तुलसीपुर उपमहानगरपालिका अहिले भुक्तानी असन्तुलनको अवस्थामा छ । प्रक्षेपण गरेअनुरुपको राजश्व उठेन । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको विशेष तथा समपुरक बजेट आएन । प्रदेश सरकारबाट पनि अपेक्षा अनुरुपको बजेट आउन सकेन । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीको भारका कारण चालु आर्थिक बर्ष तुलसीपुर उपमहानगरपालिका घाटा बजेटकै अवस्थामा चलिरहेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएका विकास आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन भने चालु आर्थिक बर्षमा निर्धारित अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाहरु समेत कटौती भए । आर्थिक जर्जरता यतिसम्म भयो कि ठेकेदारहरुले उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिनेसम्मका काम भए । आर्थिक बर्षको अन्तसम्म पनि यो अवस्था जारी छ । अहिले सालाखाला तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई करीब ३० करोडको दायित्व छ । यो दायित्व विकास आयोजनाहरुको हो ।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा अहिले खल्ती खाली हुँदा कर्मचारीहरुले समेत समयमा पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन् । उपमहानगरपालिकाको आर्थिक अवस्थाका विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको यथार्थ आर्थिक धरातल कस्तो छ, केही बताइदिनुस् न ?
अहिले हामी यथार्थमा आर्थिकरुपमा भुक्तानी असन्तुलनको अवस्थामा छौं । हामीले पूर्व अनुमान गरेको बजेटमा आधारित भएर विकास निर्माणका आयोजना त सम्पन्न ग¥यौं, तर जुनजुन शीर्षकमा हामीले पैसा आउने अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो हुन सकेन । आन्तरिक राजश्व उठ्न सकेन भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको अनुदान पनि आएन ।
यही कारण हामीले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको पनि भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले हामी टेन्टेटिभली करीब ३० करोड बजेट घाटाको अवस्थामा छौं । त्यही भएर हामीले ठीक समयमा उपभोक्ता वा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिरहेका छैनौं । धेरै पर्खाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन एउटा आर्थिक बर्ष पुरै हामीले कसरत गर्नुपर्ने छ । अर्थात हामीले आगामि आर्थिक बर्षको बजेटबाट विकास निर्माणका थप आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न एकदमै विचार विमर्श गर्नुपर्ने छ । भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न अरु थप एक बर्ष पनि लाग्न सक्छ ।
करीब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ भन्नुहुन्छ, निर्वाचन हुनुअघि त तात्कालिन मेयर घनश्याम पाण्डेले सबैको भुक्तानी भइसकेको छ । उपमहानगरपालिकाको खातामा अझै १७ करोड व्यालेन्स छ भनेर पत्रकार सम्मेलनमै भन्नुभा’थ्यो नि ?
हो, उहाँले भनेको सही हो । व्यालेन्स १७ करोड थियो होला । तर त्यो रकम विकास निर्माणका योजनामा भुक्तानी दिनका लागि थिएन । त्यो त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम थियो, जुन हामीले चाहेर अर्थात कार्यपालिकाले चाहेर पनि अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्दैन ।
त्यो रकम त असार मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै सकिने पैसा हो । खर्च नभए सो बजेटको केही हिस्सा फ्रिज हुन्छ । अर्को कुरा दायित्वको पनि छ । उहाँले भनेजस्तो सबै आयोजनाको भुक्तानी भएको होइन । मैले भनिहाले नि, अझै ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न आयोजनामा भुक्तानी दिन बाँकी छ । दिनदिनै उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानीका लागि हामीलाई दबाव दिइरहेको अवस्था तपाईहरुले पनि देख्नुभा छ ।
के कति कारण उपमहानगरपालिकालाई एकै आर्थिक बर्षमा यतिका दायित्वको भारी बोक्नुपर्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
हामीले आय अनुमान सही ढंगले गर्न सकेनौं, केही अनुमानमा हामी विभिन्न परिस्थितिका कारण असफल भयौं । हामीले अपेक्षा गरेको सबैभन्दा ठूलो राजश्वको हिस्सा भनेको भूमि आयोगमार्फतको राजश्व हो । भूमि व्यवस्थापनको प्रक्रिया धेरै अगाडि बढिसकेको थियो । भूमिहीनहरु तथा ऐलानी जग्गा चर्चिएका नागरिकहरुलाई लालपुर्जा दिने र त्यसबापत राजश्व उठाउने अन्तिम तयारी थियो ।
तर सरकारले बीचमै भूमि आयोगका सबै कामकाज तथा लालपूर्जा वितरणका प्रक्रिया स्थगित ग¥यो । त्यसले हामीलाई ठूलो आर्थिक असन्तुलन भयो । अर्को कुरा हामीले नदीजन्य पदार्थबाट उठाउने भनी अनुमान गरिएको राजश्व पनि उठाउन सकेनौं । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका नदी, खोलाहरुमा कम्तीमा २८ स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का आह्वान गरेका थियौं । तर ६ स्थानमा मात्रै ठेक्का प¥यो । अन्य स्थानमा नदीजन्य पदार्थको कर महंगो भो भनेर निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्कामै सहभागी भएनन् ।
अर्को कुरा सरसफाई कर तथा विज्ञापन करमा पनि हामी चुक्यौं । यी दुबै कर बहसका विषय बने । नगरबासीबाट उठाउन निकै कठिनको अवस्था आयो । यसले पनि हामी लक्ष्यअनुरुपको आन्तरिक राजश्व उठाउन असफल भयौं । हामीले आन्तरिक राजश्व अर्थात भूमि आयोगबाट करीब ६० करोड उठाउने लक्ष्य राख्दै विकास निर्माणका आयोजनामा धमाधम काम ग¥याँै, तर उठ्यो २० करोड रुपैयाँ मात्र ।
यही कारण हामी दायित्वको दलदलमा फस्यौं । यतिसम्म कि हामीले करारका कर्मचारीलाई तलवसमेत समयमा खुवाउन सकिरहेका छैनौं । खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा करारमा राखिएका कर्मचारीहरुलाई मासिक पारिश्रमिक तथा उपमहानगरपालिकाकै करारमा रहेका कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन कठिन भइरहेको छ ।
त्यसो भए आगामी आर्थिक बर्ष कुनै पनि विकास निर्माणका काम नहुने जस्तो देखियो होइन ?
ठ्याक्कै त्यस्तो पनि हुने छैन । किनकि हामीले आगामी एक आर्थिक बर्ष केही नयाँ योजना त कटौती गर्नु नै पर्नेछ, तर गर्दै नगर्ने भन्ने होइन । हामीले अब गर्ने विकास निर्माण भनेको क्रमांगत अर्थात बहुवर्षीय । आगामी आर्थिक बर्ष सुरुआत गरेका आयोजनाको भुक्तानी अर्को आर्थिक बर्षमा हुनेछन् ।
चालु आर्थिक बर्ष सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा उठेको राजश्वले सबै विकास निर्माणका आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था अवश्य रहँदैन । आगामी आर्थिक बर्ष हामीले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुको क्रमशः भुक्तानी दिने छौं ।
आगामी आर्थिक बर्ष राजश्वमा केही हेरफेर गर्ने सोच बनाउनुभा छ ?
करको दर बढाउने भन्दा पनि दायरा बढाएर अधिकतम कर उठाउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरुले आन्तरिक रुपमा इक्सरसाइज पनि थाली सक्नुभा’छ । फोहर व्यवस्थापन कर तथा विज्ञापन करमा केही संशोधन हुन सक्छ ।
नदीजन्य पदार्थको कर पनि बढी उठाउनेतर्फ हामीले ठेक्का आह्वान गर्ने सोच बनाएका छौं । तर नदीजन्य पदार्थको कर संशोधन गर्ने अधिकार भने हामीलाई छैन । संविधानले यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले नै संशोधन ग¥यो भने हामीले त्यहीअनुरुप गर्ने हो ।
अहिले पनि त तपाइलाई भुक्तानीका लागि ठेकेदारहरुले दबाव दिइरहेको अवस्था छैन र ?
किन नहुनु । विहानैदेखि साँझसम्म कुनै न कुनै निर्माण व्यवसायी भुक्तानी माग्न नआएको दिनै छैन । तर उपमहानगरपालिकाको दायित्वका विषयमा सबै सञ्चार माध्यमहरुमा यथार्थ जानकारी आइसकेपछि उहाँहरुले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ, सायद ।
रीत पूरा गरी आएका भुक्तानीका आवेदनहरुमा हामीले क्रमशः भुक्तानी दिँदै जाने छौं । केहीलाई आगामी असार मसान्तभित्रै भुक्तानी दिने छौं । आवेदनको पालो अनुसार उहाँहरुलाई बोलाएर उपमहानगरपालिकाले क्रमशः भुक्तानी दिँदै जानेछ । निवेदन दर्ता नं. का आधारमा हामीले यो काम गर्नेछौं ।
आगामी आर्थिक बर्षका लागि संघीय सरकारले करीब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ नि, त्यसबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन ?
अहँ, त्यो बजेट त कर्मचारीको तलब र सशर्त अनुदान मात्रै हो । त्यो रकमलाई विकास निर्माणका अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न मिल्दैन । व्ययभार कम गर्नका लागि हामीले विस्तारै ओभर स्टाफिङको समस्या पनि समाधान गर्दै जाने छौं । किनकि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा अझै पनि ओभर स्टाफिङको समस्या छ ।
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले यहाँबाट हुने सरुवालाई प्रोत्साहन गर्नेछौं, अन्तबाट यहाँ आउन खोज्नेलाई अलि टाइट गरिरहेका पनि छौं । यसले पनि केही आर्थिक असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने छ । चालु आर्थिक बर्ष हामीले संघीय सरकारबाट विशेष र समपूरक गरी करीब ५७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने आशा गरेका थियौं । तर एक पैसा पनि आएन त्यस्तो अनुदान । अब हामीले भुक्तानी दिने शीर्षक भनेको आन्तरिक राजश्व नै हो । उठ्दै गर्ने यस्तो राजश्वबाट क्रमश भुक्तानी दिँदै जाने हो ।