शुभाष न्यौपाने
बर्षेनी पेश हुन्छ बजेट सदनमा सबको प्रिय हुने गरी
फ्याँकिन्छ विकासका नाममा बजेट कनिका छरेझै गरी
हुन्नन सम्पन्न योजना मुलुकका दल भागवण्डा गरी
न हुन्छन् काम गतिला मुलुकमा नरहन्छ ढुकुटी भरी ।।
सामान्यतया हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हरेक देशले आफ्नो बार्षिक बजेट पेश गर्ने गर्दछन् । त्यसैअनुसार नेपालको संघीय संसदमा बार्षिक बजेट पेश गर्ने गर्दछन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को लागि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट कनिका सदनमा छरिदिएका छन्, जसलाई टिप्न सांसद तथा मन्त्रीहरुको दौडादौड भइरहेको छ । सामान्यतया अन्य वर्षहरुमा विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य आदिको नाममा बजेट पेश गर्ने गरे तापनि चुनावी वर्षको बजेट भने अलि अलंकारयुक्त तरिकाले पेश गरिन्छ । त्यसमा कतिलाई चित्त बुझ्छ, कतिलाई बुझ्दैन ।
सदनमा रडाको मच्चिरहेको छ, एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप भइरहेको छ । एक समूहले पेश गरेको बजेट अर्को समूहले पास नपर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । उनीहरुलाई मुलुकको विकास, पहिचान र अस्तित्वसँग कुनै सरोकार छैन । दलको माग र दलहको भाग पूरा भए सबै पुग्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग कुनै सरोकार छैन । सत्ताधारी दलहरुले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी गृह, सुरक्षा र न्यायको विषयमा रकम अलि बढाएर पेश गर्ने गर्छन् । जसले निर्वाचन सम्पन्नताको नाममा घुसपैठसमेत गरिरहेका हुन्छन् ।
चुनावको अर्जुनदृष्टिको नाममा बृद्धभत्ता, अपांगभत्ता आदि पनि हुन् । निर्वाचन वर्षमा प्रस्तुत गरिने बजेट अलि फरक स्वभावमा प्रस्तुत हुने भए पनि निर्वाचन वर्षको बजेट कुनै न कुनै रुपले निर्वाचन प्रभावित हुनेगरी पेश गरिएको हुन्छ । २०७९।०८० को बार्षिक बजेट प्रस्तुतसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा क्रमशः विवादमा एकपछि अर्कोमा मुछिँदै गएका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट क्रमिकरुपमा गैरजिम्मेवारीतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । जसले राज्यको आर्थिक दायित्वको कुनै झल्को दिँदैन । बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई प्रवेश गराई उनीहरु अर्थात् व्यापारीहरुको मात्र हित हुने गरी जसरी तयार पारिएको कर दरको परिवर्तन गरियो त्यो मुलुकको लागि अत्यन्त घातक सावित भएको छ । सेनेटरी प्याडमा भारतबाट निकासी गर्दा दिएको ९० प्रतिशत छुटले नेपाली उत्पादनमा लगाएको १६ प्रतिशत करको अर्थ के ? साँच्चै नेपाली उद्योग, कलकारखाना टाट पल्टाउने उद्देश्य त होइन ? संसदको दुवै सदनमा छलफलमा रहेको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट मूलतः उत्पादनमुखी नभएर आयातमुखी देखिएको छ ।
राजस्व दर परिवर्तन गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्ने ती व्यापारीहरु अर्थविज्ञ, करविज्ञ हुन् रे किनभने अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मा पनि त कृषिविज्ञ हुन्, त्यसैले कर विज्ञहरुलाई कर संशोधन र परिमार्जन गर्ने जिम्मा दिएका हुनसक्छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले किन यस्तो काम गरे ? उनी नेपाली जनता र नेपालको उन्नयनको निम्ति काम गर्ने कि दलाल र माफियाहरुको उन्नतिको लागि गरेका हुन् ? विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क तथा भन्सार बृद्धि गरिनु तथा सेनेटरी प्याडको भन्सार ९० प्रतिशत छुट गरिनु भनेको कस्तो खालको अर्थनीति हो ?
नेपाली जनताले पनि त थाहा पाउनु प¥यो नि ? जनताको श्रम र पसिनाबाट आर्जेको रकम करवापत जम्मा गरेका जनताले आफ्नो मेहनतको आर्जनबाट गरेको कर रकम कहाँ जम्मा भयो ? त्यो पनि त थाहा पाउनुप¥यो नि ? गणतन्त्र स्थापनापश्चात् बनेका सबै सरकार एकपछि अर्को राष्ट्रवादी बन्दै गए । उनीहरु जति राष्ट्रवादी बने पनि लछारपाटो कसैले कहीँ लगाएको देखिएन । गणतन्त्र स्थापना अर्थात् संविधान जारी भएपश्चात् बाम गठबन्धनको अर्थात् बाम तालमेलको सरकार मुलुकमा बढी हावी भयो ।
जसको कारण उनीहरु बीचमै रडाको मचिन भई आफैमा जुट्ने र फुट्ने काम भयो । उनीहरु राष्ट्र उन्नत बनाउनेभन्दा आफू कसरी अरु नागरिकभन्दा उन्नत र विशेष देखिने भन्नेतर्फ मात्र ध्यान दिन थाले । जसको कारण आज मुलुकमा कम्युनिष्टहरु कांग्रेससित घाँटी जोड्न पुगेका छन् । उनीहरुलाई कम्युनिष्टभन्दा कांग्रेससँगकै गठबन्धन सजिलो र रमाइलो भइरहेको छ । कम्युनिष्टहरुमा एकले अर्कालाई जोख्ने र तौलने प्रचलन बढी छ ।
उनीहरु जो न्यून मतका छन्, तिनलाई जोखेकैो मन पर्दैन तर अधिक मत हुनेले नजोखेर छोड्दैन । यो कम्युनिष्ट सिद्धान्त हो । मुलुकको सार्वजनिक भएको बजेट र सरकारको बीचमा भएको झिनो सम्बन्ध जसमा सरकारले सार्वजनिक गरेको रकमको ८०–७० प्रतिशतसम्म खर्च भयो भने पनि बजेट खर्च उपलब्धिमूलक रहेको मानिन्छ । तर यहाँ त विकास निर्माणको खर्च कटाएर विविध खर्चमा रकम बढाएर विकासको स्तर बढाएको भन्ने देश संसारमा सायद नेपालमा नै होला । यसरी कुनै पनि राष्ट्र उन्नति र प्रगतिमा पुग्न सक्दैन ।
छोटो अवधिमा उत्पादन बढ्न र बढाउन सक्ने क्षेत्र कृषि हो तर भनिने कृषिप्रधान मुलुक नेपाल तर कृषि उत्पादनका निमित्त बढोत्तरी दिने त कुरा छोडौँ, सामान्य मौसी बाली धान, मकै खेतीका लागि उन्नत बीउ–मल र किटनाशक औषधि समेत किसानले चाहिएको बेला आ–आफ्नो पायक पर्ने स्थानबाट अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । अब भन्नुस्, यो मुलुक कसरी उन्नति र समृद्धिको शिखरमा पुग्छ ? अर्थमन्त्री भन्नेहरु बजेट वक्तव्य व्यक्त गर्दासम्म पनि कमिसनकै चक्करमा छन् ।
उनीहरुको ध्यान नै आफ्नो घर–गोठमा पैसा थुपार्ने भन्दा अरु सोच छैन । उनीहरुका गोठाला उन्नत भए सबै उन्नत हुन्छ । रुग्न अवस्थामा रहेको अर्थ व्यवस्थाको कारण विलम्ब हुँदै गएको आर्थिक सुधार नीति यसपटकको बजेटमा कतै झल्किएको पाइएन । त्यस सम्बन्धमा धेरै जान हाम्रा कृषि विशेषज्ञ अर्थमन्त्री शर्माले किसानको लागि आवश्यक मल, बीउबारे त केही पढेनन् भने बजेट भन्ने शब्द त उनको लागि कालो अक्षर भैसी बराबरजस्तै हो ।
उनलाई अर्थमन्त्री नबनाएर कृषिमन्त्री बनाएको भए बरु प्रतिकठ्ठा यति युरिया, यति डिएपी हाल यति बीउ छ र त भन्थे । तिनलाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रचण्ड र शेरबहादुर नै उस्तै हुन् । जसले जे खान र पचाउन सक्छ कसलाई त्यही नै दिनुपर्छ । भन्न त उनी पनि राष्ट्रवादी सरकारकै अर्थमन्त्री हुन् ।
हिजो जागिर खाँदा उनी पनि सुब्बा नै थिए आज बजेटलाई व्यापारीको हितमा प्रस्तुत सुझाव दिने र तथ्यांक तयार पार्ने रघुनाथ घिमिरे पनि पूर्व नायब सुब्बा नै थिए । आफूले धारण गरेको पद सबैलाई प्यारो लाग्दोरैछ र अर्थमन्त्री शर्माले पनि व्यवस्था मिलाउन सुब्बा नै रोज्न पुगे । यस विषयमा चार्टर एकाउन्टेन्ट त नेपथ्यका पात्र छन्, हालीमुहाली त सुब्बाकै देखिएको छ ।
नेपालको अर्थ प्रशासनमा बजेटसम्बन्धी विषयमा भएको अक्षम्य अपराध इतिहासमा दोहोरिने विषय होइन । यो दोस्रो पनि हुने छैन । अर्को प्रश्न आउँछ एउटा निवृत्त सुब्बाले सचिवहरुका लागि बजेट हेरफेर गर्दा ती सचिव भन्नेहरुले के हेरेर बसे ? सके त उनीहरुले नै त्यो हस्तक्षेपको इन्कार गर्नुपर्छ, होइन इन्कार गर्न सक्दैनथे भने किन हेरेर बसिरहने ती निर्लज्जहरु ? उठेर हिँड्न सक्दैनथे ? बाहिर आएर त्यो विषय सार्वजनिक गर्न सक्दैनथे ?
ती बजेट निर्माणमा खटिएका सचिवहरु पनि दोषका भागीदार छन् । अब उनीहरुले पनि जनतासामु आफ्ना गल्ती स्वीकार्नैपर्छ । राजनीतिज्ञहरुले गर्ने काम अब त राष्ट्रसेवकले गर्न थाले , के सचिवहरु नै यो मुलुकका हालीमुहाली हुन् ? मन्त्रालयमा बसेर राजस्वको दर हेरफेर गर्नु भनेको सामान्य कुरा हो त ? के उनीहरु मन्त्रीसँगै सतिजान तयार छन् ? उनीहरु जति नै टाँठा र बाठा भए पनि ती त जागिरे हुन् नि ? अर्थमन्त्रीले जे गरे पनि हुने अवस्था पनि छैन । किनभने हाम्रा अर्थमन्त्रीको जुन किसिमको भूमिका रह्यो त्यो अत्यन्त नाजुक रह्यो । जनार्दनजी तपाई यो मुलुकको अर्थमन्त्री बन्न लायक हुनुहुन्न ।
कि त पश्चिम रुमुममा जेटिए बन्न जानोस् होइन भने अर्थमन्त्री बनेर मुलुकलाई घोटालामा हाल्ने अधिकार छैन तिमीलाई । यौटा सुब्बाले रोकेर रोकिने अनि सुब्बाले जे भन्छ त्यही मान्ने तिमी कहाँसम्मको लाचार ? लाचारको पनि सीमा हुन्छ । त्यो रघुनाथ घिमिरे तिम्रो के हो ? जे भए पनि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने तिमी अपराधी हौ । तिम्रो कथित जनयुद्ध त्यसकै लागि हो ? तिमीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत गठबन्धनलाई समेत अपमानित ग¥यौ । तिम्रो रुकुमको घर–सम्पत्ति बेचेर तयार पारेको हो नेपाल सरकारको बजेट ? राष्ट्रघात गर्नेले लाज मान्नुपर्छ मिष्टर, तिमीजस्ता नालायकलाई अर्थमन्त्री बनाउने प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई पनि यो प्रश्नको उत्तर दिनबाट कसैले रोक्न सक्छ ?
मुलुकको बजेट स्वतस्फूर्तरुपमा आउनुपर्छ कि विरोधको रुपमा ? तिमीलाई थाहा छ ? यो मुलुकमा तिम्रो जमात कत्रो हो ? तिमीभन्दा ठूलो जमात लिएर हिँड्नेहरु पनि होलान् नि ? तिमी को हौ र के हौ ? तिमीलाई संगठनले साथ दियो, गठबन्धनले साथ दियो र आज जनार्दन शर्मा भएका छौ नत्र त तिमी त्यै जेटिए नै हौ नि ? तिमीले गरेको त्याग के राष्ट्रघातको लागि हो ? के राष्ट्रियताको घातको लागि हो ? अब तिमीले प्रश्नको उत्तर नदिएर छुट्टि पाउन्नौँ ।
यदि तिमी सही थियौ भने किन प्रचण्डले तिमीलाई खुमलटारमा बोलाएर राजीनामा देऊ भने ? किन अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर पार्टी र सरकारलाई किन अप्ठ्यारो पारेको भनेर प्रचण्डले जनार्दनलाई प्रश्न गरे । यो के सामान्य भुलचुक हो ? यस्ता विषयलाई सामान्यरुपमा लिन शर्मा लाज नभएका नकचरो र ठूला अपराधी हुन् । योभन्दा पहिलेको गभर्नर बर्खास्त प्रकरणमा पनि अर्थमन्त्री शर्माले सरकार र पार्टीको धज्जी उडाएका थिए ।
यो मुलुकमा २०७५ फागुन १ गतेबाट नायब सुब्बामा निवृत्त भएका नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे कसरी आजसम्म पनि अर्थमन्त्रालयमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सके ? यस विषयमा यथाशीघ्र छानबिन गरिनुपर्छ । होइन भने अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गरिनुपर्छ । तिमीलई यो मुलुकको कानुन र जनताले छुट दिने छैनन् । राजनीति र निर्वाचनका नाममा मन्त्री, प्रधानमन्त्री कसैले केही गर्नुहुँदैन र पाइँदैन पनि । निश्चित व्यवसायीलाई मोटाएर मुलुकका नागरिकलाई ठग्ने तिम्रो प्रवृत्ति अपराधयुक्त छ । तिमीले सजाय पाउनैपर्छ । तिमी को हौ ? चुनाव र राजनीतिका नाममा मुलुकमाथि अपराध गर्ने ?