अमरराज आचार्य
दाङ, ३१ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने संकेत देखिएको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति कार्यक्रममा यस्तो उल्लेख छ । प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको स्थापना र विकासमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने, परम्परागत सीप र उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्दै दक्षता अभिवृद्धि गर्नुको साथै त्यस्ता उद्योगको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने नीतिले यसलाई पुष्टि समेत गरेको छ ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा जोड दिइने छ । चन्द्रौटा–कृष्णनगर कोरिडोरमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने भएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई प्रदेशमा लगानी र औद्योगीकरणको आधार तयार गरिने भएको छ ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूमार्फत रोजगार सिर्जना गर्ने र क्षेत्रगत असन्तुलन कम गर्दै जाने नीतिअनुरुप ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक औद्योगिक ग्राम’ स्थापनाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, सम्भाव्यता अध्ययन भई घोषणा भएका १० पालिकामा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पालिकालाई नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी प्रोत्साहित गरिने छ । विपन्न, महिला, दलित, मुक्त कमैया, कमलरी, तथा सीमान्तकृत वर्ग, जाति र समुदायहरूमा उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वरोजगार सिर्जना गर्ने रणनीति लिइने, नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा लाग्ने दर्ता शुल्क मिनाहा गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने, यसबाट कम्तीमा १० हजार जनालाई नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
दाङ जिल्लालाई अल्लो र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका तथा करुवा उत्पादन र बर्दियालाई बेतबाँस उद्योग, रुकूम पूर्वलाई ऊनीको कम्बल हबको रुपमा विकास गर्दै लगिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा कागज उत्पादन गर्ने उद्योगको प्रचुर सम्भावना भएकोले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने, यसरी स्थापना हुने उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने भएको छ ।
परम्परागत शिल्प व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास गरिने, निजी क्षेत्र वा हस्तकला सम्बन्धी विशिष्टिकृत कार्य गर्ने संघसंस्थाहरू मार्फत बुद्धकालीन र बुद्ध संस्कृतिमा आधारित काष्ठकला, ललितकला र मूर्तिकला सम्बन्धी शिल्पकार उत्पादन गर्न छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, स्थानीय हस्तकला प्रवद्र्धन परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
उद्यम विकास कोषको परिचालन गरी उद्योगको विकास र विस्तारका लागि घरेलु तथा साना उद्योगहरूमार्फत युवाहरूलाई स्वरोजगारका लागि प्रोत्साहित गरिने, कोभिडको कारण रोजगारी गुमेका बेरोजगारहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा सरल कर्जा तथा व्याजमा अनुदान दिने नीति अबलम्बन गरिने, प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, खानी तथा खानी जन्य क्षेत्रवाट रणनीतिक हिसाबले लाभ अभिवृद्धि गर्न अध्ययन–अनुसन्धान र व्यवस्थापन गरिने छ ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवारलाई समेट्ने गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँगको सहकार्यमा गोदाम भवन निर्माण गरी पाइलटिङको रुपमा सहुलियत दरमा चामल, दाल, नून, चिनी, खाने तेल सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराइने छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको माध्यमका रुपमा विकास गर्दै निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र एवं सिमसार क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको विकास गरिने छ ।
साहसिक, माइस, धार्मिक, सांस्कृतिक, कृषि, शैक्षिक, ग्रामीण लगायतका पर्यटन व्यवसायको विकास र विविधिकरण गरी प्रदेशमा रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिने, प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटनसँग जोड्नका लागि बिदा पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पर्यटकीय सूचनालाई विद्युतीय सूचनामा आवद्ध गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने नीति कार्यक्रममा भनिएको छ ।
रुपन्देहीको बुटवलमा अवस्थित ‘रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क’को प्रारम्भिक निर्माणको कार्य सम्पन्न गरी यसै वर्षदेखि आंशिकरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने, यस जुलोजिकल पार्कलाई आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रको महत्वपूर्ण प्राणी उद्यान र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने, नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरी नयाँ पर्यटकीय उपजहरूसहितको पर्यटन विकासको प्याकेज तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार–प्रसारको माध्यमबाट प्रदेशमा परिमाणात्मक तथा गुणात्मक रुपमा पर्यटक आकर्षण गर्ने नीति लिइने छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा परेका र प्रसिद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता समेतका दृष्टिले मनोरम प्राकृतिक क्षेत्रहरू, हिलस्टेशन, गुफा, पाटन, तालतलैया, झरना, गढी, दरबारजस्ता महत्वपूर्ण स्थानहरुको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने, यस्ता महत्वपूर्ण सम्पदाहरूको जीर्णोद्वार तथा संरक्षण एवं अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपानीमा हिलस्टेशनको आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य आरम्भ गरिने भएको छ ।
होमस्टेको विकासमार्फत ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने, होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभूषा, मौलिकता र परम्परागत पेशा, अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गर्न होमस्टे सञ्चालकहरूको क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेशमा सहरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तहको समन्वयमा दिवा तथा रात्रीकालीन पर्यटन गतिविधिलाई व्यवस्थापन गर्न ‘टुरिज्म जोन’ घोषणा गरी लुम्बिनी, बुटवल र नेपालगञ्जलाई राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बन्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, साहित्य, कला, संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्रुचालन गर्दै संग्रहालयहरूलाई जानकारीमूलक र व्यवस्थित बनाउँदै लगिने, प्रादेशिक कला, साहित्य र संस्कृतिको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रादेशिक भाषा, साहित्य तथा कला प्रतिष्ठान स्थापना गरिने, संग्रहालयहरूको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गर्दै लगिने, थारु र मगर भाषा एवं संस्कृतिको जगेर्ना गर्न प्रदेशमा स्थापित थिएटरहरुमा सम्बन्धित समुदायको संस्कृति झल्काउने चलचित्र, वृत्तचित्र, नृत्य एवम् नाटक प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने, थारु संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले दाङ जिल्लामा ‘बडघर’ स्थापना गरिने भएको छ ।