नेसंविमा दुई महिनादेखि ताला,नेविसंघसँग वार्ता असफल

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
बेलझुण्डी १७ असार । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लागेको ताला दुई महिनासम्म पनि खुलेको छैन । ताला खोल्ने सन्दर्भमा रजिष्टार माधव अधिकारी नेतृत्वको वार्ता टोलीले काठमाडौँमा तालाबन्दी गर्ने संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ आन्दोलन समितिका पदाधिकारीहरुसँग गरेको वार्ता असफल भएपछि पछिल्ला केही दिनयता वार्ता स्थानीय लेवलमा सुरु भएको बताइएको छ । ताला नखुल्दा विश्वविद्यालयलाई सालतमामी गर्न सकस भएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्रोतका अनुसार विद्यार्थीहरुले राखेका १४ वटा मागहरुमध्ये तीनवटा माग पूरा गर्नै नसक्ने भएपछि ताला खुल्न सकेको छैन । अघिल्लो वार्तामा विद्यार्थीहरुले राखेका मागहरुमध्ये विद्यार्थीहरुलाई २०० प्रतिशत छात्रबृत्ति बृद्धि गर्ने, सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्ने तथा अनुसन्धान केन्द्र र केन्द्रीय पुस्तकालय काठमाडौँमा सार्ने सन्दर्भका मागहरु पूरा गर्न नसकिने विश्वविद्यालय पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

साथै विश्वविद्यालयमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिन पनि विश्वविद्यालयले नगरेर अख्तियारले गर्ने सन्दर्भ पनि वार्तामा उठेको थियो । ती उल्लेखित मागहरुका सन्दर्भमा वार्ता टोली सहमत हुन नसकेपछि स्थानीय राजनीतिक तहबाट ताला खोल्ने सन्दर्भमा वार्ता सुरु भएको छ ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले विभिन्न विद्यापीठमा भएका समस्यालाई समाधानको माग गर्दै उपकुलपतिसमक्ष आग्रह गरे पनि माग पूरा नभएको भन्दै गत बैशाख १९ गतेदेखि लगाएको ताला अझै खुलेको छैन ।नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लगाएको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण गतिविधि चल्न सकेका छैनन् ।

तीन महिनाभित्र दिक्षान्त समारोहको आयोजना, छात्राबासको सटरबाट प्राप्त भाडाको तीस प्रतिशत रकम छात्राबासको विकासका लागि खर्च गर्न, महेश संस्कृत गुरुकुल र हरिहर गुरुकुल विद्यापीठ (सम्बन्धन प्राप्त)मा स्थायी प्राध्यापकहरुको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यापीठमा प्रात्कालीन र सायमकालीन कक्षाको व्यवस्थापन गर्न, कार्यकारी परिषद् र विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा लोकतान्त्रिक समूहको उपस्थिति गराउनुपर्ने, विद्यार्थीमैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने, अवैज्ञानिक तवरले गरिएको उपप्राध्यापकको विज्ञापन खारेज गरी वैज्ञानिक अध्ययन गरी सर्वपक्षीय माग सम्बोधन गरी पुनः विज्ञापन हुनुपर्ने, सेवा आयोगको पुनर्गठनसहित भ्रष्ट पदाधिकारीको छानबिन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितताको छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरु छन् ।

विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा लगाइएको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयले दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका कुनै पनि निर्णय गर्न सकेको छैन । बाह्र बर्षदेखि रोकिएको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न गर्ने योजना अवरुद्ध भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्यसैगरी पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय, एकीकृत हस्पिटलको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायत सम्पूर्ण पुँजीगत बजेट खर्च गर्नका लागि पनि समस्या उत्पन्न भएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

विश्वविद्यालयले केही माग पूरा हुन सक्ने बताए पनि विद्यार्थी संघर्ष समितिले राखेका सबै मागहरुलाई विश्वविद्यालय स्वयंले चाहेर पनि पूरा गर्न नसक्ने विश्वविद्यालय उपकुलपति प्राध्यापक यादव लामिछानेले बताएका छन् । ‘अहिले जिल्ला तहमा राजनीतिक बृत्तबाट ताला खोल्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ, मलाइ लाग्छ केही दिनमै ताला खुल्ने छ’, उपकुलपति लामिछानेले भने ।

वार्ता र संवादलाई अघि बढाउन विश्वविद्यालयका रजिष्टारको संयोजकत्वमा एउटा ५ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो । सो कार्यदलले काठमाडौँमा वार्ता गरी ताला खोल्ने आश्वासनसहित दाङ फर्केको थियो । ‘तपाईहरु जानुस्, दाङ पुग्दा ताला खुलेको हुनेछ, वार्तामा विद्यार्थी नेताले भनेको अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै कार्यदलका संयोजक माधव अधिकारीले भने । तर वार्ता टोली दाङ फर्केको दुई साताभन्दा बढी समय हुँदा पनि ताला खुलेको छैन ।

विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी हुन थालेपछि उच्च अदालत तुलसीपुरले करिब ५ बर्षअघि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कर्मचारीले कुनै पनि माग राखेर तालाबन्दी गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो । तर विद्यार्थी संगठनले गरेको तालावन्दीका सन्दर्भमा फैसलाले केही बोलेको छैन । यही कारण विश्वविद्यालय प्रशासनले ताला फोर्ने हैसियत राखेको छैन । तालाबन्दी खासमा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्मा २ जना लोकतान्त्रिक प्राध्यापक राख्नेमा बढी केन्द्रित भएको बताइएको छ ।

तर पदाधिकारीहरुले लोकतान्त्रिक प्राध्यापक संगठनको एक जनालाई र गठबन्धनमध्येबाट माओवादी निकट प्राध्यापक एक जनालाई कार्यकारी परिषद्मा ल्याउने प्रस्ताव राखेको थियो । तर सिनेट सभामा यो विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेन । हालसम्म पनि यो विषयमा पदाधिकारीहरु सकारात्मक बन्ने र लोकतान्त्रिक प्राध्यापकबाट दुई जनालाई कार्यकारी परिषद्मा लैजाने अवस्था भने देखिएको छैन । यही कारण विद्यार्थीहरुका गम्भीर मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि एउटा कार्यदल निर्माण गरिएको हो ।

तालाबन्दीका कारण वि.सं. २०६७ सालदेखि थाती रहेको दीक्षान्त समारोह हुन सकेको छैन । ‘दीक्षान्त समारोहलाई यही बर्ष सम्पन्न गर्नका लागि पदक बनाउने काम भइरहेको थियो, तर तालाबन्दीका कारण यो अभियानसमेत अवरुद्ध भएको छ’, उपकुलपति लामिछानेले भने । लगातार दुई महिनादेखिको तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयका सबै प्रशासनिक कार्यहरु रोकिएका छन् । कर्मचारीहरुले कापीमा उपस्थिति जनाएर दिनभर विश्वविद्यालय हाताको चौतारामा समय कटाउँदै आएका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले भने माग पूरा नहुँदासम्म तालाबन्दी जारी रहने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यायलमा नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न विद्यापीठमा रहेका विद्यमान समस्याहरुलाई मध्यनजर गरेर उपकुलपतिसमक्ष गत चैत २२ गते माग प्रस्तुत गरेको थियो । तर उक्त मागपत्रको कुनै पनि सम्बोधन नभएपछि नेविसंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनअन्र्तगत गत वैशाख १९ गतेदेखि उपकुलपतिको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको जनाएको छ । तालाबन्दीले विगत दुई महिनादेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक गतिविधि ठप्प छन् । चौरमा रजिष्टरमा हाजिरी जनाउने कर्मचारीहरुले समेत दुई महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । विश्वविद्यालयलाई असार मसान्तमा खाता बन्द गर्ने सालतमामी गर्न समेत निकै सकस परेको छ ।