कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्र नै प्राथमिकता

  •   
  •  

संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारको यो बजेट नै अन्तिम बजेटको रुपमा रहेको छ । अहिले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरु बजेटका लागि आन्तरिक तथा नागरिकसँग बजेटका बारेमा सुझाव लिइरहेका छन् ।

नागरिकले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारलाई उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्ला भनेर गोरक्षकर्मी अमरराज आचार्यले विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुसँग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न वातावरण बनाउनु पर्दछ

किृष्ण शर्मा (अध्यक्ष)÷नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष

सरकारले बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्दछ । निजी क्षेत्रले पनि राज्यसँग मिलेर देशको आर्थिक विकासमा काम गर्ने भएकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सधैँ तयार रहेको छ । सबैको उद्देश्य देशको विकास तथा आर्थिक विकास भएपछि सँगसँगै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको छ ।

देशको विकासका लागि निजी एउटा खम्बा रहेकाले निजी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । निजी क्षेत्र सरकारको कहिल्यै पनि प्रतिपक्ष हुन सक्दैनन् । सधैँ सरकारसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छन् । निजी क्षेत्र राजनीतिक रूपमा कहिल्यै पनि अगाडि बढ्ने गरेका छैनन् । राज्यले ल्याउने नीति कार्यक्रममा सहयोग गर्दै आएका छन् । यसका लागि निजी क्षेत्रसँग छलफल, सुझाव लिएर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका वस्तुका बजारीकरणका लागि आयोजना गरिने मेला, महोत्सवमा बजेट विनियोजन गरिदिनु पर्दछ । जसले निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने मेला महोत्सवमार्फत् वस्तुको बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने छ । यसरी विनियोजन गरिने बजेट समानुपतिक रूपमा हुनु पर्दछ । यसैगरेर उद्योग वाणिज्य संघहरूको सचिवालय व्यवस्थापन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।

जसले निजी क्षेत्रको सचिवालय व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने छ तर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन समेत मिल्ने छ । निजी क्षेत्रले हरेक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको भन्दै यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । राज्यले स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमा राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व समेत गराउनु पर्दछ । राजस्व परामर्श समितिका निजी क्षेत्रको सहभागिता भएमा सल्लाह, सुझाव दिने छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेमा निजी क्षेत्रले रोजगार सिर्जना, उत्पादन गर्ने काममा लाग्न समेत सहयोग पुग्ने छ । जसले देशमा रोजगारीको सिर्जना हुने छ ।

कार्यान्वय गर्न सक्ने बजेट ल्याउनु पर्दछ

टिंकसिंह वुढाथोकी (अध्यक्ष)÷दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका

राज्यले बजेट ल्याएर मात्र नभइ त्यसको कार्यान्वन हुने खालको बजेट ल्याउनु पर्दछ । बजेट ल्याउने तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसतर्फ तीनवटै तहका सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । बजेट ल्याउँदा कृषि, उत्पादन तथा रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिएमा यसले देशको विकासमा समेत सहयोग पुग्दछ । देशमा रहेका धेरै बेरोजगारलाई रोजगार दिन सक्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ । यसैअनुसार लगानी समेत गर्नु पर्दछ । अहिले पनि रोजगारका लागि धेरै नेपाली विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । आधुनिकीकरण गरेर प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन सकेमा उत्पादनमा वृद्धि गर्न समेत सकिने छ । कुन क्षेत्रमा कुन कृषि बालीको संभावना छ, त्यसैअनुसार खेती गरिनु पर्दछ ।

देशमा लगानी गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत कर्जा र सहज रूपमा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । जसले गर्दा उनीहरूलाई लगानी गर्न सहज हुनेछ । उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी बढेमा रोजगारको सिर्जनासँगै देशको विकासमा समेत सहयोग पुग्दछ । देशमा उत्पादन हुन थालेमा बाहिरबाट आयात कटौती हुन्छ ।

आयातमा कटौती भयो भने देशको पैसा बाहिर जाँदैन । जसले गर्दा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्दछ । लगानी गर्ने उद्योगीलाई राज्यले प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । प्रोत्साहन गरेमा मात्र देशमा लगानी भित्रिने छ । राज्यले लगानीमैत्री वातावरण, लगानीमैत्री नीति बनाउनु पर्दछ । अहिले नीतिगत रूपमा त्यस प्रकारको कार्य हुन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि धेरै लामो प्रक्रिया तथा दुःख भोग्नु परेको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि छुट्टै स्थान बनाइनु पर्दछ । उक्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार राज्यको तर्फबाट बनाइनु पर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् । ती समस्यालाई निजी क्षेत्रले उठाउँदै पनि आएका छन् तर समस्याको समाधान हुन सकेको अवस्था भने अझै देखिएको छैन । त्यस प्रकारको समस्या समाधानमा राज्यले पहलकदमी गर्नु पर्दछ ।

उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ

खिगेश्वर खनाल (अध्यक्ष)÷देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमही दाङ

राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । देशमा उत्पादन बढाउन सकेमा मात्र देशको विकासमा सहयोग पुग्ने छ । देशमा संभावना रहेका क्षेत्रमा लगानी गरेर निर्यात गर्नतर्फ लाग्नु पर्दछ । त्यसबाट आयात रोक्न सकिने छ । विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनु पर्दछ । नेपालमा कृषिको संभावना धेरै रहेको छ ।

कृषिमा लाग्न राज्यले युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । जसले गर्दा रोजगारीका लागि विदेशिने युवा स्वरोजगार बन्न सक्नेछन् । कृषि क्षेमा लाग्नेलाई अनुदान, प्राविधिक सहयोग तथा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्न सहयोग गर्न कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । राज्यले नागरिकको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम अगाडि बढाउन आवश्यक छ । कृषि उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । जसले कृषिको विकासमा सहयोग पुग्दछ भने आयात गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हट्ने छ ।

अहिले पनि धेरै वस्तु आयात भइरहेका छन् । आयात रोक्ने खालको योजना राज्यको तर्फबाट हुन आवश्यक छ । आयात घटाउँदै निर्यात बढाउनतर्फ लाग्न आवश्यक छ । यसले मात्र देशको विकासमा सहयोग पुग्ने छ । राज्यले लगानी गर्न चाहनेलाई लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्दछ । लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा पनि धेरै लगानीकर्ताले लगानी गर्नबाट पछि हटेको अवस्था छ । देशका उत्पादन हुने वस्तुको बजारीकरणको ज्ञारेन्टी राज्यले गरिनु पर्दछ । यसले गर्दा उत्पादन गर्नेले ढुक्क भएर उत्पादन गर्न सक्ने छन् ।

कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिबता दिनु पर्दछ

डा अर्जुनकुमार वुढाथोकी÷दाङ

देशको विकासको लागि राज्यले कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसैअनुसार राज्यले बजेट विनियोजन गर्न सक्नु पर्दछ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषि तथा पशुपालनका लागि राम्रो संभावना भएको देश हो । यसको सदुपयोग गर्न सकेमा देशको विकासमा सहयोग पुग्ने छ ।

नेपाली पहिलेदेखि नै कृषि पेसा गदै आएका छन् । कृषि पेसाका बारेमा धेरैलाई जानकारी समेत छ । सरकारले यस क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक छ । देशमा रहेका धेरै बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसैअनुसार लगानी समेत गर्नु पर्दछ । अहिले रोजगारका लागि धेरै नेपाली विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ ।

नेपालमा परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको कृषि पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ । आधुनिकीकरण गरेर प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढाउन सकेमा उत्पादन वृद्धि गर्न समेत सकिने छ । कुन क्षेत्रमा कुन कृषि बालीको संभावना छ, त्यसै अनुसार खेती गरिनु पर्दछ । हरेक क्षेत्रको विकासका लागि जनशक्तिको आवश्यक पर्दछ । जनशक्ति विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास हुन नसक्दासम्म मानव संसाधनको विकास हुन सक्दैन । भौतिक रूपमा हुने विकास मात्र विकास होइन । बाटो बन्नु, पुल बन्नु, भवन भन्नुभन्दा पनि मानव संसाधनको विकासले धेरै ठूलो महत्व राख्दछ । त्यसैले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन सक्नु पर्दछ । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गर्न सक्नु पर्दछ ।

औद्योगिकीकरण विकासमा पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्दछ । उद्योग स्थापना भएमा देशमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । नागरिकले रोजगार प्राप्त गरेमा मात्र उनीहरूमा आर्थिक विकास हुन्छ । नागरिक आर्थिक रूपमा बलियो नहुँदासम्म उनीहरूको जीवन स्तरमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसैले उनीहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन आवश्यक छ । यसका लागि आय स्रोत हुनु पर्दछ । आय स्रोत हुनका लागि रोजगार हुनु पर्दछ र रोजगार सिर्जनाका लागि लगानी हुनु पर्दछ ।

तसर्थ लगानीमत्रै वातावरण सरकारले निर्माण गर्नु पर्छ । लगानीले देशमा उद्योगहरू स्थापना हुन्छ र उद्योगथहरूले नागरिकलाई रोजगार दिन्छ । यसका लागि राज्यले ध्यान दिन सक्नु पर्दछ । उद्योगधन्दाको विकास नहुँदासम्म देशमा उत्पादन हुन सक्दैन । देशमा उत्पादन नहुँदा परनिर्भर हुनु पर्दछ । विदेशबाट सामग्री ल्याउनु पर्दा देशको रकम समेत बाहिरिने गर्दछ ।

बजेटले उत्पादनमुखिमा जोड दिनु पर्दछ

विकास वली (उद्योगी)

अर्थतन्त्रमा तरलता रहेको अवस्थामा आइरहेका तीनै सरकारका बजेटले उत्पादनलाई समेट्न सकेन भने आयातमा परनिर्भर अझ बढ्दै जाने छ र कालान्तरमा भएका उद्योग पनि धरासायी हुँदै जाने छन् । नेपालमा उद्योग फस्टाउन नसक्नु मुख्य कारण भारतसँगको खुल्ला नाका प्रमुुख हो ।

खुल्ला नाकाले गर्दा नै नेपाली उद्योग नाकाभन्दा १००÷२०० किमि टाढा उद्योग नै सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन । भए पनि केही वर्ष चल्ने त्यसपछि बन्द गर्नु पर्ने अवस्था छ । दोस्रो पक्ष सरकारी नीति र विद्यमान कानुनी प्रावधान हुन् । नेपालमा उद्योग सञ्चालन गरे पनि कच्चापदार्थ ८० प्रतिशत भारतबाटै आयात गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि सरकारको भन्सार–नीति कच्चा सामान र तयारी सामानमा भन्सार दर त्यति फरक नहुनु पनि उद्योगहरू धरासायी हुनुका कारण हो ।

सरकारले मागको आधारमा आपूर्ति धान्न सक्ने वस्तुलाई भारत या तेस्रो मुलुकबाट आयातमा कडाइ नगर्नु अर्काे समस्या रहेको पाइन्छ । सरकारले नेपालमा माग धान्न सक्ने वस्तु आयात बन्द गर्र्ने वा भन्सार दरमा वढोत्तरी गरेमा केही राहत भइ निर्यातमा प्रोत्साहान हुनेछ । यस्ता विषयलाई बजेटमा व्यवस्था गरे सरकारलाई राजस्व पनि बढ्ने र नेपाली उत्पादनले निर्यातमा टेवा पुग्ने थियो । अर्काे खुल्ला सिमानाको समस्या चोरी पैठारी रहेको छ । खुला नाकामा कडाइ नहुन र चोरी पैठारी गरी विभिन्न गिरोहले नाका आसपासका बजारहरूमा त भारतीय सामान विक्री वितरण साधारण भइसकेको छ ।

एकातर्फ उद्योगीलाई सरकारी संयन्त्रहरूले राजस्व उठाउने वहानामा सताउनु र अर्काेतर्फ नाकाबाट सिधै टाढा–टाढाका सहरहरूमा बिनाबिल विजक वा चोरीपैठारी सामानहरू विक्री वितरण वा नाकामा कडाइ नगर्नुले सरकारी संयन्त्रको चाहना कहीँ सबै उद्योगहरू धरासायी बनाउने प्रयत्न त होइन भन्ने प्रश्न उद्योगीमा रहेको पाइन्छ । तीनवटै सरकारका बजेटले अझै स–साना क्षेत्रमा मात्र हेरेको पाइन्छ । जुन उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना गरेका छन्, अर्थतन्त्रमा केही टेवा पु¥याउने प्रयत्न गरेका छन्, त्यस्ता उद्योगहरूलाई बजेटले छोएको छैन । कि ठूला उद्योग वहुराष्ट्रि«य लगानीका उद्योगहरू कर छुटको माध्यम होस् या अन्य माध्यमबाट छुट रहेको छ ।

५० लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी भएका उद्योग तथा व्यवसायहरू स्थानीय सरकारले माथिबाट भन्ने र संघ र प्रदेश सरकारले ध्यान नपुग्नुको कारण नेपालमा यी प्रकृतिका उद्योगहरू धेरै रहेको र बजेटबाट सधैँ उपेक्षित भएका छन् । यस्ता उद्योगहरूलाई बजेटले सहयोग गर्नु पर्दछ । समग्रमा बजेटले बैंकहरूमा रहेको तरलता निवारणमा विशेष पहल गर्ने खालको बजेट आउनु पर्दछ ताकि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने छ ।

विद्युत विस्तार एवम् वितरणमा सहुलियत प्रदान गरियोस्, अहिले भइरहेको अघोषित लोडसेडिङ बन्द गर्न पुराना ट्रान्सफर्मर एवम् प्रशारण लाइनको व्यवस्थापन गर्न बजेटले सुरक्षित गर्नु पर्दछ । झन्जटिलो व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा सुधार हुनु पर्दछ ।

आत्मनिर्भर बनाउन प्राथमिकता दिनु पर्दछ

सिुरज खड्का (अध्यक्ष)÷राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ भालुवाङ दाङ

राज्यले हरेक नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना ल्याउनु पर्दछ । नागरिक आत्मनिर्भर बन्न सके परनिर्भर हुनु पर्दैन । यसका लागि राज्यले त्यसैअनुसार राज्यले व्यवस्था गर्नु पर्दछ । दक्ष जनशक्तिले देशको विकासमा समेत सहयोग पु¥याउने गर्दछन् ।

आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षालाई जोड्नु पर्दछ । सीप नहुँदा बेरोजगार हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विदेश जाँदा पनि सीप सिकेर गएको मानिसले अवसर धेरै पाउने गर्दछन् । कृषि पर्यटीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा धेरैलाई रोजगार दिन सकिने छ भने देशको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने छ । धेरै संभावना भएर पनि यी क्षेत्र अझै माथि उठ्न सकेका छैनन् । यसैगरेर उद्योग, व्यवसायलाई प्राथमिकता दिन पनि आवश्यक छ । राज्यले लगानीको लागि उचित वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

लगानीको वातावरण नहुँदासम्म लगानी गर्न चाहनेले लगानी गर्दैन । उद्योग, व्यवसायका लागि राज्यले सहुलियत तथा सहज रूपमा ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसले लगानीकर्ताका लागि अवसर प्रदान गर्ने छ ।