद्युत कार्यालयमा फोन उठाउनेले सहजै भनिदिन्छ, माथिबाटै सिस्टम गयो । जब सिस्टम नै छैन भने कसरी जान्छ सिस्टम ? विद्युत कार्यालयको डेलिगेशनमा पत्रकार सनत थापाले भनिरहेका थिए । जडान शुल्क भनेर रसिद दिइन्न तर जडान गर्न जाने कर्मचारीले थोरै बक्सिस फिर्ता गरिदिन्छन् । निवेदन दिएको महिनौँपछि मात्र तार तान्न पाइन्छ । मिटर बक्सकै समस्या छ भने फिडर र ट्रान्सफर्मर आवश्यकता अनुसार विद्युतले कसरी उपलव्ध गराउन सकोस् ।
विद्युतमा एउटा सिस्टम भने छ, त्यो हो जरिवाना र विद्युत सेवा नै कटौती । सडक बत्तीहरु दिनभरी बलिरहेका हुन्छन्, विद्युत कार्यालय बिल माग्न नगरपालिका छिर्छ । बांगिएको दश बर्षसम्म पनि पोल सोझ्याउने हैसियत छैन विद्युतसँग । कहिले यताबाट त कहिले उताबाट तार तान्ने प्रयास हुन्छ । कहाँबाट स्थायी र दिगो बन्छ भन्ने विद्युतलाई हेक्का छैन ।
कुुसुमबाट तानिएको १३२ केभीको लाइन गहतेखोला, बखरिया हुँदै हापुर फुलवारी छिराएर दूधरासको सोनापुरमा ल्याउन थालिएको तार तान्ने काम बीचमै अलपत्र छ । किन गरियो त्यो लगानी ? आम नागरिकहरुले विद्यतलाई यही प्रश्न सोधिरहेका छन् । सिस्टम नै नभएकाले दाङमा विद्युत सेवामा बेथिति छ । विद्युत गएका बेला नो लाइटमा कहिल्यै फोन नगर्नुहोला, किनकि सही जवाफ दिने हैसियत हुँदैन फोन रिसिभ गर्ने व्यक्तिसँग । अनि भनिदिन्छ माथिबाटै गएको हो, पछि आउँछ ।
झ्याप्प आएको बत्ती फेरि जान्छ । रातभरी आएन गएको मंगलवार । चर्को गर्मी र लामखुट्टेको भुनभुनले नागरिक कम्ती रिसाएका थिएनन्, त्यो दिन । अर्थात विद्युत सेवाप्रति असन्तुष्टि नपोखिएको दिनै हुँदैन । विद्युत पाउदा दंग परेका दङालीहरु अहिले झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत सेवाले दिक्क परेका छन् ।
पाक्ला कन्डक्शन चुलोमा भात ?
विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारले अनुदान सहयोग पाउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ)ले २ करोड ११ लाख २० हजार डलर (करिब २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) को अनुदान दिन लागेको हो । यसका लागि दुई निकायबीच सम्झौता भइसक्यो ।
यसले पाँच लाख चुल्होहरु बल्नेछन् । तर पाक्ने हो वा होइन, साविकको जस्तै विद्युत सेवाले ? आम जिल्लाबासीहरुको यही चिन्ता छ । किनकि भात पकाउने बेला बत्ती नगएको दिनै हुँदैन, त्यसैले घर–घरमा भएका राइसकुकरहरु पनि बाक्सामा थन्क्याइएका छन् ।
विशेष गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको प्रवद्र्धन गर्न सरकारको प्राथमिकता छ । गत वर्ष नै स्वीकृत भएको यो प्रस्तावअनुसारको कार्यक्रम अब कार्यान्वयनमा जाने छ । करिब १० लाख घरधुरीलाई विद्युतीय चुल्हो दिने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणका लागि सम्झौता भएको हो । पहिलो चरणमा करिब ५ लाख घरधुरीले विद्युतीय चुल्हो पाउनेछन् । यसअन्तर्गत १० हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने योजना पनि छ ।
तराई क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुसँग वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहकार्य गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । नेपाल सरकारले पछिल्लो समय इन्धनको खपत कम गर्न साथै बिजुलीको खपत बढाउने उद्देश्यले विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छ ।
दुई बर्षअघि पञ्चकुले सवस्टेशनमा हाई–टेन्सनको विद्युत सेवाको उद्घाटनका क्रममा त्यतिबेलाका विद्युत प्राधिकरणका सिइओ कुलमान घिसिङले भनेका थिए– ‘अब दङालीहरुले विद्युत सेवाप्रति कुनै गुनासो गर्ने अवस्था आउने छैन । जतिसक्यो धेरै विद्युत खपत गर्न पनि उनले पञ्चकुले सवस्टेशनबाटै विगुल फुकेका थिए । तर खोई खाना पकाउने बेला नियमित विद्युत सेवाको प्रत्याभूति ? आम नागरिकको यो प्रश्नमा विद्युत कार्यालयका अधिकारीहरु नाजवाफ छन् ।
यो परियोजनाले स्वच्छ इन्धन र खाना पकाउने प्रविधितर्फ सर्ने नेपालको प्रयासलाई टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट ६.५१ मिलियन टन कार्बन घटाउने लक्ष्य छ । किनकि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगपछि यहाँको कार्वनको मात्रा घट्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । तर यसका लागि पनि त विद्युत सेवा नियमित हुनुप¥यो नि ?
इन्धनमा काठको खपतमा उल्लेख्य कमीले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन र विशेष गरी महिला र कमजोर समुदायका लागि थप रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न यो विद्युतीय चुल्होको अभियान नियमित विद्युत सेवा नै उपलव्ध नभएपछि के फलदायी बन्न सक्ला, यति ठूलो महत्वाकांक्षी आयोजना ।
सरकारले बजेटबाट स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । विद्युत खपत बढाउने र एलपी ग्यासको आयात घढाउने भन्दै गरिएको घोषणामा विद्युतका सबै घरायसी ग्राहकलाई विद्युतीय चुलो दिने भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले करिब ४३ लाख ३० हजार घरायसी विद्युत ग्राहक छन् । जबसम्म विद्युत सेवा नियमित हुन सक्ने छैन, बाकसमा लक हुनेछन्, पाँच लाख विद्युतीय चुल्होहरु ।