न्यायमा बिचौलियाको खाद
सुभाष न्यौपाने
न्यायालय भित्रै हुन्छ रे वार्ता घुसको ।
मुनाफामा डुबाइ बाल्छन् आगो भुसको ।।
जनता जाऊन् चाहे भड्खालोमा ।
न्यायकर्मी मिले न्याय मिल्छरे जालोमा ।।
वकिल न्यायधीशको बीचमा घुसको संवाद हुनु भनेको न्यायको कति मर्यादा रह्यो होला ? कानुन बिचौलियाको हातमा जाँदा न्याय कति न्यायिक हुन्छ होला ? नागरिकले कति न्याय पाउलान् र न्यायिक गतिविधि कति न्यायिक रहला ? यी प्रश्नैप्रश्नको जालो अहिले नागरिक जगतमा छाएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र न्याय जहाँ बिचौलिया हुनु हुँदैन, त्यहाँ पनि राज्यले आँखा चिम्लिएको छ । उनहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
पटक–पटक घुस प्रकरणमा विवादमा आएको न्यायलय चाहे विराटनगर उच्च अदाल होस् या सर्वोच्च अदाल होस् वा काठमाडांै जिल्ला अदालत होस् यिनीहरुले आफ्नो साख पटक–पटक उडाएका छन् । सर्वोच्च अदालत त धेरै नै बिचौलियाहरुको साँठगाँठका कारण धेरै पटक विवादित भइ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरुमाथि महाभियोगको प्रस्तावसम्म दर्ता भइसकेको उदाहरण ज्वलन्त छन् । न्यायाधीशहरुभन्दा बिचौलियाहरु बलिया भएको हुँदा अहिले मुलुकको न्याय मर्दै गइरहेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका भर्खरै न्यायाधीश राजकुमार कोइाराला र अधिवक्ता राजकुमार पोख्रेलबीच घुस लेखदेनमा भएको अडियो कुराकानी बाहिर आएपछि न्यायालय तरंगीत भएको छ । यो घटना यदि साचो हो भने यसले न्यायपालिका अर्थात् न्यायको मर्ममा हानेको बुझिन्छ । यस्ता घटनाहरु घटन नदिन र कम गर्नको लागि स्वयम् सर्वोच्च अदाल र त्यसमा सहकार्य गर्ने न्यायकर्मीहरुले पनि अलि लाज मान्नु पर्छ ।
मुलुकमा जतिसुकै घुस प्रकरणलाई बन्देज र समाप्त पार्ने भन्ने आवाज उठे पनि स्वयम् न्यायकर्मी संलग्न हुँदासम्म यो अभियान सफल हुन सक्तैन । जबसम्म न्यायकर्मीले आफ्नो न्याय गरेको र आफू अपमानित भएको कुरामा लाज मान्दैनन् तबसम्म मुलुकको न्यायको अवस्था यस्तै हो, सरकार । प्रधानन्यायाधीशको समेत संलग्नता भइसकेपछि त्यहाँ अरु कुनै निकायले नियमन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश समेतको संलग्नता जबसम्म जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको न्यायमा भइरहन्छ तबसम्म न्यायलय सुध्रिने र सप्रिने विषयमा कसैले पनि नसोचे हुन्छ । न्यायालय बिचौलियाले प्रवेश नै नपाउनु पर्ने क्षेत्र हो त्यही क्षेत्रमा हाम्रा न्यायकर्मीहरु बिचौलिया खोज्दै हिड्छन् । यदि यही अवस्था भइरहने हो भने न्यायमा विचलन आउँछ कि आउँदैन ?
अस्ति भर्खर मात्र होइन सर्वोचच अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेरराणा विरुद्ध महाभियोग र निलम्बन भएको ? यति हुँदाहुँदै पनि फेरि सर्र्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तहका मुद्दहरुलाई पहिले नै अनुमोदन गरेर घुस प्रकरणलाई अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाएोमा । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिटको अपरेटिभमा जसरी इच्छा राज तामाङलाई जसरी दुई करोड लेखदेनमा छोडी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने विषयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले सहमति जनाएपछि अहिले मुलुकको न्यायालय डिजल्म हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
के सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको यस विषयमा यदि साच्चै संलग्नता भएको हो भने के तिमीले हिजोको महाभियोग बिस्र्यौ ? जतिबेला चोलेन्द्र शंशेर जबराको राजीनामा माग्दै वकिल र न्यायाधीशहरु चोलेन्द्रको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएका थिए । त्यसै समयमा पोख्रेले नेपाल बार एसोसिएशनको कोषाध्यक्ष थिए । त्यही बेला काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता पोख्रेलबीच संवाद र सहमति भएको बुझिन्छ । यस विषयमा न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोख्रेल ०७८ पुसमा भएको बुझिन्छ । जतिबेला प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शंशेरमाथि महाभियोगको प्रस्ताव सदनमा पेश गरिएको थियो ।
यति अण्डर खाएर पनि प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई ग्रीन सिग्नल दिनु भनेको उनले सरकार र कानुनलाई नटेरेकै हुन् त ? प्रधानन्यायाधीशको सहमति सूचक ग्रीन सिग्नल पाएपछि अधिवक्ता पोख्रेल अलि हौसिएका पनि हुन् । त्यसपछि उनले न्यायाधीश कोइरालासँग दबाबमूलक वार्ता पनि अगाडि ढाएको बुझियो । यो घटना जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्मको सेटङमा भएको भन्ने बुझ्ने बित्तिकै उच्च अदालत नेपथ्यमा मौन रहेको बुझिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा फैसला गराएर उक्त केशलाई उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतबाट सदर गराउने उद्देश्यका साथ अधिवक्त रुद्र पोख्रेलले कदम चालेको प्रष्ट देखिन्छ । यदि अधिवक्ता पोख्रेल अनुसन्धानमा दोषी ठहरिएमा न त न्यायपरिषद्ले उनलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्छ न उनलाई नियमन गर्ने निकायले स्पष्टिकरण चाहिँ सोधेको छ रे, कानुन व्यवसायी परिषद्ले । तर मुलुकमा यस्ता घटना न्यायालयमा पटक–पटक घटिरहँदा पनि राज्य ती विकृतिहरुलाई उन्मुलन गर्ने तथा रोक्नेतर्फ कत्तिपनि दत्तचित्त नदेखिनुको कारण के होला ? मुलुकको सुरकार नै भ्रष्टहरुको भएर पनि हुनसक्छ ।
मुलुकमा न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग भन्दै सदनमा प्रस्ताव दर्ता हुन्छन्, त्यसमा पनि पक्ष विपक्षमा सांसदहरु बाँडिन्छन् । यदि महाभियोगको लागि उपयुक्त विषयहरु ती थिएनन् भने संसदमा किन नाटकीय तरिकाले दर्ता गरिन्छ ? होइन भने संसदमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव छलफलमा ल्याउन किन महिनौा र वर्षौँ लाग्छ हँ ?
अर्को कुा मुलुकमा धान खेतीको मौसम गर्विलो तरिकाले भित्रिसकेको छ । किसानहरु मचामच धान रोपाइमा छन्, नेताहरु धानका विरुवाको माला लगाएर फोटो खिचाउँछन् तर किसानलाई धान रोपाइ गर्दा खेतमा छर्ने मल छैन । मुलुकभरि रासायनिक मलको अभाव चरम रुपमा छ । तर सरकार विगठन र पुनर्गठन गरेर मन्त्रीहरुको मेला लगाउने कार्यमा व्यस्त रहन्छ । सबैतिर भ्रष्टैभ्रष्टहरुको जामातले यो मुलुकमा न त न्याय प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनेतर्फ सोच गर्ला न त जनताका समस्याको समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिने जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छ ।
जबसम्म नेपालमा मौजुदा कानुनलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सरकारले राख्दैन तबसम्म मुलुकबासी सधैँ अन्यायको जाँतोमा पिसिरहने कुरा निश्चित छ । वकिल र न्यायधीश घुस संवाद यसरी नागरिक वृत्तमा व्यापक भइसक्दा पनि हाम्रो सरकार भन्ने मन्त्रिपरिषद् कानमा तेल हाले सुतेको छ । न्याय मार्नेहरुले जनताका अरु समस्याको समाधान गर्नेतर्फ चासो राख्लान् ?
