चर्को महँगीलाई सम्बोधन गर

  •   
  •  

रसिया–युक्रेन सशस्त्र युद्धको कारण देखाउँदै विश्वमा इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै नेपालमा पनि महँगीको चर्को मार आम नागरिकलाई पर्न थालेको छ । खासमा ती मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा कटौतीसँगै इन्धनको चर्को मूल्य वृद्धिको मार नेपालमा पनि पर्न थाल्यो । हप्तैपिच्छे इन्धनको मूल्य बढिरहँदा अन्य सामानको पनि ढुवानी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको पनि मूल्य वृद्धि अत्यन्तै अस्वाभाविक भइरहेको छ ।

निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य आकासिएको छ । खाने तेलको मूल्य दैनिक जसो फरक–फरक हुन थालेको छ । सडक यातायात तथा हवाई यातायातको चर्को भाडाले नागरिक अत्तालिन थालेका छन् । साँझ–बिहानको भान्सा अत्यन्तै महँगो भएको छ । हरेक सामान किन्दा उपभोक्ताले जिब्रो टोक्ने अवस्था आएको छ । चाहे त्यो दैनिक उपभोग्य सामग्री नेपालमै उत्पादन भएको बेसारमा किन नहोस् ।

युद्धका कारण इन्धनको मूल्य विश्व बजारमै वृद्धि भइरहेको छ । त्यसलाई नेपाल मात्रैले चाहेर रोक्न सक्दैन भन्ने पनि यथार्थ हो तर जुन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यो भन्दा भारी मात्रामा अन्य सबै दैनिक उपभोग्य सामग्रीका चर्को मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । नेपालकै आन्तरिक उत्पादन तरकारीजन्य वस्तु र फलफूल जन्य उत्पादनको पनि भारी मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यो अवस्थामा सरकार अत्यन्तै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भारतीय बजारमै पनि यति धेरै अनुपातमा भएको हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा वाणिज्य विभाग, आपूर्ति विभागलगायतका सरकारी निकायहरु गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यसमा संघीय सरकारबाटै विशेष पहल हुन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय न्यून आय भएका तथा मध्यमवर्गीय नागरिक मूल्य वृद्धिका कारण आक्रान्त बन्न थालेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई भारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कतिपय सामानहरु बजारमा उपभोक्ता मूल्यभन्दा पनि बढी मूल्यमा बेचविखन हुन थालेको छ । बजारमा म्याद गुज्रेका सामान र दर्ता प्रमाणपत्र खोतल्ने बाहेक स्थानीय सरकारको अनुगमनले बजार सन्तुलित बन्न सकेको छैन । यसमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले एउटा उपभोक्तामैत्री अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

उत्पादक, खुद्रा विक्रेता तथा उपभोक्ताले पाउने मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न आवश्यक छ । रसिया–युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएर स्थानीय उत्पादनको मूल्य आकासिनु हुँदैन । यसमा पनि तीनै तहका सरकारले एकीकृत अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी एकपछि अर्को गर्दै चर्को मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई मात्र होइन, अनुगमनको दायरालाई फराकिलो बनाएर उत्पादक कम्पनी र ती कम्पनीका सप्लायर्सहरुसम्म पु¥याउन सके अधिक्तम दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य समायोजन गर्न सकिन्छ । चर्को मूल्य वृद्धिलाई रोक्न सबै सरोकारवाला निकाय गम्भीरतापूर्वक लागौँ । बजारमा राज्यको उपस्थितिको अनुभूति नागरिकलाई देऔँ ।