सुभाष न्यौपाने
निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दैछ, नेपालमा ।
नयाँ भेरियन्ट पाँच थपिएको छरे यहाँ ।।
शंका बढ्नै लाग्यो मनमा कुरो यही खेली
प्रभावित हुने पो हो कि निर्वाचन भोलि ?
स्वाभाविक रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात मुलुक संघीय निर्वाचनतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपालमा फेरि कोरोनाको नयाँ भेरिन्ट बिए–५ भन्नेले संक्रमण पनि सुरु गरेको छ । यस्तै अर्को गहकिलो विषय पनि छ, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सांसद पद के हुने हो ? यो विषय अहिले जल्दोबल्दो रुपमा बहसमा जत्तिको आएको छ त्यत्तिकै नागरिक स्तरमा चासोको विषय पनि बनेको छ ।
सरकारले निर्वाच्न घोषणा गरेपछि हाल सांसद रहेकाहरुको पद कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयमा बहस गर्दा धेरैजसो विषयमा मतैक्यता पाइएको छ । प्रायःजसो बहसकर्ताहरुको एउटा विषयमा मत मिलेको पाइएको छ, त्यो हो कोही भन्छन्– सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको मितिबाटै सांसद पद समाप्त भएको ठहर्छ भने कोही भन्छन् मनोनयन दाखिला गरेको मितिबाट समाप्त हुन्छ वा बन्दसूचि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको मितिबाट समाप्त हुन्छ । यिनी विषयहरु अहिले मुख्य बहसमा केन्द्रित छन् ।
निर्वाचनको तयारीसँगै अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट निर्माण प्रक्रिया अलि विवादित बन्न पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन असार १५ को अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते राती राजस्व महाशाखाका पूर्व घुस्याहा सुब्बा रघरनाथ घिमिरेलाई सम्पूर्ण अर्थनीतिसम्बन्धी गतिविधि गर्ने छुट दिइ भ्रष्ट अर्थमन्त्री अर्थात् पूर्व जेटिए त्यसमा पनि उनी कृषिका जुनियर टेक्निसियनले कथित जनयुद्धको नाममा मान्छे मारेवाफत प्रचण्डले नेपाल सरकारमार्फत् दिलाएको पुरस्कार हो, अर्थमन्त्री ।
साच्चै भन्ने हो भने जनार्दन रघुनाथ घिमिरेभन्दा तल्लो श्रेणीका हुन् । यदि होइनन् भने जागिरबाट निवृत्त भएको एउटा सुब्बाले कसरी मुलुककै अर्थनीतिमा कब्जा जमाउन पुग्यो ? यसमा यदि प्रधनमन्त्रीको पनि सहमति छ भने छ भन है शेरबहादुर । एउटा कुरा के छ भने सिसी क्यामराको रेकर्ड कसैले नचलाएमा १५ दिनसम्म रहन्छ र आफै समाप्त भएर जान्छ । त्यही बचीमा आफ्नो कार्टिजमा रेकर्ड राख्न खोज्यो भने रेकर्ड रहन्छ । मुलुकमा फेरि पनि निर्वाचन र कोरोना ५ को विकास एकसाथ भइरहेको छ ।
आफ्नो सर्वरबाट १५ दिनभित्र जतिबेला पनि हेर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै किन आज एक महिनापछि मात्र फुटेज हेर्न खोजियो ? जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा रघुनाथ घिमिरेको प्रवेश भन्ने बारे बजेट प्रस्तुतसँगै जानकारी भएको थिएन, सार्वजनिक भएको थियो । किन उक्त विषय एक महिनापछि मात्र चर्चामा आयो ? यसमा कतै गठबन्धन सांसदहरुको पनि मिलेमतो त छैन ? होइन भने के प्रधानमन्त्रीलाई बल्ल थाहा भयो ?
रेकर्ड आफै बोल्ने समयसम्म चालचुल नगरी किन उक्त समय सकिएपछि मात्र प्रधानमन्त्रीमाथि अर्थमन्त्री हटाउने भन्ने दबाब बढ्यो ? प्रतिपक्ष पनि किन समय अवधि हुँदै नतात्तिएर निर्धारित समयपछि मात्र जुर्मुराउनु सिसी क्यामरा फुटेज हेर्न खोज्नु कतै चोर र पुलिस दुवैको मिलेमतो त होइन ? जनताको अगाडि विरोध गरेको देखाउने, भित्रभित्रै मिलेर खाने नीति अवलम्बन गरेको त होइन ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय छानविन समिति गठन गरियोस् भन्ने माग सरकारसँग राखेको छ । एउटा कार्यकारी प्रमुखले आफ्नो क्याबिनेटका सदस्इहरुको गतिविधिको बारेमा चासोका साथ जानकारी लिनु र त्यसको नियन्त्रण गर्न नसक्नु प्रभाव कार्यकारीको कमजोरी नै हो भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय छानविन समितिको माग गरेका हुन् भने अत्यन्तै उपयुक्त छ ।
प्रतिपक्षले पनि मिलिभगतमै जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजेको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुनसक्छ । सिजी समूहको व्यक्तिले मन्त्रालयका सचिवलगायतका विज्ञहरुलाई नियन्त्रण लिएर एउटा निवृत्त नायव सुब्बाले करसम्बन्धी जस्तो नीति बनाउँछन्, म त्यही कागजमा सही गर्छु भनेर अर्थविज्ञ र सचिवहरुलाई आदेश दिएर पठाउने अर्थमन्त्री पक्कै पनि राष्ट्रवादी र राष्ट्रियतावादी होइनन् । हिजो पुँजीपति उद्योगपतिलार्य शोषक, सामन्तको दर्जा दिने र उनीहरुमाथि भौतिक, आर्थिक आक्रमण गर्ने प्रभाकर अहिले उनकै दलाल र दास बनिरहेका छन् ।
पाठकवृन्द आफै विश्लेषण गर्नुहोस्, यिनी अर्थमन्त्री हुन् कि चौधरीका दास हुन् ? प्रधानमन्त्रीजी पनि यस विषयमा गम्भीर हुनु जति जरुरी छ नि त्यत्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पनि विषयलाई तुहिन नदिन गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी छ । यो देशको अर्थतन्त्र कुनै कम्पनीको सल्लाहकारले तयार पार्ने हो या राज्यले अर्थ विद्दको रुपमा लिएका विज्ञहरुले तयार पार्ने हो ?
यस बारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको चाहना जनताले जान्न चाहन्छन् । सिसी टिभी फुटेज १५ दिनमा स्वतः रसाएर जाने भएकोले त्यसको कार्टिज अर्थात् पेनड्राइभमा रेकर्ड गरिसक्नु पर्छ । अन्ततः अर्थमा अनर्थ आइसकेपछि शेरबहादुर देउवामाथि पनि अर्थमन्त्रीमाथिको मुद्दाको दबाब बढ्न गयो । कि त शेरबहादुर अर्थमन्त्रीको आरोपको जवाफ दिनुपर्ने भयो कि त अर्थमन्त्रीले राजिनामा गर्नुपर्ने ।
अन्ततः लाठे अर्थमन्त्री जतिसुकै फुइँ गरे पनि, भए पनि राजनीतिकर्मी हुँ भनेर जवाफ दिए पनि यी लाठे, मुङ्ग्रे नै हुन् । यी सबै विरोध अर्थमन्त्रीका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, जनार्ददन शर्मालाई बर्खास्त गर्न वाध्य भए । त्यसपछि सु भएको छ गठबन्धनका अर्का नेता तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नी अर्की छोरी अर्थात् माओवादीको कोटाबाट गंगा दाहाललार्य अर्थमन्त्री बनाउन चाहन्छन् भने नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्ने लविङ सुरु भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणका क्रममा सहभागी गराएको भन्ने विषयमा छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति पनि गठन भएको छ । खगराज अधिकारी देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, बिमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, भानुभक्त ढकाल, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव छन् । अस्ति ११ बजे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा समाजवादी केन्द्रको बैठक समेत बसेको थियो ।
मुलुकको कुनै पनि सरकारमा रहेको फुटेजको रेकर्ड मेटाउनु एउटा आपराधिक कार्य हो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले पनि असार १४ मा एक निवेदन लेखि ०७८ भदौ २४ गते रातीदेखि २५ गते बिहानसम्मको सिसी टिभी फुटेजको रेकर्ड माग गरेका थिए । मैले लेखेको थिएँ १५ दिनसम्मको मात्र रेकर्ड उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने अर्थ मन्त्रालयले त उनलाई १३ दिनसम्मको मात्र रेकर्ड उपलब्ध गराउन सकिने अन्यथा रेकर्ड आफै लोप भइजाने भएको हुँदा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्ने जवाफ दिएर पठाएको छ ।
जतिसुकै योग्य र योग्यता भए तापनि मान्छे सबै विषयमा जानकार हुँदैन । अर्थमन्त्री शर्माका विश्वासिलो बिचौलियाहरुले निर्धारण गरेको कर दर नेपालीको लागि अपाच्य नै हो । विदेशबाट ल्याइने सेनिटरी प्याडमा ९० प्रतिशट छुट दिने नीति ल्याएका छन् भने स्वदेशी उद्योगले ल्याउने कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशतसम्म भन्सार कर लागू गर्ने व्यवस्था मिलएका छन्, त्यसै राष्ट्रवादी, गरिबका सहारा जेटिए अर्थमन्त्री भनिन्छ ।
यिनी हुन् गरिब मारेर गरिबको बाँच्ने आधार बन्ने जेटिए अर्थमन्त्री । योजना, योग्यता र औकात नभएकालाई मुलुकको कुनै पनि निकायको जिम्मेवारी दिनु भनेको मुलुकको साख र अस्तित्वमाथि धावा बोल्नु हो । मुलुकको जिम्मेवारी होस् या पुनर्संरचनाको जिम्मेवारी दिँदा कमेकम उसको न्यूनतम योग्यता र दक्षताको बारेमा जानकारी लिएर मात्र जिम्मेवारी दिँदा राम्रो होला । अर्थमन्त्री भन्ने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ ।
सामान्य शब्दार्थमा पनि कुनै ठाउँमा कुराकानीकै क्रममा पनि उनको तर्क अर्थनीति संगतको भएको महसुस गर्ने हुनुपर्छ । भुङ्ग्रे स्वरमा दिएको लाठे जवाफ अब जनताले चाहँदैनन् । अब जनतालाई त थोरै भए पनि तथ्याङ्कसँको तार्किक जवाफ चाहिन्छ । आर्थिक पराधको संगीन आरोप लागिसक्दा पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बडो रवाफका साथ अर्थमन्त्री भइरहनु फुटेजो रेकर्ड मेटिनु आदि कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति पनि जनस्तरबाट नैतिक प्रश्न उब्जिरहेको छ । सरकारले फुटेजको रेकर्ड मेटाउने होइन, जोगाएर राख्नुपर्ने विषय हो । यस्ता रेकर्डलाई रेकर्डमा नराखेर भेटिन दिनु भनेको दालमा कुछ काला है भन्ने बुझाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीले यदि अर्थमन्त्रीलाई कारबाही स्वरुप राजीनामा गराउन नसकेको भए प्रधानमन्त्रीमाथि पनि गम्भीर आरोप लाग्ने थियो । मन्त्रीको जिम्मेवारी जसलार्य दिए पनि गृह, परराष्ट्र र अर्थमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी हुनु जरुरी हुन्छ । मिलिजुली सरकार सबै दललाई भागबण्डा पु¥याउने गरी गरिएको मन्त्रालयको बाँडफाँडमा अर्थमन्त्रीले पटक–पटक सरकार र जनतालाई ढाँटेका दृष्टान्तहरु नेपालमा दोहोरिरहेका छन् । सरकार होस् कि सञ्चार होस् यति लामो समयसम्म किन मौन रह्यो ? यस्ता संवेदनशील विषयमा जनचासो बढेपछि सरकार सचेत हुन अलि ढिला भएकै हो । तसर्थ, संवेदनशीलताको सबैले ख्यालन गर्नु जरुरी छ ।