खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १ साउन । अहिले करार थप गर्ने वा फाल्ने उचित समय हो । असारमा धेरै अस्थायी करार कर्मचारीहरूको थप करार वा हटाउने विषयमा निर्णय हुन्छ । यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो कार्यपालिकाको बैठकले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई क्रमिक रूपमा हटाउन चार महिना मात्रै करार सेवामा लिन सक्ने निर्णय ग¥यो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यस अघि पालिकामा करारमा रहेका कर्मचारीहरूलाई हरेक ६ महिनामा हटाउन वा राख्न सक्ने प्रावधान थियो तर पछिल्लो समयमा करारका कर्मचारीहरूलाई काम दिन नसक्ने अवस्था भएकाले क्रमशः आउट गर्ने रणनिति तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लियो । त्यसै अनुरूप कार्यपालिका बैठकको निर्णय समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वेवसाइटमा सार्वजनिक भइसकेको छ ।
निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि सबैभन्दा पहिले दुई दशकदेखि करार सेवामा रहेका तुलसीपुर पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ पवन योगीले राजीनामा दिएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले साच्चै यस्ता अगुवालाई क्रमशः बाइपास गर्ने निर्णय लिएको हो ? यो विषयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा व्यापक खल्लीबल्ली भएको छ । यद्यपि उपमहानगरपालिकाले न त पवनको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ, न त फरक कार्यविधि बनाएर नगरसभामा लैजाने प्रस्ताव गरेको छ ।
नगरसभाको यो निर्णय सार्वजनिक हुनेवित्तिकै करार सेवामा रहेका प्राधिकरणका सिइओ पवन योगीले राजीनामा लेखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलको टेवलमा पु¥याएका छन् । उनको एउटै आग्रह थियो, ‘यस अघिको नियम किन संशोधन भयो ? करारका कर्मचारीहरू आवश्यक छन् भने एक वर्षका लागि राख्न करार निर्देशिकाले अधिकार दिएको छ । अन्यथा दैनिक ज्यालादारीमा राख्न पनि सकिने श्रम ऐनले व्यवस्थापन गरेको छ तर नगरसभाले किन ६ महिनालाई घटाएर करार अवधि ४ महिनामा ल्यायो’ भन्नेमा सबै करार कर्मचारीहरूको आशंका रहेको छ ।
पवनको यो पहिलो राजीनामा होइन, उनले मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको बेला पनि प्रमुख कार्यकारीलाई राजीनामा दिएका थिए । जनप्रतिनिधि आएको अवस्थामा पूर्व नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेलाई पनि राजीनामा तेस्र्याएका थिए तर कसैले स्वीकृत गरेनन् । पवनलाई फेरि पनि स्वीकार गरिरहे । किनकि पवनमा प्राविधिक भिजन थियो, दक्षता थियो अनि आवश्यकताअनुसारको समन्वयको भूमिका पनि थियो तर नगरपालिकाको यो निर्णयले पवन पनि विश्वस्त हुने अवस्था छैन ।
किनकि काम नचाहिने सेक्टर विशेषमा निर्णय भएको भए उनी राजीनामा लिएर प्रमुखकोमा जाने थिएनन् तर यो निर्णयले कुनै पनि वेला बहुमत वडाध्यक्षहरूलाई पवन मन परेन भने त्यही बेला हटाइन सक्ने छन् । आफू उपमहानगरपालिकाको करार सेवाबाट आकस्मिक रूपमा हट्नुभन्दा राजीनामा दिएरै बाहिरिनु उत्तम भएकाले राजीनामा दिएको पवनले बताएका छन् ।
उपमहानगरपालिका यो विषयमा अझै निर्णयविहीन छ । पवनको यत्तिमात्रै माग थियो, ‘कम्तिमा पनि करारका कर्मचारी चाहिन्छन् भने एक वर्षका लागि करार निर्देशिकावमोजिम नियुक्त होस्, अन्यथा यस अघिकै ६ महिने नियुक्तिलाई पनि सहजीकरण गर्न सकिन्थ्यो तर करार ऐनका सन्दर्भमा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित केही वडाध्यक्षहरूको ठाडो हस्तक्षेपमा करार अवधिलाई चार महिनामा झारिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । यसले पवनजस्ता विज्ञता भएकाहरूको आत्मसम्मानमा धक्का लागेको छ ।
यो सन्दर्भमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले पवन बाहेक कसैको पनि राजीनामा नआएको बताएका छन् । उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्राधिकरणका सिइओ पवन योगीलाई हटाउन नचाहेको अभिव्यक्ति दिए । ‘पवनको विज्ञता र सहजीकरणलाई मैले उच्च सम्मान गर्दछु, उहाँले दिएको राजीनामा मेरो कलमले स्वीकृत गर्ने छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने ।
नगरसभाको निर्णय आफ््नो नियन्त्रणमा नहुने भन्दै पवनको राजीनामा भने आफूले स्वीकृत नगर्ने बताए । यस अघि हरेक ६ महिनामा गरिने करार सम्झौता किन ४ महिनामा झारियो भन्ने सन्दर्भमा पनि उनले केही बोल्न चाहेनन् । उनको एउटै अभिव्यक्ति थियो, ‘डोरहाजिरले मात्रै करार थप गर्न सकिन्न, काम पनि गरेको रेकर्ड हामीलाई चाहिएको छ, सायद त्यस्ता डोरहाजिर गरेर काम नगरी तलव खानेहरूका लागि यो नियम नगरसभाबाट पास भएको हुन सक्छ तर करार निर्देशिका पनि छ ।
हरेक व्यक्तिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर करार अवधि रद्द गर्ने वा बढाउने भन्ने सम्बन्धित निकायको भूमिका रहन्छ ।’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गरेका यो निर्णय सर्वाधिक विरोधको विषय बनेको छ । यसमा नगरसभालाई प्रभावित पार्ने संघसंगठन र पेसागत महासंघ हाबी भएको पनि बताइएको छ ।
तुलसीपुरमा पवनको राजीनामापछि चर्चाको विषय बनेको छ । के तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पवनको राजीनामा स्वीकृत गर्दा वा नगरसभाले करार सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी गरेको निर्णय फिर्ता लेला ? कर्मचारी अनावश्यक रूपमा भर्ना गर्दा व्यक्ति विशेषका आधारमा गर्ने अनि हटाउँदा लमसममा निर्णय गर्ने कार्यपालिकाको सन्दर्भमा आम गुनासो रहेको छ । यसको अन्तिम निर्णय कार्यपालिकालाई छ ।
काम नगरेका र डोरहाजिर मात्रै उल्लेख भएका कर्मचारीलाई छानी–छानी बिदा गर्ने होइन र ? आम तुलसीपुरबासीले प्रमुख टीकाराम खड्कालाई यही प्रश्न सोधिरहेका छन् । अर्थात्, प्राधिकरणको विकल्प खोजिएको हो भने त्यसमा पनि ठोस निर्णय गर्न नगरबासीको आग्रह थियो ।
जनप्रतिनिधिको भूमिकामा भन्दा पनि पेसागत संघसंगठनको दबाबमा रहे तुलसीपुरका प्रमुख टीकाराम खड्काको पनि सहज कार्यकाल नहुने पनि तुलसीपुरबासीले बताएका छन् । राजनीतिक आस्था चुनाव जित्नु अघि मात्रै थियो तर अझै पनि शुभेच्छुक र जनवर्गीय संस्थाहरूको जोडबलमा अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्नु टीकारामका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने पनि नगरबासीको आग्रह छ ।