खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १९ असार । जिल्लाबासीले नचाहँदा नचाहँदै मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा झुक्याएर जिल्लाका घनाबस्तीमा दुईवटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा आए । त्यसपछि विरोध गर्दा पनि अरु चारवटा सिमेन्ट उद्योगहरु आए । यी सबै उद्योगलाई स्वीकृति दिने कुनै बेला स्थानीय कर्मचारी प्रशासन थियो भने अहिले जनप्रतिनिधिहरुले समेत मिलोमतोमा फेरि जिल्लालाई काकाकुल गराउने कम्पनीहरु काम गर्ने प्रक्रियामा छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ मा रहेको भनिएको यो प्रालिको कुनै कार्यालय पनि छैन र यसका आधिकारिक लगानीकर्ताको नाम समेत खानी तथा भूगर्भ विभागले गोप्य राखेको छ । कारण यहाँका मात्र नभएर जिल्ला बाहिरका खानी माफियाहरुको पनि यसका संलग्नता रहेको हुनसक्ने तुलसीपुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको छ । तुलसीपुर–५ मा रहेको यो प्रालि कसको हो भन्ने जान्न चाहे जो–सुकैले पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर यसमा खानेपानी संस्था समेत चुकेको देखिएको छ ।
यहाँको भूगर्म अध्ययनको रिपोर्टविना, नागरिकको सहभागिताविना, स्थानीय सरकारको आधिकारिक स्वीकृतिविना खानी विभागले तुलसीपुर खानेपानीको मुहान क्षेत्रमा कम्तीमा ८ किलोमिटरको परिधिमा चुनढुंगा उत्खनन्को अन्तिम स्वीकृति दिन लागेको छ । स्थानीय सरकारलाई सम्बन्ध नराखी खानी विभागले वन विभागलाई निर्देशन दिएसँगै जिल्ला हेडक्वाटर भनिने डिभिजन वन कार्यालय दाङ र सव–डिभिजन वन कार्यालयले त्यसको स्थलगत अनगुमन गरी तथ्यगत विवरण पेश गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । सायद व्युराक्रेसीको यो संयन्त्रले दाङ जिल्लालाई काकाकुल बनाउने गरी हेडक्वाटरले भनेजस्तै निर्देशनमा अनुुरोध अनुसारको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ ।
तुलसीपुर खानेपानी मात्र होइन, सुनगाभा माइन्सको क्षेत्र राम्रीको ८ किमिको परिधिमा छ । यसले अमृतपुर खानेपानी र बेलझुण्डी खानेपानीलाई पनि मुहान जोगाउन मुस्किल हुनेछ । अर्थात यी क्षेत्रका चुनढुंगा उत्खनन् गरिए तुलसीपुर पूरै काकाकुल हुनेछ । बोत्तल र जारका पानी खान तुलसीपुरबासी बाध्य हुनेछन् । धारामा एक महिना भलको पानी आउला तर त्यसपछि सबै मुहान चुनढुंगा उत्खनन्पछि सुक्नेछन् ।
तुलसीपुर खानेपानीको सेवा क्षेत्र दिनदिनै बढिरहेको अवस्थामा बजार हल्लाका आधारमा नवनिर्वाचित कार्यसमितिले यो उत्खनन् रोक्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई ध्यानाकर्षया पनि गरायो । खानेपानी संस्थाकै पहलमा त्यहाँको सामुदायिक वन क्षेत्र र सरकारी वन क्षेत्रसँंग पनि समन्वयको अवस्था सिर्जना भयो । सबैले त्यसको विरोध गरिरहँदा पनि व्युरोक्रेसीले काम रोकेको छैन ।
पछिल्लो समयमा खानी तथा भूगर्भ विभागले तुलसीपुरको उत्तरी क्षेत्रमा चुनढुंगा उत्खनन्का सवालमा अन्तिम वातावरणीय प्रतिवेदन लिनका लागि डिभिजन वन कार्यालय घोराहीलाई पत्राचार ग¥यो । घोराही डिभिजन वन कार्यालयले तुलसीपुरको सव–डिभिजन वन कार्यालयलाई आवश्यक वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन लिखित पत्राचार ग¥यो । अन्ततः खानी क्षेत्रमा उत्खनन् रोक्नुको साटो सरकारी निकायहरु तुलसीपुरको यो क्षेत्रमा उत्खनन्को लाइसेन्स दिने अभ्यासमा जुटिरहेका छन् ।
चुनढुंगा उत्खनन्का हरेक अभ्यासहरु यसरी नै ब्युरोक्रेसीलाई प्रयोग गरी हुँदै आएका छन् । तर त्यसको प्रत्यक्ष भागीदार नागरिक हुन्छन् । चुनढुंगा उत्खनन् रोक्नका लागि दिगो विकास परिकल्पना आवश्यक छ । तर त्यसका प्रस्तावना कुनै पनि राज्यले खोज्दैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई काकाकुल बनाउने योजनाका सन्दर्भमा समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालय केही बोलिरहेका छैनन् । यसले तुलसीपुरको समृद्धिलाई ठूलो धक्का दिने सर्वसाधारणले समेत स्वीकार गरेका छन् ।
सरकारी संयन्त्रबाट सायद राम्री क्षेत्रमा केही महिनामै चुनढुंगा उत्खनन्को लाइसेन्स स्वीकृत हुनेछ । तर यसलाई रोक्न खानेपानी संस्थाको जोडबलले मात्रै पुग्दैन । असारे झरीमा तुलसीपुर खानेपानी संस्थाले मिडियाकर्मीलाई जुटाइरहँदा अब यसको विरोध सर्वत्र हुनुपर्छ भन्ने सबैको साझा मुद्दा हो ।
संस्थाको चिन्ता
यसै सन्दर्भमा तुलसीपुर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले शनिवारको झरीबीच पत्रकार अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार अन्तक्रिैया कार्यक्रममा संस्थाका सचिव तुलसीपुर खानेपानीको मुहान जोगाउनु संस्थाको अभियानमा सबैले साथ दिन आग्रह गरे । त्यसमा मिडियाकर्मीको अहम् भूमिका हुने भन्दै यो कार्यक्रम जवर्जस्तरुपमा आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यक्रममा संस्थाका सचिव भण्डारीले पानीको मुहान जोगाउने अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरे । त्यसैगरी तुलसीपुर खानेपानी संस्थाको नयाँ कार्यसमितिले बबई लिफ्टिङ आयोजनाको सुरुआतसँगै आम तुलसीपुरबासीलाई पानी पुराउन कटिवद्ध रहेको बताए । सो अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष यमकान्त भण्डारीले तुलसीपुर खानेपानीको मुख्य मुहान उत्तरी क्षेत्रमा रहेको भन्दै उत्तरी क्षेत्र उत्खनन्का सन्दर्भमा कसैले पनि आँखा नलगाउन चेतावनी दिए ।
‘यदि राज्यले हाम्रो मुहान सुकाउने गरी चुनढुंगा उत्खनन्को स्वीकृति दियो भने हामी तोडफोडको आन्दोलनमा समेत उत्रने छौं, किनकि हामी तुलसीपुरलाई काकाकुल बनाउन चाहन्नौं ।’ यसमा आम सञ्चारजगत पोजेटिभ भएर लाग्न पनि उनको सुझाव थियो ।
तुलसीपुरको उत्तरी श्रृंखलामा यसरी विधिअनुरुप उत्खनन्को प्रक्रिया अघि बढिरहेको सन्दर्भमा पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भने बेखवर छ । तुलसीपुर खानेपानीले वडा कार्यालय, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, उत्खनन् हुने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सव–डिभिजन वन कार्यालय तुलसीपुरलगायतलाई लिखित पत्राचार गरे पनि उत्खनन्को प्रक्रिया भने निरन्तर जारी रहेको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका निर्देशक यहीँ दाङकै भए पनि उनले यस क्षेत्रको जलस्रोतको यथार्थ विवरण नलिई तथा स्थानीय सरकारको आशय नै नबुझेर प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइरहेको अवस्थाले तुलसीपुर क्षेत्रमा खानेपानीको गम्भीर संकटको निम्तो दिइरहेको छ । यसले तुलसीपुर खानेपानी मात्रै होइन, अमृतपुर खानेपानी तथा बेलझुण्डी खानेपानीलाई समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । किनकि राम्री क्षेत्रको ८ किलोमिटर परिधिमा उत्खनन् स्वीकृत भयो भने यसको असर पूरै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उत्तरी महाभारत श्रृंखलामा पर्नेछ ।